एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले जगदम्बा स्पिनिङ मिल्समा लगानी गर्ने
काठमाडौं । एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेडको व्यवस्थापनमा रहेको एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स र जगदम्बा स्पिनिङ मिल लिमिटेडबीच साेमबार विशेष लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ अन्तर्गत दर्ता भएको प्राइभेट इक्विटी फण्ड हो । सम्झौतामा एनआईएमबी एस क्यापिटलको तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत शिवान्तबहादुर पाँडे तथा जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सन २००५मा स्थापना भएको जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड नेपालको प्रिमियर धागो उत्पादक कम्पनी हो । यस कम्पनीले विशेष गरेर पोलिस्टर, पोलिस्टर भिस्कोज मिश्रित र एक्रिलिक धागो उत्पादन गर्दछ । कम्पनीको रुपन्देही, कमहरियास्थित कारखाना विष्णु न्यौपानेको नेतृत्वमा रहेको सौरभ ग्रुपको एक हिस्सा हो । जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका उच्च गुणस्तरका सामानहरू उत्पादन गर्दै विश्वभरि निर्यात गर्दै आएको छ । यस लगानीले जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सलाई उत्कृष्ट धागो उत्पादकका रूपमा स्थापित गर्न र नाफा बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएकाे छ। जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सले निकट भविष्यमा आईपीओ ल्याउने योजना बनाएको छ जसले गर्दा कम्पनीको क्षमता ४० प्रतिशतले विस्तार गर्न सकिने बताइएकाे छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै एनआईएमबी एस क्यापिटलका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत शिवान्त बहादुर पाँडेले भने, ‘उत्पादनको अधिकाशं भाग निर्यात गर्ने जगदम्बा स्पिनिङ मिलसँग आबद्ध हुन पाउँदा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स निकै खुशी छ, हामी नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने दिगो व्यवसायको विकासलाई सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध छौँ, हामीलाई विश्वास छ कि नेपालमा जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सजस्तो अझ धेरै संस्थाहरूको आवश्यकता छ ।’ त्यस्तै, जगदम्बा स्पिनिङ मिल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले भने, ‘एनआईएमबी एस क्यापिटल र यसको प्राइभेट इक्विटी फण्ड एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स विस्तारको सम्भावना बोकेका कम्पनीहरूका लागि निजी इक्विटी लगानीको नयाँ स्राेत हो, जसले उद्यमीहरूलाई उनीहरूको व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा लैजान मद्दत गर्छ, जेएसएम नेपालको शीर्ष स्पिनिङ मिल बन्ने लक्ष्यमा छ र दक्षिण एसियामा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने योजनामा छ, जेएसएम ले सधैं उच्च–गुणस्तरको धागो उत्पादन, उन्नत प्रविधि र दिगो अभ्यासहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ, यस लगानीले कम्पनीको बृद्धिलाई अघि बढाउन, यसको उत्पादन क्षमता बढाउन र दक्षिण एसियामा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।’
‘खपत नै नगरेको विद्युतको पैसा तिर्न ताकेता गरेर उद्योगीलाई दुःख दिने काम भयो’
काठमाडौं । डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यायिक आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी अनावश्यक दुःख दिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । मंगलबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय नमानेर अनावश्यक दुःख दिएको बताएका हुन् । पीडित तथा प्रताडित समूहका संयोजक ध्रुव थापाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको र न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने तथा धम्काउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आयोगले औंल्याएको बक्यौता तिर्न उद्योगी व्यवसायी तयार रहँदा पनि विनाप्रमाण प्रयोग नै नभएको विद्युत् महसुल मागेर प्राधिकरणले दुःख दिएकाे बताए । यस्तै, उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राखे । १५/१६ वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै गठन गरेको लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गरेर अगाडि बढेर उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख नदिन उनकाे आग्रह छ । उनले प्राधिकरणले समस्या समधानतर्फ होइन, त्यसलाइ गिजोल्न लागेको बताए । उद्योगी आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्न तयार रहेकाले प्रमाण दिएर पैसा लैजान उनले भने । विद्युत नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विदयुत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने सुझाव र निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुका साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणले लाल आयोगको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुऱ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण नदिई पत्र जारी गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
बैंकलाई बचाऔं, सञ्जीवनी बुटी चाहियो : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकको खराब कर्जा बढ्दा चुनौती थपिएको बताएका छन् । मंगलबार महासंघले मौद्रिक नीतिको विषयमा सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्दै गएकोले यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौती थपिएको बताएका हुन् । उनले खराब कर्जा बढेका कारण अहिले बैंकलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था देखिएको पनि धारणा राखे । उनले बैंकका लागि संजिबिनी बुटी हुने गरि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘बैंकको खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ, कर्जा प्रवाह संकुचित भएकाले आगामी नीतिमा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै कर्जा प्रवाह बढ्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार चलायमान गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । ‘उत्पादनमुलक उद्योगको क्षमता बढाउनुपर्छ, ब्याजदर कम गर्नुपर्छ, माग बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ, निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको ब्याजदर अझैं घट्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आएपछि ग्रामिण अर्थतन्त्र साँघुरिएको छ, यसलाई चलायमान गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, उनले कर्जा चुक्ता गरे पनि लामो समयसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने धारणा राखे । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा खुकुलो हुने नीति ल्याउनु पर्ने राय दिए ।
