चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, कालोसूची र क्षेत्रगत कर्जामा लचकता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउँदै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कार्यशील पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी अब ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थाहरू यथावत् कायम गरिएको छ । यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई समेत समावेश गरिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिएको छ । साथै, यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रवर्द्धन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कालोसूची व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारण पेश गरी कर्जा चुक्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-२०८६/८७) अन्तर्गत यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नौ राजनीतिक दल र एक हजार २१३ उम्मेदवारले खोले बैंक खाता
काठमाडौं । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका तीन हजार ४०६ प्रत्यक्ष उम्मेदवारमध्ये हालसम्म एक हजार २१३ जना उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा भाग लिएका ६८ दलमध्ये नौ दलले मात्र खाता खोलेका छन् । आजसम्म खाता खोल्ने दलहरुमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी र नेपाल जनता संरक्षण पार्टी रहेका छन् । निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता र निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्चको सीमाको पालना तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत कार्यविधि अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार सोही खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार दल र उम्मेदवारले खाता खोलेका हुन् ।
धनगढीमा नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर सञ्चालन हुँदै
काठमाडौं । नबिल बैंक, सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल तथा सेती प्रादेशिक अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ‘नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । यही फागुन १२ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने शिविरमार्फत जलनका घटनाबाट पीडित भएकाहरु लाभान्वित हुने बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिविर आयोजना गरेको हो । बैंकले यसप्रकारका शिविर धनगढीबाट सुरु गरी विभिन्न प्रदेशमा आयोजना गरिने समेत उल्लेख गरेको छ । बैंकका अनुसार पहिलो चरणमा धनगढीमा सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालसँगको सहकार्यमा शिविर आयोजना गर्न लागिएको हो । उक्त शिविरबाट १२० जनाभन्दा बढी लाभग्राही लाभान्वित हुने बैंकको अपेक्षा छ । जलनका कारण दीर्घकालीन समस्या भोगिरहेका विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई शिविरमा परामर्श, उपचार तथा शल्यक्रियालगायतका सेवा पनि प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले शिविर सञ्चालन गर्नका लागि कीर्तिपुर अस्पतालअन्तर्गतको फेक्ट नेपाल र सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालसँग सहकार्य गरिरहेको छ । शिविरमा आगोले पोलेर शरीरको कुनै भाग खुम्चिएको वा चलाउन नमिल्ने, कपाल गुमाएकाहरु, हातका औँलाहरु टाँसिएकाहरु, हात र खुट्टामा पाँच वटाभन्दा बढी औँलाहरु टाँसिएकाहरु, बिस्फोटनमा परी शरीरको कुनै भागको शल्यक्रिया गराउनु पर्ने अवस्था भएका तथा खुट्टाको पैतला भित्रतिर फर्किएकाहरुले निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । साथै जटिल समस्या भएका बिरामीलाई काठमाडौँको सांखुस्थित सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने बैंकले जनाएको छ । जलनका कारण पीडा भोगिरहेका व्यक्तिहरुलाई उपचार गरी उनीहरुको जीवनमा सुधार ल्याउने प्रयास स्वरुप शिविर आयोजना गरिएको बैंकको भनाइ छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५६ हजारको हाराहारीमा जलनसम्बन्धी घटना हुने गरेका छन् । जसमध्ये औसतमा दुई हजार एक सयको मृत्यु हुने गरेको छ । जलन दुर्घटनाबाट बाँच्ने अधिकांशमा जलेको भाग खुम्चिने वा टाँसिने समस्या देखिने गरेका छन् । जसका कारण पीडितहरुमा दीर्घकालीन अपाङ्गता निम्त्याउने जोखिम रहन्छ । जलनका घटनाका पीडितलाई तत्काल र विशेष हेरचाह आवश्यक पर्दछ । तर आफ्नै ठाउँमा जलन उपचार केन्द्र नहुँदा पीडितहरूले समयमै गुणस्तरीय उपचार नपाउने अवस्था छ । उपचारका लागि काठमाडौँसम्म जानुपर्ने बाध्यता भएकाले आर्थिक रुपमा कमजोरहरुले उपचार नै नगर्ने देखिएको छ ।
