९९ प्रतिशत जनताको पहुँचमा बिजुली
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा मुलुकको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ । कुल जडित क्षमतामध्ये जलविद्युतको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ हजार ७ सय ९८ मेगावाट रहेको छ । यसबाहेक सौर्य ऊर्जाबाट १४२ मेगावाट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत १०६.२४ मेगावाट, तापीय (थर्मल प्लान्ट) बाट ५३.४ मेगावाट र चिनी मिलबाट सह-उत्पादन प्रविधिमार्फत ६.० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यस अवधिमा उत्पादित कुल विद्युत्मध्ये राष्ट्रिय ग्रीडमा ३ हजार ९ सय ९७ मेगावाट विद्युत् जडान भइसकेको छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाबाट ६६१.५७ मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ७४८.४ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट सबैभन्दा बढी २ हजार ५ सय ८७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । यो उत्पादन वृद्धिसँगै देशमा विद्युत्को पहुँचमा समेत उल्लेखनीय सुधार आई वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । ग्राहक संख्याको हिसाबले हेर्दा २०८२ असारसम्म ५७ लाख ८ हजार रहेको विद्युत् उपयोग गर्ने सामुदायिक उपभोक्तासहितको कुल संख्या २०८२ फागुनसम्म बढेर ५८ लाख ५९ हजार पुगेको छ । विद्युत् उत्पादनमा भएको यस बढोत्तरीसँगै छिमेकी मुलुक भारतमाथिको विद्युत् निर्भरता क्रमशः कम हुँदै गएको छ । नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता मुलुक बन्ने दिशामा अघि बढेको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा भारततर्फ २ हजार ९ सय १८ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् निर्यात भइसकेको छ भने भारतबाट मात्र ५९० गिगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा भारततर्फ २ हजार ३ सय ३२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात र १ हजार ७ सय १२ गिगावाट घण्टा आयात भएको तुलनामा यो वर्ष आयात निकै घटेको र निर्यातमा ठूलो सुधार आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा विभिन्न आयोजनाहरू सम्पन्न भई थप ६६६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र नेपालको कुल जडित क्षमता ४ हजार ६ सय २६ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत्को विकाससँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको पनि व्यापक विस्तार गरिएको छ । २०८२ फागुनसम्ममा ६६ के.भी. र सोभन्दा माथिको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लम्बाई ७ हजार २ सय ८० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ, जुन २०८२ असारसम्म ७ हजार १ सय ६१ सर्किट किमी मात्र थियो । यस्तै, ३३ के.भी. को प्रसारण लाइन ८ हजार २ सय २५ सर्किट किमी पुगेको छ । वितरण लाइनतर्फ (४००/२३० भोल्ट) असारसम्म १ लाख ५६ हजार ७ सय ९० सर्किट किमी रहेकोमा फागुनसम्म विस्तार भएर १ लाख ७३ हजार ४३ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत फागुनसम्ममा प्रसारणतर्फ ३ र वितरणतर्फ २ गरी ५ वटा नयाँ सब–स्टेशनहरू निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् भने ग्रीड सब-स्टेशनहरूको कुल क्षमता १३ हजार ७ सय ५४ मेगाभोल्ट एम्पियरबाट बढेर २१ हजार ६ सय ६० मेगाभोल्ट एम्पियर पुगेको छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न र आगामी दिनमा उत्पादन बढाउनका लागि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई थप २ हजार ४ सय मेगावाट जडित क्षमता बराबरको १५८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्वे लाइसेन्स) दिइएको छ । यसैसँगै २०८२ फागुनसम्म कुल २२५ आयोजनाको १० हजार ६ सय २९ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ । मुलुकभित्रको विद्युत् खपत अवस्थालाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म (चूहावट बाहेक) कुल विद्युत् खपत १० हजार १९ गिगावाट घण्टा पुगेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको कुल खपत १३ हजार ६ सय ५३ गिगावाट घण्टा बराबर थियो । फागुनसम्मको कुल विद्युत् खपतको क्षेत्रगत वर्गीकरण अनुसार गार्हस्थ्य (घरयासी) क्षेत्रमा ३० प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत खपत रहेको छ भने कुल उत्पादित ऊर्जाको २९ प्रतिशत विद्युत् निर्यात भएको छ ।
अख्तियारमा करिब २६ हजार उजुरी दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरी परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्ममा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरीमध्ये ६०.१ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ मा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा १० अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी सहित १०० मुद्दा दायर भएको उल्लेख गरिएको छ । हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा १६ हजार ४ सय २१ उजुरीमध्ये ४३.९ प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष १५ हजार ८ सय ८६ दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५४.६ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका थिए । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टचार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार २ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५१.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका १ हजार ९ सय ३६ उजुरीमध्ये ७५.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका थिए ।
दूध किसानलाई १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले भुक्तानी नपाएका दूध किसानलाई १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोडमध्ये बक्यौता दायित्व १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको डिडिसीले जनाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को सुधारको कार्य योजना ल्याएपछि हाल किसानलाई दैनिक एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले किसानलाई तीन अर्ब रुपैयाँ र सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) ले ४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।
