बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थायित्वको आशा बढेको र यसबाट नेपालका सानादेखि ठूला लगानीकर्ता, नेपालको बजार एवं उद्योगीहरूमा उत्साह बढेको बताएका छन् । अध्यक्ष ढकालले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ बनेको सरकारले नेपालमा राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व दिने र लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्न गई मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘कोभिड महामारीपछि विभिन्न कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । यसमा राज्यका विभिन्न निकायले लिएको नीतिका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा प्रमुख कारण हो । यो सरकारले स्थायित्वको सुनिश्चितता दिएपछि आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानीकर्ता, उद्योगी र आम उपभोक्ता तथा नागरिकमा उत्साह र आत्मविश्वास बढ्न सक्छ र यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सहयोग पुग्नसक्छ,’ ढकालले भने । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सहकार्यमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले सोमबार सबै मन्त्रालय समेटी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । अध्यक्ष ढकालले तीन पटकसम्म मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका, निजी क्षेत्रमैत्री र विशिष्ट निर्णय क्षमताका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय विस्तार र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो दिन नै मन्त्रीहरुलाई दिएको निर्देशनले निजी क्षेत्रलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको आफूले लिएको ढकालले उल्लेख गरे । ‘सरकार गठन प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने र गठबन्धन दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लाग्ने गरेको हाम्रो विगत छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ, यसबाट पनि अब सरकारी काममा चुस्तता आउनाका साथै लगानीकर्ताहरुमा स्थायित्वको सन्देश प्रवाह भएको अपेक्षा गरिएको छ,’  उनले भने । अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि पनि पटक–पटक अर्थमन्त्रालय सम्हालिसकेका अनुभवी र बजारको रोजाइमा रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आगमनलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा छ । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायको निरन्तरको प्रयासबाट बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्रले अनुभवी अर्थमन्त्री खोजेको समयमा विष्णु पौडेलको नेतृत्वले यस क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’ ‘अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेल एक अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई एक सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा स्थापित गरिसक्नुभएको छ, अहिलेको अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु सामना गर्न उहाँ एक सक्षम व्यक्ति हो भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने । नेपालको समग्र निजी क्षेत्र अर्थमन्त्रीसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान गर्न सधैँ तयार रहेको पनि अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले नेपालमा अर्गानिक कृषिको सम्भावना तथा अवसरका विषयमा छलफल गरेको छ । शुक्रबार मञ्चले जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडसँगको सहकार्यमा नेपालका लागि इजरायली राजदूत हानन गोडर गोल्डबर्गर सँग नेपालमा अर्गानिक कृषिको सम्भावना तथा अर्गानिक कृषिका फाईदाहरुका विषयमा छलफल गरेको हो । सो अवसरमा राजदूत गोल्डबर्गरले इजरायलले सीमीत वर्षाका बावजुद आफ्नै देशमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न सफल मात्र नभई निर्यात समेत गरिरहेको बताए । इजरायलले प्रयोग गरेका आधुनिक कृषि प्रणालीहरुका बिषयमा जानकारी गराउँदै उनले नेपाली उद्यमीहरूलाई भारतका कृषि केन्द्रहरूको भ्रमण गरी उन्नत कृषिका बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा गोल्यान ग्रुपमा अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालमा अर्गानिक कृषिको महत्व र आवश्यकताका विषयमा आफ्ना धारणा राखे । उनले जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडमा कृषि उद्यमीका लागी लगानी, साझेदारी तथा उत्पादन खरीदका अवसरका विषयमा समेत जानकारी गराए । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष अनुराग गोयलले नेपालको कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न मञ्चले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोगी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले स्टर्टअपहरुलाई नेपालमा अर्गानिक कृषिको पूर्ण सम्भावनालाई उपयोग गर्न निरन्तर सहयोग गर्ने समेत बताए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौंदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मागमा आएको अभुतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास गरिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधार गर्न खोजिएपनि चाहेको जस्तो सुधार नआएकाले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको आउनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिए । विदेशी मुद्राको संचिती पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुग्नुका साथै प्रणालीमा तरलताको पनि यतिबेला समस्या छैन । यसका बाबजुद अहिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह न्यून छ । बजार माग पनि ज्यादै न्यून छ । उपभोक्ता बजार लगातार उदासिन भइरहँदा उद्योगहरु पनि न्यून क्षमतामा संचालन भईरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धीमुलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी नीतिले सुझबुझपूर्ण र समयसापेक्ष नीतिगत कदम चाल्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातारण निर्माण गर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारीहरु सिर्जना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी हुने अपेक्षा परिसंघको छ । परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरित बैंकहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान, राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा यसको नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा भने यो कम कायम गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित हुन्छ । यसर्थ असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानीयोग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा १०० प्रतिशत भन्दामाथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखि जोखिम भार १०० प्रतिशत भन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाइ पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशत भन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिप्रति धेरैको धेरै अपेक्षा बढेर गएको भन्दै प्रणालीलाई असर नपार्ने नीति लिनुपर्ने बताए । मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले विस्तृत सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । यस्ता छन् सुझाव [pdf id=496811]