बजार : उद्योग

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारले घोषणा गरेको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा सोमबार आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सहभागी सरकारी अधिकारी, ऊर्जा उत्पादक र पूर्वाधार विज्ञहरूले नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक झन्झट र बजेट छरिने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको बताएका हुन् ।  नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि नीतिगत स्पष्टता र कागजी अड्चनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो अन्योल छाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले मौखिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको तहमा (कागजमा) नउत्रिँदा निजी क्षेत्रका खर्बौंको लगानी जोखिममा परेको बताए । बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ (बिजुली लिए पैसा तिर्ने, नलिए नतिर्ने) प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यो शब्द हटाइयो भनेर पटक-पटक आश्वासन दिए पनि बजेटको लिखित दस्तावेजबाट यो अझै नहटेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।  ‘संसदमा ताली बजाएर पास भएको बजेटको कागजमा अझै त्यो शब्द छ, जसले गर्दा लगानीकर्तामा डर कायमै छ,’ कार्कीले भने ।  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रियामा शब्दको सामान्य हेरफेरले गर्दा थुप्रै फाइलहरू रोकिएको उनले जानकारी दिए ।  सप्लिमेन्टरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) गर्ने कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गर्ने भन्ने नीतिगत अन्योल र मूल्याङ्कन जस्ता शब्दको व्याख्यामा अल्झिँदा ५० मेगावाट मुनिका अधिकांश आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘ओपन एक्सेस’  निर्देशिका ल्याए पनि ह्विलिङ चार्ज र कार्यविधिको अभावमा त्यो केवल ‘उधारो काम’  जस्तो मात्र भएको कार्कीले टिप्पणी गरे । सरकारले ५ हजार मेगावाटको पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) खोल्ने भने पनि व्यवहारमा त्यो रोकिएको र ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू पीपीए कुरेर बसिरहेको उनले जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारले मेन्टेनेन्सका लागि चाहिने स्पेयर पार्टसमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट बढाएर २८ प्रतिशत पुर्‍याएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘हामीले नयाँ कुरा मागेका छैनौं, कम्तीमा ऐनमा भएका कुरा र बजेटमा बोलेका कुरा गरिदिए पुग्छ, ’ उनले भने । अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, जसमा बैंकहरूको मात्रै ९ खर्ब ऋण छ । झण्डै ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार यदि सरकारले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र पीपीएका ढोकाहरू खोल्ने हो भने १० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले सोचेभन्दा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ ।  नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१.५५ प्रतिशत पुगिसक्दा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी समेत होल्ड भएको पूर्वाधारविज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले बताए । खतिवडाले सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ४ रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता राखे पनि सरकारी सुस्तताले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको ठूलो पुँजी (तरलता) लगानी हुन नसकी पार्क भएर बसेको बताए ।  कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले पूर्वाधार विकासका तीन मुख्य अवरोधहरू रहेको उल्लेख गरे । खतिवडाका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा माथिल्लो तह (मन्त्री र सचिव) बाट निजी क्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिन्छन्, तर तल्लो तहका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा त्यसको अपनत्व हुँदैन ।  ‘बजेटमा बुँदा आउँछन्, तर तलका निकायलाई त्यो मेरो काम हो भन्ने लाग्दैन। जसले गर्दा ठूला परियोजना र नीतिगत प्रस्तावहरू कागजमै सीमित हुन्छन्, ’ उनले भने । अहिलेको मुख्य समस्या निर्णय गर्ने निकायहरूमा रहेको डर भएको उनको विश्लेषण छ । ‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि नकारात्मक छ, कतिपय अवस्थामा त निजी क्षेत्रलाई अपराधीको रूपमा समेत चित्रित गरिन्छ,’  खतिवडाले भने, ‘यही भाष्य र अख्तियार जस्ता निकायको डरले गर्दा कर्मचारीहरू फाइल अगाडि बढाउन र निर्णय गर्न डराइरहेका छन् ।’   उनका अनुसार बारम्बार फेरिने सरकार र सरुवाको कारणले पनि आयोजनाहरूले अपनत्व पाउन सकेका छैनन् । ‘नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै झण्डै ६७ देखि ६८ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता छ । तर, बैंक र बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने कानुनी संयन्त्र नहुँदा समस्या देखिएको छ । बैंकहरू अहिले बिमा कम्पनीको निक्षेप समेत लिन डराइरहेका छन् किनभने उनीहरूसँग लगानी गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने ।  पूर्वाधार विकासको यो गतिलाई तीव्रता दिन खतिवडाले अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स एक्टलाई तुरुन्तै संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, हाइब्रिड एन्युटी मोडल र पूर्वाधार बन्डजस्ता औजारहरू ल्याउनुपर्ने, एउटै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन ७ वटा प्रोजेक्ट मिलेर एसपीभी बनाउन खोज्दा लाइसेन्स नपाउनेजस्ता झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए छलफलमा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पुँजीगत खर्च मात्र ९ प्रतिशतमा सीमित हुनु देशको विकासका लागि चुनौती भएको औंल्याइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बजेटका २० वटा मुख्य बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च मात्र ९ प्रतिशतमा सीमित हुनुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यसका वास्तविक र व्यावहारिक कारणहरू सार्वजनिक गरे । उनले प्रशासनिक मात्र नभई भौगोलिक, मौसमी र प्राविधिक कारणले विकास खर्चमा ब्रेक लागेको बताए ।  सचिव शर्माले नेपालको ढुवानी लागत एसियामै उच्च हुनुमा देशको भौगोलिक बनावट मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ । ‘नेपालको ८३ प्रतिशत भू-भाग पहाड र हिमालले ओगटेको छ, जहाँ मोडहरू धेरै र तीव्र उकालो हुने गरी सडक डिजाइन गर्नुपर्छ,’  उनले भने, ‘यसले गर्दा समय र इन्धन दुवै बढी खर्च भई उद्यमीहरूको लागत बढेको छ । ’  बाँकी १७ प्रतिशत समथर भूभागमा मात्र आधुनिक र तीव्र गतिको सडक सम्भव रहेको उनले बताए । नयाँ सडकको माग अत्यधिक भए पनि बनेका सडकको मर्मत सम्भारका लागि बजेट अभाव हुनु अर्को ठूलो समस्या हो । सचिव शर्माका अनुसार पहिले सडकको लम्बाइ र लेन कम हुँदा ६/७ अर्ब मर्मत बजेट पाइन्थ्यो, तर अहिले सडक सञ्जाल र लेनहरू व्यापक बढ्दा पनि जम्मा ४ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले गर्दा देशभरिका सडक तन्दुरुस्त राख्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । नेपालमा पहिलो त्रैमासिक (साउन-असोज) मनसुनको समय हुने भएकाले काम गर्न कठिन हुन्छ । त्यसपछिको समयमा दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडबाडका कारण निर्माण कामदारहरू घर जाने र फर्कन समय लाग्ने हुँदा ५ महिनासम्म विकास बजेटको खर्च ट्रेन्ड सधैं कमजोर रहने गरेको उनको विश्लेषण छ । यस वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा केही अप्रत्याशित घटनाले पनि भूमिका खेलेको सचिवले बताए ।  आन्दोलनका क्रममा सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट हुँदा नयाँ फाइल उठाउन र काम सुचारु गर्न समय लागेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी असोजमा आएको बाढीले पूर्वमा मेची राजमार्ग र बीपी राजमार्ग लगायतका मुख्य कनेक्टिभिटीहरू ठप्प पार्दा आयोजनाहरूको काममा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनले बताए ।  निर्वाचनका कारण कर्मचारी र मतदाता परिचालन हुनु तथा निर्वाचनका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा विकास बजेटबाटै खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले केही आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको वा रोक्का भएको उनको दाबी छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी र योगदानलाई तारिफयोग्य रहेको बताए । ऊर्जा र यातायात पूर्वाधार उद्यमीहरूका लागि प्रारम्भिक आवश्यकता भएको र यसमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे ।  उनले सीमित स्रोतलाई सबैतिर छर्ने (दामासाही वितरण) प्रवृत्तिका कारण देशले विकासको अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले बजेट विज्ञको रायभन्दा राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा आउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उल्लेख गरे ।  सचिव शर्माका अनुसार मन्त्रालयसँग बजेट हुन्छ, तर खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । धेरैलाई लाग्न सक्छ- पूर्वाधार मन्त्रालयसँग खर्बौं बजेट छ, तर काम किन हुँदैन ? उनले यसको भित्री रहस्य खोले । उनका अनुसार मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ त दिइन्छ, तर धेरैजसो रकम एयर मार्क (पहिल्यै तोकिएको) भएर आउँछ ।  ‘काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनाको पैसा चलाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सबै एयर मार्क कटाएपछि मन्त्रालयले स्वविवेकले हाल्न पाउने बजेट थोरै हुन्छ, जसले गर्दा सूर्यविनायक-धुलिखेल जस्ता प्राथमिकताका आयोजनामा पर्याप्त पैसा पुग्दैन । ’  नेपालको मुख्य समस्या ‘प्रायोरिटाइजेसन’ (प्राथमिकीकरण) को अभाव भएको उनको तर्क छ । ‘हामीसँग वर्षमा २०० देखि ३०० वटा पुल बनाउन सक्ने पूर्ण क्षमता छ । तर, बजेट १५०० वटा पुलमा दामासाहीले बाँडिन्छ, ’ उनले भने, ‘यदि ३०० वटालाई मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने हो भने ती पुल समयमै सकिन्थे र प्रतिफल आउन थाल्थ्यो । तर बजेट छरिँदा आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा अल्झिरहन्छन् ।’ सरकारले कुन वर्षलाई कुन क्षेत्रको विकास वर्ष मान्ने भन्ने स्पष्ट खाका नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै प्राथमिकतामा छन् । सीमित स्रोतले सबैतिर हात हाल्दा कतै पनि क्वान्टम जम्प हुन सकेको छैन,’  शर्माले भने, ‘सर्टेन स्पेसिफिकेसन गरेर ५ वर्ष सडकलाई, ५ वर्ष ऊर्जालाई भन्ने गरी क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिनुपर्छ ।’  ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी सफल भए पनि सडकमा आकर्षण छैन । सचिव शर्माका अनुसार सडक लिनियर प्रोजेक्ट भएको र यसको जोखिम बढी हुने भएकाले निजी क्षेत्र डराएको हो । ‘सडकमा लगानी गरेपछि २०/२५ वर्षसम्म टोल उठाएर पैसा उठाउनुपर्छ । बिचमा कसैले आन्दोलन गरेर बाटो बन्द गर्दिए वा अर्को नयाँ बाटो खुले लगानी डुब्ने डर हुन्छ,’ उनले भने । यसका लागि सरकारले भीजीएफजस्ता उदार नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अबको डेढ वर्षमा आधा दर्जन ठूला आयोजना सकिने यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको यातायात पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको उनको दाबी छ । सचिव शर्माले आगामी डेढ वर्षभित्र सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक, काठमाडौं-मुग्लिन सडक मुग्लिन-पोखरा (जामुनेसम्म), नारायणघाट-बुटवल (दाउन्ने खण्ड बाहेक), कान्ति राजपथ (नुवाकोट-ठोरी खण्ड), नागढुङ्गा सुरुङमार्गलगायत आयोजनाहरू सम्पन्न हुने जानकारी दिए । 

काठमाडौं  । कजारियाले  लमजुङको बेसीसहरमा नयाँ एक्सक्लुसिभ शोरूम सञ्चालनमा ल्याएको छ । न्यु आलम मार्बल एण्ड टायल्सद्वारा सञ्चालित यस शोरूमले लमजुङ तथा आसपासका क्षेत्रमा बढ्दो टायल मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शोरूमको औपचारिक उद्घाटन २५ माघ आयोजित समारोहका बीच सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि, व्यवसायिक साझेदार तथा स्थानीय ग्राहकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । कजारियाका कन्ट्री म्यानेजर अभ्याश तिवारीले शोरूमको उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै तिवारीले कजारिया उच्च गुणस्तरीय उत्पादन, आधुनिक डिजाइन र भरपर्दो समाधान प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले बेसीसहरमा नयाँ शोरूम सञ्चालन हुनु लमजुङ तथा आसपासका ग्राहकसम्म विश्वस्तरीय टायल संग्रह पुर्‍याउने महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे । साथै, न्यु आलम मार्बल एण्ड टायल्ससँगको साझेदारीप्रति खुशी व्यक्त गरे । नयाँ शोरूममा कजारियाका प्रिमियम टायलहरूको विस्तृत र आकर्षक संग्रह प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ । यसले घरधनी, वास्तुकार, निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारहरूलाई टिकाउ, स्टाइलिश र उच्च कार्यक्षमता भएका टायल समाधान उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । न्यु आलम मार्बल एण्ड टायल्ससँगको सहकार्यमार्फत कजारियाले विस्तार यात्रा निरन्तरता दिँदै स्थानीय व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा ग्राहक सेवामा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडले नेपालमै स्थापना गरेको देशकै सबैभन्दा ठूलो टायल उत्पादन उद्योगमार्फत टायल क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरिसकेको छ । अत्याधुनिक प्रविधियुक्त यस उद्योगबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गुणस्तरीय उत्पादन तयार हुँदै आएका छन् । कम्पनीले हाल ३ हजारभन्दा बढी डिजाइन विकल्प उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।    

काठमाडौं । नेपाल र कतारबीच समग्र आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सहयोग आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र नेपालका लागि कतारका राजदूत महामहिम मिसाल बीन मोहम्मद अलि अल अन्सारी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कतार चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदली तथा कतार एयरवेजका प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता भएको हो ।      भेटघाटमा नेपाल–कतार आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, हवाई उडान विस्तार तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।       विशेषगरी नेपाल र कतारबीच सिधा हवाई उडानको सङ्ख्या बढाउने, नयाँ गन्तव्य थप गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र कतार एयरवेजबीच सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल केन्द्रित थियो ।      छलफलका क्रममा मन्त्री सिन्हाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कतार एयरवेजको भूमिकालाई महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले नेपालमा पर्यटन, लगानी र व्यापार विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत सुधार र सहजीकरणमा जोड दिइरहेको पनि जानकारी दिए ।      नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नेपाल–कतारबीच पर्यटन, लगानी, उड्डयन, होटल तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विस्तारको सम्भावना भएको बताए  । उनले कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षक सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।       कतार चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदलीले नेपालसँग दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा कतार निजी क्षेत्रको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उड्डयन र पर्यटन सहकार्यले दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।      उक्त भेटघाटले नेपाल–कतार सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा हवाई सम्पर्क विस्तारमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कतारी प्रतिनिधि मन्डल नेपाल कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद् (जेबिसी) को बैंठकका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा आइतबार नेपाल आएको हो ।