सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना : हप्ताको ४ दिन व्यवहारिक शिक्षा र प्रत्येक जिल्लामा पुस्तकालय
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ मस्यौदामा आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन लगानी थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबद्धता मस्यौदामा ६ वटा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रलाई आधार मानेर शिक्षा सुधारको योजना बनाइएको हो । जसमा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । नैतिक शिक्षाको पठनपाठन गरिने कुनै समय विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँदै आएको नैतिक शिक्षा तत्कालीन माओवादीले हटाएको थियो । आजभोलि यही नैतिक शिक्षाको अभाव रहेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि तत्कालीन अवस्थामा खारेज गरेको नैतिक शिक्षा लागू गर्ने माओवादी केन्द्र र समाजवादी मिश्रित नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । बालेन सरकारले अब नैतिक शिक्षाको पठनपाठन सुरु गर्ने बताएको छ । यस्तै, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ भने सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिने भनेको छ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई सिकाइसँग जोडिने सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिने उल्लेख गरेको छ । विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिने, निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूयीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिने भनेको छ । ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ सरकारले हरेक प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने भएको छ । बालबालिकाको ‘शिक्षा पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । यस्ता विद्यालयको स्थापनाले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ भने सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइने, जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गरिने उल्लेख छ । यस्तै, विद्यार्थीलाई हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य जस्ता विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रम शिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने बताएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने नेपालमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन नसकेको गुनासो अहिले व्यापक छ । यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको सरकारले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने बताएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा पछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ ।’ यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने, शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाइने, विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा राजनीति पूर्णतः निषेध शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हाबी नेपालमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षाक्षेत्रबाट राजनीति हटाउने वाचा गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण सरकारले विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको विकास गराउने वाचा गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ भने पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबता सरकारले गरेको छ ।
सरकारको प्रतिबद्धता : क्यानलाई दुई स्वायत्त निकाय बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सिधा उडान विस्तारसम्म
काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र निमायक गरी दुई स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गरिने योजना अघि सारेको छ । सरकारले शासकीय सुधारको लागि मंगलबार (हिजो) सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदाभित्र सो योजना अघि सारेको हो । सरकारको प्रतिबद्धतामा पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान सञ्चालन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजार प्रवर्द्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्यको विकास गरी नेपालको अनुपम र विशिष्ट विशेषताको ब्राण्डिङ विश्व बजारमा गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ । नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र औसत बसाइ बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गरी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी पर्यटनलाई विविधिकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गरिने भनिएको छ । पशुपतिनाथ लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा विविध कार्यक्रम सहित व्यापक रूपमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ को रूपमा मनाई आरोग्य पर्यटनको विकास गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ। नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलासहितको पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका लागि तीन वटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियानका साथै थप पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ। साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध स्वयम्भु, नमोबुद्ध, लुम्विनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाइकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा, मुकम्लुङ सुम्निमापा रुहाङ लगायतका स्थानलाई धार्मिकस्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । पर्यटन तथा आतिथ्यतासम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ । मौसमी पर्यटन बढाउन अफ सिजन प्याकेजका साथै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । त्यसैगरी, पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमाल खुला गरेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको टुरिजम सञ्चालन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
चीन–रुस सम्बन्ध ‘बहुमूल्य’ : सी
काठमाडौं । विश्वव्यापी अस्थिरता र द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य थप जटिल बनाइरहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन–रुस सम्बन्धलाई ‘विशेष रूपमा बहुमूल्य’ भन्दै यसको रणनीतिक महत्त्व अझ बढेको बताएका छन् । विशेषगरी इरानमा जारी युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबीच दुई देशबीचको स्थिर सहकार्यलाई उनले महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । बेइजिङमा रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभसँग भएको भेटमा राष्ट्रपति सीले चीन–रुस मैत्री सन्धिको जीवन्तता र यसको उदाहरणीय महत्त्व वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले अझ स्पष्ट बनाएको उल्लेख गरे । उनले परिवर्तन, तनाव र अराजकताले भरिएको विश्व परिवेशमा दुई देशबीचको स्थिरता र पारस्परिक विश्वास अत्यन्तै आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले रणनीतिक सञ्चारलाई अझ मजबुत बनाउन र कूटनीतिक समन्वयलाई सुदृढ पार्न दुवै पक्षलाई आह्वान गर्दै आफू र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भएका सहमतिहरूलाई दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, बेइजिङ र मस्कोबीचको व्यापक रणनीतिक साझेदारीलाई अझ उचाइमा पुर्याउँदै स्थिर र सुदृढ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । इरानमा जारी युद्ध कति लामो समयसम्म चल्नेछ भन्ने अन्योल कायम रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति सीले चीन–रुस सम्बन्धको सान्दर्भिकता अझ बढेको उल्लेख गरे । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फक्स बिजनेस नेटवर्कसँगको अन्तर्वार्तामा युद्ध ‘समाप्तिको नजिक’ पुगेको बताउनुभएको क्लिप सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि, युद्ध सुरु भएदेखि ट्रम्पले बारम्बार विजयको दाबी गरे पनि स्थलस्थित वास्तविकता अझै जटिल रहेको विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि चीन र रुसबीचको सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा गहिरिएको छ । युक्रेन युद्धप्रति ट्रम्पको फरक दृष्टिकोणले केही कूटनीतिक उतारचढाव ल्याए पनि दुई देशबीचको आधारभूत साझेदारीमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिँदैन । गत सेप्टेम्बरमा पुटिन चीन भ्रमणमा आउँदा राष्ट्रपति सीले उनलाई ‘पुरानो मित्र’ भन्दै स्वागत गरेका थिए भने पुटिनले पनि सीलाई ‘प्रिय मित्र’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए, जसले दुई नेताबीचको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक निकटता झल्काउँछ । रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि मङ्गलबार बेइजिङ आइपुगेका हुन् । यस भ्रमणलाई दुई देशबीचको समन्वय थप मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । रासस
