पदभार ग्रहण गर्दै सीईओ आचार्यले भने– ग्राहकको विश्वास अझ मजबुत बनाउँछौं
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन आचार्यले शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका आचार्यले पदभार ग्रहणसँगै ग्राहकमुखी सेवा, संस्थागत सुशासन तथा दिगो बैंकिङ अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैंकिङ, व्यापार तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका आचार्यले विभिन्न वाणिज्य बैंकमा उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनको नेतृत्वले बैंकको संस्थागत तथा रणनीतिक विकासलाई थप गति दिने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । पदभार ग्रहणपछि आचार्यले दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्दै उच्चस्तरीय ग्राहक सेवा, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि तथा सरोकारवालाले बैंकप्रति राखेको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउँदै संस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैंकले पनि नवनियुक्त सीईओ आचार्यको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा उत्कृष्ट वित्तीय सेवा प्रवाहमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हाल लुम्बिनी विकास बैंकले सातै प्रदेशमा ८९ शाखा कार्यालय र एक विस्तारित शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ‘निरन्तर सहयात्रा’ नारासहित बैंकले आधुनिक प्रविधिमा आधारित सुरक्षित तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ ।
साउन १५ गतेसम्म प्राप्त ब्याजलाई गत वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र अर्थात् साउन १५ गतेसम्म प्राप्त गरेको कर्जाको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रोदभावी आधारमा लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकमलाई नियमनकारी कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने छैन । तर, १५ दिनपछि पनि प्राप्त हुन बाँकी रहेको ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरिएको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च लेखी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । उक्त ब्याज पछि प्राप्त भएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । यसअघि भने प्रोद्भावी आधारमा लेखाङ्कन गरिएको प्राप्त हुन बाँकी सम्पूर्ण ब्याज आम्दानीमा यस्तो व्यवस्था लागू हुने प्रावधान थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र असुल भएको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा समावेश गर्न सकिने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय विवरण तयार गर्न तथा नाफा व्यवस्थापनमा थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलविद्युतमा बैंकहरूको थप ४ खर्ब लगानी क्षमता: प्रवक्ता पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अझै ठूलो लगानी क्षमता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ( नाफिज)द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रीय बैंकले विशेष नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको बताए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जलविद्युत क्षेत्रमा ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ कर्जा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘बैंकहरूसँग कुल ६० खर्बको ऋण लगानी छ । यसको १५ प्रतिशतसम्म ऊर्जामा लगानी गर्ने हो भने ९ खर्ब पुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसको अर्थ आजको दिनमा पनि बैंकहरूसँग यो क्षेत्रमा थप ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ ।’ राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ मा विशेष छुट दिएको उनले बताए । अन्य क्षेत्रमा कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्या‍इएको बताउँदै यसले ठूला परियोजनामा एउटै बैंकले ठूलो रकम लगानी गर्न बाटो खोलेको बताए । ऊर्जा उद्यमीहरूलाई राहत दिने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण नीतिबारे चर्चा गर्दै पौडेलले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा एउटा किस्ता नतिर्दा पुरै ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जलविद्युतको हकमा जुन किस्ता रोकिएको हो, त्यसलाई मात्र वर्गीकरण गरे पुग्ने गरी लचिलो नीति अपनाएका छौँ ।’ यसले उद्योगीहरूको क्रेडिट रेटिङमा नकारात्मक असर पर्नबाट जोगाउने उनले बताए । परियोजना निर्माणका क्रममा बैंकहरूलाई पर्ने भार कम गर्न ‘ग्रेस पिरियड’ भरि जम्मा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ५० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको हकमा निर्माण अवधिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सकिने सुविधा समेत राष्ट्र बैंकले दिएको बताए । प्रवक्ता पौडेलले अब केवल बैंकको निक्षेपले मात्र ऊर्जाको बढ्दो माग धान्न नसक्ने भन्दै ‘फाइनान्सियल मिक्स’ मा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘अब बैंकको ऋण मात्र होइन, ऊर्जा बन्ड, डिबेन्चर र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष हरूलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ ले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले नेपाल सरकारको ऊर्जा लक्ष्यलाई पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले सधैँ इनोभेटिभ र सहयोगी नीतिहरू ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
