माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद लिलामी माघ २८ गते हुने
काठमाडौं । माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण समूहकको गरी १६ हजार १८१ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी हुन लागेको हो । जसमध्ये संस्थापकको १० हजार ४४ र सर्वसाधारण समूहको ६ हजार १३७ कित्ता हकप्रद सेयर रहेको छ । हकप्रद लिलामी माघ २८ गते हुने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन गत मंसिर ७ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म बिक्री खुला गरी आवेदन माग गरिएकोमा आवेदन नपरेको हकप्रद सेयर लिलामी गर्न लागेको हो ।
सम्पत्ति सुद्धिकरण प्रविधि भित्र्याउन बैंकले गर्यो ढिला सुस्ती
काठमाडौं। सम्पत्ति सुद्धिकरण प्रविधि भित्र्यान बैंकले ढिला सुस्ती गरेको छ । नेशनल बैंकिङ ईन्ष्टिच्युट (एनबीअई)ले सम्पत्ति सुद्धिकरण प्रविधि भित्र्यान बैंकले ढिला सुस्ती गरेको बताएको हो । बिहिबार नेशनल बैंकिङ ईन्ष्टिच्युट (एनबीअई) ले राजधानीमा आयोजना गरेको सम्पत्ति सुद्घिकरण सम्बन्धि एक दिने सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै एनबिआईका कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाले सम्पत्ति सुद्घिकरण प्रत्येक तहका बैंकिङ कर्मचारीहरुले जन्नुपर्ने बताए । ‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय सँस्थाहरुले सम्पत्ति सुद्घिकरण सम्बन्धि प्रविधि भित्राउन ढिला सुस्ती गरिरहेको छ’ उनले भने । सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले सम्पत्ति सुद्घिकरण जस्तो विषयमा सबै सजक र सम्बेदनशील भएमा मात्र वित्तिय क्षेत्र र अर्थतन्त्र सबल हुने बताए । त्यस्तै फिन्टलेक्टका प्रबन्धक निर्देशक शिरिष पाठकले सम्पत्ति सुद्घिकरण विश्वकै एउटा गहन विषय भएको र सबै देशका नियामक निकायहरुले यसलाई गम्भिरताकासाथ लिदै आएको बताए । सम्मेलनमा १५० भन्दाबढी बैंक तथा वित्तिय सँस्थाको कर्मचारीहरु सहभागी भएको जनाइएको छ ।
सीटीसी महलमा मोबाइलको मल्टि शोरुम सञ्चालन, मोबाइल किन्दा ब्लूतुथ सित्तैमा
काठमाडौं।, काठमाडौंको सुन्धारा स्थित सीटीसी महलमा सबै ब्राण्डका मोबाइलहरु पाइने मल्टि शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । सस्तो, सुलभ र आधुनिक प्रविधिका अधिकांश मोबाइलका ब्राण्डहरु तथा एसेसरिजहरुसहित अल्फा स्टोर प्रालिले महलको भुईतलामा बुधबारदेखि सोे मल्टिशोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो । सो अवसरमा प्रालिले एक हप्तासम्म मोबाइल किन्दा दुई हजार रुपैयाँ बराबरको ब्लूतुथ निःशुल्क दिने अफर ल्याएको छ । आधुनिक आइफोनसहित १३ ब्राण्डका सबै मोबाइलहरु एकै ठाउँमा उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । शोरुम सञ्चालन कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक संजय बगरियाले शोरुमबाट आइफोनसहित सामसुङ, ओपो, वान प्लस लगायतका मोबाइल खरिद गर्न सकिने बताए । त्यस्तै शोरुममा मोबाइल एक्सचेन्जका साथै मर्मतको समेत सेवा रहेको उनको भनाइ छ । शोरुममा ५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका मोबाइलहरु रहेको जानकारी गराइएको छ ।
डलरमा बिजुली खरिद गर्दा हुने जोखिम अन्त्य गर्न हेजिङ फण्ड स्थापना हुदै
काठमाडौं । सरकारले विदेशी प्रवद्र्धकसंग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बाट हुने जोखिम हटाउन हेजिङ फण्ड स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । डलर पीपीए गर्दा विदेशी मुद्राको जोखिम बढ्दै गएपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले हेजिङ फण्ड खडा गर्न लागेको हो । हेजिङ फण्ड स्थापनाको काम सुरु भइसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले एक वर्षभित्र फण्डको स्थापना हुने जानकारी दिए । उनले आयोजनाको प्रवद्र्धक, विद्युत प्राधिकरण र सरकारको लगानीमा हेजिङ फण्ड स्थापना हुने जानकारी दिए । फण्डले डलर महंगिएर विद्युत प्राधिकरणले प्रवद्र्धकलाई बढी बिजुलीको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने घिसिङको भनाई छ । “डलर मजवुत भएर १५० रुपैयाँ पुग्यो भने यस्तो जोखिम फण्डले व्योहर्ने छ” उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सो फण्ड खडा हुने छ । वैदेशिक लगानीमा बन्ने आयोजनाका प्रवद्र्धकसंग १० वर्ष वा ऋण तिर्ने अवधिसम्म मात्र डलरमा पीपीए गर्ने उनले जानकारी दिए । विदेशी प्रवद्र्धकसंग विद्युत पीपीए गर्दा डलर जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले फण्डको व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । अन्य मुलुकमा डलर जोखिम कम गर्न हेजिङ फण्डको स्थापना भएका छन् । फण्डलाई पुर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने तयारी सरकारको छ । अर्थमन्त्रालयले १० वर्षसम्म वा ऋण तिर्ने अवस्थासम्म डलरमा पीपीए गर्न सहमति जनाइसकेको छ । डलर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नहुदा पीपीए हुन सकेको छैन् । विद्युत् प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ती, ३६ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजाको प्रवद्र्धकसंग डलरमा पीपीए गरेको छ । यस्तै २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ र १२० मेगावाटको रसुवाभोटेकोसी आयोजनासंग पनि डलरमा पीपीए गरेको छ । यी आयोजनासंग डलरमा हुने पीपीए जोखिम बहन हेजिङ फण्डले गर्ने घिसिङले जानकारी दिए ।
कुलमान र उद्योगीको जुहारी : सिमेन्टको मूल्य वृद्धिमा एकअर्कामा दोषारोपण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ३ घण्टा मात्र विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) भएको जानकारी दिएको छ । उद्योगीले दैनिक ६ घण्टा लामो समय लोडसेडिङका कारण महंगोमा डिजेल जेनेरटर चलाउदा उत्पादन लागत महंगो भई सिमेन्टको भाउ बढेको बताइरहेका बेला विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको कारण सिमेन्टको मूल्य नबढेको स्पष्टपारेका छन् । प्राधिकरणले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने “उद्योग क्षेत्रमा ३ घण्टा मात्र लोडसेडिङ भएको छ, यसका कारणले सिमेन्टको मूल्य बढेको हैन अन्य कारणले बढेको होला ।” सिमेन्टको भाउ बढ्नुमा लोडसेडिङको कुनै भूमिका नभएको उनको दावी छ । उनले साँझ साढे ५ देखि राती साढे ८ बजेसम्म मात्र उद्योगमा लोडसेडिङ गरेको स्पष्टपारे । उनले भरपर्दो वितरण प्रणाली नहुदा बिजुली आपूर्तिमा केही कहिलेकाही अवधरोध हुने गरेको जानकारी दिए । यता उद्योगीले लोडसेडिङका कारण सिमेन्टको लागत बढेको जिकिर गरिरहेका बेला कुलमानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले सिमेन्टको भाउ बढ्नुमा अहिले पनि उद्योगमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ मुल कारण भएको बताएका छन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै थापाले भने “विद्युतको गुणस्तर छैन । बिजुली आएको बेलामा पनि पावर घटबढ भईरन्छ । दिनमा ४, ५ पटक बत्ती जान्छ । यसले गर्दा उद्योगले धेरै नोक्सान बेहोर्नु परेको छ ।” “जब नियमित बिजुली आउँछ, सिमेन्ट उद्योगले गुणस्तरीय बिजुली पाउन थाल्छ, तब मूल्य पनि घट्छ” उनले भने ।
सेढाइलाई चेम्बरको सम्मान
काठमाडौं। ६६ औं अन्तर्राष्ट्रि भन्सार दिवसको संघारमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भन्सार प्रशासनमा उत्कृष्ट काम गरेबापत सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्जका प्रमुख भन्सार अधिकृत सूर्य सेढाईलाई सम्मान गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा चेम्बरले गरेको एक कार्यक्रममा उनलाई अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमाण–पत्र प्रदान गरी सम्मान गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको लागिअघि बढाउने बताए । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सारको सहजीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । आधुनिक प्रविधिको विकाससँंगै घरबाटै राजश्व तिर्न सक्ने गरी ईकमर्सको व्यवस्था हुनु पर्नेमा उनको जोड थियो । सवै व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेरेर सरकारले व्यवहार गर्न नहुने भन्दै राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने उनकोे भनाइ थियो । कार्यक्रममा अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा, राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढंगाना, भन्सार विभागका महानिर्देशक जगदीश रेग्मी, नेपाल चेम्वर भन्सार विभागका सभापति निरज राईलगायतले विविध पक्षबारे चर्चा गरेका थिए ।
सिद्धार्थ बैंकको थप ६ वटा नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो थप ६ वटा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले बिहीबार मात्रै संखुवाशभाको मकालु गाउँपालिका, रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका, सिन्धुलीको गोलन्जर गाउँपालिका, बाराको आदर्श कोटवाल गाउँपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र पर्साको बहुदुरमाई नगरपालिकामा एकै साथ नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यी शाखाहरु मार्फत नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय बमोजिम स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण खाता कारोवारको संचालन हुनेछ । त्यस्तै, यी शाखाहरुबाट बैंकका अन्य शाखाहरुबाट जस्तै सर्वसाधारण तथा उद्यमीले सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोवार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, यी शाखाहरुबाट स्थानीय स्तरमा बैकिङ्ग पहुँच बढ्न गई स्थानीय बचत परिचालन, उद्यमशिलताको वृद्धि जस्ता आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले निकट भविष्यमा नै बैंकिङ्ग पुहँच नपुगेका अन्य ४ गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समेत शाखा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । हालै सञ्चालनमा आएका शाखाहरु सहित बैंकले देशभर ३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, ९२ वटा शाखा, १०५ एटीएम, ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र ६५० भन्दा बढी पीओएस् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पौष मसान्तसम्म बैंकले कुल ८५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ निक्षेप र ७६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
कर प्रणाली सुधार: ईपेमेन्ट र ट्रस्टट्रेड ट्रेडर्स प्रणाली अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले कर तथा भन्सार प्रणाली सुधार गर्न आगामी वर्षदेखि इपेमेन्ट र ट्रस्टट्रेड ट्रेडर्स (विश्वस्निय व्यापारी) प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अर्को आर्थिक वर्षदेखि समग्र कर प्रणालीमा इपेमेन्ट सुरु गर्ने बताए । ‘सरकार इपेमेन्टको गेटवेल खोल्न तयारी गरिरहेका छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग एउटा कमिटी बनाइ कार्य सुरु गरेका छौं ।’ त्यसले तीन ओटा कुरामा सुधारको लागि सुझाब दिएको छ । हालको कानुनमा केही सुधार गर्न पर्नेछ । प्रणालीहरुमा केही सुधार गर्न पर्ने छ । विशेषगरी पेमेन्ट गेटवेल ‘रियल टाइम गेटवेल पेमेन्ट सफ्टवेयर’को सिस्टम् मिलाउन पर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसलाई मिलाउने काम सम्पन्न गरेर अर्को आर्थिक वर्षदेखि केहीनकेही हदसम्म ईपेमेन्टको सुरुवात गर्ने अवस्थामा हामी जान्छौं,’ उनले भने ‘ईपेमेन्ट भन्सारमा मात्र नभएर समग्र कर प्रशासनमा सुरुवात गर्दैछौं । यसले उद्योगी व्यापारीहरुको लागत सुरक्षित हुनका साथै व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । धेरैले ‘ब्लाङ्केट’ हेर्न हुदैन भनेको छ । त्यसलाई स्वीकार्दै भन्सारले ट्रसट्रेड ट्रेडर्स भन्ने अवधारणा ल्याएको उनले बताए । ट्रसट्रेड ट्रेडर्स र अथराईज इकोनोमी अपरेटर भन्ने दुइओटा टर्मिनोलोजी भन्सारमा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ट्रसट्रेड ट्रेडर्स भन्नाले भन्सारको प्रक्रियामा कुनै प्रकारको विगतमा ‘ट्रयाप रेकर्ड’ नराम्रो भएको अवस्था छैन भने त्यस्तो व्यापारीहरुको सामान आए कुनै समस्याविन पास गर्ने गरी ट्रसट्रेड ट्रेडर्स बनाइएको हो । त्यसको लागि इन्डीकेटरहरु विकास गर्नु छ । जोखिम परिसूचकहरु विकास गर्नु छ । त्यो जोखिम परिसूचक विकास गरिसकेपछि ट्रसट्रेड ट्रेडर्समा जाने उनको भनाइ छ । ‘अर्को आर्थिक वर्षदेखि ट्रसट्रेड ट्रेडर्सको पाइलोटीङ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने छौं,’ उनले भने ‘त्यसको लागि इन्डीकेटरहरुको विकास भइरहेको छ ।’ ‘अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस २०१८’को अवसरमा बिहीबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले भन्सारमा सुधारको प्रयास निरन्तर रहने र भइरहेको जानकारी दिए । ‘भन्सार सुधारको पक्षमा व्यक्तिगत मुद्धा होइन संस्थागत मुद्धामा अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग निजी क्षेत्रसंग छलफल, अन्तरक्रियामार्फत समस्या समाधान गर्न सधै तत्पर छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरिसकेको बताए । दश वर्षभित्रमा मुलुकको साधन स्रोतलाई अत्यधिक प्रयोग गरेर अघि बढ्न पर्नेमा उनको जोड थियो । ‘यो अवसरलाई मुलुकको हितमा राखेर अघि बढ्न सके मात्र परिवर्तनको सार्थकता हुनेछ,’ उनले भने । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले १३ प्रतिशत भन्सार बढी भएको औंल्याए । दोहोरो कर प्रणालीको कारण निजी क्षेत्रलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सरकार राजश्वमुखी भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
