इजरायल भाषा परीक्षा : महँगो शुल्क, कमजोर व्यवस्थापन
काठमाडौं । इलामकी निशा दाहाल ९नाम परिवर्तित० भारतको दार्जिलिङमा बस्छिन् । नेपाल सरकारले जी-टु-जी (सरकार-सरकार) सम्झौतामार्फत इजरायलमा केयरगिभर कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको खबर पाउँदा उनी नेपाल फर्किन् । विदेश जान र पैसा कमाउन राम्रो अवसर भन्दै उनी नेपाल फर्किइन् र आवश्यक तयारीमा जुटिन् । क्याम्ब्रिजमार्फत सञ्चालन हुने अनलाइन अंग्रेजी भाषा परीक्षाको फारम भरिन् । सरकारले जेठ १४ देखि असार ७ गतेसम्म आवेदन दिन समय तोकेपछि उनी जेठ १७ गते नै काठमाडौं आइपुगिन् । आवश्यक कागजात जुटाउन र प्रक्रियामा कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर उनी दिनरात तयारीमा लागिन् । असार २४ गते त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेशनल क्वालिफिकेसनमा परीक्षा दिन पुगेपछि उनले कल्पना नै नगरेको दृश्य देखिन् । एउटै हलमा दुई–तीन सय परीक्षार्थी, बस्नसमेत पर्याप्त ठाउँ थिएन । परीक्षा दिन आएका परीक्षार्थीले मोबाइलदेखि हेडफोनसम्म आफैं बोकेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । उनी भन्छिन्, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा जस्तो भन्दा पनि हतारहतारमा गरिएको कुनै सामान्य व्यवस्थाजस्तो लाग्यो ।’ अव्यवस्थित वातावरणबीच उनले परीक्षा दिइन् । अंग्रेजी उनका लागि नयाँ विषय थिएन । कक्षा १ देखि १० सम्म बोर्डिङ विद्यालयमा अध्ययन गरेकी उनले प्लसटुदेखि स्नातक तहसम्म अंग्रेजी विषय नै लिएर अध्ययन गरेकी थिइन् । बाल्यकाल दार्जिलिङमा बिताएकी उनी नेपालीभन्दा अंग्रेजी भाषामा बढी सहज महसुस गर्छिन् । तर, नतिजा आयो, अपेक्षाभन्दा ठीक उल्टो । स्पिकिङमा बी–वान स्तर आवश्यक थियो । तर, उनले ए–टु मात्रै प्राप्त गरिन् । नतिजा देखेपछि उनी आफैं अचम्ममा परिन् । ‘कक्षा १ देखि १० सम्म बोर्डिङमै पढेँ, प्लसटुदेखि ब्याचलर्ससम्म अंग्रेजी विषय लिएर पढे ँ। अहिलेसम्म कुनै परीक्षामा फेल भएकी छैन । तर, सामान्य भाषा परीक्षामा असफल हुन पुगेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो मेरो कमजोरीभन्दा पनि परीक्षा प्रणाली र व्यवस्थापनकै कमजोरी हो ।’ उनका अनुसार परीक्षा केन्द्रमा पर्याप्त व्यवस्थापनको अभाव थियो । परीक्षार्थीको चाप अत्यधिक थियो भने आवश्यक प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधारसमेत कमजोर देखिन्थ्यो । यस्तो वातावरणले परीक्षार्थीको प्रदर्शनमा असर पार्न सक्ने उनको दाबी छ । त्यति मात्र होइन, नतिजाप्रति चित्त नबुझे पुनरावलोकन ९री–चेकिङ० गराउने व्यवस्था नहुनुलाई पनि उनी गम्भीर कमजोरीका रूपमा हेर्छिन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा भन्ने, तर आफ्नो नतिजामाथि पुनः परीक्षण गर्ने अवसरसमेत नदिनु न्यायोचित हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘क्याम्ब्रिजको मूल्याङ्कन प्रणालीमै पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।’ निशा मात्रै होइनन्, इजरायल जानका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिएका धेरै परीक्षार्थीले पनि नतिजा, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन् । धेरैले आफूले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम स्कोर आएको गुनासो गरेका छन् भने नतिजा पुनरावलोकनको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । निशा जस्तै बैंकका कर्मचारी अंग्रेजी विषयमै मास्टर्स गरेका धेरै परीक्षार्थीको नतिजा कमजोर आउँदा र व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्दै मंगलबार केही परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमै नाराबाजी गरेका थिए । परीक्षाको व्यवस्थापन नै राम्रो नभएको भन्दै व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् । नेपाल सरकारमार्फत इजरायल जान पाउने अवसर हजारौं युवाका लागि आकर्षक सपना बनेको छ । तर, त्यही सपनाको प्रवेशद्वार मानिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा र त्यसको व्यवस्थापनमाथि उठेका प्रश्नहरूले भने परीक्षाको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि बहस सुरु गराएको छ । शुल्क महँगो भएको गुनासो इजरायलको जी-टु-जी कार्यक्रमका लागि अनिवार्य बनाइएको अंग्रेजी भाषा परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले महँगो शुल्क असुलिए पनि त्यस अनुसारको सेवा-सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । परीक्षामा सहभागी हुन प्रत्येक परीक्षार्थीले पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, यति रकम तिरेपछि पनि परीक्षा केन्द्रबाट आधारभूत सुविधा समेत उपलब्ध नगराइएको उनीहरूको आरोप छ । त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेशनल क्वालिफिकेसनले परीक्षार्थीलाई आफ्नै मोबाइल फोन र इयरफोन लिएर आउन अनिवार्य गरेको थियो । मोबाइलमा कम्तीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज हुनुपर्ने, ह्याङ नहुने राम्रो स्मार्टफोन हुनुपर्ने र साथमा इयरफोनसमेत अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । परीक्षार्थीहरू पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिरिसकेपछि पनि परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण आफैंले बोकेर जानुपर्ने अवस्था अस्वाभाविक हो । उनीहरू भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले कम्तीमा आवश्यक प्राविधिक सामग्री र सहज वातावरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, परीक्षा केन्द्रमा न पर्याप्त बस्ने ठाउँ थियो, न त शान्त वातावरण नै ।’ झन् एउटै हलमा ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी राखिँदा स्पिकिङ परीक्षामा एक जनाले बोलेको आवाजले अर्कोलाई असर गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘पाँच हजार रुपैयाँ तिरियो, तर त्यो रकमअनुसारको सेवा र सुविधा कतै देखिएन, ‘परीक्षा दिन गएको अनुभवभन्दा झन्झट र हैरानी बढी भयो ।’ परीक्षार्थीहरूको गुनासो केवल शुल्क महँगो भएको मात्र होइन, आफूहरूले तिरेको रकम अनुसारको गुणस्तरीय सेवा र व्यवस्थित परीक्षा वातावरण नपाएको पनि हो । उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षा सञ्चालन गर्दा निष्पक्ष मूल्याङ्कनसँगै परीक्षार्थीमैत्री वातावरण र पर्याप्त पूर्वाधार सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । अनिश्चितका लागि स्थगित अंग्रेजी भाषा परीक्षामा चर्को शुल्क, अव्यवस्थित सञ्चालन र परीक्षार्थीमैत्री वातावरणको अभावबारे व्यापक असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि अन्ततः परीक्षा नै रोकिएको छ । परीक्षार्थीहरूले शुल्कको औचित्य, परीक्षा केन्द्रको व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाउन थालेपछि परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन प्रालि (सीआईआईएन)ले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गरेको घोषणा गरेको हो । सीआईआईएनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचनामा ‘अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण’ अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । तर, ती अप्रत्याशित परिस्थितिबारे भने संस्थाले थप स्पष्ट पारेको छैन । सिआईआईएनले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म परक्षिा स्थगित गरिएको सूचना सार्वजनकि भएपछि हाल अग्रेजी भाषा परीक्षा स्थगित छ । परीक्षार्थी अन्योलमा इजरायलको जी-टु-जी कार्यक्रमअन्तर्गत केयरगिभरका रूपमा जान चाहने युवाहरूका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा काठमाडौंमै सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि देशका विभिन्न जिल्लाबाट सयौं युवाहरू राजधानी पुगेका थिए । तर, परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि उनीहरूको समय, श्रम र खर्च सबै अन्योलमा परेको छ । बझाङकी एलिना विष्ट पनि त्यही आशा बोकेर काठमाडौं आएकी थिइन् । जिल्ला अस्पताल बझाङमा एएनएमका रूपमा कार्यरत उनले विशेष गरी परीक्षा दिनकै लागि एक साताको बिदा मिलाएकी थिइन् । इजरायलका लागि आवेदन खुलेको जानकारी पाएलगत्तै उनी आवश्यक तयारीसहित राजधानी आइपुगेकी थिइन् । तर, परीक्षा सञ्चालन हुने दिन नजिकिँदै गर्दा भाषा परीक्षा नै स्थगित भएको सूचना आयो । न परीक्षा दिन पाइयो, न इजरायल जाने यात्राको अर्को चरणमा पुग्न सकियो। अन्ततः उनी निराश मन लिएर बझाङ फर्किन बाध्य भइन् । ‘एक साताभन्दा बढी बिदा मिलाउन सजिलो हुँदैन। यहाँ परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । फेरि खुल्यो र बिदा मिल्यो भने आउँला, नभए यो पटक यत्तिकै भयो ।’ उनले भनिन् । एलिना मात्र होइनन्, यस्तै सपना बोकेर सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी पहाडसम्मका धेरै युवाहरू आफ्नो कामबाट बिदा मिलाएर, केहीले त ऋणधन गरेर समेत काठमाडौं आएका थिए । कतिपय निजी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र वृद्धाश्रममा कार्यरत भएकाले सीमित समयका लागि मात्रै बिदा पाएका थिए । तर, परीक्षा नै रोकिएपछि उनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। एकातिर काठमाडौं बसाइको खर्च, अर्कोतिर कामबाट लिएको बिदा खेर गएको पीडा । परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा लिएको संस्थाले ‘अप्रत्याशित परिस्थिति’को कारण देखाउँदै परीक्षा स्थगित गरे पनि नयाँ मिति सार्वजनिक नगर्दा हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । भाषा परीक्षाको औचित्यमाथि प्रश्न इजरायल जान चाहने नेपाली युवाहरूका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य बनाइए पनि त्यहाँ लामो समयदेखि केयरगिभरका रूपमा काम गरिरहेकाहरू भने यसको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरूका अनुसार केयरगिभिङ पेशामा सफल हुन अंग्रेजीभन्दा हिब्रु भाषा र व्यवहारिक सीप बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । इजरायलमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि केयरगिभरको रूपमा कार्यरत काठमाडौंकी धड्कन शर्मा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बनाउनुको स्पष्ट औचित्य नदेखिएको बताउँछिन्। उनका अनुसार वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने काममा भाषाभन्दा बढी मानवीय संवेदना, धैर्यता र व्यावहारिक सीप आवश्यक पर्छ । उनी भन्छिन्, ‘बुढाबुढीको हेरचाह कसरी गर्ने, उनीहरूको सरसफाइ कसरी गराउने, उनीहरूलाई कसरी खुसी राख्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा कसरी साथ दिने भन्ने कुरा सिकाइनु आवश्यक हो । तर, अंग्रेजी नै बोल्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन ।’ धड्कनका अनुसार इजरायल पुगेपछि दैनिक कामकाजमा अंग्रेजीभन्दा हिब्रु भाषा बढी प्रयोग हुने भएकाले अधिकांश केयरगिभरहरूले त्यही भाषा सिकेर काम चलाउने गरेका छन् । ‘हामीले काम गर्ने अधिकांश वृद्धवृद्धाले अंग्रेजी बोल्नु हुन्नँ । उनीहरूसँग संवाद गर्न हिब्रु भाषा नै सिक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ,‘त्यसैले अंग्रेजी भाषालाई यति ठूलो बाधा बनाउनु आवश्यक देखिँदैन ।’ उनको बुझाइमा केयरगिभर छनोट गर्दा भाषाभन्दा पनि बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने सीप, सहनशीलता, व्यवहार, मानसिक तयारी र जिम्मेवारीबोधलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । इजरायलमा कार्यरत अन्य नेपाली कामदारहरू पनि अंग्रेजी भाषाको नाममा परीक्षार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘भाषा सिक्न सकिने विषय हो, तर सेवा गर्ने मन, धैर्यता र व्यवहारिक सीप भने प्रशिक्षण र अनुभवबाट विकसित हुने कुरा हो ।’ के भन्छन् सम्बन्धित निकाय ? अंग्रेजी भाषा परीक्षा व्यवस्थापनलाई लिएर परीक्षार्थीहरूबाट चर्को असन्तुष्टि र विरोध भइरहेका बेला परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन प्रालि (सीआईआईएन)ले भने फरक दाबी गरेको छ । संस्थाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सूचना जारी गर्दै केही ‘अराजक व्यक्तिहरू’ जबरजस्ती परीक्षा हलभित्र प्रवेश गरी कर्मचारी तथा परीक्षार्थीमाथि भौतिक आक्रमण गरेको र सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको परीक्षामा अवरोध सिर्जना गरेको जनाएको छ । सीआईआईएनका अनुसार केही व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा अनावश्यक हल्ला मच्चाएपछि अप्रत्याशित अवस्था सिर्जना भएको र त्यसकै कारण परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको हो । यद्यपि, संस्थाले परीक्षा लामो समयका लागि नरोकिने संकेत गर्दै केही दिनभित्रै पुनः सञ्चालन गरिने जनाएको छ। परीक्षार्थीलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै उसले आवश्यक तयारी भइरहेको उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले भने परीक्षा अनिश्चितकालसम्म रोकिने अवस्था नरहेको जनाएको छ । विभागअन्तर्गतको जी-टु-जी मोनिटरिङ एन्ड अपरेसन शाखाका प्रतिनिधिका अनुसार परीक्षा किन स्थगित गरियो भन्ने विषयमा विभागले बुझिरहेको बताएको छ । विभागले परीक्षा प्रक्रियालाई यथाशीघ्र नियमित बनाउन र परीक्षार्थीलाई अनावश्यक अन्योलमा नपार्न सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । यसअघि इजरायलका लागि आवश्यक अंग्रेजी भाषा परीक्षा ब्रिटिस काउन्सिलमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक भने क्याम्ब्रिज अपस्किल्स टेस्ट सञ्चालनको जिम्मेवारी सीआईआईएनलाई दिइएको छ । तर, परीक्षा सुरु भएदेखि नै शुल्क, व्यवस्थापन, प्राविधिक समस्या, नतिजा प्रणाली र परीक्षा स्थगनसम्मका घटनाले यो प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ ।
आन्दोलनमा जलेका गाडीको चेसिस नम्बर चोरीका गाडीमा राखेर बिक्री
काठमाडौं । तपाईंले काठमाडौंका सडकमा गुडेका कारहरू देख्नु भएकै होला । नयाँ ब्लुबुकसहितका लोभलाग्दो कारहरू गुडिरहेका हुन्छन् । नयाँ गाडी देखेर तपाईं खरिद गर्न लालायित हुनु त भएको छैन ? यदि त्यसो हो भने होसियार हुनु पर्ने बेला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा भन्सार छलीका गाडीहरू पाउन थालेका छन् । केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा भन्सारमा छलेर कारहरू भित्र्याउने पेशेवर समूहका गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ६९ वर्षीय विश्वचन्द्र वादे श्रेष्ठ र ५३ वर्षीय नविन जिसी गत शुक्रबार ललितपुरबाट पक्राउ परे । भारतबाट भन्सार छलेर ल्याएका सवारी साधनसहित उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूको साथबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले निशान कम्पनीको एक्स ट्रायल, सेफिरो गाडी १ र हुन्डाइको १ थान कारसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । चार पाँग्रे सवारी साधन बिक्री वितरण गर्न राखिएको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा कार्यालयबाट खटिएका प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूले भारतबाट चोरी भएका गाडी ल्याएर काठमाडौं लगायतका विभिन्न स्थानमा बिक्री गर्ने गरेका थिए । जसका नाइके वा प्रमुख विश्वचन्द्र वादे श्रेष्ठ थिए । श्रेष्ठले भारतबाट भारतीय प्लेटसहितको कार नेपाल भित्र्याउने गर्थे । उनी आफ भारतीय गाडी चलाएर भन्सारबाट नेपाल आउने गरेका थिए । भारतका विभिन्न व्यक्तिसँग तथा गिरोहसँग सम्पर्क गरी चोरी भएका सवारीसाधन नेपालका विभिन्न नाका प्रयोग गर्ने गरेका थिए । उनले नेपालका भन्सार नाकामा यात्रा गर्न अनुमतिको राजश्व तिरेर भारतीय प्लेटका गाडी भित्र्याउँथे । वैधानिक बाटो खोज्ने गरेका थिए । जसमा श्रेष्ठले यात्रा अनुमतिको राजस्वको सहारा लिने गरेका थिए । उनले नाकासम्म भारतीय चालकलाई प्रयोग गर्ने गरेका थिए । भन्सार नाकामा यात्रा अनुमति राजस्व तिरेर उनीहरूले कार भित्र्याउने गरेका थिए । केही समयसम्म उनीहरूले काठमाडौं, ललितपुर, चितवन र हेटौंडा जस्ता ठाउँमा कुँदाउँथे । किनभने उनीहरूको साथमा राजस्व तिरेको पत्र साथमा थियो । कुदाइ रहुन्जेल काठमाडौं लगायत विभिन्न स्थानमा ग्राहकको खोजी गर्ने गर्थे । गाडी किन्ने ग्राहक भेटेपछि उनीहरूले बिक्रीका लागि राख्ने गरेका थिए । चितवन, हेटौंडा, नेपालगञ्ज, बुटवल र वीरगञ्जका ग्राहकलाई गाडी बिक्री गर्ने गरेका थिए । हेटौंडाबाट भने फेक नम्बर हालेर मोटरसाइकल मात्र काठमाडौं भित्र्याउने गरेका थिए । विश्वचन्द्रले राजश्व तिरेको निश्चित समयसम्म भारतीय प्लेटमा निर्वाध रुपमा गाडी कुदाउने गरेका थिए । यातायात कार्यालयमा पुगेर दुर्घटना र जेनजी आन्दोलनमा जलेका गाडीका चेसीस नम्बर लिने गरेका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले बताए । उनका अनुसार यातायात कार्यालयमा बिचौलिया प्रयोग गरेर सडकमा नकुदेका गाडी खोजी गर्ने गर्थे । भन्सार छली ल्याएका कम्पनीका गाडी भेटेमा चेसीस नम्बर र नम्बर प्लेट हाल्ने गर्थे । विश्वचन्द्रले भारतबाट चोरी भएका गाडी नेपाल ल्याउने पेशा नै बनाएका थिए । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुगेर मोडिफाई गर्ने भनेर १० देखि २० लाखसम्ममा गाडी बिक्री गर्ने गर्थे । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अनुसन्धान अधिकृतले यातायात कार्यालयमा जाने पुराना तथा दुर्घटना वा जलेका गाडी नम्बर पत्ता लगाउने गरेका थिए । जलेका गाडी र दुर्घटना भएका गाडीको चेसीस नम्बर कपी र नम्बर प्लेट हाल्ने गरेका थिए । उनका अनुसार विश्वचन्द्रको मोबाइलमा ह्वाटसएपमा कारको मात्र फोटो रहेको थियो । उनले भारतबाट कार बिक्री गर्नका लागि ल्याउने गरेको देखिने ती प्रहरी अधिकृतले बताए । अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट उनले कार बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । गाडी मात्र नक्कली नभई ब्लुबुकसमेत फेक बनाउने गरेको खुलेको उनले जानकारी दिए । गाडकी मोडल अनुसार चेसिस खोजी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले धेरै ग्राहकलाई पुरानो गाडीमा नयाँ सामान हाल्दिने भनेर सम्पर्क गर्ने गर्थे । पुराना गाडीमा भारतबाट ल्याएका गाडीबाट इन्जिन झिकेर पुराना गाडीलाई नयाँ जस्तै बनाइदिने गरेको ती प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए। उनीहरूले बिक्रीका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेका थिए । फेसबुक र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा गाडीको विज्ञापन गर्ने गरेका थिए । उनीहरूले फेसबुकको मार्केट प्लेसमा चोरी र भन्सार छलेका गाडीहरू बिक्रीमा राख्थे । गाडी देखाएर एडभान्स रकम सुरुमा लिने गर्थे र पैसा लिएपछि ग्राहकसँग सम्पर्कविहीन हुने गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भन्सार छली गरेका सात वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा परेका थिए । मोटरसाइकल २ वटा र विभिन्न कम्पनीका पाँचवटा कारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिएका कार तथा मोटरसाइकलहरू अनुसन्धान तथा आवश्यक कारवाहीको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भन्सार कार्यालय गौचरण पठाउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अपारदर्शी अर्थमन्त्री, गुपचुप निर्णय
काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्व चयन प्रक्रिया जति पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ, अहिले त्यति नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला नियुक्ति प्रक्रियालाई असामान्य रूपमा गोप्य बनाएको भन्दै वित्तीय क्षेत्र, प्रशासनिक वृत्त र सुशासन पक्षधरहरूबीच चासो र आशंका बढ्न थालेको छ । सरकारले गत चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्यो । नियुक्ति आफैमा अस्वाभाविक नभए पनि प्रक्रिया र छनोटको आधारबारे सरकारले कुनै स्पष्टता नदिँदा प्रश्नहरू उब्जिएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चार जना कार्यकारी निर्देशकको नाम अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले तीमध्ये एक जनाको नाम मात्र मन्त्रिपरिषदमा लगे र पण्डित नियुक्त भए । अझ रोचक पक्ष के छ भने राष्ट्र बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था भए पनि सरकारले एउटा पद मात्रै पूर्ति गर्यो । अर्को पद किन रिक्त राखियो भन्नेबारे न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ, न त अर्थमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा लामो समयदेखि एउटा पद वरिष्ठताका आधारमा र अर्को पद कार्यसम्पादन तथा क्षमताका आधारमा चयन गर्ने अभ्यास थियो । यसपटक भने सातौं वरीयतामा रहेका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित डेपुटी गभर्नर बने । वरिष्ठताभन्दा क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि छनोटको आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ । किन वरिष्ठ अधिकारीहरूभन्दा कनिष्ठ अधिकारी योग्य ठहरिए ? मूल्यांकनका मापदण्ड के थिए ? सरकारले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्णयभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रक्रिया पारदर्शी भए निर्णय विवादित भए पनि स्वीकार्य हुन्छ । तर, प्रक्रिया नै गोप्य बनाइएपछि योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा सम्बन्ध र मापदण्डभन्दा स्वार्थ हाबी भएको आशंका स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ । डेपुटी गभर्नरकै दौडमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले गुनासो गर्दै भने, ‘विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट यो किसिमको अपेक्षा थिएन, डेपुटी गभर्नरका लागि सबै कार्यकारी निर्देशक योग्य भए पनि को, कसरी र के आधारमा नियुक्त गरियो भन्ने विषय खुलाउन सक्नुपर्छ र त्यसमा हामी प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू सन्तुष्ट बन्नु सक्नुपर्छ । सुशासनको नारा लगाइरहेको वर्तमान सरकारले विगतको भन्दा कमजोर किसिमले जुन नियुक्ति गर्यो, यसले हाम्रो मनोबल कमजोर बनाएको छ ।’ अन्य नियामकमा पनि गुपचुप अर्थ मन्त्रालयको अपारदर्शिता राष्ट्र बैंकमा मात्र सीमित देखिएन । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि उस्तै गोपनीयता देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म आवेदन आह्वान गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि करिब ५० जनाको आवेदन परेको बताइन्छ । तर, ती उम्मेदवार को हुन् भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । विगतमा यस्ता नियुक्ति प्रक्रियामा आवेदन दिने व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । नाम सार्वजनिक हुँदा नागरिक समाज, पेशागत संस्था, सञ्चार माध्यम र सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, अनुभव र योग्यतामाथि सार्वजनिक बहस गर्न पाउँथे । यसले छनोट प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउँथ्यो । अब्बल र योग्य व्यक्तिले स्पेश पाउँथ्यो भने कमजोर व्यक्ति नियामकको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सम्भावना न्यून बनाउँथ्यो । तर, यसपटक आवेदकको संख्या मात्रै बाहिर आएको छ, नाम भने गोप्य राखिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा आवेदन मागिए पनि प्रक्रिया गोप्य राखेको आलोचना हुन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय सामान्य मन्त्रालय होइन, यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार, राजस्व, सार्वजनिक वित्त र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका निर्णय गर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीका निर्णयहरू केवल प्रशासनिक निर्णय हुँदैनन्, तिनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, वित्तीय क्षेत्रको विश्वास र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई समेत प्रभाव पार्छन् । विशेषगरी राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता संस्थाहरू नियामक निकाय हुन् । यिनले निजी क्षेत्र, बैंक, बीमा कम्पनी र पुँजी बजारमाथि निगरानी गर्ने काम गर्छन् । यस्ता निकायको नेतृत्व चयनमा सानो शंका उत्पन्न हुँदा पनि संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्थमन्त्रीले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर योग्य व्यक्तिको छनोट भएको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा नियुक्त हुने व्यक्ति सक्षम भए पनि उनको वैधता र विश्वसनीयतामाथि अनावश्यक प्रश्न उठिरहन्छ । उसै त प्राधिकरण र बोर्ड विवादबाट टाढा छैनन् । विगतका नियुक्तिमा पनि यी दुई निकायको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरु विवादमुक्त बन्न सकेनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भीष्मराज ढुङ्गाना, रमेशकुमार हमाल र सन्तोष नारायण श्रेष्ठहरू विवाद भएर नै बोर्डबाट बाहिरिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पनि सूर्यप्रसाद सिलवाल र शरद ओझाहरू पनि बदनामी बनेर बिदा हुन पुगे । त्यसको एउटा कारण थियो विगतमा अपारदर्शी र आर्थिक लेनदेनको नियुक्ति । सरकारले निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नसक्दा र आर्थिक लाभको लोभमा लाग्दा बोर्ड प्राधिकरणको नेतृत्व सधैं विवादमा रह्यो । उनीहरू बदनामी बनेर राजीनामा दिन बाध्य भए । नियामक निकायको साख गुमिरहेको बेला योग्य, क्षमतावान र अब्बल व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिएको सन्देश समग्र धितोपत्र, बीमा बजार र यसका स्टेक होल्डर तथा सरोकारवालाहरूलाई दिनुपर्नेमा सरकारले आवेदकको नाम गोप्य राखेर थप संशय र उपशंकाहरू उब्जाएको छ । स्वर्णिमभन्दा प्रतिभार सस्मित अब्बल अझ रोचक कुरा के छ भने सरकारभित्रकै अन्य मन्त्रालयहरूले भने नियुक्ति प्रक्रियामा उल्लेखनीय पारदर्शिता अपनाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन दिने सबै उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमै आवेदकहरूको विवरण राखिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियामा आवेदन दिने उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसम्मका सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा आवेदनको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यी मन्त्रालयहरूले अपनाएको अभ्यासले सार्वजनिक निगरानी, प्रतिस्पर्धा र विश्वास बढाएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा पारदर्शी र प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएको अर्थ मन्त्रालयको गोपनीयता भने अस्वाभाविक देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नै जिल्ला तनहुँका किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेपछि उनीमाथि पक्षपातको आरोप प्रत्यक्ष रूपमा नलागे पनि शंका उत्पन्न भएको छ । त्यो शंका हटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नु थियो । तर, मन्त्रालयले उल्टै सूचना लुकाउने बाटो रोजेको देखिन्छ । जब निर्णयको आधार सार्वजनिक हुँदैन, तब अनुमान र आशंकाले ठाउँ पाउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने प्रश्न वित्तीय क्षेत्रभित्रै उठ्न थालेको छ । सुशासनको आधार विश्वास हो र विश्वासको आधार पारदर्शिता । पारदर्शिता नहुँदा योग्य व्यक्तिले पनि अनावश्यक आलोचना भोग्नुपर्छ भने संस्थाको प्रतिष्ठा पनि कमजोर बन्छ । डा. स्वर्णिम वाग्ले आफूलाई सुधारवादी अर्थशास्त्री र नीतिगत पारदर्शिताका पक्षधर नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव र आर्थिक विषयमा स्थापित छवि उनको राजनीतिक पुँजी हो । तर, सार्वजनिक जीवनमा छविभन्दा व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा किन गोपनीयता अपनाइयो ? राष्ट्र बैंकमा एउटा मात्रै डेपुटी गभर्नर किन नियुक्त गरियो ? वरिष्ठता र क्षमताको मूल्यांकन कसरी गरियो ? बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डका आवेदकहरूको नाम किन सार्वजनिक गरिएन ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट र तथ्यगत जवाफ दिन सक्नु नै अर्थमन्त्रीको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने काम पदपूर्ति समितिको नै भएको बताए । ‘पदपूर्ति समितिले सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो । सार्वजनिक नगर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । यसबारे समितिलाई नै सोध्दा राम्रो होला,’ उनले विकासन्युजसँग भने । पदपूर्ति समितिका एक सदस्यले भने अर्थमन्त्रालयबाट नै सार्वजनिक नगर्ने भन्ने सुझाव आएकोले सार्वजनिक नगरेको बताए । उनका अनुसार सर्टलिष्ट परेपछि भने सार्वजनिक हुन सक्छ । तर, त्यो पनि निश्चित छैन । वित्तीय क्षेत्रका नियामक संस्थाहरूको विश्वसनीयता व्यक्तिको नभई प्रक्रियाको बलमा टिक्ने हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले गोपनीयताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने कि पारदर्शिताको बाटो रोज्ने भन्ने निर्णयले आगामी दिनमा सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्नेछ । समितिकै अर्का सदस्यले पनि समितिले गरिरहेको काममै असन्तुष्टिजस्तो संकेत देखाए । ‘हामीले त रोष्टरमात्रै बनाउने हो । अहिलेसम्म भएको अभ्यास त्यही छ । यसबारे धेरै नभनौं,’ उनले भने ।
