मेगा बैंकले ६५ प्रतिशत हदप्रद शेयर निष्काशन गर्न माग्यो बोर्डको अनुमति
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले हकप्रद साधारण शेयर निष्काशन तथा बिक्री गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । शेयरधनीलाई ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको मेगा बैंकले बिहीबार धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग गरेको हो । बैंकले यसअघि नै नविल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई हकप्रद साधारण शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ । मेगा बैंकले गत बार्षिक साधारण सभाबाट ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम बैंकले छिट्टै प्रतिशेयर एक सय रुपैँयाका दरले २ अर्व ९७ करोड ८५ लाख ३ हजार चार सय ३३ रुपैंया बराबरको २ करोड ९७ लाख ८५ हजार ३४.३३ कित्ता शेयर शेयरधनीहरुलाई निष्काशन गर्न लागेको मेगा बैंकका सिइओ अनिलकेशरी शाहले जानकारी दिए । हकप्रद शेयर निष्काशन गरेपछि मेगा बैंकको चुक्तापुँजी साँढे ७ अर्ब भन्दा बढी पुग्नेछ । यसैगरी, चालु आर्थिक बर्षको मुनाफा र हकप्रद शेयरबाट चुक्ता पुँजी ८ अर्ब भन्दा बढी पुग्ने बैंकले जनाएको छ ।
फेवा र गण्डकी विकास बैंकको एकिकृत कारोबार असार २१ देखि
काठमाडौं । फेवा विकास बैंक र गण्डकी विकास बैंकले मर्जरपछि असार २१ गतेदेखि एकिकृत कारोबार सुरु गर्ने भएका छन् । यी दुई विकास बैंकले असार २१ गतेदेखि गण्डकी विकास बैंकको नामले राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका रुपमा कारोबार थाल्न लागेका हुन् । मर्जर पछि बैंकको कुल चुक्ता पुँजी १ अर्व ८४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, बैंकको कुल शाखा संख्या ५० र एटिएम संख्या २० पुग्ने छ ।
सेयर बजारमा ब्रोकरको सिण्डिकेट, राज्यलले कर माग्दा बजार नै बन्द
काठमाडौं । नियमति कारोबारका लागि खुलेको सेयर बजारमा विहिबार भने कारोबार हुन सकेन । नेप्से बजार खुले पनि शेयर दलाल किनबेचमा संलग्न नहुँदा बिहीबार शेयर बजार कारोबार बन्द भएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले शेयर दलाल व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गर्न पत्राचार गरेको भन्दै बिहीबार शेयर कारोबार बन्द गरेका हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न कार्यालयले कर उठाउने पत्र पठाएको विरोधमा नेपाल स्टक दलाल संघको बिहीबार बिहान आपतकालिन बैठक बसेको थियो । बैठकले धितोपत्र कारोबार उैन २०६४ मा उल्लेख नभएको मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारले लगाउन ताकेता गरेकाले बिहीबार सम्पूर्ण कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ब्रोकर कमिशन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दे कारोबार नै बन्द गरेका हुन । सरकारले भने १५ दिन भित्रै यस अघि नतिरेको सबै भ्याट र त्यसको जरिवाना, थप दस्तुरसहित तिर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
