राजनीति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको  ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । त्यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकका दुईदेखि ११ सम्मका दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरू कृपाराम राना, पार्वती विक, जोगकुमार बरबरिया यादव, सन्तोष सुब्बा, नीता घतानी, परशुराम तामाङ, अर्जुनकुमार कार्की, नरेन्द्रकुमार केरुङ, रमेशकुमार मल्ल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, युवराज दुलाल, एशुदाकुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल, मोहमद इस्तियाक राई, बलावती शर्मा, विष्णुमाया विक, यज्ञबहादुर बोगटी, ऐनबहादुर महर, पुष्पराज कँडेल र पद्माकुमारी अर्यालले विनियोजन शीर्षकमा राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका थिए ।  विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयत शीर्षकमाथि यही असार १ र २ गते सभामा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ बुधबार र आज सम्बन्धित मन्त्रीले दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते शुक्रबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सदस्यता लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले लेबी बक्यौता रहेका सदस्यहरूलाई तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै, लेबी नतिरेका प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशन प्रवेशमै रोक लगाइने स्पष्ट पारेको हो।  महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी अनिवार्य रूपमा तिरेको हुनुपर्ने जानकारी दिए । महाधिवेशनमा करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको एक नेताले बताए ।  उनका अनुसार ३८ भन्दा बढी देशबाट करिब १७० प्रतिनिधि सहभागि रहने छन् । जिल्ला समितिबाट एक जना र प्रदेश समितिबाट तीन जना पर्यवेक्षक पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको ती नेताले जानकारी दिए। महाधिवेशनमा निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभीएम) प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । एक नेताका अनुसार यसबाट मतदान र मतगणना प्रक्रिया करिब ६–७ घण्टामै सम्पन्न गर्न सकिने छ । पार्टीका अनुसार परम्परागत विधिबाट दुई दिन लाग्ने प्रक्रिया छोटो समयमै सम्पन्न हुने भएकाले समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । इभीएमका लागि कोटेसन र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको ती नेताले जानकारी दिए । सचिवालय बैठकले पार्टी विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि अघि बढाएको छ । प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाइनेछ भने प्रदेश सभापतिहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी, पार्टी समायोजनसम्बन्धी कामलाई महाधिवेशनपछि निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सातै प्रदेश अधिवेशनको समीक्षा गरेको छ । मधेस प्रदेशको अधिवेशन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्थगित गरेको छ भने बाँकी ६ प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । केही जिल्लामा भने अधिवेशन हुन बाँकी रहेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी असार ६ गते साँझसम्म पूरा गर्ने र असार ७ गते चितवनमा उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको बुर्लाकोटीले बताए । सचिवालय बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता र अनुशासन पालना गर्न सबै सदस्यलाई निर्देशन दिँदै महाधिवेशनअघि अनावश्यक प्रचारप्रसार नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पद औपचारिक रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बिहीबार (आज) केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । पार्टीले आगामी पहिलो महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोही क्रममा चुनावअघि बालेन शाहसँगको सम्भावित सहकार्यका लागि सिर्जना गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमै राख्ने निर्णय गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको विधान संशोधन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उक्त पद समावेश नगरिएको भए पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानको हिस्सा बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले केन्द्रीय समितिको आकारसमेत विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति अब बढाएर १५८ सदस्यीय बनाइने भएको छ । विधान संशोधन समितिले भने १३६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैगरी, पार्टी पदाधिकारी संरचनासमेत पुनर्संरचना गर्दै १९ सदस्यीय बनाइने निर्णय गरिएको छ ।  नयाँ संरचनाअनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित पाँच सह–महामन्त्री, एक प्रवक्ता, एक महिलासहित तीन सह–प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष तथा एक महिलासहित दुई सह–कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनेछ । पार्टीले विधान संशोधनलाई आगामी महाधिवेशनअघि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।