रेवतीले टन्न पैसा कमाइ, मलाई सेयर ब्रोकरले ढुबायो
दृश्य १ “यी ब्रोकरहरु सबै फटाहा हुन्” डिस्पेले कक्षमा बसेका एक लक्का जवानले कुरा निकाले । “हो त नि सस्तोमा माल किन्न लाई बजार घटाएका ” खैनि ओठमा चेप्दै एकजना अधवैसे उमेरकाले कुरा तन्काए । “जम्मा ५० वटा को सिन्डिकेट भएपछि बजार यिनको हातमा नभएर कसको हातमा हुन्छ त ” अगाडि सिटमा बसेकि महिलाले सहि थपिन् । “के गर्नु ! रेवतीले पोहर साल टन्न पैसा कमाको देखेर शेयर बजारमा लगानी गरेको । ब्रोकरसंग राम्रो चिनजान नभएर किनोकी नोक्सान भाछ मलाई त” अर्का बोलक्कड पाकाले निचोड निकाले । यस्तै घनिभुत छलफल चलिरहन्छ । बजार घट्नुको साख कारण केही नभएको र ठूला ब्रोकरको चलखेलको कारण बजार घटेको हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । दृश्य २ लक्का जवान सुटुक्क उठेर कारोवार कक्षमा पस्छन् र आफूसंग भएको शेयर बजार रेटमा बिक्री गर्छन । यति बेलासम्म बजार २० अंकले घटिसकेको हुन्छ । उछिना उछिन गरी क्रमश अधवैसे उमेरको मान्छे, महिला र पाका उमेरको व्यक्तिहरुले शेयर बेच्दै जान्छन । बजार ३३ अंकले घटिसकेको हुन्छ । दृश्य ३ डिस्पेले कक्ष सुनसान हुन्छ । कोही एक आपसमा बोल्दैनन् , सबैको अनुहार मलिन हुन्छ । बजार ३५ अंकको गिरावटमा बन्द हुन्छ । दृश्य ४ साझ ७ बजे सामाजिक संजालमा निमायक निकायका प्रमुख र आधिकारीहरुको उछितो काटिन्छ । बजार घटाउन चलखेल गर्नेलाई कारबाहीको माग गरिन्छ । व्यक्ति बिषेशलाई पनि दोष लगाउन बाकि राखिदैन । लक्का जवान दवाव समूहको संयोजक बन्छन् । पाका मान्छे सल्लाहकार बन्छन्। भोलिपल्ट समाचार आउछ । सर्वसाधारण लगानिकर्ताको हितमा समर्पित दवाव समूह गठनसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा ।
बिजुली महशुल नबुझाउनलाई कार्वाही गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिजुली महशुल नबुझाउनलाई कार्वाही गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । लामो समयदेखि बिद्युत बक्यौता उठाउँन बाँकी रहँदा प्राधिकरणलाई ठुलो आर्थिक भार परेको भन्दै मन्त्री शाहीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ऊर्जाले मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्रचार गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले पत्रमार्फत निश्चित समयसीमा तोकेर सुचना जारी गर्न र तोकिएको समय सीमा भित्र बक्यौता रकम नबुझाउने र बुझाउन आनाकानी गर्नेलाई आबश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले अझै पनि अर्बो रुपैयाँ महशुल वक्यौता उठाउन बाँकी छ । यता प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महशुल बुझाए २ प्रतिशत, ८ देखि २२ सम्म बुझाए छुट नपाउने र २३ गतेपछि नबुझाए हर्जना लगाउने प्राधिकरणले बताएको छ ।
तराई डुबानः दुई बीमा कम्पनीमा पर्यो ६ करोड ६५ लाख दावी, सर्भेयर पुगे डुबान क्षेत्रमा
काठमाडौं । तराई–मधेशमा आएको बाढी र डुबानपछि बीमा दावी गर्ने क्रम सुरु भएको छ । दुई वटा बीमा कम्पनीमा मात्रै ६ करोड ६५ लाखको दावी परेको छ । बीमा समितिका अनुसार हालसम्म प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रारम्भिक दावीको विवरण बुझाएका छन् । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ३ करोड ८३ लाख १६ हजार ४ सय १० रुपैंयाँको दावी परेको छ । ६ वटा अग्नि, ७ वटा मोटर, १ पशुपंक्षि र २ वटा माछा गरी कुल २३ वटा बीमा दावी परेको छ । त्यस्तै, प्रीमियर इन्स्योरेन्समा ३ वटा अग्नी, १३ वटा मोटर र ४ वटा इञ्जिनियरिङ गरी २३ वटा बीमा दावी परेको हो । सो वापत २ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैंयाँ दावी गरिएको छ । बीमा समिति भन्छः यो बीमकका लागि अवसर हो बीमा समितिले साउन २९ गते नै सबै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई बोलाएर सर्भेयर खटाउन निर्देशन दिएको थियो ।‘हामीले साउन २९ गते नै सबै बीमा कम्पनीका प्रमुखलाई बोलाएर सर्भेयर खटाउन निर्देशन दिएका थियौं, सोही अनुसार यतिबेला सबै कम्पनीहरुले सर्भेयर पठाएका छन्’, बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने । समितिका कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीे बीमा कम्पनीहरुले बीमा बजार विस्तारका लागि राम्रो अवसर पाएको बताउँछन् ।‘भूकम्पपछि राम्रो गर्ने बीमा कम्पनीले यतिबेला मालामाल भैसकेका छन, बाढी र डुबान पनि बीमा कम्पनीहरुका लागि राम्रो अवसर हो ।’, कार्यकारी निर्देशक कार्कीले भने । यतिबेला बीमा कम्पनीले आफ्ना सर्भेयरलाई बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा खटाईरहेका छन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्सले सूचना प्रकाशित गरेरै क्षतिको दावी गर्न आव्हान गरेका छन् । बीमा दावीलाई जति सहज ढंगले भुक्तानी गर्यो बीमा कम्पनीको बजार बढाउन त्यति नै सहज हुने कार्की बताउँछन् । ‘सहजै दावी भुक्तानी गर्ने कम्पनी प्रति विश्वास बढ्छ, उनीहरुको बजार बढाउन पनि सहजता थपिन्छ, अहिले कम्पनीहरु आफ्नो गुडविल बढाउन लागिपरेका छन् ।’, कार्कीले भने । एक हप्ताभित्रै सबै क्षतिहरुको पुर्ण विवरण आइसक्ने पनि उनले बताए ।
वाणिज्य बैंकको प्राथमिक क्षेत्रमा तोकिएको भन्द कम लगानी
काठमाडौं । गत वर्ष बैंकहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा तोकिएको भन्द कम लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि बैंकले १८.२ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्र भन्नाले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, साना तथा मझौला उद्योग, निकासीजन्य उद्योग सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायत औषधी उद्योग रहेका छन् । चालु आवको मौद्रीक नीतिमा प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा सीमा बढाएको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत, विकास बैंकले १५ र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यो वर्षको मौद्रीक नीतिमा कृषिमा १०, जलविद्युतमा ५, पर्यटनमा ५ र निर्यातजन्य उद्योग, सिमेन्ट र औषधी उद्योगमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा कर्जा प्रवाह १८.२ प्रतिशत बढेर १९ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २३.७ प्रतिशत बढेर १६ खर्ब ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ३ खर्ब ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह २५ प्रतिशत बढेको छ । विकास बैंकको १३.७ र वित्त कम्पनीको १३.३ प्रतिशत घटेको छ । समीक्षा वर्षमा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १४.३, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ ११.४, निर्माण क्षेत्रतर्पmको कर्जा १६, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा १६.१, सेवा क्षेत्रका उद्योगतर्फ २३.३ र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा २५.२ प्रतिशत बढेको छ । १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा उपयोग भएको छ ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा चेम्बर पनि सहभागी हुने, जीएसटीबारे छलफल गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको बुधबारदेखि हुने भारत भ्रमणमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भाग लिने भएको छ । भ्रमणमा चम्बरका तर्फबाट सात जना प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने भएका छन् । चेम्बरका अध्यक्ष डा राजेश काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितको सात जनाको भ्रमण प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छा, कार्यसमिति सदस्यहरु किशोर कुमार अग्रवाल, नरेश श्रेष्ठ र दीपक मलहोत्रा रहेका छन् । साथै सम्वद्ध सदस्यद्धय शिवजी राय यादव र डि एम श्रेष्ठ पनि भ्रमण प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुने छन् । प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल चेम्वर अफ कमर्ससँंग समझदारी पत्र (एमओयू) भएको भारतको नयाँं दिल्लीस्थित पीचडी चेम्वर अफ कमर्ससँंग जीएसटीबारे छलफल गरिने छ ।
एनएमबि बैंकको लकर सुबिधामा विशेष छुट
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले हिन्दु महिलाहरुको बिषेश पर्व तिजको अवसरमा लकर सुबिधा लिदाँमा ५० प्रतिशतको बिशेष छुट प्रदान गर्ने भएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुसँगको सम्बन्ध झनै प्रगाढ बनाई स्थानीय महिला तथा समुदायहरुमा बैंकिङ्ग साक्षरता प्रदान होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त सेवा प्रदान गरेको हो । यस सगैँ बैंकले देशभरका बिभिन्न शाखाहरुमा शुभकामना आदान-प्रदान सहितको बिशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । बैंकले नाफालाई मात्र केन्द्र नबनाएर स्थानीयहरुको सहकार्यमा मुल्य र मान्यतामा आधारीत बैंकिङ्ग गर्ने गरेको छ ।
बाढी र डुबानको क्षति संकलन गर्न एकिकृत सयंन्त्र नबन्ने, एक हप्ता भित्रै विवरण आईसक्ने
काठमाडौं । मनसुनी वर्षा, भुक्षय, तराईमा आएको बाढी र डुबानको क्षति संकलनका लागि एकिकृत संयन्त्र नबन्ने भएको छ । सरकारले बिभिन्न मन्त्रालय र तालुकदार निकायबाटै क्षतिको विवरण संकलन अघि बढाएको हो । मन्त्रालयहरुले संकलन गरेको तथ्यांकलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले एकिकृत रुपमा ग्रहण गर्नेछ । सबै मन्त्रालयलाई क्षतिको विवरण संकलन गर्न योजना आयोगले मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालयमार्फत क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । उनका अनुसार केही मन्त्रालयले प्रारम्भीक विवरण सार्वजनिक गरिसकको छन् । विकासन्युजसंग कुरा गर्दे उपाध्यक्ष वाग्लेले एम साताभित्र क्षतिको विस्तृत विवरण प्राप्त हुने जानकारी दिए । क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि अध्यय गरेर मात्र भएको नोक्सानी र आर्थिक वृद्धिमा पार्ने प्रभावको विषयमा भन्न सकिने उनको भनाई छ । भूकम्पपछिको क्षतिको आँकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) जस्तै गरी सम्बद्ध मन्त्रालयले नै विवरण संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । चालु आवमा लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न जटिल अवस्था देखिएको बताउदै उनले अध्ययन नभई भन्न नसकिने बताए । तराईमा भएको बाढी, र डुवानले कृषि, सिंचाइ, घरलागायतका संरचनाका अतिरित्त ठुलो मानविय क्षति भएको छ । १ खर्ब रुपैयाा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको परिदृष्यि सार्वजनिक गर्दे बाढी र डुवानले भएको ठुलो जनधनको क्षतिले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर नै खुम्चिने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । कृषि, सिंचाई, पशु पालन लगायतका क्षेत्रमा पुगेको क्षति नै ५० अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । हालैको निरन्तर मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको भूक्षय तथा मुलुकको दक्षिणी भेगमा आएको बाढीले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको परिदृष्यमा अनिश्चितता थपिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शुन्यको आधारबाट गत वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेपनि साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ । अनुकूल मौसमी वर्षा, उर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार र आपूर्ति व्यवस्थामा सामन्यीकरण हुदा गत वर्षको न्यून आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहन गएको हो । ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आव ०५०/०५१ देखिपछिको उच्चत्तम वृद्धिदर हो । बाढीले सिंचाइ पुर्वाधारमा १२ अर्ब, धानबालीमा ४ अर्ब र पशुपंक्षी १० अर्ब रुपैयाँको नष्ट भएको प्रारम्भीक अनुमान छ । बाढी पहिरोले उपभोत्ता मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न सक्ने देखिएको छ । यद्यपी यो अल्पकालीन जोखिमको रुपमा मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
भदौ २९गतेदेखि ‘दशैंको बेला सस्तो मेला’, जुत्ता, कपडादेखि होम अप्लायन्ससम्म सुपथ मूल्यमा
काठमाडौं । दशैंको अवसर पारेर राजधानीको भृकुटीमण्डपमा स्टक क्लियरेन्स मेला २०७४ हुने भएको छ । ‘दशैंको बेला सस्तो मेला’ स्लोगन दिइएको यस मेलालाई इभेन्ट सोलुसनले गर्न लागेको हो । भदौ २१ गतेबाट २६ गतेसम्म चल्ने स्टक क्लियरेन्स मेलामा दशैंका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको कारोबार गरिने तथा कपडा, जुत्ता, ह्याण्डीक्राफ्ट, फ्रुट्स, मोबाइल, कस्मेटिक, इलेक्ट्रोनिक्स, फुड प्रडक्ट र होम अप्लायन्सको कारोबार हुने जानकारी दिएको छ । उक्त मेलामा १ सय भन्दा बढी स्टल रहने यस मेलामा दशैंकालागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपभोग्य सामाग्रीहरु एकैठाउँबाट बिशेष छुटमा पाइने आयोजकले जनाएको छ । यो मेलाका लागि ८० प्रतिशत भन्दा बढी स्टल बुक भइसकेको इभेन्ट सोलुसनका मेला संयोजक दिपेश जोशीले जानकारी दिए । केहि दिन भित्र सबै स्टल बुक भइसक्ने उनले बताए । उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र आसपासबाट मेलामा सामाना किन्न सर्वसाधारण आउने अनुमान गरिएको संयोजक जोशीले बताए । सो मेलामाा ५० हजार बढी उपभोक्ता मेला स्थलमा आउने अनुमान आयोजकको छ।
