अर्थमन्त्रीले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्नुछ भनेपछि...
काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई वाइपास गरेर सोझै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सम्वाद गर्ने गरेको विषयमा सार्वजनिक वहस भइरहेको समयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी)हरूसँग छुट्टै संवाद गरेका छन् । औपचारिक रूपमा अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिबारे राय/सुझाव लिन आयोजित भनिएको बैठकलाई सहभागी कार्यकारी निर्देशकहरूले भने केवल नियमित छलफलका रूपमा मात्रै लिएनन् । उनीहरूको बुझाइमा यो बैठक अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयाससँगै रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदका सम्भावित उम्मेदवारहरूको सोच, क्षमता र दृष्टिकोण बुझ्ने अवसर पनि थियो । बैठकको सुरुवात अर्थमन्त्रीको मन्तव्यबाट भयो । त्यसपछि उपस्थित कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पालैपालो बोल्ने अवसर दिइयो । कसैले पनि लिखित मन्तव्य तयार पारेका थिएनन् । सबैले आफूले नेतृत्व गरिरहेको विभागको अनुभव, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वय, वित्तीय क्षेत्रका चुनौती तथा आफ्नै व्यावसायिक अनुभवका आधारमा धारणा राखे । एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार छलफलमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंकको संस्थागत संरचना, सरकारको अपेक्षा तथा विभागगत जिम्मेवारीका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी भयो । अर्थमन्त्रीले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासालाई प्रत्येक कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार उत्तर दिने प्रयास गरेका थिए । मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग झण्डै तीन घण्टा लामो छलफल गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेसँग बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकको नियमन शैली र सरकारको भूमिकामाथि खुलेर आलोचना गरेका थिए । तर कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठकमा भने त्यस्तो दृश्य देखिएन । गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरको कार्यशैलीमाथि कसैले टिप्पणी गरेनन् । बरु संस्थागत सुधार, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्न सक्ने भूमिकामै छलफल केन्द्रित रह्यो । सहभागी कार्यकारी निर्देशकहरूका अनुसार बैठकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि उठेको थियो । केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्नेमा सबैको जोड रहे पनि स्वायत्तता भनेको जवाफदेहिताबाट मुक्त हुनु नभएको धारणा व्यक्त गरिएको थियो । गभर्नर जो भए पनि सरकार, तालुक मन्त्रालय, लेखापरीक्षण निकाय र कानुनी संयन्त्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित भएको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकको अर्को रोचक पक्ष भने समय व्यवस्थापन बन्यो । सुरुमा बोल्ने कार्यकारी निर्देशकहरूले १०-१२ मिनेटसम्म आफ्ना धारणा विस्तारमा राख्ने अवसर पाए । तर बैठक चलिरहेकै बेला अर्थमन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि समय छोट्याइयो । त्यसपछि बोल्ने कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पाँच मिनेट र अन्त्यतिर दुई-तीन मिनेटमै आफ्नो धारणा टुंग्याउन भनियो । यसले सबैलाई समान अवसर नदिएको अनुभूति भएको एक कार्यकारी निर्देशकले गुनासो गरे । उनका अनुसार यदि अर्थमन्त्रीले सबैको सोच, नेतृत्व क्षमता र नीतिगत दृष्टिकोण बुझ्न खोज्नुभएको हो भने सबैलाई बराबर समय दिनुपर्थ्यो । समय अभावका कारण अन्तिमतिर बोल्नेहरूले धेरै विषय उठाउनै पाएनन् । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले पहिलो चरणमा १२ जना कार्यकारी निर्देशकसँग मात्रै छलफल सकेर बाँकी ६ जनालाई साँझ साढे ५ बजे पुनः बोलाएका छन् । यही कारण बैठकलाई लिएर कार्यकारी निर्देशकहरूबीच अर्को चर्चा पनि चल्यो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक डेपुटी गभर्नर पद रिक्त छ । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले ‘डेपुटी गभर्नर पनि सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने प्रसंग निकालेपछि धेरै कार्यकारी निर्देशकले त्यसलाई सामान्य टिप्पणीभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा बुझे । अर्थमन्त्रीले ‘तपाईंहरूलाई चिन्नुपर्ने पनि थियो, हामी एउटै यात्रामा छौं’ भन्ने अभिव्यक्तिसँगै डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि बुझ्न खोजेको अनुभूति भएको एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । यही कारण बैठकमा सहभागी अधिकांश कार्यकारी निर्देशकले आफूहरूलाई औपचारिक अन्तर्वार्ताका लागि नबोलाइएको भए पनि अनौपचारिक रूपमा आफ्नो सोच र नेतृत्व क्षमता परीक्षण भइरहेको अनुभूति गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैठक छलफलकै लागि थियो,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर कताकता डेपुटी गभर्नरका सम्भावित उम्मेदवारहरूको सोच, दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमता बुझ्ने अनौपचारिक अन्तर्वार्ता पनि जस्तो लाग्यो ।’ छलफलका क्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले पनि राष्ट्र बैंकका स्थायी कर्मचारीको भूमिकामाथि जोड दिएका थिए । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग नियमित छलफल भइरहने भए पनि संस्थाको दीर्घकालीन अनुभव र संस्थागत स्मृति कार्यकारी निर्देशकहरूसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेका आर्थिक चुनौतीबारे उनीहरूको भोगाइ, बुझाइ र अनुभव प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न चाहेको बताएका थिए ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ५४ करोड, लाभांश क्षमतामा सुधार
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष उल्लेखनीय वित्तीय सुधार हासिल गरेको छ । कर्जा असुलीमा सुधार, खुद ब्याज आम्दानीमा वृद्धि र सञ्चालन नाफामा उल्लेख्य विस्तारसँगै बैंकको लाभांश वितरण क्षमता पनि मजबुत बनेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५६ करोड ५५ लाख रुपैयाँबाट १४.७२ प्रतिशतले बढेर ६४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (इम्पेयरमेन्ट चार्ज) गरेको बैंकले गत आर्थिक वर्ष कर्जा असुलीमा सुधार गर्दै १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राइटब्याक गरेको छ । यही सुधारले बैंकको नाफा वृद्धि गर्न मुख्य योगदान दिएको बैंकले जनाएको छ । सञ्चालन नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ करोड २१ लाख रुपैयाँबाट बढेर ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालन नाफामा आएको उल्लेख्य वृद्धिसँगै बैंकको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता पनि बलियो बनेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) २४.७६ रुपैयाँ कायम भएको छ भने प्रतिशेयर वितरणयोग्य नाफा (डीपीएस) १४.३८ रुपैयाँ पुगेको छ । यी सूचकले लगानीकर्ता तथा शेयरधनीका लागि सकारात्मक प्रतिफलको संकेत गरेका छन् । त्यसैगरी, बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात १४.६३ प्रतिशत कायम रहेको छ । यो अनुपातले बैंकको वित्तीय जोखिम वहन गर्ने क्षमता सुदृढ रहेको तथा नियामकीय मापदण्डभित्र रहेर सुरक्षित रूपमा कर्जा विस्तार गरिरहेको देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबाट १२ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ग्राहकलाई प्रवाह गरिएको कर्जा १२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबाट ७.३२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी बैंकको कुल सम्पत्ति १८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबाट बढेर २१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकका अनुसार समग्र वित्तीय सूचकमा आएको सुधारले संस्थागत स्थायित्व, व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र भविष्यको व्यवसायिक सम्भावनाप्रति सकारात्मक संकेत गरेको छ । कोशी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले हाल झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, पाँचथर, उदयपुर, सङ्खुवासभा र धनकुटा जिल्लाका ४७ शाखा तथा तीनवटा एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य बैंकले लिएको जनाएको छ ।
त्यो पीडा अरू बैंकरले भोग्न नपरोस्
काठमाडौं । अर्थपूर्ण भनाई त्यो हो जो अरुले सुन्छन् र मनन् गर्छन । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डेको भनाई सबैले सुने । र, सबैले भने-'उहाँले जस्तो हामीले भोग्नु नपरोस् ।' अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा धेरै बैंकरले बैंकिङ क्षेत्रका नीतिगत समस्या उठाए । कसैले निर्देशित कर्जाको बाध्यता सुनाए, कसैले राष्ट्र बैंकको नियमन शैलीमाथि प्रश्न गरे । तर, झण्डै तीन घण्टा चलेको छलफलमा धेरै ध्यान खिच्ने प्रस्तुति भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको रह्यो । बैठकमा सहभागी बैंकरहरूका अनुसार पाण्डेले आफू पक्राउ परेको अनुभवलाई केवल व्यक्तिगत घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेनन् । उनले स्वस्थ बैंकिङ अभ्यास गर्दै गर्दा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकहरूले कानुनी जोखिम भोग्नुपरेको विषयलाई बैंकिङ प्रणालीकै साझा समस्याका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्ले समक्ष राखे । बैठकमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । सहभागीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुपस्थितिले छलफललाई खुला बनायो । ‘सबैले दिल खोलेर बोले,’ सहभागी एक बैंकरले भने, ‘यसपटक कसैले आफ्नो कुरा लुकाउनुपरेन ।’ छलफलका क्रममा ज्योति पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित प्रकरणमा आफू पक्राउ परेको प्रसंग उठाएका थिए । बैंकले कानुनअनुसार धितो व्यवस्थापन र बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि अनुसन्धानको नाममा आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए । उनले अनुसन्धान गर्ने निकायले बैंकिङ कारोबारको प्रकृति, धितो व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया र बैंकका निर्णय संरचनाबारे पर्याप्त बुझाइबिनै कारबाही गर्ने प्रवृत्ति रहेको सुनाए । ‘एउटा शाखामा भएको घटनाबारे सीईओ वा सञ्चालकलाई प्रत्यक्ष जानकारी हुँदैन । तर, अन्तिम जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै थोपरिने अभ्यासले बैंकिङ नेतृत्वको आत्मबल कमजोर बनाएको छ,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक बैंकरले भने । ती बैंकरका अनुसार सीईओ पाण्डेको प्रस्तुति व्यक्तिगत पीडाभन्दा पनि प्रणाली सुधारको मागमा केन्द्रित थियो । ‘उहाँले आफूले भोगेको दुःख सुनाउनु भयो । तर, त्यो पीडा अब अरू बैंकरले भोग्न नपरोस् भन्ने सन्देश दिनुभयो,’ ती बैंकरले भने । छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय पनि उठेको थियो । उद्योग वा व्यवसायलाई दिइने कर्जामा मुख्य धितो चल सम्पत्ति, वर्किङ क्यापिटल र स्टक हुने तथा घरजग्गा दोस्रो धितोका रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसको मर्म नबुझेको गुनासो बैंकरहरूले गरे । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका क्रममा धितो बिक्री गर्दा आउने कानुनी जटिलतादेखि स्थिर ब्याजदर (फिक्स्ड रेट) मा दिइएको कर्जाको व्यवस्थापनसम्मका विषय पनि पाण्डेले उठाए । ‘राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाले बैंकले एकपटक तोकेको स्थिर ब्याजदर घटाउन नपाउने अवस्था छ । तर, केही वर्षपछि अर्को बैंकले कम ब्याजदरमा कर्जा प्रस्ताव गर्दा ऋणी सहजै त्यहाँ सर्न सक्छ,’ छलफलमा भएको विषय सुनाउँदै ती बैंकरले भने, ‘ग्राहक जुनसुकै बेला बैंक छाड्न स्वतन्त्र छ, तर बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन ।’ बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्रले सरकारका हरेक अभियानमा साथ दिएको पनि अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराए । संघीय संरचनाअनुसार देशभर शाखा विस्तार गर्न सरकारले आग्रह गर्दा बैंकहरूले सबै स्थानीय तहमा शाखा खोलेका छन् । अधिकांश शाखा घाटामा सञ्चालन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी ४५ प्रतिशतसम्म निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता र उच्च कर्पोरेट करको दोहोरो दबाबमा बैंकहरू रहेको विषय पनि उठाइएको थियो । सहभागी बैंकरहरूका अनुसार ज्योति पाण्डेले उठाएका विषयमा अन्य सीईओहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए । उनीहरूले यो कुनै एक व्यक्तिको समस्या नभई सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रले भोग्न सक्ने जोखिम भएको धारणा राखेका थिए । ‘उहाँले भोगेको पीडा उहाँको व्यक्तिगत होइन, बैंकिङ प्रणालीको पीडा हो,’ एक सहभागी बैंकरले भने, ‘आज उहाँले बोलेका कुरा सुनेपछि अरू धेरैले पनि आफ्ना अनुभव खुलाएर राख्नुभयो ।’
