विद्युत महशुलको विवादबारे सरकारी निकायहरुको साझा धारणा हुनुपर्ने
विराटनगर । औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारका सबै सम्बन्ध निकायहरुले समन्वयात्मक ढंगले नतिजामूखि कार्य गर्नुपर्नेमा सरकारका आफ्नै विभिन्न निकायहरु बिच आपसी समन्वय नहुदा औद्योगिक एवं लगानीको वातावरण बिग्रदै गएको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले चासो व्यक्त गरेको छ । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड विद्युत महशुलको विवादलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार उद्योगहरुमा पुनः लाईन काटेपछि उत्पन्न परिस्थितीलाई लिएर संगठनले विवाद समाधान गर्ने भन्दा पनि सरकारी निकायहरु बिचमै आफ्नो अनुकुलतामा कहिले लाईन काट्ने कहिले जोड्ने श्रृङ्खला चलेको र यस प्रकारको कार्यले औद्योगिक वातावरण सुद्दृड हुन नसक्ने जनाएकोे छ । विवाद समाधानका लागी जिम्मेवार निकायहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्ध सरकारी निकायहरु बिच यस्तो संवेदनशिल विषयका सम्बन्धमा एउटै धारणाका साथ आउनु पर्नेमा तत् निकायहरु बिच मै यो तहको ढिलाई, लिङंरिङ तथा फरक फरक व्याख्या हुने, एउटा विवादको निरुपण यति लामो समयसम्म हुन नसक्दा औद्योगिक वातावरण प्रभावित हुने भन्दै यो विवादको यथाशक्य न्यायोचित समाधान गर्न सरोकारवाला सबैलाई संगठनले अपिल गरेको छ । गलत गर्नेले उन्मुक्ती कदापी पनि पाउनु हुदैन भन्ने कुरामा संगठन स्पष्ट रहेको जनाउँदै संगठनले जिम्मेवार निकायहरुले समन्वयात्मक ढंगबाट यो विवादित समस्याको तत्काल समाधान गरि समग्र नीजि क्षेत्रप्रति बढ्दै गरेको नकारात्मक भाष्यप्रति संवेदनशिल हुन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धी सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
विद्युत महसुल भुक्तानीमा उद्यमीहरू तयार, विवाद वार्ताद्वारा समाधान गरौं : उद्योग वाणिज्य महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेकाे छ । महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेकाे छ । विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परी गलत सन्देश जाने महासंघको भनाइ छ । विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रत्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए/नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विधुत प्राधिकरणबीच मतभिन्नता रहेको महासंघले जनाएकाे छ । महासंघका अनुसार बिजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न उद्यमीहरू तयार रहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सधैंकाे लागि अन्त गर्न सर्वाच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धि समस्या समाधानको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिकाकाे आवश्यक भएकाे महासंघकाे भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार साँझबाट विभिन्न उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेकाे थियाे । साेही कारण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेकाे हाे । याे पनि पढाैं : विद्युत बक्यौता नतिर्ने तीन दर्जन उद्योगको लाइन काटियाे, आक्रामक बने कुलमान
नेपालमा लगानी गर्न अमेरिकी व्यवसायीलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह, लगानी सुरक्षित हुनेमा जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो तीन दशकमा भएको बजार वृद्धि, भारतलगायत विकसित मुलुकमा प्राप्त भन्साररहित पहुँच एवं ऊर्जा खरिदबिक्री सम्झौतालगायतका कारण नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने बताएका छन् । अमेरिकाको वासिङ्टनमा युएस चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली र विदेशी बजारसमेतलाई हेरेर नेपालमा लगानी गर्न अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । उनले नेपालमा उत्पादन गरी यहाँको बजारसँगै विश्व बजारमा बिक्री गर्न सकिने सम्भावना तर्फ लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गराए । यसैगरी, भारतसँग भएको दश हजार मेगावाट बिजुली खरिद सम्झौता र हालै बंगलादेशसँगको समझदारीले जलविद्युतमा अपार सम्भावना देखिएको जानकारी पनि उनले अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई दिए । नेपालमो प्रकृति र संस्कृतिको मिश्रणले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने बताउँदै पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आह्वान गरे । संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारतीय सीमाबाट औसत दुई घण्टाको दूरीमा शीतल र स्वस्थ वातावरणसहितको हिलस्टेसन विकास गर्न सकिने सम्भावना उनले लगानीकर्ताहरूलाई देखाए । लगानी सहजीकरणका लागि महासंघले एफडीआई हेल्प डेस्क स्थापना गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले आवश्यक सहजीकरण गर्नेबारे लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारे । महासंघले एफडीआई हेल्प डेस्कमार्फत सहजीकरण गरिरहेको छ । उनले नेपालमा पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले लगानीको जोखिम न्यून हुँदै गएको बताए । साथै सरकारले कानुन सुधार र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको पनि उनले जानकारी गराए । अध्यक्ष ढकाल विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने क्रममा वासिङ्टनमा छन् । यसअघि उनले अन्तर्राष्टिय वित्त निगमका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटघाट गरेका छन् ।
