राजनीति

काठमाडौं  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रमा धेरै समानता देखिएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश कार्यक्रमहरु रास्वपाको वाचापत्रमा पनि उल्लेख छन् ।  सुशासन, डिजिटल सेवा, युवा रोजगार, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधारदेखि सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणसम्मका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पाइएको हो । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी जोड सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दिएको थियो । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने पार्टीको मुख्य एजेन्डा थियो । रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले भनिन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र डिजिटल निगरानी प्रणाली विस्तारको प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।’ सरकारले अधिकांश सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा नागरिकले घरबाटै सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यो विषय रास्वपाले उठाउँदै आएको डिजिटल गभर्नेन्स अवधारणासँग मेल खाने अधिकारीले जानकारी दिइन् । युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा पनि दुवै दस्तावेजबीच समानता देखिएको युवाउद्यमी कृष्णप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र उद्यमशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्टार्टअप प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ,’ पाण्डेले भने । शिक्षा क्षेत्रमा रास्वपाले रोजगारमुखी, प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिएको थियो । सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा विस्तार, श्रम बजारसँग जोडिएको पाठ्यक्रम र सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने विषय पनि दुवैतर्फ समान रूपमा उठाइएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका विषयमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रास्वपाको घोषणापत्रबीच समानता देखिएको भैरहवाका व्यवसायी नारायणप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।  रास्वपाले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताउँदै आएअनुसार सरकारले पनि कृषिमा आधुनिक प्रविधि, सिंचाइ विस्तार र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाको घोषणापत्रजस्तो संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका भने नदेखिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।  रास्वपाले राज्य संयन्त्रको आकार घटाउने, अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक संस्थामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विषय सामान्य प्रशासनिक सुधारको सीमाभित्र मात्र उल्लेख गरिएको विश्लेषक अर्जुन अर्यालले जानकारी दिए । सरकारको दस्तावेजमा सुधारको भाषा नयाँ देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनागत इच्छाशक्ति कति बलियो छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।  नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सेवा, सुशासन र युवा लक्षित कार्यक्रम उल्लेख भए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिएको उनी औंल्याउँछन् । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ दलहरूले स्थापित गरेका मुद्दा अब राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डा बन्न थालेको संकेत दिएको टिप्पणी अर्यालको रहेको छ ।  ‘विगतमा परम्परागत दलहरूले कम प्राथमिकता दिएका पारदर्शिता, डिजिटल सेवा, प्रशासनिक दक्षता र परिणाममुखी शासनका विषय अहिले मुख्य राजनीतिक विमर्शमा प्रवेश गरेका छन्,’ अर्यालले भने । संघीयता र प्रशासनिक सुधारमा अस्पष्टता रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा संघीय संरचनाको खर्च पुनरावलोकन, प्रशासनिक तहको प्रभावकारिता र सेवा केन्द्रित शासन प्रणालीको वकालत गरेको थियो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको प्रभावकारिता सुधारबारे सामान्य भाषिक प्रतिबद्धताभन्दा धेरै अगाडि बढेको देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र दोहोरो संरचना अन्त्यबारे स्पष्ट योजना नभएको अर्का विश्लेषक परसुराम घिमिरेले जानकारी दिए ।  ‘यही कारणले नीति तथा कार्यक्रम स्थिति जोगाउने दस्तावेज जस्तो देखिएको छ, प्रणाली सुधार गर्ने दस्तावेज जस्तो होइन,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीका समस्या पहिचान, समाधान अस्पष्ट सरकारले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिने र सीप विकास कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले पनि चुनावी घोषणापत्रमा युवालाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राखेको थियो । विदेशिने बाध्यता कम गर्ने, उद्यमशीलतालाई कर छुट दिने र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउने उसको एजेन्डा थियो । तर, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको मुख्य प्रश्न, ‘नेपालमा लगानी, उत्पादन र रोजगारीको वास्तविक वातावरण नै कमजोर भइरहेका बेला केवल कार्यक्रम घोषणा गरेर युवालाई रोक्न सकिन्छ ?’ भन्ने हो । यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । हरेक वर्ष हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनाको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् व्यवसायी गोपाल खनाल । उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्रमा हेर्दा यो दस्तावेजले कुनै तीव्र वैचारिक मोड लिएको देखिँदैन । बरु सबै दलका साझा लोकप्रिय एजेन्डालाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यही कारण यसलाई राजनीतिक रूपमा सुरक्षित दस्तावेज मान्न सकिने खनालले बताए ।  रास्वपाको घोषणापत्रका केही सुधारमुखी एजेन्डा समेटिए पनि ती विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने कठोर राजनीतिक निर्णय भने नीति तथा कार्यक्रममा अनुपस्थित देखिन्छन् । तर, आलोचकहरू भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता विगतका वर्षहरूमा पनि दोहोरिँदै आएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालका अनुसार कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक जटिलताका कारण यस्ता प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको अनुभव छ । रास्वपाले उठाएका धेरै मुद्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिए पनि त्यसले मात्र परिवर्तन सुनिश्चित नहुने विश्लेषण डा. दंगालको छ । कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, समयसीमा र राजनीतिक प्रतिबद्धता बिना नीति तथा कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने खतरा रहेको टिप्पणी दंगालको छ । समग्रमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाले अघि सारेका धेरै एजेन्डा प्रतिबिम्बित भएका छन् । तर भाषागत समानता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै अबको मुख्य परीक्षा हुने देखिएको डा. दंगाल बताउँछन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १९ जना सदस्य मनोनयन गरेका छन् । पार्टीको विधान, २०१७ संशोधनसहितको धारा २१ को उपधारा १० बमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।  मनोनयन हुनेमा धनुषाका महेन्द्र यादव, कास्कीका जीवन परियार, चितवनका उमेश श्रेष्ठ, पर्साका रमेश रिजाल, मोरङकी सुजाता कोइराला, दार्चुलाका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, गुल्मीका डा चन्द्रकान्त भण्डारी, पर्साका अजयकुमार चौरसिया, उदयपुरका लक्ष्मी परियार, सोलुखुम्बुका आङ्गेलु शेर्पा, सप्तरीका दिनेशकुमार यादव, सुनसरीका राजीव कोइराला र राजीव ढुंगाना रहेका छन् । यस्तै, प्यूठानका प्राडा गोविन्दराज पोखरेल, कैलालीकी सुशिला मिश्र भट्ट, महोत्तरीका नागिना यादव, चितवनका दिनेश कोइराला, कैलालीका डा. जीवन राना तथा धादिङकी सीता थपलिया उर्मिला पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।  सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना र आधुनिक प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । डिजिटल सुशासन र पूर्वाधार विकास सरकारले डिजिटल सुशासनको जग बसाल्न जी–क्लाउड र डाटा नीति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति र डिजिटल खरिद प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै, सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास र अन्तरसञ्चालन मापदण्ड लागू गरिनेछ। नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र आगामी वर्ष डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र साइबर सुरक्षाको माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन  र स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । त्यस्तै, साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ । डिजिटल पहुँच र दूरसञ्चारमा सुधार दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार र रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि नयाँ मानदण्ड निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच पु‍र्याई ‘डिजिटल विभेद’ न्यूनीकरण गरिनेछ । हुलाक र विज्ञापन क्षेत्रको आधुनिकीकरण परम्परागत रूपमा सञ्चालित हुलाक सेवालाई समयसापेक्ष बनाउन प्रविधीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै विज्ञापन र सञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एक प्रभावकारी नियामक संरचना निर्माण गरिने भएको छ । नेपाललाई ‘फिल्म सुटिङ हब’ बनाइने सरकारले चलचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने भएको छ । त्यस्तै, नेपालका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन र सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ :