बुढीगण्डकी आयोजना चीनसँग खोसेर भारतलाई दिने बारे सोच्नु पनि हुन्न
१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धा बिनै चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु नै गलत थियो । अघिल्लो सरकारले गरेको गल्तिलाई देउवा सरकारले सच्याएको छ जुन एक दमै ठिक कदम हो । तर चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिन खोजिएको भने चाँही गलत हो । तर भारतीय कम्पनीलाई दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन् । प्रचण्ड नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत छलेर प्रधानमन्त्रीको निवासमा ठेकेदारसंग सम्झौता गरेको छ । एक जना काम चलाउ सरकारका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निवासमा विदेशी कम्पनीको कर्मचारीसँग यति ठुलो आयोजनाबारे सम्झौता गर्नु साह्रै गलत थियो । प्रचण्ड सरकारले गरेको गल्तिमा देउवा सरकारले कोर्ष करेक्सन गरेको हो । यसमा राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रतिशोध छ भन्न मिल्दैन् । केहि भारतीय मिडियाले चीनसँग खोसियो अब भारतले पाउँछ ? भनेर पनि लेखेको देखियो । चीनसँग खोसेर भारतलाई दिन लागिएको जस्तो पनि लाग्दैन मलाई त । एउटासँग खोसेर अर्काेलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिईयो भने त्यसले गलत सन्देश जान्छ । त्यस्तो गलत निर्णय अहिलेको सरकारले निर्वाचनका मुखमा गर्ला जस्तो मलाई त लाग्दैन् । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि अब सरकारले टेण्डर गर्ला । बुढीगण्डकीका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्वाधार शुल्क उठाइएको छ । त्यसबाट १३ अर्ब रुपैयाँ जति शुल्क संकलन पनि भैसकेको छ । त्यो रकमलाई हेरेपछि यो आयोजना नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । बुढीगण्डकी जलासय भनेको बहुआयामिक आयोजना हो । यसले नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा लाभ दिन्छ । जस्तो की सुख्खायाम पानीको उपयोग र त्यसको लाभ बाडफाँट साह्रै महत्वपुर्ण सवाल हो । नेपालले पानीको अधिकतम उपयोग र भारतलाई दिइएको पानीको तल्लो तटिय लाभको हिस्सा माग्नुपर्छ । यो गण्डक परियोजनासंग पनि सम्बन्धित छ । आयोजना जसले बनाए पनि फरक पर्दैन । तर त्यो नेपालको हितमा हुनुपर्छ र पानीको प्रयोगको विषयमा भारतसंग कुरा गर्नुपर्छ । (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुख आयुत्त उपाध्यायसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित )
कोप–२३ः जलवायु परिवर्तनबाट अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त प्रभाव
बर्न, जर्मनी । जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले अत्यन्त न्यून हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन गरेतापनि नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या भोग्नुपर्दा यहाँका बासिन्दा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त प्रभाव परेको बताएकी िछन् । जर्मनीको बोनमा गत सातादेखि भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी)को २३औँ सम्मेलन (कोप–२३) को दोस्रो चरणको उच्चस्तरीय बैठकलाई बिहीबार साँझ सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले सीमित स्रोतका बाबजुद पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न नेपालले ठोस प्रतिबद्धता एवम् पहल गरिरहेको र यसमा विकसित देशहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइन। उनले एक वर्षभित्र पेरिस सम्झौताको कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिइने प्रतिबद्धता जनाउँदै विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री बढ्न नदिन सहयोग पुग्नेगरी नेपालले हालैका वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन तथा जलवायु समानुकूलनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन । “पर्वतीय राष्ट्रहरुबीच हातेमालो गर्दै अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा भविष्यमा जलवायु समानुकूलनका कार्यहरु गर्न तयार छौँ”, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।। सम्मेलनमा सहभागी अन्य देशका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्रीहरुले पनि जलवायु परिवर्तनबाट आ–आफ्ना देशहरुले भोगिरहेका समस्या, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन तथा अतिकम विकसित एवम् विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि विकसित राष्ट्रले गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा बोलेका थिए । आज मंसिर १ गते शुक्रबारसम्म जारी रहने यस सम्मेलनले दुई वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका (रुल बुक) तयार गर्नका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । गत नोभेम्बर ६ तारिखदेखि शुरु भएको यस विश्व सम्मेलनमा विश्वका दुईसय देशका करिब २५ हजार सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनको पहिलो चरणअन्तर्गत गत साता सम्पन्न बैठकका अधिकांश वार्ता जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिलगायतका प्राविधिक विषयमा मात्र केन्द्रित भएको थियो । अति कम विकसित मुलुकको समूह (एलडिसी)ले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर भोगिरहेका मुलुकलाई विकसित मुलुकले दिने आर्थिक सहायता सरल र सहज बनाउनसमेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सम्मेलनका क्रममा भएका विभिन्न बैठकमा नेपाल आर्थिक विकासको मार्गमा लागेको अवस्थामा अझै दुई/तीन वर्ष अतिकम विकसित राष्ट्रले पाउने सुविधा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने, विकसित देशहरुले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई हरित ऊर्जा कोषमार्फत दिने भनिएको रकम उपलब्ध गराउन, हानि र क्षतिको अवधारणालाई स्थापित गराउन, रेड कार्यान्वयनका लागि थप लगानी जुटाउन, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन तथा कृषि क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनसँगसँगै जोडेर लैजानुपर्ने लगायतका विषयमा पनि नेपाली प्रतिनिधिहरुले धारणा राखेका थिए । यसैबीच, कोप सम्मेलनबाट नेपालले हासिल गर्नसक्ने अवसर र हाल भइरहेका कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी गराउन यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रभू बुढाथोकीले पेरिस सम्झौतापछि विकसित र विकासोन्मुख देशबीचको अन्तर क्रमशः कम हुँदै गएको बताउँदै नेपालले यस्ता सम्मेलनलाई उपयोग गरी बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोप—२३ मा कृषि, हानि र क्षतिपूर्ति तथा लैंगिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेकाले अतिकम विकसित राष्ट्रको हिसाबले पनि नेपालले ती अवसरलाई उपयोगमा ल्याउन योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राखे । सँगसँगै छिटो कार्य भन्ने कोप—२३ को नारा र जलवायु परिवर्तनको समस्या एकले अर्कालाई दोष दिएर नभई सँगसँगै मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने अवधारणालाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा जोखिम न्यूनीकरणमा सहजता आउने उनको भनाइ छ । जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद लम्सालले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन भइसकेको जानकारी दिँदै युरोपियन युनियनले नेपाल र सुडानमा जलवायु परिवर्तन र सुरक्षासम्बन्धी परियोजना लागू गर्न लागेको र छिट्टै युनियनको टोलीले नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी दिए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा हासिल गरेको सफल अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुयाउन र विभिन्न दातृ निकायसँग नवीकरणीय ऊर्जामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन सम्मेलन उपयोगी रहेको बताए। स्वच्छ ऊर्जा नेपालका महासचिव तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको समूहका अध्यक्षका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले कोप—२३ ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तयार गरिने मस्यौदा कार्ययोजनामा समावेश हुने अधिकांश विषयवस्तुको निर्णय गर्न सफल भएको बताउनुभयो । वन मन्त्रालयका सहसचिव तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा सिन्धु ढुंगानाले गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको रेडका लागि आवश्यक वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सहयोगी संस्थासँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । विश्व वन्यजन्तु कोषका उपनिर्देशक युगान मानन्धरले पेरिस सम्झौताले जलवायु कूटनीतिलाई अपनाएअनुसार विश्वका बढीभन्दा बढी मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभ्याउन यस किसिमको सम्मेलन महत्वपूर्ण थलो बन्नसक्ने बताए। सो अवसरमा मन्त्रालयका उपसचिव रामहरि पन्त, स्वच्छ ऊर्जा नेपालका राजन थापा लगायतका वक्ताले पनि कोप सम्मेलनमा नेपालले विभिन्न बैठकमा सहभागी भई जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो जोखिमका रुपमा रहेको नेपालमा सिर्जित विभिन्न खालका समस्या, हाल भइरहेका कार्यप्रगति र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा अवगत गराएको उल्लेख गरे। रासस –
करको दायरामा आउनेको संख्या बढ्दो, १६ लाख ६८ हजारले सरकारलाई कर तिर्छन
काठमाडौं । सरकारले कर प्रशासनमा सुधार गरी दायरा बढाएपछि करदाताको संख्या ४५ हजार बढेको छ । कर दाताको संख्या बढेर हालसम्म १६ लाख ६८ हजार ६०७ पुगेको छ । गत वर्षसम्म मुलुकभर करको दायरामा रहेको संख्या १६ लाख २३ हजार २३१ थियो । गत आवमा मात्रै १ लाख ९२ हजार ७८६ नयाँ करदाता थप भएका थिए । अघिल्लो आवमा १४ लाख ३० हजार ४४५ करको दायरामा थिए । कुल जनसंख्याको झण्डै ७ प्रतिशत हारहारीमा मात्र करको दायरामा आएको सरकारी तथ्याँक छ । हालसम्म व्यवसायिक स्थाइ लेखा नम्बर (प्यान) लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या ९ लाख ६३ हजार ९९६ पुगेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । यसैगरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ७ लाख ४ हजार ६११ छन् । प्यान लिनेतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका १ लाख ८१ हजार ९२८ र अन्तशुल्कतर्फ ६० हजार २७४ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले भ्याट, आयकर, अन्तशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क गरी कुल २ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । पछिल्लो ५ वर्षयता मदिरा र चुरोटजन्य बाहेक अन्य बस्तुको कर नीतिमा खासै परिवर्तन नगरी दायरा विस्तारमा जोड दिएकाले करदाताको संख्या थप भएको हो । पछिल्लो समय प्रशासनमा सुधार र दायरा विस्तारले कर असुली लक्ष्य भन्दा बढी हुन थालेको छ । पछिल्लो समयमा करधारको विस्तार र कर प्रणाली सुध्रिढीकरण हुदै गएको छ । करको दायरा विस्तार, कर परिपालनाको स्तरमा अभिवृद्धि, राजश्व प्रशासनमा प्रविधि उन्मुख सेवाको विकास र विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासकीय सुधारबाट लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको हो । ५ वर्षयता राजश्व प्रशासनमा भएकाले सुधारले वार्षिक राजश्व दर २७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
टेलिकमको सेयर मूल्य बढ्न थालेपछि खुद नाफा घट्न थाल्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाल टेलिकमको खुद नाफा घटेको छ । चालु आवको ३ महिनामा टेलिकमकाे खुद नाफा घटेर ४ अर्ब ५ करोड ६५लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा टेलिकमको नाफा ४ अर्ब १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ थियो । ३ महिनामा टेलिकमले ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा टेलिकले ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । नाफा घटेपछि कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) मा गिरावट आएको छ । ३ महिनामा टेलिकमको ईपीएस १०८ रुपैयाँ छ । गत असारमा ११० रुपैयाँ थियो । टेलिकमले सम्पत्ति बढाउन रणनीतिक साझेदार ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ । तर कम्पनीकाे सेयर मूल्य भने पछिल्लाे समयमा बढिरहेकाे छ । यस कम्पनीकाे सेयर मूल्य धेरै वर्षसम्म प्रतिकित्ता ७१२ रूपैयाँ भन्दा कम थियाे । हाल यस कम्पनीकाे सेयर मूल्य ८५० रूपैयाँ हाराहारीमा छ ।
काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दरले ल्याए बेवारिसे व्यक्ति उद्धार गर्ने योजना, पालनपोषण गर्न आश्रमलाई १८ लाख दिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीका सडकपेटीमा बेवारिसे व्यक्तिहरुको उद्धार गर्ने भएको छ । कष्टकर जीवन जिउन बाध्य त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई महानगरपालिकाले उद्धार गर्ने लागेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले वेबारिसे अवस्थामा रहेका व्यक्तिको उद्धार गर्न लागेको बताए । त्यस्ता व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको जनाउँदै यो वर्ष्भित्र बेवारिसे व्यक्तिहरुलाई मानवसेवा आश्रमलाई जिम्मामा दिने तयारी भएको जानकारी दिए । महानगरपालिकाले बेवारिसे व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि १८ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । उनका अनुसार बेवारिसे व्यक्तिको पालनपोषण र रहनसहनका लागि सो रकम आश्रमलाई दिनेछ । २०६९ सालमा स्थापना भएको यो आश्रमले सडक–किनारामा अत्यन्त कष्टकर जीवनयापन गर्न विवश अनाथ, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, शारीरिक तथा मानसिकरुपमा विक्षिप्त भएकालाई आश्रमले उद्धार गरी उपचार तथा पालनपोषण गर्दै आएको छ । प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरभित्र यसको दीर्घकालिन समाधान खोज्न पहल गरिएको बताए । महानगरपालिका स्थलगत अनुगमनमा जाँदा त्यस्ता बेवारिसे व्यक्तिहरुको उद्दारको बारेमा सोच आएको बताउँदै उनले भने, ‘मानव सेवामा काम गर्नुपर्ने दायित्वबोध भएपछि यो समस्या हेर्ने निर्णय भयो । र त्यसै अनुसार योजना बनाएका छौं ।’ महानगरपालिकाका अधिकांश मुख्य तथा भित्र सडकका पेटीहरुमा थुप्रै व्यक्तिहरु बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । महानगरपालिकाकाभित्रका सडकपेटीमा भिक्षा माग्ने र बेवारिसे अवस्थामा अपाङ्गता भएका सबै उमेरसमूहका व्यक्तिको जिम्मेवारी महानगरपालिकाले बेहोर्ने शाक्यले जानकारी दिए । ‘महानगरपालिकाभित्रका सबै मानवको सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘महानगरले आश्रमलाई बेवारिसे व्यक्तिहरुलाई आश्रय दिएबापत भाडा र उनीहरुलाई खुवाउने खानपिन सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने छ ।’ त्यस्तै महानगरपालिकाले हराएका बालबालिकादेखि वृद्धसम्मका व्यक्तिहरुको परिवारलाई खोजेर जिम्मा लगाउने उनले बताए । उनले भने, ‘कतिपय व्यक्तिहरु बेवारिसे नहुन पनि सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिको परिवारको खोजीका लागि हामीले महानगर प्रहरीलाई परिचालन गर्नेछौं ।’ महानगरपालिकाभित्र कति वटा व्यक्तिहरु बेवारिसे अवस्थामा छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन । यद्यपी भेटिएसम्मका बेवारिसे व्यक्तिहरुको उद्धार गर्ने योजना रहेको शाक्यले बताए ।
आइफोन ८ र आइफोन ८ प्लस शुक्रबारदेखि नेपाली बजारमा, विभिन्न तीन कलरमा पाइने
काठमाडौं । एप्पलको आइफोन तथा एप्पलका उत्पादनहरुको एक मात्र बितरक जेननेक्स्टले आइफोन ८ तथा आइफोन ८ प्लस शुक्रबारदेखि नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मंसिर १ गतेदेखि सार्वजनिक हुने उक्त फोन नेपाली बजारमा ६४ जीबी र २५६ जीबी स्टोरेजमा मात्र उपलब्ध हुनेछ भने गोल्ड, सिल्भर र स्पेस ग्रे कलर अप्सनमा आउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सक्कली भ्याटबिल लिन तथा एप्पलका उत्पादनहरुमा १ वर्षको वारेन्टिका लागि ग्राहकलाई आधिकारिक च्यानलहरुबाट मात्र खरिद गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, कम्पनीले सबै ग्राहकलाई एप्पलका सक्कली उत्पादनहरुका लागिमात्र रकम खर्च गर्न र एप्पल स्ट्याण्डर्ड वारेन्टी प्राप्त गरेर खरिद गर्दा सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेको छ । बिहीबार कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त दुई आइफोनको मूल्य भने खुलाइएको छैन ।
अन्तर बैंक ब्याजदर बढेपछि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार २० अर्ब बजारमा पठाउने
काठमाडौं । अन्तर बैंक ब्याजदर बढेर ५ प्रतिशत नाघेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने भएको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) कम भएर अन्तर बैंक ब्याजदर बढेको निश्कर्षका आधारमा तत्काल तरलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार थप रकम पठाउन लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ अर्ब रुपैयाँ बैकिङ प्रणालीबाट प्रशोचन गरेको पर्सिपल्ट तरलताको अभाव भएको संकेत गर्दे बजारमा पैसा पठाउन लागेको हो । ५ प्रतिशत ब्याज दरमा २ साताका राष्ट्र बैंकले बजारमा रकम पठाउने छ। केन्द्रीय बैंकले ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज प्रस्ताव नगर्न भनेको छ । आगामी मंसिर १५ गते रिपोको रकम परिपक्व हुने छ । बैंकले सस्तो ब्याज दरमा दुई साताका लागि निक्षेप परिचालन गर्ने सुविधा पाउने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत तरलता प्रवाह गर्नका लागि रिपो उपकरणमार्फत बजारमा पैसा पठाउन लागेको हो । ब्याज दर करिडोर लागु भएको दिन बुधबार राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज दरमा बजारबाट १५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सो रकम उठाएको हो । तरलताको अल्पकालीन व्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने मौद्रिक नीतिमा करिडोरको व्यवस्था गरिएको हो । ब्याजदर करिडोर लागु गर्न दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलन तथा रिपो उपकरण जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि गभर्नरले स्वीकृत गरेपछि बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दर नीतिगत दरको रुपमा ५ प्रतिशत रहेको छ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर ३ प्रतिशत तोकिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बजारमा बढी भएको रकम प्रशोचन र कम भए पठाउने गर्छ ।
गण्डकी विकास बैंकको विराटनगर शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले मोरङ्ग जिल्ला स्थित विराटनगरमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रम बीच बिराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भिम पराजूलीले उक्त शाखाको उद्घाटन गरी कारोबार शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा बैंकका अध्यक्ष जगन बहादुर गुरुङ्गले गण्डकी विकास बैंकले आफ्नो सेवा क्षेत्रलाई शहरी एवं ग्रामीण र वित्तिय पहुँच नपुगेका ठाउँहरुमा पनि शाखा विस्तार गर्दै लगिने र मुनाफालाइ मात्र नहेरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व समेतलाइ विशेष जोड दिदै आइरहेको बताएका छन् । उक्त शाखाबाट निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाहका साथमा एबीबीएस, एटीएम, एसएमएस, मोवाइल बैँकिङ्ग, रेमिटेन्स सेवासहितको पूर्ण बैँकिङ्ग सेवा संचालन गरिएको छ । बैकले निकट भविश्यमा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर, रुपन्देहीको बेलहिया, नेपालगञ्ज, घोराही, धनगढी, हेटौडा, तानसेन, पोखराको रत्नचोक र चितवनको पर्सामा शाखा खोल्ने तयारी भैरहेको छ । गण्डकी विकास बैंकले आ.व. २०७३/७४ मा संचालन मुनाफा ८५ करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको थियो । सोही अवधीसम्म बैंकको निक्षेप १८ अर्ब ३३ करोड, कर्जा १६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, बैंकको निष्कृय कर्जा ०.४ प्रतिशत रहेको छ । हाल बैंकले बैंकले ५३ वटा शाखा कार्यालय मार्फत सम्पूर्ण बैंकिङ् सेवा सुविधा दिँदै आएको छ ।
