बजार : उद्योग

काठमाडौं । दाङको घोराहीमा सञ्चालित सोनापुर मिनरल एण्ड आयालले विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम मंगलबार तिरेको छ । पहिलो किस्ता तिरेपछि गत ७ कात्तिकमा विच्छेद गरिएको सोनापुर मिनरलको विद्युत लाइन मंगलबार साँझ जडान गरिएको छ । सोनापुर मिनरलले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हो । सोनापुर मिनरलको २४ करोड २९ लाख ९९ हजार  रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी सोनापुर मिनरलले ८६ लाख ३० हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ता बुझाएको हो ।

तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ स्थित भद्रु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताले मानवीय स्वास्थ्य तथा वातावरणमा असर देखिन थालेपछि चिम्नी इँटा उद्योग बन्द गर्न स्थानीयको माग छ । स्थानीय सञ्चालित इँटा उद्योगबाट निस्कने धुँवाका कारण मानव स्वास्थ्य, वायु र वातावरणमा असर परेकाले उद्योग बन्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । सामुदायिक वनका उपभोक्ताले इँटा उद्योगबाट निस्किएको धुँवाले स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले बन्द गर्न माग गर्दै घरेलु तथा पर्यटन कार्यालयमा निवेदन पेस गरेका भद्रु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चिनबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उद्योगले कोइलामात्र प्रयोग गरेर इँटा उत्पादन गर्न पाउने प्रावधान भएकामा सञ्चालकले दाउरा प्रयोग गरी निस्केको धुँवाले स्थानीय उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुगेको उनले बताए ।  'इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारबाट निर्धारण गरिएको प्रावधानका विरुद्ध बढी धुँवा निस्कने गरी चलाइरहेकाले उपभोक्ताको बहुमतको निर्णयबाट बन्द गर्न मागसहित सम्बन्धित निकायमा पुगेका हौँ', उनले भने, 'इँटा उद्योग वरपर बसोबास गर्ने स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा बढी प्रभाव परेको छ । सञ्चालकलाई निर्धारण गरिएको प्रावधानविपरीत नजान आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि यससँग सम्बन्धित निकायसमक्ष उद्योग बन्दको मागसहित अगाडि बढेका हौँ ।' यस क्षेत्रका स्थानीयमा आँखा पोल्ने, नाक पोल्ने, श्वास फेर्न मुस्किल हुने, घाँटी दुख्ने, बोटबिरुवा तथा वातावरण प्रदूषित बनेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।  सामुदायिक वनमा आबद्ध एक सय ८० उपभोक्तामध्ये एक सय ४० उपभोक्ताले मानव स्वास्थ्य, वनजङ्गल तथा वायु प्रदूषणमा प्रभाव पारेकाले उद्योग बन्द गरी स्वच्छ वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । औद्योगिकीकरणभन्दा बढी मानव स्वास्थ्य तथा वायु प्रदूषण जोखिमयुक्त भएकाले तत्काल सञ्चालनमा रोक लगाउन आवश्यक रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष कुलबहादुर दरैले बताए । 'विगतमा हामी मानव स्वास्थ्य, वायु तथा वातावरण प्रदूषणका विषयमा अनभिज्ञ थियौँ । अहिले बुझ्दै गएका छौँ । मानव स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वायु तथा वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैले मावन स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उद्योग बन्द हुनुपर्छ ।' उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उपसचिव महाराज ढकालले उद्योगको अनुगमन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता तथा वातावरणमा असर गरेका विषयमा अझ बढी अध्ययन गर्नुपर्ने र हालका लागि उद्योग सञ्चालन स्थगन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'मानव स्वास्थ्यमा नै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको गुनासो आइसकेको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा वातावरणको प्रभावले दीर्घकालसम्म अझ बढी प्रभाव पार्नुबाट जोगाउन उचित रहेको छ ।' गहन रूपमा अध्ययनका लागि हाललाई उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन उचित रहेको बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ताले उद्योगको कमीकमजोरीसहित निवेदन पेस गरिसकेकाले मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई सन्तुलित र स्वच्छ बनाउनेतर्फ प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगले प्रभाव पार्ने स्थानका स्थानीयवासीमा मुटु, फोक्सोसम्बन्धी रोगबाट प्रभावित भएको पाइएको स्थानीयको भनाइ छ । सङ्घीयता कायम नहुँदै दर्ता भएको उद्योग वडा, नगरपालिकामा समेत नवीकरण नभएको पाइएको उपभोक्ता समूहको आरोप छ ।  उद्योग सञ्चालक रामदेव पन्थले यस उद्योगमा छ सय कामदार रहेकाले हालै सञ्चालनमा रोक नलगाउन अनुरोध गर्नुभएको छ । यस उद्योगका कामदारको रोजीरोटी खोसिने भन्दै उनले सञ्चालन बन्द गर्न नमिल्ने बताए । यस उद्योगबाट इँटा उत्पादन गर्दा कोइलाको प्रयोगमात्र गर्न पाउने प्रावधानविपरीत गएर दाउराको प्रयोग गरेको पाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ । उद्योगबाट निस्कने विषाक्त धुँवाले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।  विसं २०५० देखि सञ्चालित उक्त उद्योगले अवैधानिक रूपमा सामुदायिक वनको कार्यसमितिलाई जानकारी नदिइकन, ‘डिमार्केशन पिलर’ बाहिर आई सामुदायिक वनको क्षेत्रमा रुखबिरुवा कटानी गरेको र जेसिबी प्रयोग गरेको उत्खनन गरेको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुर्नमूल्यांकनसंगै समय सीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे । नेपालको एक वर्ष पछि आगामी २०८३ मंसिर अर्थात् २०२६ नोभेम्बरमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचिबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुशीको विषय भएपनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सार्नु परेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताए । 'यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,' उनले भने । उनले वास्तविक रूपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गैरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतीहरू रहेको र सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगि स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए । 'अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ।  यसमा हामी खुशी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्यून मनोबल, न्यून माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ,' उनले भने । यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा व्यक्त गरे । “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यामा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,' उनले भने । सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन विगतका अध्ययनमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असर सुक्ष्म रूपमा नहेरिएको पनि बताए । उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको र जिएसपीका  लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए । उक्त महासन्धी पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औल्याए । महासंघले यसबारे श्रम मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।