राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चितवनमा जारी गरेको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा चार संस्थापक नेताहरू भने महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत बन्न पाएनन् ।  २०७९ असार ७ मा विधिवत दर्ता भई छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएको यस दलको महाधिवेशनमा संस्थापक तहका केही प्रमुख अनुहारहरूको अनुपस्थितिले भने पार्टीभित्रको प्रारम्भिक यात्रामाथि पुनः बहस सिर्जना गरेको छ । महाधिवेशनबाट पार्टीका सबै संस्थापक सदस्यहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समेट्ने तयारी भए पनि स्थापनाकालदेखि नै चर्चित रहेका चारजना संस्थापक नेताहरू भने यस पटकको प्रक्रियामा सहभागी हुन सकेका छैनन् ।  पार्टी गठनदेखि संगठन विस्तार र वैचारिक दस्तावेज निर्माणसम्म सक्रिय भूमिका खेलेका यी नेताहरू अहिले रास्वपाको औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर रहेका छन् । पार्टी छाडेका प्रमुख संस्थापक सदस्यहरूमा पूर्वप्रवक्ता तथा पछि महामन्त्री बनेका मुकुल ढकाल, सहमहामन्त्री एवं पूर्व सांसद सुमना श्रेष्ठ, संस्थापक तहका अर्का नेता सन्तोष परियार र ढाकाकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । पार्टीको प्रारम्भिक संरचना निर्माणदेखि नीति तथा संगठन विस्तारसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ढकाल एक समय अध्यक्ष रवि लामिछानेपछिको दोस्रो वरीयतामासमेत रहेका थिए ।  तर, अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा पार्टी नेतृत्वले कारबाही गरेपछि उनी रास्वपाबाट अलग भएका हुन् । त्यसैगरी, श्रेष्ठ पार्टीको सहमहामन्त्री तथा समानुपातिक सांसदको जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन् । उनी पार्टीको निर्णय प्रक्रिया, कार्यशैली र आन्तरिक व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही समयअघि नै पार्टीबाट अलग भएकी हुन्। अलग भएपछि उनी हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा सक्रिय रूपमा आबद्ध भएकी छैनन् । जसले उनको आगामी राजनीतिक यात्राबारे समेत चासो बढाएको छ । अर्का संस्थापक सदस्य सन्तोष परियार भने रास्वपा छोडेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । उनी पनि प्रारम्भिक चरणमा पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार र जनसम्पर्क अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने नेताका रूपमा परिचित थिए । त्यस्तै, पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ पनि यस महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा देखिने छैनन् । ०७९ को संसदमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका ढाका स्वास्थ्यमन्त्री बन्न २ करोड मागेको आरोपमा पार्टीबाट निकालिएका थिए । उनी पनि पार्टीका संस्थापक सदस्य हुन् ।

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तथा वरिष्ठ नेताहरू भरतपुर जाने भएका छन् । महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम तय भएपछि यसलाई रास्वपाको आन्तरिक कार्यक्रम मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिक महत्त्वको जमघटका रूपमा पनि हेरिएको छ । रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमार्फत संगठनात्मक संरचना निर्माण, नयाँ नेतृत्व चयन तथा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख दलहरूको सहभागिताले महाधिवेशनले थप महत्त्व पाएको छ । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पार्टी सभापति गगनकुमार थापा महाधिवेशनमा सहभागी हुने भएका छन् ।  कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीका अनुसार रास्वपाले पठाएको औपचारिक निमन्त्रणाअनुसार सभापति थापाले उद्घाटन सत्रमा उपस्थित भई शुभकामना मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ । कांग्रेसले रास्वपाको महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाका रूपमा लिँदै आफ्नो प्रतिनिधित्व उच्च तहबाट गराउन लागेको जनाएको छ । त्यसैगरी, संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका तर्फबाट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली महाधिवेशनमा सहभागी हुने भएका छन् । एमालेले ज्ञवालीलाई पार्टीको आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा भरतपुर पठाउने निर्णय गरेको हो ।परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भइसकेका ज्ञवालीलाई पार्टीका अनुभवी र वैचारिक नेताका रूपमा चिनिन्छ । यसअघि एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले खुला सत्रलाई सम्बाेधन गरेका थिए । संसदको चौथो ठूलो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट पूर्व उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले महाधिवेशनमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनलाई शुभकामना दिँदै उद्घाटन सत्रमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गरेको हो । त्यस्तै, राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन जाने कार्यक्रम रहेको रहेको छ । यस्तै, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूबाट समेत प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुने तयारी भइरहेको रास्वपाले जनाएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थितिले उद्घाटन सत्रलाई विशेष बनाउने अपेक्षा गरिएको कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले जानकारी दिइन् । चितवनको भरतपुरमा सुरु हुन लागेको तीनदिने महाधिवेशनमा देशभरबाट चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै पार्टीको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन तथा आगामी कार्यदिशामाथि व्यापक छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनबाट प्रतिनिधि शुल्कमार्फत मात्रै २ करोड १० लाख ५५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । पार्टीकी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार महाधिवेशनका लागि कुल ४ हजार २ सय ११ प्रतिनिधि दर्ता भएका छन् । प्रत्येक प्रतिनिधिबाट ५ हजार रुपैयाँका दरले महाधिवेशन प्रवेश शुल्क लिइएको उनले जानकारी दिइन् । रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न करिब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको बताए । प्रतिनिधि शुल्कबाट उठेको रकम कुल अनुमानित खर्चको झण्डै ४५ प्रतिशत बराबर रहेको पार्टी नेताहरूले बताएका छन् । चितवनको भरतपुरमा जारी प्रथम महाधिवेशनमार्फत रास्वपाले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । पार्टीको विधानअनुसार सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीलगायत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । यसैबीच, पार्टीको निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि लाग्ने मनोनयन शुल्क तथा आवश्यक प्रस्तावक–समर्थकको व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार सभापति पदका उम्मेदवारले ५१ हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।  अन्य पदाधिकारी पदका उम्मेदवारका लागि ४१ हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवारका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको एकल उम्मेदवारी पर्‍यो भने पनि उम्मेदवारी शुल्क मात्रै ४१ लाख ७ हजार रुपैयाँ उठ्ने निर्वाचन आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए ।  ती सदस्यका अनुसार सभापति पदमा एकल उम्मेदवारी परेको खण्डमा ५१ हजार रुपैयाँ उठ्ने छ । यस्तै, अन्य पदाधिकारीका पनि सवै पदमा एकल उम्मेदवारी मात्रै आयो भने ७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क उठ्ने आयोगका ति सदस्यले जानकारी दिए ।  ती सदस्यका अनुसार सदस्य पदमा पनि एकल उम्मेदवारी आयो भने पनि ३३ लाख १८ हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क उठ्ने छ । आयोगका अनुसार पार्टीको केन्दीय समितिका सदस्यहरू १५८ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, पदाधिकारीमा एक सभापति सहित १९ जना रहने छन् । सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले एक जना प्रस्तावकसहित कम्तीमा ५१ जना समर्थकको समर्थन जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यस्तै, अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवारका लागि एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक अनिवार्य गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।