अटो

वीरगञ्ज । नेपाल–भारत सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत अशोक लेल्याण्डका १० वटा कैदी वाहक गाडी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।   वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा आईएमई मोटर्सका उपमहाप्रबन्धक (डीजीएम) सुशील सुवेदीले सवारी साधनहरू हस्तान्तरण गरे । विशेष सुरक्षा प्रयोजनका लागि तयार गरिएका अशोक लेल्याण्ड पार्टनर गाडीहरू आधुनिक प्रविधि, मजबुत संरचना तथा भरपर्दो कार्यसम्पादनका लागि परिचित छन् ।  कैदी ओसारपसार तथा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लक्षित यी गाडीहरूमा आधुनिक क्यामेरा प्रणाली जडान गरिएको छ, जसले निगरानी तथा सुरक्षा नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ । साथै आरामदायी यात्रा अनुभव, सुधारिएको सस्पेन्सन तथा चालकमैत्री डिजाइनले गाडीको सञ्चालनलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उच्च सुरक्षा मापदण्ड तथा व्यावहारिक डिजाइनका कारण यी गाडीहरू सरकारी तथा संस्थागत प्रयोगका लागि उपयुक्त सवारी समाधानका रूपमा हेरिएको छ । यससँगै नेपाल–भारत सहयोग अन्तर्गत हालसम्म अशोक लेल्याण्डका कुल ६० वटा सवारी साधन हस्तान्तरण गरिएका छन् । यसअघि ५० वटा मालवाहक गाडी हस्तान्तरण गरिएको थियो भने हाल थप १० वटा कैदी वाहक गाडी उपलब्ध गराइएको हो । नेपालमा सन् २०१६ देखि आईएमई मोटर्सले विश्वप्रसिद्ध तथा उच्च गुणस्तरका लागि चिनिने अशोक लेल्याण्डका सवारी साधनहरू आधिकारिक रूपमा वितरण गर्दै आइरहेको छ ।  आईएमई मोटर्समार्फत अशोक लेल्याण्डका हल्का व्यावसायिक सवारी साधन (एलसीभी), ट्रक, टिपर तथा बसहरू नेपालभर उपलब्ध हुँदै आएका छन्, जसले विश्वसनीयता, मजबुती, आरामदायी यात्रा तथा उत्कृष्ट इन्धन दक्षता (माइलेज) का कारण व्यापक पहिचान बनाएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को करको दर परिवर्तन हुने चर्चा नभएपछि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ईभीको चाप घटेको छ । विगतमा बजेट आउनुअघि कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरूले ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्दा बन्दरगाह भरिभराउ गर्ने गरेका थिए । तर, यस वर्ष भने आयातको लय सामान्य देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हुनुअघि वैशाख महिनामा मात्रै कर बढ्ने चर्चाका कारण ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी नेपाल भित्रिएका थिए । तर, यसपटक बजारमा करको दर हेरफेर हुने चर्चा नभएकाले आयातमा पोहोरको जस्तो होडबाजी नदेखिएको बन्दरगाहका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ईभी आयातमा करिब १४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको ट्रान्स नेपाल टी.आर.एस. लोजिपार्क प्राइभेट लिमिटेडका अनुसार गत वर्ष कर बढ्ने आशंकाले व्यवसायीहरूले आवश्यकभन्दा बढी गाडी आयात गरेका थिए । जबकि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा जाम लागे जस्तै गाडीको चाप थियो । हाल चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ र पुराना गरी दुई किसिमका गाडीहरू रहेका छन् । जसमा एक्जिम अर्थात् भन्सार जाँचपास हुन बाँकी २५० वटा नयाँ गाडीहरू रहेका छन् । डोमेस्टिक अर्थात् भन्सार क्लियर भइसकेका करिब ३०० वटा गाडीहरू पार्किङमा छन् । पुरानो स्टकमा गत वर्षको कर बढ्ने हल्लामा भित्रिएका तर बिक्री हुन बाँकी ६० वटा गाडीहरू अझै पनि बन्दरगाहमा थन्किएका छन् । व्यवसायीहरूले यी गाडीहरू कहिले सोरुममा डिस्प्लेका लागि त कहिले विशेष कार्यक्रमका लागि लैजाने गरेका छन् । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन अहिले निजी कम्पनी ट्रान्स नेपाल टीआरएस लजिपार्कले गरिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका सूचना अधिकारी हरे कृष्ण मिश्रले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारसँग पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले २ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । कम्पनीले बन्दरगाहको मर्मतसम्भार, रंगरोगन र लोडिङ–अनलोडिङको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै मासिक रूपमा सरकारलाई रकम बुझाउने गर्दछ । व्यापारीहरूलाई आकर्षित गर्न बन्दरगाहले २४ घण्टासम्मको पार्किङ निःशुल्क गरेको छ । त्यसपछिको शुल्क गाडीको आकार हेरेर मूल्य तोकिएको छ । जसमा २० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २२० रुपैयाँ, ४० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २९२ रुपैयाँ तथा गोदाम शुल्क प्रति केजी ९ पैसा (दैनिक) रहेको समितिले जनाएको छ ।  कन्टेनर धेरै दिन राख्दा सिपिङ लाइनलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो आयातकर्ताहरूले सामान गोदाममा सारेर कन्टेनर तुरुन्तै फिर्ता पठाउने गरेको समितिको भनाइ छ ।  अहिले कर घट्न सक्ने वा यथावत रहने अपेक्षाले व्यवसायीहरूले आवश्यक मात्रामा मात्र गाडी ल्याइरहेका छन् । अटो बजारमा यसलाई मन्दीका रूपमा हेरिए पनि अटो व्यवसायी तथा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले भने यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्किएको रूपमा टिप्पणी गरे ।  थपलियाले अघिल्लो वर्ष करको दर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले ठुलो परिमाणमा सवारी साधन आयात गरेर स्टक राखेकाले आयात बढी देखिएको बताए ।  उनले भने, ‘भोलिदेखि पेट्रोलको मूल्य बढ्छ भनेपछि आजै पेट्रोल पम्पमा लाइन लागे जस्तै पोहोर पनि कर बढ्ने डरले अनावश्यक रूपमा गाडी भित्र्याइएको थियो । यो वर्ष त्यस्तो त्रास नभएकाले आयात सामान्य देखिएको हो । त्यसैले यसलाई आयात घट्यो भन्नुभन्दा पनि पोहोर अनावश्यक बढेको र अहिले सामान्य भएको बुझ्नुपर्छ ।’ थपलियाले अटो बजारमा करको दरले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । मिडियाले कर बढ्दै छ भन्ने समाचार लेख्दा व्यापारीहरूले हतारमा अर्डर गर्ने र त्यसले बजारको वास्तविक माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगार्ने उनको तर्क छ । आगामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको अवस्थाबारे बोल्दै उनले अहिले व्यवसायीहरू पर्ख र हेर भन्दा पनि हेर्दै जाऔं भन्ने मनस्थितिमा रहेको बताए । ‘बजेट आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ, बजेटले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यसै अनुसार आयातको निर्णय हुन्छ,’ उनले थपे ।  आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा थपलियाले सरकारले देशको राजस्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र व्यवसायीको लगानी यी तीनवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।  उनले भने, ‘अपेक्षा त फरक-फरक हुन्छन्, तर बजेट देशको हित हुने खालको हुनुपर्छ । राजस्व पनि उठ्नुपर्यो, उपभोक्ताले पनि किन्न सक्ने हुनुपर्यो र व्यवसायीको खर्च पनि धान्न सक्ने हुनुप¥यो ।’ सरकार अहिले तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित भएर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले आगामी बजेटले अटो क्षेत्रमा देखिएका अन्यौलता चिर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  बजेट भाषणका लागि अब ४ दिन मात्र बाँकी रहँदा अटो व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । करको दरमा स्थिरता भएमा ईभीको आयात र बिक्रीले आगामी दिनमा पुनः गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । इनड्राइभले महिला उद्यमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क र लगानी अवसरसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘अरोरा भेन्चर्स’ नामक नयाँ लगानी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार महिला संस्थापकहरूले लगानी जुटाउने क्रममा भोगिरहेका चुनौती न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । यो घोषणा चिलीको स्यान्टियागोमा सम्पन्न ‘अरोरा टेक अवार्ड २०२६’को समापनसँगै गरिएको हो । यस वर्षको अवार्डमा उदीयमान बजारबाट ३ हजार ४ सय आवेदन परेका थिए, जसमध्ये उत्कृष्ट १० महिला संस्थापक छनोट भएका छन् । सन् २०२१ मा भने उक्त अवार्डमा ११६ आवेदन मात्र परेको थियो । ‘अरोरा भेन्चर्स’ प्रारम्भिक चरणका महिला नेतृत्व भएका स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम हो । कम्पनीले ‘अरोरा टेक अवार्ड’बाट पछिल्लो पाँच वर्षमा संकलन गरिएको तथ्यांक तथा अनुसन्धानका आधारमा यो कार्यक्रम तयार गरिएको जनाएको छ । अध्ययनअनुसार मध्यपूर्व, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा उदीयमान एशियाली बजारमा महिला नेतृत्व भएका व्यवसायहरूले अझै पनि पारम्परिक भेन्चर क्यापिटलबाट पर्याप्त अवसर नपाइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । १२७ देशका ९ सयभन्दा बढी महिला संस्थापक सहभागी अध्ययनले लगानी जुटाउने क्रममा महिला उद्यमीहरूले अझ धेरै प्रमाण र उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा उनीहरूको क्षमतामाथि शंका गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको देखाएको छ । अरोरा भेन्चर्सले प्रि–सिड तथा सिड चरणका स्टार्टअपमा १ लाख ८० हजारदेखि २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उच्च सम्भावना भएका स्टार्टअपहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गरी लगानी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । अरोरा भेन्चर्सकी प्रमुख इजाबेला घास्सेमी–स्मिथले महिला संस्थापकहरूलाई भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर नपुगेकाले यस्तो पहल आवश्यक भएको बताइन् । इनड्राइभका चीफ ग्रोथ बिजनेसेस अफिसर एन्ड्रिज स्मिटले कम्पनीले सुरुवाती चरणमा भोगेको संघर्ष अहिले महिला उद्यमीहरूले पनि सामना गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले ‘अरोरा भेन्चर्स’लाई परोपकार मात्र नभई आफ्नै अनुभवबाट सिकिएको विश्वासको निरन्तरता भएको बताए । कम्पनीका अनुसार सन् २०२६ को पाइलट कार्यक्रममार्फत प्रारम्भिक लगानी पोर्टफोलियो निर्माण गरिनेछ । भविष्यमा औपचारिक फण्ड संरचना विकास गर्ने तयारी पनि अघि बढाइनेछ । नेपालजस्ता उदीयमान डिजिटल बजारका लागि यस प्रकारका कार्यक्रमले महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई थप प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली महिला उद्यमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र नेटवर्कसँग जोडिने अवसर पाउने विश्वास गरिएको छ ।