उद्योगीले पाइरहेको सहुलियत खारेज गर्नु हुँदैन, मैले करका दर घटाउन सक्दिनँ : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत खारेज गर्न नहुने बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार : सार्वजनिक–निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत हटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यो निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले यो विषयमा उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । यस्तै, उनले करका दर यो सरकारले संशोधन गर्न नसक्ने बताए । 'त्यो काम निर्वाचित सरकारले गरोस् । करका दर संशोधन गरेर कुनै क्षेत्रलाई सहज भयो भने अर्को पक्षले आलोचना गर्छ, त्यो काम अन्तरिम सरकारले गर्दैन,' उनले भने । उनका अनुसार कर प्रणाली प्रगतिशील भएन भने द्वन्द्व निस्किन्छ । त्यसैले करका दरलाई तार्किक तथा कम बनाएर दायरा बढाउनुपर्छ । उनले ६० दिनको अवधिमा द्रुत गतिमा काम गरिएछ कि भन्ने महसुस भएको बताए । उनले समाजले नबुझ्ने हिसाबले काम गरियो कि भन्ने महसुस भएको धारणा राखे । उनले कर प्रशासनमा सुधार, एकल बिन्दुबाट राजस्व असुल गर्ने काम भइरहेको बताए ।

बैंकमा पैसा थन्किँदै, कर प्रणाली सुधार नगरी आर्थिक सूचक सुध्रिने सम्भावना छैन : अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले तत्काल कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । परिसंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधारः सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा उनले कर प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।  देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले कर नीतिको स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको छ । तर बजारमा माग घटेकाले उद्योगहरू न्युन क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको बताए । उनकाअनुसार ब्याजदर एकल अङ्कमा छ, मुद्रास्फीति न्युन बिन्दुमा छ तर माग कमजोर हुँदा पैसा बैंकमा निष्क्रिय भएर बसको छ ।  बैकमा पैसा निष्क्रिय भएर बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको बताए । यो अवस्थाले सरकारको राजस्व संकलनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको जानकारी दिए । लगानी अभिवृद्धि नगरी आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीले नै लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्ने बताए । स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर नीति हेरेर लगानी गर्ने उनको भनाई छ । नीति स्थिर नभए लगानी नबढ्ने भएकालेले नीतिगत स्थायित्वमा लागि उनले जोड दिए ।  उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम छ । ब्याज एकल बिन्दुमा छ । समग्र बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरु न्युन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्युन बिन्दुमा छ । पैसा निष्क्रिय बस्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरुमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।’  सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि कर सुधारलाई महत्व दिएको बताए । आर्थिक सुधारको लागि विगतमा धेरै आयोग बनेपनि उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव कार्यन्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको उनको भनाई छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यन्वयन लागि गठित आर्थिक सुधार कार्यन्वयन कार्ययोजना २०८२ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणालीको सुधारमा जोड दिएको जानकारी दिए । 

शिवम सिमेन्टले १२.५० प्रतिशत लाभांश पारित गर्न डाक्यो १०औँ वार्षिक साधारण सभा

काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न शिवम सिमेन्ट्सले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कात्तिक ३० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले १०औँ वार्षिक साधारण सभा मंसिर २५ गते बिहान साढे १० बजे राष्ट्रिय सभा गृह, काठमाडौंमा बोलाएको हो ।  कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ को आय व्ययको लेखापरीक्षण कार्यका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी वा संचालक सम्बद्ध रहेको संस्थासँग तथा यसै संस्थासँग सम्बद्ध कम्पनीसँग गरेको कारोबार विवरणलाई अनुमोदन गर्ने र १ जना संचालक समितिको नियुक्तिलाई सभाबाट अनुमोदन गर्नेछ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ४५ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँको २.५० प्रतिशतका दरले १३ करोड ६४ लाख २० हजार २१२ रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि १० प्रतिशतका दरले ५४ करोड ५६ लाख ८० हजार ८५० रुपैयाँ नगद गरी कुल १२.५० रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।  लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले मंसिर ११ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले मंसिर १० गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।