बैंकको कर्जा लगानी १८ प्रतिशत बढेर १९ खर्ब ८६ अर्ब
काठमाडौं । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा कर्जा प्रवाह १८.२ प्रतिशत बढेर १९ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २३.७ प्रतिशत बढेर १६ खर्ब ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ३ खर्ब ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह २५ प्रतिशत बढेको छ । विकास बैंकको १३.७ र वित्त कम्पनीको १३.३ प्रतिशत घटेको छ । समीक्षा वर्षमा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १४.३, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ ११.४, निर्माण क्षेत्रतर्फ कर्जा १६, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा १६.१, सेवा क्षेत्रका उद्योगतर्फ २३.३ र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा २५.२ प्रतिशत बढेको छ । ०७४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६०.९ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १३.९ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६०.८ र १५.२ प्रतिशत थियो । गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा कुल लगानीमा रहेको कर्जाको २.५ प्रतिशत अर्थात ४८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । समीक्षा वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ११.२ प्रतिशतले घटी ६४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ३१.८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा वर्षमा हायर पर्चेज कर्जा ३५.६ र ओभरड्राफ्ट कर्जा २२.१ प्रतिशत बढेको छ । यसैगरी १ करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जा १७.५ प्रतिशत र रियल स्टेट कर्जा १६.५ प्रतिशत बढेको छ । पुनरकर्जा उपयोग साढे १४ अर्ब उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यस बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा वर्षमा बढेको छ । गत आवमा साधारण पुनरकर्जा १३ अर्ब ७८ करोड र निर्यात कर्जा ८३ करोड गरी कुल १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । अघिल्लो वर्षमा साधारण पुनरकर्जा ७ अर्ब ६० करोड र निर्यात पुनरकर्जा. १ अर्ब ३० करोड गरी ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उपयोग भएको थियो । भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत गत आवमा ७९ करोड ९० लाख स्वीकृत भएको छ । वाणिज्य बैंकले तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेकोमा गत आवमा बैंकको यस्तो कर्जा अनुपात १८.२ प्रतिशत छ ।
जेबिल्स फाइनान्सको भदौ १४ गते बुक क्लोज, शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । जेबिल्स फाइनान्सले आगामी भदौ १४ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने भएको छ । उक्त दिन फाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ ।
बाढी र डुवानले तराईमा ४५ हजार मानिस विस्थापित, हेलिकप्टरबाट तथ्यांक संकलन !
काठमाडौं । बाढी र डुवानले तराईमा ४५ हजार बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ४५ हजार बढी जनसंख्या विस्थापन भएको जानकारी दिएका हुन् । समिति बैठकमा साँसदहरुले विस्थापन हुने संख्या अझ बढी हुने भन्दै सूचना लुकाइको आरोप लगाएका छन् । ठुलो संख्या विस्थापन भएकलो पुर्नस्थपनाको काम सुरु भइसकेको गृहले जानकारी दिएको छ । साँसद अजयशंकर नायक र रामकुमार भट्टराईले वास्तविक विवरण ल्याउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए । यस्तै सडकमा ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ क्षति भएको सडक विभागमा महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । समिति बैठकमा उनले रणनीतिक ठुला सडकमा ३ अर्ब १६ करोड र स्थानिय सडकमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा सर्लाहीकी एमाले सांसद रञ्जना कुमारी सरकारले भनिन–प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हेलिकप्टरमा गएर तथ्यांक संकलन गरेका छन, के हेलिकप्टरबाट संकलन गरिएको तथ्यांक नै आधिकारीक हो ? उनले ४५ हजार नागरिक मात्रै विस्थापित भएको तथ्यांक देखाएर राज्यले बाढी पीढिडमाथी अन्याय गर्न खोजेको आरोप पनि लगाइन् । अर्का सांसद रामकुमार भट्टाईले पनि तथ्यांक संकलनमा सरकार अनुदार देखिएको आरोप लगाए । सांसद शिवजी यादवले तथ्यांक संकलनमा सरकारले पीडितको नजर अन्दाज गरेको आरोप लगाए । समिति बैठकले पाँच दिन भित्रै क्षतिको एकिन विवरण, पुनस्थापनाको योजना बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बाढी पीडितको उद्धार, राहत र पुनास्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले बताए । समितिले विकास निर्माणकै क्रममा सम्भावित प्राकृतिक जोखिम न्युनिकरणको बिधी प्रयोग गर्न पनि भनेको छ । विकास समितिले संसदिय समिति गठन गरेर बाढी र डुबानमा परेका भूभागहरुको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मिर्मिरे माइक्रो फाइनान्सले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । मिर्मिरे माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निश्कासनका लागि बैंकले भदौ २६ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । हकप्रदपछि चुक्तापुँजी ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । यस्तै बैंकले लघुवित्तीय सेवा थप १० जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ । यस्तै अधिकृत पुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइने कम्पनीले जनाएको छ ।
आजदेखि अरुण फाइनान्सको हकप्रद सेयर बिक्री खुला
काठमाडौं । अरुण फाइनान्स लिमिटेडले मंगबारदेखि हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको छ । फाइनान्सले १ बराबर १ अनुपातमा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ लाख कित्ता हकप्रद बिक्री खुला गरेको हो । हकप्रद बिक्री खुला असोज ९ गतेसम्म हुने धितोपत्र निश्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । चुक्तापुँजी बढाउन अरुणले हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको हो । समस्याग्रस्त फाइनानसलाई हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले खरिद गरेपछि हाल सञ्चालनमा छ ।
युनिभर्सल पावरले आईपीओ निश्कासन गर्ने, अग्राधिकरण सेयर साधारणमा परिणत हुदै
काठमाडौं । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई २५ प्रतिशत सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सेयर निष्कासन प्रस्ताव पारित गर्न भदौ २९ गते साधारणसभा बोलाएको छ । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लावासी र १५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने छ । साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयर निश्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणबाट अग्राधिकार सेयरको रुपमा उठाएको ९५ करोड रुपैयाँ साधारण सेयरमा परिणत गर्ने भएको छ । आयोजनाको काम सुरु गर्न कम्पनीले सर्वसाधारणबाट अग्राधिकार सेयर उठाएको थियो । युनिभर्सलले दोलखामा ११ मेगावाट क्षमताको तल्लो खारेखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीको ८८ प्रतिशत स्वामित्व सीईडीबी हाइड्रो फण्ड लिमिटेडको छ ।
क्रेडिट रेटिङ हटाउन बीमा कम्पनीको लविङ, धितोपत्र बोर्ड भन्छ-छलफल जारी छ
काठमाडौं । चुक्ता पुँजी बढाउन समय नपुग्ने जिकिर गर्दे बीमा कम्पनीहरुले क्रेडिट रेटिङ प्रावधान हटाउन लविङ थालेका छन् । चुक्तापुँजी बढाउने समय थोरै भएको, रेटिङमा जादा लामो समय लाग्ने र आगामी असारसम्म चुक्तापुँजी बढाउने लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुने जिकिर गर्दे बिमा कम्पनीहरुले यसलाई हटाउन धितोपत्र बोर्डमा लविङ थालेका हुन् । बीमा कम्पनीले रेटिङमा गए पुँजी वृद्धि गर्ने योजना प्रभावित हुने भन्दै यसलाई स्थगन गर्न माग गरेको धितोपत्र बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरी बताउछन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे गिरीले यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । अझै पनि समय बाँकी रहेकाले यस विषयमा निर्णय नभएको उनले स्पष्टपारे । “यदी समय नपुग्ने अवस्था आएमा यस विषयमा सोच्न सकिन्छ” उनले भने “अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, छलफल जारी छ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै र समय लाग्ने भएपछि पुँजी बढाउन भनेर बैंकलाई रेटिङ गर्नु पर्ने प्रावधानलाई स्थगन गरेको गिरीले बताए । बिमा कम्पनीको संख्या थोरै भएकाले आवश्यक नपर्न उनको तर्क छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सुचिकृत कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीको अवस्थाको बारेमा रेटिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रेटिङ गरेपछि मात्र बोर्डले निष्कासनका लागि अनुमति दिने गरेको छ । नियामक निकाय बिमा समितिले आउदो असारसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीले पुँजी बढाएर १ अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीले २ अर्ब रुपैयँ पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । हाल निर्जिवनको २५ करोड र जीवनको ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र जीवनको ४ र निर्जिवनको ३ गुणा पुँजी बढाउनु पर्ने वाध्यता छ । बिमा कम्पनीले पुँजी बढाउन हकप्रद र एफपीओ निष्कासनको तयारी थालेका छन् । केहीले हकप्रद र एफपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन समेत दिइसकेका छन् । हाल निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने १७ र जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने १० गरी २७ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भरखरै जीवन बिमा कारोबार सुरु गरेको छ । अन्य ४ वटा कम्पनीले कारोबार गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाइसकेका छन् । यस्तै ४ वटाले सैदान्तिक सहमति पाएका छन् ।
भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको छ ‘फर्निचर एण्ड फर्निसिङ’ मेला, कार्पेटमा २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । आजभोली घरभित्रको सजावटमा फर्निचरको महत्त्व बढ्दो छ । शहरी क्षेत्रमा बढ्दो आधुनिकिकरणसँगै कोठाको सजावटका लागि फर्निचरको सही व्यवस्थापन आवश्यक नै भइसक्यो । फर्निचर व्यवसायीले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा फर्निचर मेला ‘फर्निचर एण्ड फर्निसिङ प्रदर्शनी’ आयोजना गरेका छन् । गत शनिबारदेखि सुरु भएको मेला पर्सी विहीबारसम्म चल्ने आयोजक नेपाल फर्निचर एण्ड फर्निसिङ एसोसियसनका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले जानकारी दिए । मेलामा स्वदेशी तथा विदेशी ब्राण्डका फर्निचर एण्ड फर्निसिङका उत्पादन अवलोकन गर्न सकिन्छ । उक्त मेलामा सोमबारसम्ममा १५ हजारको हाराहारीमा उपभोक्ताले अवलोकन गरिसकेका आयोजकले जानकारी दिए । ४७ वटा ठुला स्टलहरु रहेको मेलामा ५० हजार अवलोकनकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । प्रत्येक वर्ष फर्निचर र फर्निसिङको व्यवसाय १० देखी १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको अग्रवालले बताए । नेपाली उपभोक्ताको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संघले वर्षेनी मेला आयोजना गर्दै आएको उनले बताए । अग्रवालले भने, “नेपाल कार्पेटमा ८० प्रतिशत तथा म्याट्रेसमा ५० प्रतिशत आत्मनीर्भर भइसकेको छ तर पनि फर्निचर आयात गर्न भने विदेशी नागरिकमा भर पर्नु परेको छ ।” नेपालमा दक्ष जनशक्ति तथा कच्चा पदार्थको अभावले फर्निचर व्यवसाय फस्टाउन गाह्रो परेको उनले बताए । काठका फर्निचर उत्पादन गर्ने पेशामा करिब १५ सय परिवारले रोजगार प्राप्त गरेको एसोसियसनको अनुमान छ । नेपाली बजारमा हरेक वर्ष काठका फर्निचरको माग बढिरहँदा पनि स्वदेशी उद्योगले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा उत्पादन भएका काठका फर्निचरको उत्पादन लागत विदेशी ब्राण्डको भन्दा बढी भएकाले सामान्य उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादन महङगो लाग्न सक्ने एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष कवीन्द्र जोशीले बताए । उनले भने, ‘ गुणस्तरको तुलना गर्दा आयातित फर्निचर हेर्दा आकर्षक र सस्तो भए पनि टिकाउ भने त्यति हुँदैन ।’ त्यसैले पनि नेपाली उत्पादनको माग हरेक वर्ष बढेको उनले जनकारी दिए । उक्त मेलामा हेरिटेज फ्लोरीङ्ग कार्पेटले उक्त कम्पनीको म्याट्रेसको खरिदमा उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत छुट तथा अन्य कार्पेटको मुल्य हेरेर छुट दिने व्यवस्था गरेको एच.आर म्यानेजर उमेश ढकालले बताए । त्यसैगरी, क्लासीक इन्ड्रस्ट्रिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश काफ्लेका अनुसार कुनै पनि उत्पादन भएका वस्तुहरु अन्य कम्पनीको तुलनामा ३० देखी ३५ प्रतिशत छुट दिएर उपभोक्तालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्दै आएको बताए ।
