बजार : उद्योग

फाइल फोटो पर्वत । कोभिड–१९ संक्रमणपछि देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव पर्वतका उद्योग व्यवसामा पनि परेको छ । पर्वतमा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उद्योग व्यवसकायको तुलनामा बन्द हुने उद्योग व्यवसायको संख्या बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पर्वतमा १ सय ९५ उद्योग, व्यवसाय फार्म दर्ता भएकामा २ सय ३६ वटा बन्द भएका छन् । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका अनुसार गत आवमा ९४ उद्योग दर्ता भएकामा १ सय सात खारेज भएका छन् । एक सय एक वाणिज्य फार्म दर्ता भएकामा एक सय २९ फार्म खारेज भएको कार्यालय प्रमुख अशोककुमार नेपालीले जानकारी दिए । पर्वतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ३ हजार ४ सय २६ उद्योग र ३ हजार २ सय ७५ वाणिज्य फार्म रहेकामा आव २०८०र८१ को अन्त्यमा घटेर ३ हजार ४ सय १३ उद्योग र ३ हजार २ सय ४७ वाणिज्य फार्म कायम रहेको कार्यालय प्रमुख नेपालीले बताए । एकै वर्षमा ४७ उद्योग बन्द भएका छन् । आर्थिक मन्दी, युवा शक्तिको बढ्दो पलायन, आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, बजार अभावलगायत कारण उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको छ । उद्योग व्यवसाय छाडेर विदेश जान थालेपछि बजार क्षेत्रका २० प्रतिशत सटर खाली भएको उद्योग वाणिज्य संघ पर्वतका अध्यक्ष ठाकुरवि पौडेलले बताए । व्यापार व्यावसायमा परेको मन्दीले उद्योगी, व्यवसायी पलायन हुनेक्रम बढेको उनको भनाइ छ । लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि पर्याप्त आम्दानी हुन नसकेपछि व्यवसायी विस्थापित हुनुपरेको छ । कोरोना संक्रमणपछि दर्ता हुने उद्योगको तुलनामा खारेज हुने क्रम उल्लेख्य मात्रामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना संक्रमणपछि देखिएको चौतर्फी आर्थिक मन्दीको प्रभाव उद्योग व्यवसायमा परेको हो । पर्वतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९२ उद्योग खारेज भएका थिए ।  २७४ वटा उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भएकामा ९२ खारेज भएका थिए । कार्यालय प्रमुख नेपालीका अनुसार कृषि, पशुपक्षी फार्म, फलफूलखेती, गाईपालन, भैँसीपालन, व्यावसायिक बाख्रापालनलगायत घरेलु उत्पादनका उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने विद्यार्थीका लागि स्वदेशमै उद्यम गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने भएकाले पनि उद्योग दर्ता बढेको उनले बताए । वाणिज्य फार्मतर्फ दर्ताको संख्यासँगै फार्म बन्द हुने संख्या पनि बढेको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले आव २०८०/८१ मा ९७.७७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । पर्वतमा गत आर्थिक वर्षमा ५५ पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएका छन् भने ६९ जनालाई सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको छ ।त्यसैगरी कार्यालयले २२ उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ । आव २०८०/८१ मा कार्यालयले २२ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ ।

मैले प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको नेपालमा गणतन्त्र कोरियाली राजदूतका रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष असारमा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेर सम्झन लायक केही गर्ने लक्ष्य लिएको थिएँ ।  म हरेक दिन दैनिक प्रक्रियाको सुरुआतमा स्थानीय पत्रिका पढ्ने गरेको छु । एक दिन पत्रिका पढ्ने सिलसिलामा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कोरियामा पाँच वर्ष रोजगारी गरेर नेपालमा आफ्नो गृहनगर गुल्मी फर्किएका पाल्पा र गुल्मीको सीमा नजिकै गौरव डेरी तथा प्रशोधन कम्पनी स्थापना गरेका रविलाल पन्थका बारेमा प्रकाशित लेख पढेर धेरै खुसी मिल्यो । त्यतिबेला म नेपाल आएको दुई हप्ता मात्र भएको थियो । नेपालका लागि कोरियाली राजदूतको भूमिकामा रहेर दुई देशबीचको सहकार्य विस्तार क्षेत्रका बारेमा सोच्दै थिएँ । त्यो लेख पढेपछि विदेशमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिले आफूले सिकेको सीप तथा पुँजी सदुपयोग गरेर स्वदेशमा नै व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीहरुको सफलताका कथाहरू खोज्ने तथा उक्त माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रेरणादायी भूमिका खेल्ने राजदूतका रुपमा आफ्नो परिचय दिने योजना बनाए । नेपालमा उद्यमशीलताका जटिलता  व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक कठिन निर्णय हो भन्ने लाग्छ । यद्यपि, एउटा भनाइ छ : जीवनमा ‘नो–रिस्क नो–रिवार्ड’ व्यवसाय सुरु गर्नु एक कला हो जसमा विभिन्न स्रोतः पुँजी, अनुभव, जनशक्ति, सुविचार र मार्केटिङ क्षमता पनि चाहिन्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा व्यवसाय थालनी गरेका व्यवसायीले तीन वर्षभित्र धेरै व्यक्तिहरुले निराशाको अनुभव गरेका उदाहरणहरु रहने गरेका छन् । त्यसैगरी, सफल व्यवसाय पनि तीन वर्षको अवधि पार गरेपश्चात् गन्तव्य निर्धारण हुने तथा समाजमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका हुन्छन् । उद्यमी विकासका लागि समूहमा काम गर्ने क्षमता (टिम वर्क) समन्वय गर्ने भाषाको कला, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, नेतृत्वदायी क्षमता, रचनात्मक चिन्तन, उद्देश्य केन्द्रित झुकाव, व्यावसायिक योजना बनाउने सीप, लगनशीलता तथा धैर्यता, व्यवस्थापन क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापन, व्यापारिक सीप, जोखिम उठाउने क्षमता आदिले व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न भूमिका खेल्दछ भन्ने गरिएको छ । सरकारी नीति निर्माता तहबाट आफ्नो भिजनमा स्टार्टअपलाई कसरी लिएर जाने र दूरदर्शिता कस्तो राख्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माण नगर्दा नेपालको स्टार्टअपको परिदृश्य प्रस्ट हुँदैन भन्ने लाग्छ । नेपालमा स्टार्टअपको इतिहास करिब १५ वर्ष पार गरेको छ । यसबीचमा नवउद्यमी तथा युवा उद्यमीले नवप्रवर्तनलाई व्यवसायका रूपमा जोगाउँदै सफल उद्यमका रूपमा स्थापित गरेका केही उदाहरण छन् । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म स्टार्टअपका माध्यमबाट एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसन्धानअनुसार सन् २०२७ सम्ममा नेपालको स्टार्टअप बजार ५० करोड डलरको हुने देखाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग मन्त्रालय तथा विभिन्न सरोकारवालालाई समावेश गरेर ‘स्टार्टअप २०–३०’ को भिजन बनाएका बारेमा मलाई जानकारी रहेको छ । सो भिजनमा कर छुट, स्टार्टअपलाई सहुलियपूर्ण कर्जा वितरण, स्टार्टअप कोष तथा बोर्ड गठनलगायत विषय समावेश छन् । त्यो नीति कार्यान्वयन भएको खण्डमा स्टार्टअपलाई विकसित रुप दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे कुरा अहिले अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरेर लागू गर्न सकेमा नेपालका लागि स्टार्टअप नै देश विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । अबको समय भनेको स्टार्टअपकै हो । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई ‘स्टार्टअप नेसन’ बनाउने र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नेपालको परिचय दिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ । प्रविधिको युगमा आवश्यक जनशक्ति जुनसुकै देशबाट पनि हायर गर्न सकिन्छ । अतः प्रविधिको दायरा फराकिलो भएको छ । नेपालभित्रै गुणस्तरीय उत्पादन आउन थाले भने अहिले आयात भइरहेको वस्तु विस्थापित हुनेछन्  । नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व बढाउनाका साथै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत बढाउनेछ । नेपालमा व्यवसाय सुरुआती चरणमा पुँजी व्यवस्थापन, सीमित अवधिका लागि कर छुट, बैङ्कको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा व्यवस्थापनलगायत पक्ष सरकारी नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, सम्भावना भएका व्यवसायको पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने निति अवलम्बन हुनुपर्ने देखिन्छ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन उद्योग स्थापना गर्न सजिलो छैन तर उद्योगबिना राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुँदैन । त्यसैले सरकारले स्वदेशी कम्पनी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले हाल ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषि जन्य व्यवसाय, सञ्चार प्रविधि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित गरेमा अर्वौं रुपैयाँको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्नेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले वार्षिक रु २० अर्बभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली उद्यमीले सफ्टवेयरमा सेवा दिन सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । नेपाली कम्पनीलाई विश्व बजारसम्म पुग्ने आधार तय गर्नका लागि सुरुमा देशभित्रै सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । बहुसङ्ख्यक देशहरुले विभिन्न सहज नीतिमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् । दक्षिण कोरियाले पनि विभिन्न उद्यमशीलता नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । स्टार्टअप नीतिका दुई मुख्य पक्षमध्ये उद्यमशीलताको भावना विकास गर्ने र स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्ने रहेको छ । उद्यमशीलतालाई बढावा दिनका लागि शैक्षिक संस्था वा निजी संस्थाले प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी, कलेजका विद्यार्थी, सामान्य वयस्क र इन्जिनियरहरूलाई उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित शैक्षिक अवसरहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजनामार्फत विजेतालाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्नका लागि लगभग दुई सय ५० स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टरहरू निर्धारण गरिएको छ । विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान संस्थालाई नवीनतम् व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाका रुपमा सञ्चालनमा मा ल्याइएको छ । कोरिया सरकारले व्यापार वा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रारम्भिक चरणहरूमा सम्भावना देखिएका  व्यवसाय  छनौट गरेर  सुरुआती चरण तीन वर्ष स्टार्टअप पुँजीका रुपमा न्यूनतम् ब्याजदरमा आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक प्रक्रिया हो, जसमा उद्यमशीलताको भावना भएको व्यक्तिले निर्णय लिन्छ र जोखिम लिन्छ । यद्यपि विभिन्न स्टार्टअपका लागि सरकारी स्तरको सहयोग पर्याप्त नहुन सक्छ । तर सरकारी सहयोगले स्टार्टअप प्रक्रियाका लागि तयारी गर्न र सफलताको सम्भावना बढाउन तथा जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार आर्थिक वर्षमा सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनाका साथै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको अवस्था छ । कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनाका साथै सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम आउनु सुखद पक्ष हो भन्ने लाग्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिले नयाँ स्टार्टअपका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कोरियाको सहकार्य मैले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई नेपालमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहितको परिचय दिएको थिएँ । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूले ओडिएमा केन्द्रित विकास साझेदारी परियोजनाहरूका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक भए तापनि आफैँले आफ्नो विकास र उत्पादन वृद्धि क्षमता विस्तार गर्न प्रयत्न गर्नु सकारात्मक पक्ष हो भन्ने लाग्छ । कोरिया र नेपालबीच विकास साझेदारी परियोजना सन्दर्भमा नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर प्रमुख विकास साझेदार राष्ट्रको सूचीमा समावेश गरेर परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ । यहाँ केही स्टार्टअप सम्बन्धित परियोजनाहरुका बारेमा सामान्य जानकारी दिन चाहन्छु । कोइकाले नेपाली श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा स्विस सरकारसँगको सहकार्यमा सन् २०२३ बाट कोरियामा रोजगारको अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारको स्थिर बसोबास, उद्यमशीलता विकास परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । हाम्रो लक्ष प्रवासी श्रमिकहरूले विदेशमा श्रम गर्ने अवधिमा तयारी, वित्तीय शिक्षा, र उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण गर्दै आएका छौँ । विदेश जानुपूर्व, विदेशमा श्रम गर्ने चरण, स्वदेश फिर्ताको चरणसहित प्रत्येक चरणका लागि उद्यमशीलता विकास प्रदान गरी स्टार्टअप नवीनतम् व्यवसाय सञ्चालनका बारेमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी, नेपाली वित्तीय संस्थासँगको संयुक्त लगानीबाट स्वदेश फर्केका कामदारलाई कम ब्याजदरमा स्टार्टअप पुँजी उपलब्ध गराउने योजना पनि कार्यान्वयन चरणमा छौँ । कोइकाको सहयोगमा एक प्रसिद्ध कोरियाली पशुपालन कम्पनीले गोर्खाको पालुङटार क्षेत्रमा बङ्गुर तथा कुखुरापालनका लागि व्यावसायिक इन्क्युबेसन सेन्टर निर्माण गरेर पशुपालन क्षेत्रमा सीप हस्तान्तरण गरिरहेको छ । उक्त बङ्गुर तथा कुखुरापालनको लागि स्टार्टअपका रुपमा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण र नेपालमा आधुनिक पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैगरी, कोरियाको हान्दोङ युनिभर्सिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्कूल अफ बिजनेससँग सहकार्य गर्दै १० वर्षदेखि सामाजिक उद्यमशीलता प्रर्वद्धनका साथै स्टार्टअपका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसै वर्ष दूतावासले कोरियामा रोजगारीको अनुभव भएका र नेपालमा फर्किएर सफलतापूर्वक व्यवसाय गरिरहेका २६ जना व्यवसायीको वास्तविकतामा आधारित सफल व्यावसायिक कथाहरू समावेश गरी ‘तपाईं पनि मालिक बन्न सक्नुहुन्छ’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । हामीले ती स्टार्टअप सफलताका कथाहरूले प्रवासी श्रमिकका लागि विदेश जानुपूर्व तथा स्वदेश फर्केका विदेशमा रोजगारीको अनुभव भएका  कामदारहरुका लागि उद्यमशीलता प्रोत्साहनको अपेक्षा लिएर दूतावासबाट प्रकाशित पुस्तक निःशुल्क रुपमा वितरण गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीको अनुभव लिएका र नेपाल फर्किएका धेरै व्यक्तिले नेपालमा नै व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने लक्ष्य लिएर सहकार्य गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनेछाैँ । हामी निकट भविष्यमा नै नेपाल समृद्ध राष्ट्र भएको हेर्न चाहना लिएर विभिन्न क्षेत्रमा विकास साझेदारी कार्यक्रममा हातेमालो गर्दै आएका छौँ । अन्त्यमा   अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार युवा भनेको सामान्यतया १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको समूहलाई भनिन्छ । नेपालको परिवेशमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका रहेका छन् । त्यसैगरी, करिब ५६ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा रहेको देखिन्छ । नेपाल युवा राष्ट्र हो । सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको औसत उमेर २० को हाराहारी रहेको छ । नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई विस्तार गर्न उत्प्रेरणा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालका युवालाई उद्यमशीलताका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रयत्नरत छौँ । नेपालमा स–साना स्टार्टअपको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सुरुआत सानो भए पनि हरेक व्यवसायको वृद्धि क्षमता असीमित हुन्छ  । कोरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी साम्सङ एउटा सानो चामल पसलका रूपमा भएको थियो । त्यसैगरी, हुन्डाई मोटर्सले अटोमोबाइल मर्मत गर्ने सानो व्यवसाय सुरु गरेर आज विश्वव्यापी कम्पनीका रूपमा स्थान लिन सफल भएको छ । यी र यस्तै ठूला कम्पनीहरु  कोरियाको उद्यमशीलता आर्थिक गतिशीलताको महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन् । नेपालमा पनि सुरुआती चरणमा स–साना व्यवसायबाट सुरुआत भएका धेरै स्टार्टअपले भविष्यमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वमा परिचय दिन सक्नेछन् । मेरो एक वर्षको अनुभवले वैदेशिक रोजगारीको अनुभव भएका व्यक्तिहरुले नेपालमा कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदिमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरै व्यक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरेको र भविष्यमा पनि यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा लिएको छु । रासस (नेपालका लागि गणतन्त्र कोरिकाली राजदूतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका कारण सयौं ईट्टा उद्योग बन्द भएका छ । घरेलु उद्योगका रूपमा रहेका र तल्लोस्तरसम्म आर्थिक गतिविध बढाउने ईट्टा उद्योगहरू धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । साथै पछिल्लो समय निर्माण कार्य ठप्प भएपछि पनि ईट्टा उद्योग थप समस्या परेका व्यवासयीहरू बताउँछन् । नेपाल ईट्टा उद्योगको अध्यक्षमा शंकर बहादुर चन्दका अनुसार विभिन्न कारणले ७ सय ईट्टा उद्योग बन्द भएका छन् । विगतमा ११/१२ सय ईट्टा उद्योग सञ्चालनमा थिए । तर, निर्माण कार्य ठप्प भएपछि सबै बन्द भएर ५ सय उद्योग मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । आगामी वर्षमा यो संख्या पनि घटेर एकडेढ सयमा झर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा ईट्टा उद्योग जोगाउने गरी नीति ल्याउन माग गरेका छन् । बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा नसमेटिएको बताउँदै उनले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘वित्त नीतिमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संरक्षण र पाउनुपर्ने सुविधाका बारेमा केही व्यवस्था गरेको छैन, त्यसैले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबाट घरेलु तथा साना उद्योगहरू बाचिँन्छन् की भन्ने आशा छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको जगमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन्, ती उद्योगहरू कसरी चलेका र कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरूरी छ ।’ साथै विगतमा ठूला उद्योगहरूलाई मात्रै जोड दिएर मौद्रिक नीति आउने गरेकाले अब साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको माग छ । अधिकांश उद्योग कर्जा लिएर सञ्चालन भएकाले राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ईट्टा उद्योगलाई पनि समेटर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ, झण्डै १२ सय ईट्टा उद्योग थिए तर, निर्माण कार्य ठप्प भएपछि अधिकांश उद्योग बन्द भएर ५ सयको हाराहारीमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्, आगामी वर्षमा यो संख्या पनि घटेर एक÷डेढ सयमा झर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘१ हजार भन्दा बढी ईट्टा उद्योगले कर्जा लिएर चलाएका छन् तर, उत्पादन भएका ईट्टा पनि बिक्री भएका छैनन्, ईट्टा बनाउन पनि पाइएको छैन, कर्जा पनि तिर्न सकिएको छैन ।’ सकसका बेला बैंकको ब्याज बढी भएकाले पुँजी नभएको र अहिले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण टर्नओभर नपुग्दा नवीकरण समेत गर्न नसकेको उनले बताए । कर्जा चुक्ता गर्न राष्ट्र बैंकले सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।