औद्योगिक विकास विना समृद्धि सम्भव छैन- मुख्य सचिव अर्याल

काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, उत्पादन क्षेत्रका चुनौती र आगामी सुधारका मार्गचित्रबारे महत्वपूर्ण धारणा राखे ।  सचिव अर्यालले नेपालीहरूको औसत आयु र आम्दानीको रोचक तर गम्भीर तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार एक नेपालीको औसत आयु ७० वर्ष मान्दा उसले आफ्नो जीवनको केवल २१ वर्ष (२६ देखि ४७ वर्षको उमेर) मात्र सरप्लस वा बचत गर्न सक्ने गरी आम्दानी गर्छ ।  ‘बाँकी ५० वर्ष (सुरुको २५ वर्ष र पछिल्लो २५ वर्ष) उनीहरू आर्थिक घाटा वा अरूमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । उनले भने, ‘हाम्रो आर्थिक नीतिले यो ५० वर्षको घाटालाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झर्नु चिन्ताको विषय रहेको सचिव उपाध्यायले औंल्याए । ‘हामी कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा जानुपर्नेमा सिधै सेवा क्षेत्रमा सर्ट सर्किट भयौं, ’ उनले भने ।  उत्पादन क्षेत्रको यो कमजोर हिस्सामा पनि ठूलो भाग अनौपचारिक र कम प्रविधियुक्त रहेको उनको भनाइ छ । परिसंघले अघि सारेको आफ्नो उत्पादन, आफ्नै सम्मानजस्ता अभियानमा सरकारको पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै सचिव अर्यालले अबको बाटो आन्तरिक उपभोग मात्र नभई निर्यातमुखी वृद्धि हुनुपर्ने बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रविधिमा जोडेर पुनरुत्थान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल अहिले जनसाङ्ख्यिक र डिजिटल सङ्क्रमणको घडीमा रहेको चर्चा गर्दै सचिव उपाध्यायले यी बदलिँदो परिस्थितिहरूलाई आर्थिक योजनामा समेट्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अबको दशक (२०८० को दशक) लाई आर्थिक सुधारको दशक बनाउन सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधारका कामहरू अघि बढाइसकेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर श्रमको माग, सीपयुक्त जनशक्ति र लगानीको वातावरण बनाउन एउटा छुट्टै कन्सोर्टियम र मार्गचित्र तयार पारिरहेको जानकारी पनि सचिव अर्यालले बताए ।  ‘जनताको अनुहारमा देखिने खुसी नै सरकारको वास्तविक सफलता हो, त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ,’ उनले भने । नेपालले सेवा क्षेत्रमा मात्र भर नपरी औद्योगिक जग बलियो बनाउनुपर्ने र उत्पादकत्व बढाएर मात्र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिने उनको निष्कर्ष रहेको छ ।

१० वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पु‍र्याउने दाबी

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जनाएको छ ।  ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ अन्तर्गत शुक्रबार (आज) आयोजित मिट एण्ड ग्रिट कार्यक्रममा परिसंघले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको वर्तमान करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को मार्दै १०० अर्ब डलर पुर्‍याउन सकिने दृढ संकल्प व्यक्त गरे । यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । उनका अनुसार नेपाल सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियानमा हालसम्म १५० स्वदेशी उद्योगहरू आबद्ध भइसकेका छन् ।  नेपाली उत्पादनहरूको पहिचानका लागि प्रयोगमा ल्याइएको गैंडा अङ्कित लोगोले उपभोक्तामाझ स्वदेशी वस्तुप्रति विश्वास बढाएको उनको ठहर छ । परिसंघले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सेना, प्रहरी र सार्वजनिक संस्थाहरूले उपभोग गर्ने वस्तुहरूमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिए यसले औद्योगिक उत्पादन बढाउन ठूलो मद्दत पुग्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । सरकारले ल्याएको स्वदेशी वस्तु खरिद सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि परिसंघले आफ्नै खर्चमा वेब पोर्टल बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत गरेको उनले बताए । अर्थतन्त्रको विकासमा बाधक रहेका पुराना कानुनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुस्त रहेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । परिसंघले कुन कानुन खारेज गर्ने र कुन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट बुँदागत सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको जानकारी दिँदै लगानीमैत्री वातावरणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न मुख्य सचिवलगायतका उच्च अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन परिसंघले संयुक्त राष्ट्र संघ पुँजी विकास कोषसँगको सहकार्यमा एगोरा प्लेटफर्म र स्वदेशी कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको पहल अघि बढाएको छ ।  साथै उद्योगहरूमा रहेको सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव कम गर्न इन्डस्ट्री काउन्सिल गठन गरिएको र यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा काम गर्ने विश्वास लिइएको छ । मुख्य सचिवसहित सरकारका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा परिसंघले म्यानुफ्याक्चरिङ, कृषि, जडिबुटी र विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनका विषयमा क्षेत्रगत प्रस्तुतीकरण समेत गरेको थियो ।  स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई नागरिकको उपभोग शैलीकै रूपमा विकास गरी आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने परिसंघको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

गोयन्का स्टिल्सको आम्दानी ४७ प्रतिशत बढ्यो, बैंकमा ऋण २.२२ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । गोयन्का ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित गोयन्का स्टिल्सले सन् २०२५ मा १ अर्ब १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७.०५ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ७९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको थियो । गोयन्का स्टिल्सले मुख्य रूपमा ‘गोयन्का गोल्ड’ ब्रान्ड नामबाट टीएमटी स्टिल डण्डी (बार) उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले खरिद तथा आयात गरिएका बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गर्दै आएको छ भने पछिल्लो समय फ्ल्याट, एङ्गल जस्ता नयाँ स्टिलजन्य उत्पादनहरू पनि बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीको आम्दानीको ठूलो हिस्सा अझै टीएमटी उत्पादनमै केन्द्रित रहेको छ । सन् २०२५ मा करिब ८१ प्रतिशत टीएमटी उत्पादनको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । तर, फ्ल्याट र एङ्गलजस्ता उत्पादन सञ्चालनमा आएसँगै विविधीकरण हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।  कम्पनीले सन् २०२३ मा २ अर्ब २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा २ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा २ अर्ब १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र सन् २०१९ मा ३ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  हाल देशमा निर्माण गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण स्टिलको माग केही कमजोर देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्टिल उत्पादनको माग सकारात्मक रहने अपेक्षा कम्पनीको छ । देशमा विद्यमान ठूलो पूर्वाधार अभाव तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका थुप्रै पूर्वाधार परियोजनाहरू पाइपलाइनमा रहेकाले स्टिल उद्योगका लागि दीर्घकालीन सम्भावना मजबुत देखिएको कम्पनीको दाबी छ  । जसले लामो अनुभव र स्थापित आपूर्ति शृंखला भएका एकीकृत उद्योगहरू, गोयोयन्का स्टिल्स जस्ता कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कम्पनीको उत्पादन इकाइ रुपन्देही जिल्लाको गोनाहामा अवस्थित छ, जसको उत्पादन क्षमता वार्षिक ८८ हजार ५०० मेट्रिक टन रहेको छ । गोयन्का स्टिल्सको कर्पोरेट कार्यालय सिद्धार्थनगर, रुपन्देहीमा रहेको छ भने काठमाडौँ कार्यालय नक्सालस्थित भगवतीबहालमा छ । गोयन्का स्टिल्स सन् २००८ मा स्थापना गरिएको एक पारिवारिक स्वामित्वको उद्योग हो । कम्पनीमा संस्थापक राम गोपाल गोयन्का तथा उनका दुई छोरा अमित कुमार गोयन्का र अजय गोयन्काको पूर्ण सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको प्रवद्र्धक समूहसँग नेपाली बजारमा उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । स्टिलसम्बन्धी उत्पादनका अतिरिक्त, गोयन्का ग्रुप सिमेन्ट उत्पादन, प्राथमिक खाद्य वस्तुहरूको व्यापार, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका विविध क्षेत्रमा समेत संलग्न रहँदै आएको छ । गोयन्का स्टिल्सको वित्तीय अवस्था अझै पनि कमजोर नै रहेको देखिन्छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन निरन्तर नकारात्मक रहेको छ, जहाँ सन् २०२५ मा करिब २ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ भने सन् २०२४ मा यो करिब ७ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । सन् २०२५ मा आम्दानी र सञ्चालन नाफामा केही सुधार देखिए पनि कर्जाको मात्रा बढ्नु र सो अनुसार ब्याज खर्च उच्च रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले भविष्यमा ऋण समयमै भुक्तानी गर्ने क्षमतामाथि दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।  कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लिएको थियो ।