एशियन पेन्ट्सको आम्दानी ५.८९ अर्ब रुपैयाँ, नेटवर्थ साढे ७ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । एशियन पेन्ट्स (नेपाल) ले सन् २०२५ मा ५ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.१८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४ अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । आर्थिक मन्दीका कारण सन् २०२४ मा आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आए पनि सन् २०२५ मा कम्पनीले पुनः सुधार हासिल गरेको जनाएको छ । उत्पादन तथा बिक्री विस्तार र बिक्री मूल्यमा सुधारसँगै सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि बढेर करिब १४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष करिब ९ प्रतिशत थियो । यसअघि कम्पनीले सन् २०२३ मा ७ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ८ अर्ब ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ६ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सन् २०१९ मा ६ अर्ब १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०१८ मा ५ अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०१७ मा ४ अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा नाफाको ठूलो हिस्सा सञ्चित गर्दै आएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा करपछिको नाफाको औसत करिब ३५ प्रतिशत मात्र लाभांशका रूपमा वितरण गरिएको छ । यसका कारण सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) करिब ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये करिब ९९ प्रतिशत सञ्चित आम्दानी रहेको छ भने करिब ७१ प्रतिशत नगद सञ्चितिका रूपमा रहेको छ । सन् १९८३ मे महिनामा स्थापना भएको एशियन पेन्ट्स नेपालमा रङ उत्पादन तथा बिक्रीमा संलग्न अग्रणी उद्योगका रूपमा परिचित छ । कम्पनीको हालको स्वीकृत उत्पादन क्षमता वार्षिक करिब १ लाख १ हजार ८ सय मेट्रिक टन रहेको छ । कम्पनी भारतको एशियन पेन्ट्स लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीमा एशियन पेन्ट्स लिमिटेडको करिब ५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने भारतकै रबी एसोसिएट्सको करिब ९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । बाँकी सेयर २६ जना व्यक्तिगत सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीको उत्पादन कारखाना मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित छ । कम्पनीले ४४ वटा फरक–फरक ब्रान्डअन्तर्गत सिमेन्ट पेन्ट, इमल्सन, डिस्टेम्पर, नाइफिङ पेस्ट, सोल्भेन्ट तथा प्राइम अन्डरकोट लगायतका विभिन्न रङजन्य उत्पादनहरू निर्माण तथा बिक्री गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त, कम्पनीले क्रोम चढाइएका बाथरुम फिटिङ्स जडान (असेम्बली) उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमार्फत कम्पनीले आफ्नो उत्पादन दायरा विस्तार गर्दै रङ उद्योगसँगै बाथरुम सामग्री क्षेत्रमा समेत उपस्थिती बलियो बनाउने रणनीति अघि बढाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीको तरलता अवस्था सुदृढ रहेको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीसँग करिब ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ब्यालेन्स सिटमा देखिने तरल स्रोत उपलब्ध छ । साथै ९० दिनभन्दा कम अवधिलाई आधार मानेर करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अप्रयुक्त कर्जा सीमा (ड्रइङ पावर) पनि रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
३७ प्रतिशत होटल दर्ताबिनै सञ्चालन : पर्यटकलाई सास्ती, सरकारलाई छैन कर
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा होटलहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । नयाँ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खुलिरहेका छन्, होमस्टे र साना अकोमोडेशन व्यवसाय गाउँ–सहर जताततै फैलिएका छन् । सानादेखि ठूला तारे र चेन होटलहरू विस्तार भएअनुसार यसको पर्याप्त नियमन भने हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका छन् । नियमन र अनुगमन एकरूपता नहुँदा मनोमानी रूपमा होटल सञ्चालन भइरहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ । दर्ता नभई होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदा होटलहरूको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र पर्यटकहरूबाट बढी शुल्क लिएको वा उचित सेवा नदिएको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेका छन् । उपत्यकाभित्र बौद्ध, स्वयम्भू, कपन, हनुमानढोका र भक्तपुरजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा घर–घरमा पैसा लिएर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अकोमोडेन बिना दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनले अनौपचारिक रूपमा यसरी सञ्चालन भइरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको गुनासो गरे । नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव बलियो छ, पर्यटन पनि त्यसबाट अछुतो छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३.७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हान अध्यक्ष शाह सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सके वास्तविक योगदान योभन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन् । यदि यी सबै व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकियो भने पर्यटनको योगदान कम्तीमा ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ । अध्यागमन विभागले सन् २०२४ जनवरी १ देखि विदेशी पर्यटकहरूको ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । दर्ता भएका होटलहरूले पर्यटकको पासपोर्ट विवरण, आईडी र प्रहरी रिपोर्ट राख्छन् । तर, अनौपचारिक होटल तथा रेस्टुरेन्ट, अकोमोडेशनमा बस्ने पर्यटकहरूको कुनै व्यवस्थित रेकर्ड नहुने शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कुनै अवाञ्छित गतिविधि भयो भने राज्यलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुने, सुरक्षा जोखिम पनि बढ्छ । शाह भन्छन्, ‘व्यवसाय गर्न पाउने सबैको अधिकार हो, तर राज्यले नियमन गर्नुपर्छ, अहिले नियमन प्रभावकारी छैन ।’ अध्यक्ष शाह ‘नो होटल नो लाइसेन्स’ हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार जसरी सडकमा सवारी चलाउन लाइसेन्स र ब्लुबुक अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी नै होटल व्यवसायमा पनि दर्ता र नियमन अनिवार्य हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना गर्ने खालको छ । शाह भन्छन्, ‘हामी दर्ता भएर सरकारलाई कर तिरेर, मापदण्ड पूरा गरेर चलाइरहेका छौं, तर केही व्यवसाय दर्ता बिना चलिरहेका छन्, न कर तिर्नुपर्छ, न कसैले केही भन्छ । त्यसैले हामीले ‘नो लाइसेन्स, नो होटल’ भनेका हौं ।’ ३७ प्रतिशत होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशभर १ लाख ४२ हजार २३३ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ५२ हजार ४४४ होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा छन् । ८९ हजार ७७८ होटलमात्रै दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । सर्वेक्षणअनुसार देशभर करिब ३७ प्रतिशत होटल तथा रेष्टुरेन्ट बिना दर्ता नै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका तारे होटल र रिसोर्टहरूको संख्या ३४७ वटा मात्रै रहेको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा होटल वा होमस्टे दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । धेरैजसो साना तथा मझौला होटलहरूले स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷वडा) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । दर्ता प्रक्रियामै जटिलता होटल उद्योगलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै गर्दा होटल व्यवसायीहरू दर्ता प्रक्रियाकै जटिलताबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् । लाइसेन्स प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नहुँदा उनीहरू लाइसेन्सको दायरामा आउन नचाहेको हानका महासचिव साजन शाक्यको तर्क छ । ‘धेरै होटलहरू विभागमा दर्ता छैनन्, यसको मुख्य कारण प्रक्रियागत जटिलता नै हो,’ उनले भने । महासचिव शाक्यले होटल सञ्चालनको लागि पर्यटन विभागबाट अनिवार्य लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर विभागसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आइरहेको बताए । महासचिव शाक्यका अनुसार वातावरण अध्ययन प्रावधानले विशेषगरी साना होटलहरू विभागमा दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारले कोभिडकै समयमा अर्थात २०७६ सालमा ल्याएको ऐनले २५ देखि ५० बेडसम्मको होटलले अनिवार्य संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । त्यसअघि ५० बेडसम्मका होटललाई वातावरण अध्ययन अनिवार्य थिएन । सरकारले ल्याएको यो प्रावधानले साना तथा मझौला होटलहरू पनि वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियामा परेको र यसले गर्दा विभागमा दर्ता गर्न कठिनाइ भएको उनको धारणा छ । यो वातावरण अध्ययन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो भएकाले होटल संघले २५ बेडको प्रावधान हटाएर पुनः ५० बेडसम्म विस्तृत वातावरणी अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) छुट दिने व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको उनले बताए । यदि यो प्रक्रिया सहज बनाइयो भने साना होटलहरू सजिलै पर्यटन विभागमा दर्ता हुन सक्ने उनको तर्क छ । सबै होटल विभागमा दर्ता भए सरकारलाई अनुगमन गर्न सहज हुने र यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकिने उनले बताए । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके पनि वातावरण अध्ययन प्रक्रिया झन्झटिलो भन्ने कुरामा सहमत छन् । उनका अनुसार एउटा ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्न करिब ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । ‘साना व्यवसायीका लागि यो रकम ठूलो बोझ हो,’ चुके थप्छन्, ‘थ्री–स्टारसम्मका होटलका लागि प्रक्रिया सरलीकृत गरिनुपर्छ ।’ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका होटलहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि दर्ता प्रक्रियामा थप जटिलता देखिने गरेको अध्यक्ष चुकेको भनाइ छ । ‘घरबेटीले जुनसुकै बेला भाडामा समस्या ल्याइदिन सक्छन्, यस्तो अनिश्चित अवस्थामा दीर्घकालीन लगानी र पूर्ण दर्ता प्रक्रियामा जान व्यवसायी हिच्किचाउँछन्,’ उनले भने । उनका अनुसार दर्ता गर्दा लाग्ने अनावश्यक झन्झट, कागजी प्रक्रिया र अतिरिक्त खर्च कम गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहज नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले दुई तारासम्मका होटललाई लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने ऐन ल्याइसकेको छ । तर त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो–तेहेरो दर्ता प्रणालीमा अलमलमा पर्ने गरेको पनि व्यवसायीहरूको तर्क हुने गरेको छ । होटल व्यवसायी शेरबहादुर थापा पनि विभागमा होटल दर्ता प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि झन्झटिलो भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘ठूला ‘स्टार’ होटलहरूले मापदण्ड पूरा गर्न सके पनि साना होटलहरूका लागि वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्था झन्झटिलो छ ।’ त्यस्तै, उनले भौतिक पूर्वाधारका मापदण्डहरू पनि साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्किङ, लबी, र बगैंचा (गार्डेन) को व्यवस्था साना जग्गा (२–३ आना) मा बनेका होटलहरूका लागि सम्भव छैन । होटलमा दुईतिर खुला ढोकाहरू हुनुपर्ने जस्ता प्राविधिक नियमहरूले पनि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । बिना दर्ता होटल चलाउँदा भोलि कानुनी झमेला पर्दा व्यवसायीलाई नै अप्ठ्यारो हुने हुँदा सबैले अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने थापाको धारणा छ । यसको लागि दर्ता प्रक्रियामा देखिएका प्राविधि समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र सबै होटललाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ४६ वर्ष पुरानो ऐनले नयाँ मुद्दालाई समेट्न चुनौती नेपालको पर्यटनसम्बन्धी मूल कानुन अझै पनि संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि ४६ वर्ष पुरानो अर्थात २०३५ सालको ऐनलाई नै आधार बनाएर कामकारवाही अगाडि बढिरहेको छ । पञ्चायतकालमा बनेको ऐनले अहिलेको डिजिटल युग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र नयाँ व्यवसाय मोडेललाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्ने हान अध्यक्ष शाहको धारणा छ । उनका अनुसार ४७ वर्षअघि पर्यटनका मुद्दाहरूका विषयमा समेटिएका बुँदाहरूले अहिलेका नयाँ विषयहरूलाई समेट्न सकिँदैन । होटल दर्तालगायत नयाँ विषयहरू समेट्न र व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनको लागि नयाँ कानुन नै आवश्यक छ । कानुन अद्यावधिक नहुँदासम्म यो क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ । यद्यपि पछिल्लो पटक पर्यटन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भइसकेको नयाँ विधेयक पारित भयो भने होटल क्षेत्रमा दर्ता, मापदण्ड र नियमन स्पष्ट भई व्यवसाय वातावरण सहज बन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन हुँदै पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले पुरानो ऐनकै कारण सबै होटलहरू विभागमा दर्ता हुन नसकेकेको कुरा स्वीकार्छन् । उनका अनुसार हालको कानुनअनुसार सबै होटलहरू विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । काुननमै व्यवस्था नभएपछि सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विभागमा अनिवार्य दर्ता हुन आउनुपर्छ भन्ने आधार नै छैन । विभागले मुख्यतः तारे होटल तथा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरण र प्रशासनिक अनुगमन गर्दै आएको छ । साना तथा सामान्य होटलहरूको जिम्मेवारी प्रदेश तहले हेर्दै आएको छ । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको नयाँ पर्यटन विधेयकमा निश्चित कोठा संख्या वा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने होटललाई अनिवार्य रूपमा विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रावधानले होटल क्षेत्रको नियमन प्रणाली एकीकृत बनाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक विभागले २०७६ सालमा जारी गरिएको होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, सेवा गुणस्तर र दिगोपनसम्बन्धी मापदण्ड समेट्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी यो प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । सो कार्यदलले करिब एक–डेढ महिनाभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्देशक समितिमा पेस गर्ने योजना बनाएको छ । मस्यौदामा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता अनुरूप होटल क्षेत्रलाई ‘ग्रीन हस्पिटालिटी’ र कार्बन न्युट्रल अवधारणातर्फ उन्मुख गरिने विषय समावेश गरिने उनले बताए । गौतमका अनुसार परिमार्जित मापदण्ड लागू भएपछि नेपालका होटलहरूको सेवा र गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आमाको पीडाबाट जन्मिएको अरुणको विशेषज्ञता
काठमाडौं । जुन बच्चालाई तीन–चार वर्षको उमेरमै बाथले सताएको थियो, ती बच्चाहरू अहिले स्वस्थ छन् । कतिपय पढाइ सकेर काम गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ उनलाई भेट्न अस्पतालसम्म आइपुग्छन् । एउटा चिकित्सकका लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ ? जो घरमै रोग पालेर शरीर कुँजो बनाइ बसेको हुन्छ, उपचारपछि सपांग भएर घर फर्किन्छ र धन्यवाद व्यक्त गर्छ, योभन्दा ठूलो सन्तुष्टि चिकित्सकका लागि अर्को के हुन सक्छ ? दुई दशकभन्दा बढीको चिकित्सा अनुभव फर्केर हेर्दा यस्ता सन्तुष्टिका धेरै किस्सा छन् उनीसँग । बिरामीको यही खुसीलाई उनी आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति ठान्छन् । उनी अर्थात् बाथरोग विशेषज्ञ डा. अरुण कुमार गुप्ता । यो अवधिमा कतिलाई शरीर कुँजो हुनबाट जोगाइयो, कतिलाई बाथले शरीरका अन्य अंगमा पार्ने जोखिमबाट बचाइयो भन्ने लेखाजोखा छैन । तर, लाखौं व्यक्तिको उपचार गरेको दाबी उनको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा बाथरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका डा. अरुण नेपालमा बाथले थाहै नपाई शरीरका अंगहरू नष्ट पारिरहेको सुनाउँछन् । कतिपय बिरामी आँखा, मुटु वा अन्य अंगको समस्या लिएर अस्पताल पुग्छन्, तर त्यसको जरो बाथरोग नै हुन्छ । सामान्य अवस्थामा देखिने जोर्नी दुखाइलाई बेवास्ता गर्दा पछि जटिल अवस्था निम्तिने उनी बताउँछन् । त्यसैले उपचारसँगै बाथबारे जनचेतना फैलाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । प्रहरी बन्ने सपना, बने चिकित्सक डा. अरुणको घर पर्साको वीरगञ्ज हो । उनी वीरगञ्जमै हुर्के–बढे र कक्षा १० सम्मको पढाइ पनि त्यहीँ सकाए । सन् १९८६ मा उनले एसएलसी दिए । उनका बुवा नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर थिए, जो पछि डीएसपीबाट अवकाश भए। त्यो समय प्रहरी पेशालाई अत्यन्त सम्मानका साथ हेरिन्थ्यो । गाउँ–समाजले प्रहरी परिवारलाई दिने सम्मानले अरुणको मनमा पनि प्रहरी बन्ने सपना रोपिदियो । बुवाको सरुवा जहाँ हुन्थ्यो, उनी त्यहीँ पुग्थे । समाजले बुवालाई गरेको सम्मान देख्दा उनी पनि बुवाजस्तै प्रहरी बनेर देश सेवा गर्ने सपना देख्थे । ‘मैले बुवा जस्तै प्रहरी बन्नुपर्छ, देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । तर भएन, बुवाले पनि छोरा प्रहरी होस् भन्ने सायद चाहनुभएको थियो, समय परिस्थितिले मलाई चिकित्सक बनायो । म आफ्नो पेशाप्रति निकै खुसी छु,’ उनले भने । एसएलसीपछि अरुण प्लस–टु अध्ययनका लागि भारत गए । ११ र १२ कक्षा पूरा गरेर नेपाल फर्केपछि उनी भविष्यको बाटो रोज्ने दोधारमा थिए । अन्ततः उनले चिकित्सक बन्ने निर्णय गरे । रुसबाट एमबीबीएस, बंगलादेशबाट विशेषज्ञता चिकित्सक बन्ने सपना बोकेर अरुण रुस पुगे र त्यहाँबाट एमबीबीएस पूरा गरे । त्यसपछि थप अध्ययनका लागि बंगलादेश गए । इन्टरनल मेडिसिन अध्ययन गर्नुअघि उनले आवश्यक दुई वर्षको तालिम पनि बंगलादेशमै पूरा गरे । सन् २००६ मा इन्टरनल मेडिसिन अध्ययन सकाएर उनी नेपाल फर्किए । अब सुपर–स्पेसालिटी कुन विषयमा गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै खुला थियो । यही समय उनकी आमाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको थियो । वर्षौंदेखि दुखाइ सहिरहेकी आमाको रोग पहिचान हुन सकेको थिएन । नेपाल फर्किएपछि उनले आमाको लक्षणको गहिरो अध्ययन गरे । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले आमालाई बाथरोग भएको पत्ता लगाए । ‘त्यो बेला विषयविज्ञ नपाएर हो कि राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ नभएर हो, अवस्था निकै जटिल थियो,’ अरुण भन्छन्, ‘म चिकित्सक थिएँ । तर, चिकित्सक भएर आफ्नो आमालाई नै केही गर्न सकिनँ भने अरूलाई कसरी उपचार गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो, यही घटनाबाट मैले सुपर स्पेसालिटीका लागि यो विषय रोजेको हुँ ।’ यही घटनाले उनको जीवनको दिशा बदल्यो । उनले बाथरोगमै विशेषज्ञता हासिल गर्ने निर्णय गरे । ‘आफ्नै आमा बाथको रोगी हुनुहुन्थ्यो, समयमै उपचार नभएर थला पर्नुभएको थियो यस्तो बेला मलाई लाग्यो अब मैले यही रोगको विषयमा पढ्नुपर्छ र आमाको उपचार गर्नुपर्छ र यही विषयमा मैले विशेषज्ञता हासिल गरें,’ उनले भने । पहिलो बिरामी आफ्नै आमा विशेषज्ञता हासिल गरेपछि उनले सबैभन्दा पहिले आफ्नै आमाको उपचार गरे । ‘मेरो आमा मेरो पहिलो बिरामी हो, मैले उहाँको उपचार गरें, अहिले उहाँलाई ठिक छ,’ अरुण भन्छन्, ‘मेरो आँखाको अगाडि सिकिस्त भइसकेकी आमा अहिले ठीक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बाथ रोगीका लागि एउटा आइकन हुनुहुन्छ, उहाँबाट धेरै कुरा सिकाइ पनि भयो ।’ वर्षौंसम्म दुखाइ सहेर बसेकी उनकी आमा उपचारपछि सामान्य जीवनमा फर्किइन् । यसले उनको आत्मविश्वास मात्र बढाएन, जीवनको लक्ष्य पनि स्पष्ट बनायो । ‘म चिकित्सक, मेरो आमाले त समयमै रोगको पहिचान गर्न पाउनु भएन भने यस्ता आमाहरू नेपालमा कति यसरी ओछ्यानमै थन्केका होलान् भन्ने लाग्यो र त्यसपछि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले बाथरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गर्न थालें,’ उनले भने । विदेशको अवसर छाडेर स्वदेशमै सेवा रुस, भारत र बंगलादेशमा अध्ययनका क्रममा उनलाई विदेशमै काम गर्ने अवसरहरू पनि आएका थिए । तर, उनले स्वदेश फर्कने निर्णय गरे । उनको प्राथमिकता आफ्नी आमाको उपचार र आफ्नै देशका बिरामीको सेवा थियो । नेपाल फर्किएपछि उनले नर्भिक अस्पतालबाट चिकित्सा सेवा सुरु गरे । त्यसपछि नेपाल मेडिकल कलेजमा इन्टर्नल मेडिसिनका लेक्चररका रूपमा काम गरे । पछि बी एण्ड बी र अल्का अस्पतालमा सेवा दिए । हाल उनी पुनः नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत छन् । साथै उनले बाथरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन्, जहाँ उनी अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । बाथ रोग केन्द्र : बिरामीका लागि आशाको आधार डा. अरुणका अनुसार बाथरोग साधारण रोग होइन । यसले शरीरका जोर्नी मात्र होइन, मुटु, फोक्सो, कलेजो, आँखा र छालामा समेत असर गर्न सक्छ । यसको उपचार दीर्घकालीन र जटिल हुन्छ । ‘यसका लागि चिकित्सकसहितको टोली नै उपचारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा बिरामीको अवस्था हेर्दा बाथ रोग केन्द्रकै आवश्यकता महसुस भयो त्यही आवश्यकताले सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्र हो ।’ केन्द्रमा ओपीडी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष छुटसहित उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ । डा. अरुणका अनुसार नेपालमा अझै धेरै मानिस बाथ रोगबारे अनभिज्ञ छन् । जोर्नी दुखाइलाई सामान्य समस्या ठानेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । त्यसैले उनी र उनको टोली ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । बाथ के हो, कसरी लाग्छ र कसरी उपचार हुन्छ भन्नेबारे जानकारी दिइरहेका छन् । ‘हामीले गरेको यो प्रयासले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले हरेक दूर-दराजमा पुगेर यस्ता रोगहरूको बारेमा जानकारी गराउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । चुनौतीबीच सेवा गर्ने प्रतिबद्धता नेपालमा चिकित्सकका लागि काम गर्न चुनौतीपूर्ण वातावरण रहेको उनी बताउँछन् । चिकित्सकले आफ्नो सम्पूर्ण सीप प्रयोग गरे पनि सबै उपचार सफल नहुन सक्छन् । ‘आफ्नो तर्फबाट चिकित्सकले जहिल्यै एकदम राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । तर कहिलेकाँही प्रयास गर्दा गर्दागर्दै पनि सफल नहुने केशहरू पनि हुन्छन् । यस्तो अवस्था चिकित्सकको ज्यानकै जोखिम हुन्छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न चुनौती लाग्छ,’ उनले भने । तर, यी सबै चुनौतीका बाबजुद उनी आफ्नो पेशाप्रति गर्व गर्छन् । ‘चिकित्सक छु, नागरिकको उपचार गरिरहेको छु यसमा निकै खुसी लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी बन्ने सपना देख्ने म चिकित्सक बनेकोमा पछुतो छैन, आखिर जे बनेपनि गर्नु देश र नागरिककै सेवा थियो जो गरिरहेको छु ।’
