एमाले नेता थापाको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको रुलिङ
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वैचारिक आधार र राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै दिएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सभामुख अर्यालले यस्तो रुलिङ गरेका हुन् । नेता थापाले रास्वपा कुनै सुव्यवस्थित वा सुसंगत विचारधारामा आधारित दल नभई आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको अति महत्त्वाकांक्षी तथा अराजक समूहहरूको अस्थायी गठजोड भएको आरोप लगाएका थिए । लगत्तै रास्वपा नेता मनिष खनालले थापाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् । एमाले नेता थापाले रास्वपा चरम अवसरवादी र अस्थिर प्रवृत्ति भएको भन्दै यसको परिणाम अत्यन्त घातक हुने बताएका थिए ।
एलएस होराइजन– १२ को १ अर्ब २० करोडको इकाइ निष्कासन
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले बुधबारदेखि नयाँ म्युचुअल फण्ड योजना ‘एलएस होराइजन– १२’ को सार्वजनिक निष्कासन सुरु गरेको छ । क्यापिटलले प्रति इकाइ १० रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाइ बिक्रीमा ल्याएको हो । यस कुल निष्कासनमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाइ कोष प्रवर्द्धक लक्ष्मी सनराइज बैंकका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी १० करोड २० लाख इकाइमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले यस योजनामा न्यूनतम १०० इकाइदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाइसम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो निष्कासन छिटोमा जेठ ४ गतेसम्म बन्द हुनेछ भने सो अवधिमा माग बमोजिम आवेदन नपरेमा जेठ १३ गतेसम्म समय थप हुन सक्ने बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । एलएस होराइजन(१२ एक बन्दमुखी प्रकृतिको म्युचुअल फण्ड हो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ४ निर्णयहरू
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न चार महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक, सुशासन, लगानी व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित निर्णयहरू पारित गरेको हो । बैठकले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि सरकारका निर्णयहरु सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रशासनिक र कानूनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९’ को संशोधन प्रस्तावलाई समेत स्वीकृति प्रदान गरिएको बताए । बैठकले भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै ‘भूमि सम्बन्धी २१औँ संशोधन नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा दुई जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा सांसद सुशील खड्का र सांसद योगेश गौचन थकाली रहेका छन् ।
