जीवनभन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध बढी मुद्दा, फैसलामा सक्रिय बन्दै समिति
काठमाडौं । बीमा कम्पनी विरुद्ध बीमा समितिमा मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या क्रमिक रुपमा बढ्दो छ । गत पाँच वर्षको विवरणअनुसार समितिमा मुद्दा हाल्ने बीमितको संख्या निरन्तर रुपमा बढेको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै समितिमा १५३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन यसअघिका वर्षमा परेका मुद्दाको तुलनामा सर्वाधिक हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा समितिमा कूल ३३३ वटा मुद्दा परेका छन् । जसमा १८० वटा मुद्दा अघिल्ला वर्षका हुन् भने बाँकी १५३ वटा मुद्दा गत आवको हो । मुद्दा दर्ता हुनेमा पनि अधिकांश मुद्दा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध रहेका छन् । जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध परेका मुद्दाको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध परेको मुद्दाको संख्या १२३ प्रतिशत बढी रहेको समितिले जनाएको छ । विगत ४ वर्षमा जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध कूल १६० वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् भने निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध कूल ३५७ वटा दर्ता भएका छन् । मुद्दा दर्ताको संख्यासँगै फैसला भएका मुद्दाको संख्या पनि बढ्दो छ । समितिले गत आवमा मात्रै १५३ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । जुन अघिल्ला आवको तुलनामा बढी हो । तर फैसला भएका १५३ वटा मुद्दा भने गत आवको मात्रै नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिका मुद्दाहरु समावेश भएका छन् । समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट १, आव २०७५/७६ बाट २, आव २०७६/७७ बाट २५, आव २०७७/७८ बाट ६८ वटा मुद्दा फर्छोट गरेको छ । त्यस्तै, आव २०७६/७७ बाट ७, आव २०७७/७८ बाट २७ र आव २०७८/७९ बाट भने २३ वटा मुद्दा सहमतिबाटै फर्छौटको भएको देखिएको छ । समितिमा दर्ता भएका उक्त मुद्दाहरु सामान्य प्रकृतिका नै हुन् । दावी भुक्तानीको क्रममा बीमा कम्पनीहरुसँग नमिलेका केशहरु नै समितिमा दर्ता हुने गरेका छन् । यस्ता केशहरु बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीहरुको बिजनेस बढेसँगै मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या पनि बढेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘बीमा समितिले पनि छिटोभन्दा छिटो मुद्दा फर्छोट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ, तर त्योभन्दा पहिले कम्पनीहरुले नै सकेसम्म छिटो दावी फर्छोट गरेर बीमा क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाउनु पर्छ,’ पौडेलले विकासन्युजसँग भने । मुद्दा दर्ता र फैसला आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साउनसम्ममा बीमा समितिमा ७७ वटा मुद्दा निवेदन परेका थिए । उक्त आवमा मात्रै थप ३९ वटा गरी कूल ११६ वटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये बीमा समितिले २६ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो भने ७ वटा मुद्दा भने तामेली (समितिको बोर्डले आदेश गरिसकेको तर उसले माग गरेअनुसार कागजात नपुगेर थन्किएका) थिए । र, बाँकी रहेको ८३ वटा मुद्दा भने सो वर्षमा फैसला हुन सकेनन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा थप १०० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको ८३, सोहि आवको १०० र पुनरावेदनबाट रिभ्यु गर्न आएका ४ मुद्दा गरी कुल १८७ वटा मुद्दा परेको थियो । त्यसमध्ये समितिले सोहि आवमा मात्रै ८५ वटा फैसला गरेको थियो । त्यसैगरी, आव २०७६/७७ मा कूल २२८ वटा मुद्दा समितिमा परेको थियो । जसमध्ये १०१ वटा पुराना मुद्दा, १२६ नयाँ र १ वटा पुनरावेदनबाट रिभ्यु गर्न आएका मुद्दा हुन् । यी मध्ये समितिले सो आवमा ९१ वटा मुद्दा दर्ता फैसला गरी २ वटा तामेलीमा रहेको थियो भने १३५ वटा मुद्दा फैसला हन बाँकी थियो । तथ्यांक अनुसार वर्षैपिच्छे मुद्दा दर्ता गर्ने संख्या र फैसला संख्याको बढ्दो छ । आव २०७७/७८ को शुरुवातमा कूल १३५ वटा मुुद्दा विचाराधिन अवस्थामा थिए । सो वर्षमा मात्रै थप १३७ वटा निवेदन परे भने एउटा पुनरावेदनबाट आएका थिए । यससँगै कुल २७३ वटा मुद्दामा ९३ वटा मुद्दा सोहि आवमा फर्छौट भएका हुन् । जीवनभन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध बढी समितिका अनुसार आव २०७५/७६ मा कूल १०१ वटा मुद्दा परेकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध ७३ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द २९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध १०१ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द २५ वटा गरी कूल १२६ मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए । आव २०७७/७८ मा १३७ मुद्दा दर्ता भएकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द ८४ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द ५३ वटा थिए । त्यसैगरी, आव २०७८/७९ मा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द १०० र जीवन बीमा विरुद्द ५३ वटा गरी कूल १५३ वटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए ।
‘बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने नदिने प्राधिकरणको जिम्मा, कुनै हस्तक्षेप हुँदैन’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स तथा चुक्ता पुँजीको सबै अधिकार बीमा प्राधिकरणको हुने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले बीमा विधेयक २०७९ पारितपश्चात सबै अधिकार प्राधिकरणको हुने बताएका हुन् । ‘बीमा प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइने छ, यसलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिभासित गरिएको छ, कुनै हस्तक्षेप हुँदैन, त्यसैले कति लाइसेन्स दिने, कति संस्था खोल्ने, पुँजी कसरी निमार्ण गर्ने लगायतका विषयको अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको बीमा विधेयक २०७९ अनुसार अब बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा परिणत हुने छ । सो अनुसार सबै अधिकार उसैलाई हुने छ । तर यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि मात्रै लागू हुने छ । उक्त विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको कोषमा प्राप्त हुने रकम बीमाको लागि नै खर्च गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणबाहेक नेपाल सरकारले पनि बीमाको लागि विभिन्न कामहरु गर्दै आएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन तथा बीमा विवरण तथा व्यवसायको लागि वार्षिक रुपमा छुट्याइएको रकमको अतिरित्त तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई थप प्रभावकारी बनाउन कम्पनीमा परिणत गर्ने गरी यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, बीमा संस्थान ऐन २०२५ मा भएको व्यवस्थाले निमुनको अधिकार संकुचन गरेको तथा नियामक निकायलाई हुने अधिकार समेत रहेकोले उक्त ऐनलाई खारेज गर्ने गरी यस बीमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयकले स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने छ । साथै, बीमाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रहेका इन्टरनेशन एशोसिएशन अफ इन्स्योरेन्स सुपरिभिजन आईएआईएसले निर्धारण गरेका मान्यताहरुलाई पनि समेटिएको छ । त्यसैगरी, ६ वटा आधारित सिद्धान्तलाई समेटिएको छ । बीमा नियमन, बीमा व्यवसाय, बीमा करार, बीमितसहित संरक्षण, बीमा अपराधको रुप र सजाय, सहयोगी संस्थाहरुको निमार्ण विषयहरु समावेश भएको छ । लघुबीमाले ग्रामीण समाजलाई बीमामा पुर्याउने भएकोले लघुबीमाको लागि मात्र कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । पुनर्बीमालाई सरल बनाइएको छ । बीमा कम्पनी समस्याग्रस्त भएमा कसरी नियमन गर्ने भन्ने विस्तृत व्यवस्था गरिएको, बीमा दावी प्रदेशमा गर्न सक्ने, बीमाको पहुँच गाउँका दुरदराजमा पुर्याउन सक्ने आवश्यकता रहेको छ । यसको लागि तीनवटै तहको सहयोग चाहिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । बीमा कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा रहने भएकोले यसको सुशासनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार, नियामक निकाय तथा सेयरहोल्डहरुको निगरानी रहन्छ । यसबाट बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने विश्वास छ । समितिबाट प्राधिकरण भएपछि बीमा क्षेत्रलाई नियम गर्ने र विकृतिलाई समाधान गर्ने अधिकार हुने छ । साथै, लघुबीमा, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा लगायतका कृषि सेवा, पर्यटन क्षेत्रमा विस्तार गर्नमा प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकता दिने छ । बीमा कोषमा अनुदानको व्यवस्था राम्रो छ । यो पूर्ण नभएपनि समय सापक्ष विकसित गरिएको छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाएर बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । बीमाको पहुँचलाई चालु आवको अन्त्यसम्ममा ३३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य भएकोमा हाल नै ४२ प्रतिशत पुगिसकेको समेत उनले जानकारी गराए ।
कम्पनीको चुक्ता पुँजी घट्न सक्ने, स्नातकोत्तर पास नभएका व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले बीमा विधेयक, २०७९ पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले बीमा विधेयक, २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा विधेयक २०७९ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै उक्त विधेयक पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्रै लागू हुने छ । बीमा विद्येयकमा बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण हुने छ । प्रतिनिधसभाबाट पारित उक्त विधेयकको दफा ३८ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले दुई अवस्थामा बीमकको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने विधेयकका लेखिएको छ । बीमा कम्पनी समस्यग्रस्त परेको देखिएमा र बीमाको पोर्टफोलिया मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इजाजत खारेज भएमा चुक्ता पुँजी घटाउन प्राधिकरणले आदेश दिन सक्नेछ । विधेयकमा बीमकको चुक्ता पुँजी तोकिएको छैन । ‘बीमकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बीमकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ । बीमा समितिको सञ्चालकले निरन्तरता पाउने यो विधेयक २ वर्षअघि नै पारित हुने चरणमा पुगेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीमा समितिको तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईप्रति पूर्वाग्रह राखेर विधेयक पारितसँगै बीमा समितिको सञ्चालक समिति भंग गराउन प्रयास गरेपछि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । प्रतिनिधसभाबाट पारित विधेयकमा बीमा समितिको सञ्चालक समितिले बीमा प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्नातकोत्तर पास नभएका व्यक्ति बीमाको सञ्चालक बन्न नपाउने धनी तर विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षाको उपाधि नलिएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्न नपाउने भएका छन् । नयाँ बीमा ऐन लागू भएपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य गरिएको छ । तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) पास गरेकाले सञ्चालक बन्न पाउने प्रष्ट पारिएको छ । बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न सीए, वा बीमा, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । विज्ञान लगायत अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरु बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने गरि बनेको विधेयक संसदको अर्थसमितिबाट पारित भएको छ । सेयर कारोबारीलाई पनि रोक नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र कारोबार गर्न अनुमति पाएका व्यवसायीहरुलाई पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न रोक लगाइएको छ । बीमकको सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने र पछि पुनः नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । तर विज्ञ सञ्चालक भए बढीमा ४ वर्ष मात्र सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकायमा कर्मचारी वा पदाधिकारी, एकाघर परिवारको दोस्रो व्यक्ति, आधारभूत सेयर नलिएको व्यक्ति, कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । यस्तै हाल बीमा क्षेत्रमा कार्यरत सर्भेयरहरु क्षेत्र विषेशको आधारमा काम गर्दैनन् । बीमा विद्येयकले सर्भेयरले गर्ने कामलाई विषेश विधागत आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । अहिले बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सर्भेयर सिभिल इन्जिनियरिङ्गसँग सम्बन्धित हो भने उसले मेकानिकल समेतको सर्भे गरेका पाइन्छ । तर, बीमा ऐन आए पश्चात सिभिल इन्जिनियरिङ्ग पढेको सर्भेयरले मेकानिकलमा सर्भे गर्न पाउँदैनन् । बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा बीमा ऐन केन्द्रित रहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
