फोकस

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले नयाँ पेट्रोलियम पम्प सञ्चालनको स्वीकृति प्रक्रियालाई कडा बनाएको छ । दुर्गम क्षेत्र र विशेष आवश्यकता भएका ठाउँमा मात्र पम्प सञ्चालनको अनुमति दिने नीति  ल्याइएको बताउँदै निगमले देशभरबाट परेका निवेदनहरूको स्वीकृति दर अत्यन्तै न्यून रहेको जनाएको छ ।  निगमले पछिल्लो पटक सूचना जारी गरेर आह्वान गर्दा साधारण वर्गका ३७ वटा पम्प सञ्चालनका लागि निवेदन परेकोमा हालसम्म केवल दुईवटा निवेदनको प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढेको छ । निगमका अनुसार निवेदन दर्ता भएसँगै पम्प सञ्चालनको स्वीकृति नहुने र यसका लागि विभिन्न निकायको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पम्प सञ्चालनका लागि सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, विद्युत प्राधिकरणलगायतका निकायहरूको फरक–फरक नियम पूरा गर्नुपर्छ । ‘दर्ताकै आधारमा पाइहाल्ने भन्ने हुँदैन । सबैको सहमति आइसकेपछि बल्ल निगमले स्वीकृति दिने हो,’ उनले भने । मापदण्ड पूरा नभएका कारण निवेदनको कन्भर्सन रेट एकदमै कम रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सडकले प्रारम्भिक स्वीकृति नदिएसम्म निगमले विक्रेता स्वीकृत गर्न पाउँदैन । त्यस्तै, ट्राफिकले दोहोरो सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा नयाँ मापदण्ड अनुसार सिफारिस गर्दैन । विद्युतको पनि आइ–टिएस लाइनलगायतका प्राविधिक मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  दुर्गम र कुनै पनि साधन विक्रेता नभएका ठाउँमा इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन निगमले चासो देखाएको हो । गत वर्ष दुर्गम क्षेत्रका लागि ३७ वटा नमुना बिक्रेताको सूचना निकालिएकोमा तीमध्ये हाल दुईवटा पम्प कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन प्रक्रियामा रहेका प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।  उनका अनुसार नेपाल सरकारले २०७४ सालको नियमावलीपछि साधारण बिक्रेताको सट्टा नमुना विक्रेता मात्रै दिने नीति लिएको छ । अहिले कसैले पम्प खोल्न खोज्दा उसले नमुना बिक्रेताको अनुमति मात्रै पाउँछ । साधारण बिक्रेताको अनुमति बन्द गरिएको निगमले जनाएको छ । यो नीति विगतमा दुर्गम क्षेत्रमा इन्धनको पहुँच पुर्याउन सहयोगी भएको निगमको भनाइ छ । निगमले नयाँ साधारण पम्प स्वीकृतिमा कडाइ गर्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेको जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै पेट्रोल पम्पहरूले आफ्नो लगानीअनुसार मुनाफा आर्जन गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । तराई क्षेत्रमा मात्रै ११/१२ सय निवेदन रद्द गरिएको छ।  एउटा पम्प सञ्चालन गर्न जग्गाबाहेक २ देखि ३ करोड रुपैयाँको लगानी लाग्ने अनुमान छ । यो लगानीलाई ब्रेक इभेन (कुनै व्यवसाय वा परियोजनामा आम्दानी र खर्च बराबर हुने अवस्था ) मा ल्याउन कम्तीमा दैनिक ४ हजार देखि ५ लिटर इन्धन बिक्री हुनुपर्छ । नयाँ पम्प थप्दा भएकै बिक्री बाँडिने र दुवै लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने अवस्था आउन सक्ने निगमका प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् ।  सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ट्याक्समा छुट र अन्य सुविधाले पेट्रोलको खपत भविष्यमा घट्ने निश्चित छ । जसले पेट्रोल पम्पको व्यवसाय थप चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ।  निगमका अनुसार हालसम्म देशभर १ हजार ८ सय ५० वटा पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा २ वटा भरतपुर, पथलैया, कदमाहा, पोखरा, कावासोती कोहलपुर र धनगढीमा गरी जम्मा ९ वटा प्रहरी कल्याणकारी पेट्रोल पम्पका रूपमा सञ्चालनमा छन् । यी पम्पहरूले विभिन्न कारणले आम सर्वसाधारणलाई सहजता प्रदान गरिरहेको निगमले जनाएको छ ।  पोखरामा प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित पेट्रोल पम्प । निगमका अनुसार प्रहरी पम्पहरू आफ्नै कर्मचारीहरूबाट सञ्चालित हुने भएकाले जनशक्तिको खर्च कम लाग्ने हुँदा लागत घटाउँछ । बन्द, हड्ताल जस्ता असहज परिस्थितिमा पनि यी पम्पहरू सञ्चालनमा रहने हुँदा इन्धनको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित हुन्छ । सामान्यतया अन्य पम्पहरू बेलुका ८÷९ बजेपछि बन्द हुने भए पनि प्रहरीका पम्पहरू ढिलासम्म सञ्चालन हुने हुँदा ग्राहकलाई जुनसुकै समयमा पनि इन्धन उपलब्ध हुन्छ । दैवी प्रकोप वा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा यी पम्पहरूले इन्धन भण्डारणको रूपमा काम गर्छन् । जसले एम्बुलेन्स, सुरक्षालगायतका अत्यावश्यक सेवालाई सघाउँछ । निगमको नयाँ नीतिले इन्धन वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले दुर्गम क्षेत्रमा इन्धनको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै भविष्यको ऊर्जा आवश्यकतालाई पनि मध्यनजर गरेको छ । यस्तो छ मापदण्ड निगमले देशभर सुरक्षित, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न पेट्रोलियम बिक्री वितरणलाई प्रवद्र्धन गर्न नमुना पम्प विक्रेताका लागि कडा एवं परिष्कृत मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साधारण पम्पभन्दा भिन्न र आधुनिक सुविधाहरूसहितको नमुना पम्प स्थापनाका लागि निगमले जग्गाको क्षेत्रफलदेखि प्राविधिक पूर्वाधारसम्मका विस्तृत सर्तहरू तोकेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार तराई र भित्री मधेश (उदयपुर, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, दाङ) मा कम्तिमा एक विगाहा (१३ रोपनी) र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा अनिवार्य गरिएको छ । सडकतर्फको मोहडा कम्तिमा ४० मिटर हुनुपर्ने र दुईवटा नमुना पम्पबीचको दूरी कम्तिमा १० किलोमिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता पम्पको परिधिभित्र मट्टितेल विक्रेता बाहेक अन्य नयाँ विक्रेतालाई अनुमति दिइने छैन ।  नमुना पम्पहरू केवल तेल भर्ने केन्द्र मात्र नभई यात्रुहरूका लागि विश्रामस्थलका रूपमा विकास गरिनेछ । जसमा कम्तिमा २० जनाले आरामदायी रूपमा खान मिल्ने रिफ्रेसिङ हाउस वा कफी सप राख्नुपर्नेछ।  ५०० वर्ग मिटरको विशाल पार्किङ क्षेत्र आवश्यक पर्छ जहाँ कम्तिमा २० वटा साना–ठूला गाडी पार्क गर्न सकियोस् । त्यस्तै, गाडी धुने, टायरमा हावा भर्ने र सामान्य मर्मतका लागि आधुनिक सर्भिस सेन्टरको पनि उपलब्धता हुनुपर्दछ । उपभोक्ताको सहजताका लागि डिजिटल मूल्य बोर्ड र एटीएम काउन्टरको सुविधा पनि हुनुपर्दछ ।   सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै पम्पहरूमा स्वचालित बिलिङ प्रणाली र आपतकालीन अवस्थामा तत्काल पम्प बन्द हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । साथै २४ सै घण्टा सुरक्षा गार्डको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । प्राविधिक रूपमा प्रत्येक पेट्रोलियम पदार्थका लागि न्यूनतम १२/१२ के.एल. क्षमताका भूमिगत स्टिल ट्याङ्कीहरू जडान गर्नुपर्नेछ। ट्याङ्कहरू खिया नलाग्ने गरी विशेष लिपन गरिएको हुनुपर्ने र आगलागीबाट बच्न ‘अर्थिङ’ र ‘बन्डिङ’को उचित व्यवस्था हुनुपर्नेछ । ट्याङ्क फर्म क्षेत्रमा कुनै पनि घर वा टहरा बनाउन पाइने छैन । नमुना पम्प सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यवसायीले मूल्यअभिवृद्धि करसहित ५६ हजार ५०० रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । निवेदनका साथमा साइट प्लान, कम्पनी दर्ता, करचुक्ता प्रमाणपत्र, जग्गाको लालपुर्जा वा १० वर्षको भाडा सम्झौता, ट्राफिक प्रहरी, विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय तहको सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । साथै सञ्चालक फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको र कालो सूचीमा नपरेको स्वःघोषणा पत्र पनि आवश्यक पर्नेछ ।  

सय वर्ष पुरानो औद्योगिक विरासत । ३० हजार बढीलाई रोजगारी । राज्यलाई उच्च राजस्व । जुन क्षेत्रमा हात हालेको छ, त्यही क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका । बलिलो विरासत, उच्च इमान । नेपालको ठूलो व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रुपको स्ट्रेन्थ हो यो । गोल्छा ग्रुपको नेतृत्व गरिरहेका शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘हामीले जति उद्योग व्यवसाय गरेर रोजगारी सिर्जना गरेका छौं, त्यो अरूले गर्न सकेका छैनन्, देशको पहिलो औद्योगिक घरानाले जुन मर्यादा राखेर काम गरिरहेको छ, आजसम्म टिक्नुको मुख्य कारण यही नै हो ।’ हजुरबुबा रामलाल गोल्छादेखि बुबा हुलाशचन्द्र हुँदै शेखर गोल्छासम्म यो व्यावसायिक घरानाले देश विकासमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ । देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न, अरू उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न र चुनौतीहरू पन्छाउँदै अवसरहरूको ढोका खोल्न गोल्छा समूहको ठूलो योगदान छ । त्यही कारणले पनि आज देशमा सबैभन्दा ठूलो र पुरानो औद्योगिक विरासत बोकर गोल्छा ग्रुप स्थापित व्यावसायिक घरानाका रूपमा चिनिएको छ । रामलाल गोल्छाले नेपालमै पहिलो पटक विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना गरेर औद्योगिक जगमात्रै बसालेनन्, देशमा औद्योगीकरणको सुरुवात नै गरे । यही उद्योगको स्थापनाले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । र, त्यसले देशैभरि उद्योग विस्तारमा ठूलो टेवा पुर्‍यायो । रामलाल गोल्छाले बसालेको त्यो छाप शेखर गोल्छाको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा पुरानै विरासत, अझ परिष्कृत भएर देशकै अग्रणी, स्थापित र मर्यादित व्यावसायिक घरानाका रूपमा आफूलाई चिनाएको छ ।  विराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको गोल्छा ग्रुपको व्यावसायिक यात्रा स्टिल फ्याक्ट्री, राइस मिल, कागज कारखाना, सुगर मिल्स र २०४५ सालमा हुलास मोटर्स स्थापना हुँदै २०५० सालपछि विद्युतीय सामग्रीमा केन्द्रित भयो । अहिले गोल्छा ग्रुपको नेतृत्व गरिरहेका शेखरको नेृत्वमा अटोमोबाइल्स, फिनटेक, स्टील, इलेक्ट्रोनिक, शिक्षा, वित्त, बीमा, पुनर्बीमा, सोलार ऊर्जा, मनोरञ्जन र भ्याक्सिन उत्पादनसम्म विस्तार भएको छ । विराटनगर जुटमिलबाट सुरु भएको गोल्छा ग्रुपको व्यावसायिक यात्रा स्टिल फ्याक्ट्री, राइस मिल, कागज कारखाना, सुगर मिल्स र २०४५ सालमा हुलास मोटर्स स्थापना हुँदै २०५० सालपछि विद्युतीय सामग्रीमा केन्द्रित भयो । अहिले गोल्छा ग्रुपको नेतृत्व गरिरहेका शेखरको नेतृत्वमा अटोमोबाइल्स, फिनटेक, स्टील, इलेक्ट्रोनिक, शिक्षा, वित्त, बीमा, पुनर्बीमा, सोलार ऊर्जा, मनोरञ्जन र भ्याक्सिन उत्पादनसम्म विस्तार भएको छ । मूलतः उद्योग व्यवसायमा जोड दिँदै आएको यस व्यावसायिक घरानाले पछिल्लो समय व्यापार र सेवा क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरिरहेको छ । जसले देशको अर्थतन्त्रसँगै राजस्व र रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो टेवा पुगेको छ ।  उत्पादनमा जोड, हजारौंलाई रोजगारी अहिले शेखर गोल्छाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको गोल्छा ग्रुपमार्फत उत्पादनमा जोड दिइरहेका छन् । उनकै नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो पटक दुईपाँग्रे सवारीसाधन, बजाज ब्रान्डका मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योग स्थापना भई २०७५ सालदेखि बजाजको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भयो । त्यसपछि अहिले दर्जन बढी उद्योगले नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दै आएका छन् । सुरुमा २४ करोड लगानीमा सुरु भएको एसेम्बल यात्रामा अहिले एक अर्ब बढी लगानी भइसकेको गोल्छाले जानकारी दिए ।  मुलुकमा भ्यालु एडिसन गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै बजाजले पहिलो पटक दुईपाँग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल गर्न सुरु गरेको गोल्छाको भनाइ छ । दुई सय बढी  इन्जिनियरहरू कार्यरत यो प्लान्टमा अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिको प्रयोग गरेर मोटरसाइकल एसेम्बल गरिँदै आएको छ । गोल्छा ग्रुपले केटीएम मोटरसाइकलको पनि एसेम्बल गर्दै आएको छ । जहाँ ५० जना बढी इन्जिनियर कार्यरत छन् । बजाज कमर्सियल गाडीहरू पनि नेपालमै एसेम्बल भइरहेका छन् । जहाँ दैनिक एक सय गाडी उत्पादन हुने क्षमता छ । हुलास अटो क्राफ्ट मदर कम्पनीबाट मोटरसाइकलको एसेम्बल हुँदै आएको हो । यस कम्पनीले वार्षिक १२ अर्बसम्म सञ्चालन आम्दानी गरेको रेकर्ड छ । बजाजको सपोर्ट उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको गोल्छाले सुनाए । गोल्छा ग्रुपले मोटरसाइकलसँगै सामसङ टीभी र एयरकन्डिसनर पनि उत्पादन गर्दै आएको छ । जुन देशकै यस सेगमेन्टमा पहिलो उत्पादन उद्योग हो । ‘हामीले अहिले टेलिभिजन र एयरकन्डिसनर उत्पादन गरिरहेका छौं । अब बल्ब, वासिन मेसिन उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं, हिमस्टार ब्राण्डबाट पनि नेपालमै भ्यालु एडिसन गर्ने काममा अगाडि बढाइरहेका छौं । विदुतीय उपकरणको उत्पादनको भविष्य उज्जवल छ । सबैले जीवनशैली सहज र सम्मानजनक बनाउन यी प्रडक्टहरूले ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन्,’ गोल्छाले भने । गोल्छा ग्रुपले आधा दर्जन बढी ब्राण्डको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । गोल्छा ग्रुपको सर्भिस नेटवर्क नेपालभर ४४ भन्दा बढी स्थानमा छ । हामीले देशमा हरेक उद्योग स्थापना गरेर नयाँ ट्रेण्डसेट गर्ने काम गरेका छौं, त्यसपछि मात्रै अन्य व्यवसायी त्यो क्षेत्रमा आउँछन् । हामी स्थापित भइसकेपछि अन्य उद्योग आउँछन्, त्यो हाम्रा लागि गर्वको विषय हो । हामीले चुनौती सामना गरेपछि अन्यलाई पनि आउन सहज हुन्छ, हामी अहिले जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसमा अग्रणी छौं । गोल्छा ग्रुपले काभ्रेमा पोल्ट्री उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । गोल्छा ग्रुप र भारतको हेस्टर बायोसाइन्सेज लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा काभ्रेमा बायोसाइन्सेज नेपालले बर्डफ्लूको भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको छ । उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर कुखुरा तथा पशु चौपायालाई आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको छ ।  अहिले यो उद्योगबाट उत्पादित भ्याक्सिनले नेपालको बजार मात्र लिएको छैन, निर्यात पनि गरिरहेको छ । गोल्छाका अनुसार यो उद्योगबाट उत्पादन भएको भ्याक्सिन १४/१५ वटा देशमा निर्यात भइरहेको छ । अहिले उत्पादनको ९० प्रतिशत विदेशमा निर्यात भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘नेपालले भ्याक्सिन पनि उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गोल्छा ग्रुपले गरेको छ’, गोल्छाले भने, ‘यसले अन्य उद्योग पनि आउने बाटो खुला भएको छ, हामी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लिड गर्न चाहन्छौं । आगामी दिनमा क्षमता बढाएर उत्पादन गर्नेछौं ।’ शेखर गोल्छाले नेतृत्व गरेका कम्पनीहरूमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाएको र गोल्छा परिवार सदस्यहरूले सम्हालेका गोल्छा औद्योगिक घरानाका सबै कम्पनीहरूमा ३० हजार बढीले रोजगारी पाएको उनको दाबी छ ।  गोल्छा ग्रुप सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा पनि केन्द्रित छ । निकट भविष्यमै ३० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको र अहिले ५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रक्रियामा रहेको गोल्छाले सुनाए । यस्तै, गोल्छा ग्रुपअन्तर्गतको हंसराज हुलाश चन्द एन्ड कम्पनीले इन्डियन आयलको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी इन्डियन आयल माउरिसस लिमिटेडसँग संयुक्त लगानी गरी नेपालमा सर्वो लुब्रिकेन्टको स्थानीय उत्पादनका लागि अत्याधुनिक ल्युब ब्लेन्डिङ प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ । गोल्छाका अनुसार यही २०२६ जनवरीदेखि सो उद्योग सञ्चालनमा आउँदैछ ।  दुवै कम्पनीले ५०/५० प्रतिशत संयुक्त लगानी गरेर यो उद्योग खोलेका हुन् । ‘भारतकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी इन्डियन आयलसँगको हाम्रो लामो सहयात्राले नेपालमा थप लगानी भित्राउन सक्ने सम्भावना खुला भएको छ, यो सहकार्य नेपाली उद्योगी र उद्योगको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो । हामी यो साझेदारी र यसले नेपालको औद्योगिक क्षत्रमा ल्याउने परिवर्तनलाई लिएर अत्यन्तै उत्साहित छौं,’ गोल्छाले भने । उनका अनुसार गोल्छा ग्रुपले यो उद्योगमा ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने डेढ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।  मैले महासंघमा भिजन पेपर तयार गरें । मेरो नेतृत्वमा महासंघको प्रशासनलाई सुधार गरें, घाटामा रहेको महासंघलाई नाफामा ल्याएँ, महासंघको वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन ठूलो भूमिका खेलें, जसको नतिजा आजसम्म देखिएको छ । सेवा क्षेत्रमा पनि अग्रणी गोल्छा ग्रुप बीमा, पुनर्बीमा, शिक्षा, प्रविधि र मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ । यो ग्रुपको लगानी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, निजी क्षेत्रकै पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र शिक्षामा इम्बार्क कलेजमा रहेको छ । उद्यमशीलता, आधुनिक शिक्षा, र सीपमा आधारित शिक्षामा नयाँ बेन्चमार्क सेट गर्ने लक्ष्य राखेर गोल्छा ग्रुपले शिक्षामा लगानी गरेको हो । गोल्छा ग्रुपले हालसालै प्रदर्शनमा आएको परान सिनेमामा लगानी गरेर मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि पाइला चालेको छ । जुन नेपाली उद्योगीले निर्माण गरेको पहिलो चलचित्र हो । गोल्छा त्यसमा सफल पनि भए । हालसम्म यो सिनेमाले साढे १७ करोड कमाइसकेको छ ।  ‘यो सिनेमाले मलाई ऊर्जा मिलेको छ, अब बाइस्कोप सिनेमाले वार्षिक २/३ वटा सिनेमा निर्माण गर्छ । हामी फिल्मको गुणस्तर र प्रतिष्ठामा कुनै सम्झौता गर्दैनौं, यो सिनेमाको व्यापारले अन्य व्यवसायीलाई पनि सिनेमा निर्माणमा आकर्षित गर्न सक्छ,’ गोल्छाले भने ।  उनले देशमा हरेक उद्योग स्थापना गरेर ट्रेण्डसेट गर्ने गरेको बताए । गोल्छाले भने, ‘हामीले देशमा हरेक उद्योग स्थापना गरेर नयाँ ट्रेण्डसेट गर्ने काम गरेका छौं, त्यसपछि मात्रै अन्य व्यवसायी त्यो क्षेत्रमा आउँछन् । हामी स्थापित भइसकेपछि अन्य उद्योग आउँछन् । त्यो हाम्रा लागि गर्वको विषय हो, हामीले चुनौती सामना गरेपछि अन्यलाई पनि आउन सहज हुन्छ, हामी अहिले जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसमा अग्रणी छौं ।’ सरकारले लागत घटाउने नीतिगत सहजता गरेमा देशमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना हुने गोल्छाको भनाइ छ । ‘नेपालमा सम्भावना धेरै छन्, राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरायो भने र राजनीतिक स्थिरता भयो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । पर्यटनमा ठूलो सम्भावना छ, लगानीकर्ता पनि नयाँ क्षेत्रको खोजीमा छन्, लगानीका व्यवसायी लागि तयार छन् । तर, सरकारले वातावरण बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।  उद्योगी व्यवसायीका नेता उद्योगी शेखर गोल्छाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पनि गरेका छन् । उनी २०७७ सालमा महासंघको अध्यक्ष बनेका थिए । कोरोनाको सकस समयमा पनि शेखरले महासंघमा उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरे।  उनले महासंघको नेतृत्व गर्दै गर्दा एक सय बिलियनको अर्थतन्त्र बनाउने भिजन पेपर सार्वजनिक गरेका थिए । जसलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको थियो ।  महासंघका तर्फबाट गर्ने लबिङ र सरकारसमक्ष निजी क्षेत्रका माग राख्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको उनी बताउँछन् । भिजन पेपर सार्वजनिक गरेपछि महासंघले गर्ने काम कारबाही परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ ।  ‘मेरो नेतृत्वमा महासंघको प्रशासनलाई सुधार गरें, घाटामा रहेको महासंघलाई नाफामा ल्याएँ । महासंघको वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन ठूलो भूमिका खेलें’ जसको नतिजा आजसम्म देखिएको छ,’ गोल्छाले भने ।  यस्तै, गोल्छाले नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को पनि नेतृत्व गरेका थिए । नाडा अटो शो विकास गर्नमा आफू नेतृत्वको टिमले ठूलो भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । ‘नाडामा मैले नेतृत्व गरेपछि ठूलो फड्को मारेको थियो, नाडा अटो शो त्यसपछि मात्रै आयोजना भएको हो,’ उनले भने ।  समग्रमा गोल्छा ग्रुप र आफूले नेपालको निजी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उनको भनाइ छ । ‘देशको प्रथम उद्योगदेखि अहिलेसम्म हामीले सिर्जना गरेको रोजगारी, भुक्तानी गरेको राजस्व र अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको टेवालगायत कारणले गोल्छा ग्रुप अग्रणी औद्योगिक घरानाका रूपमा गर्व गर्छ,’ उनले भने, ‘यति लामो समयदेखि मर्यादित भएर काम गरेकै कारण हामी टिकिरहेका छौं, उपभोक्ताको  हामीलाई ठूलो विश्वास र माया छ, यसले थप नयाँ उद्योग र व्यवसाय विस्तार गर्ने ऊर्जा पनि मिल्छ ।’ गोल्छा ग्रुपको इतिहास शताब्दी पुरानो छ । मेरो हजुरबुबा नेपालको पहिलो उद्योगपतिको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो । र, त्यसै विरासतलाई निरन्तरता दिँदै हामीले सय वर्षदेखि उद्योग र व्यापारमा योगदान दिइरहेका छौं । यस अवधिमा हामीले ३० हजारभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गरेका छौं । आज गोल्छा ग्रुप देशको उच्च राजस्व तिर्ने अग्रणी व्यावसायिक घरानामध्येमा पर्छ । अहिले हामी अटोमोबाइल, फिनटेक, इलेक्ट्रोनिक्स, माइक्रोफाइनान्स, औषधि उत्पादन, बजाज मोटरसाइकल, पोल्ट्री बायो–साइन्स, लुब्रिकेन्ट, शिक्षा, मनोरञ्जन र नवीकरणीय ऊर्जा लगायत क्षेत्रहरूमा फैलिएका छौं ।  नेपालमा बजाज मोटरसाइकलको एसेम्बल उद्योग हाम्रो महत्वपूर्ण माइलस्टोन हो । बजाजसँग सम्बन्धित सप्लाई–चेन विस्तार भइरहेको छ र आगामी दिनमा यो क्षेत्र नेपालको प्रमुख उत्पादन उद्योगको रूपमा स्थापित हुने विश्वास छ । इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा पनि हामीले ठूलो योगदान गरेका छौं । सामसङ टेलिभिजन र एयरकन्डिसनर उत्पादन गरिरहेका छौं । अब बल्ब र वाशिङ मेसिन उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा छौं । हिमस्टार ब्रान्डमार्फत नेपालमै भ्यालू एडिसन गर्ने काम भइरहेको छ । यी प्रविधिहरूले जीवन सहज बनाउन मात्र नभई मध्यवर्गीय नेपालीको आत्मसम्मान पनि बढाएका छन् ।  पोल्ट्री हेस्टर बायो–साइन्सबाट उत्पादन हुने भ्याक्सिन अहिले १४/१५ देशमा निर्यात भइरहेको छ । उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा विदेशमा पठाइन्छ । यसमा गेट्स फाउन्डेसन र डब्ल्यूएचओजस्ता प्रतिष्ठित संस्था ग्राहक छन् । यसले देखाउँछ कि नेपाल उच्चस्तरीय भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सक्षम छ । लुब्रिकेन्ट उद्योगमा पनि हामीले भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गरी ‘सर्वो’ ब्रान्ड उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । नवलपरासीमा निर्माण भइरहेको यो उद्योगमा हाम्रो ३० करोड लगानी र करिब डेढ सय कर्मचारी कार्यरत हुनेछन् । यो उद्योग पनि नेपालका लागि गर्वको विषय हो ।  देश चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भए पनि हामी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अघि बढिरहेका छौं । जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल केही कमजोर भएको छ । स्थिर र जिम्मेवार सरकार आयो भने लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । गोल्छा ग्रुपमा अहिले चार÷पाँच हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छन् । जनताको विश्वास, सहकर्मीहरूको योगदान र माया नै हाम्रो सफलताको मुख्य आधार हो । हामी नयाँ भेन्चरहरू फिल्म मेकिङ, शिक्षा, सोलार इनर्जी जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दैछौं ।  सरकारले उत्पादन लागत घटाउने, लजिस्टिक्स सुधार तथा नीति नियममा सहजीकरण गर्न सकेमा देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । नेपालमा सम्भावना धेरै छ । सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूतिमात्रै गराए पनि धेरै व्यवसायीहरू लगानी गर्न तत्पर हुन्छन् । गोल्छा ग्रुप यति लामो समयसम्म मर्यादित भएर काम गरेकै कारण आज देशकै प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाको रूपमा स्थापित भएको छ । यो हामीलाई हाम्रा उपभोक्ताले गरेको विश्वास र माया हो । यसले हामीलाई थप लगानी गर्न उत्प्रेरणा पनि मिल्छ ।   

विकासन्युज डटकमले गत आइतबार विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहको आयोजना गर्‍यो । समारोहमा उन्नत विकाससँगै निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षाको विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग छलफल भयो भने विभिन्न १० क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका १० जना 'विकास नायक २०८२' को अवार्डबाट सम्मानित पनि भए । विकास वहसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी अध्यक्ष विदुषी राणा, एनर्आइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)  सुजित शाक्य र आईएनजी ग्रुपका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी वक्ताको रूपमा सहभागी भए भने सहजकर्ताकाे भूमिकामा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहेका थिए । विकास वहस कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले भोगेको अल्झन तथा नीतिगत अस्पष्टता, भोगेका समस्या तथा चुनौती र अवसरका विषयसँगै सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा पनि चर्चा भयो । विकास वहसमा वक्ताहरूले राखेको धारणालाई हामीले सम्पादन गरेर यो सामग्री तयार पारेका छौं । अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ  व्यवसायीहरूले देशमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको, बैंकबाट कर्जा पाउन सकस भोग्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले थप त्रास र संशयको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यो अवस्थामा काम कसरी गरिरहनु भएको छ ? उद्योगी–व्यवसायीहरूले अहिले सामना गरिरहेका समस्या के हुन् ? ती समस्या समाधानका लागि सरकारले के काम गर्न आवश्यक छ ? जेनजी आन्दोलन केही उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको थियो । तर, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । सबैभन्दा पहिला राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । समयमा निर्वाचन भएर स्थिर सरकार बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र सोच्ने सरकारी दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आएको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सोचका साथ देश अगाडि बढ्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न किसिमका आरोप–प्रत्यारोप लगाइन्छ । तर अन्ततः काम गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हो । यदि निजी क्षेत्रमा कमजोरी छन् भने हामी सुधार गर्न तयार छौं । निजी क्षेत्रले एउटै क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्‍यो भन्ने आरोप पनि सही होइन । कामका लागि विदेश जानैपर्ने, उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने र पुँजी निर्माणका लागि जग्गामा मात्र लगानी गरेर नाफा कमाउने जस्तो भाष्य निजी क्षेत्रमाथि छ । तर, यो अवस्था नीतिगत व्यवस्थाका कारण सिर्जना भएको हो । नीति त छन्, तर नीतिगत स्पष्टता छैन, निरन्तरता छैन, र नीतिको अपव्याख्या भइरहेको छ । बजेटमा पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई उद्योगसरह मान्यता दिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा घटाउने, ५० प्रतिशत छुट दिने जस्ता विषय आएका छन् । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले सुनेको नसुनेजस्तै गरेको छ । कसैले ३०/४० वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र पानीको सुविधा नपाएर बोरिङ गरेको छ भने अहिले त्यसमा मिटर जडान गरेर शुल्क असुल्ने भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको छानामा सोलार जडान गरेर बिजुली उत्पादन गर्दा पनि मिटर जडान गरी शुल्क लिने विषय आएको छ । स्टिम ब्रोइलर प्रयोग गरेर कोजेनेरेसनमार्फत बिजुली उत्पादन गर्दा पनि मिटर जडान गर्ने भनिएको छ । यसले नीति कहाँ छ र सोच कहाँ छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । यस्ता कारणले निजी क्षेत्र पछाडि पर्दै गएको छ । व्यवसाय राम्रोसँग अगाडि बढ्न जनशक्ति, पुँजी, प्रविधि र प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ । तर, नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि नभई नहुने कुरा पहुँच पनि हो भन्ने विषय व्यापक रुपमा सुनिन्छ । तपाईंहरूले यो विषयको महसुस र अनुभव कत्तिको गर्नुभएको छ ? पहुँचका कारण केही व्यक्ति अगाडि बढेका होलान् । तर, सबैले त्यसैबाट सफलता पाएका छैनन् । विगतमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएर सुरु गरेका व्यक्तिहरू आज अर्बौंको कारोबार गरिरहेका छन् । ती सबै पहुँचकै आधारमा अगाडि बढेका होइनन् । कहीँ न कहीँ आशीर्वाद त चाहिन्छ होला । म त भगवानको आशीर्वाद लिने मान्छे हुँ । त्यसैले म कुनै विशेष पहुँचका कारण यहाँ आइपुगेको होइन । म जस्तै पहुँच बिना पनि अघि बढेका धेरै व्यक्ति छन् । नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई बारम्बार अपव्याख्या गरिएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई थिचोमिचो गरिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । पञ्चायतकालमा सानै हुँदा ‘कालोबजारिया’ भन्ने शब्द सुन्नुपर्थ्यो । आज पनि व्यवहारमा त्यही मानसिकता कताकता देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । पहिले विद्यालयका पाठ्यक्रममा भगवान, कवि, कविता, कथा आदि पढाइन्थ्यो । अहिले नेपालमा व्यवसायमार्फत उपलब्धि हासिल गरेका धेरै व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूलाई पनि रोल मोडलका रूपमा पाठ्यक्रममा समेटेर व्यवसायप्रति आकर्षण बढाउन सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले गरेका कामहरूको प्रचार–प्रसार गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि एउटा अवधारणा अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गरी सकारात्मक बनाउने उद्देश्यले मिसन वा क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।  बमबहादुर मिश्र, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक  व्यवसायीहरूले कर्जा पाएनौं भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । तर, बैंकहरूलाई पैसा कहाँ राखौं भन्ने सकस छ । सस्तो ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमै निक्षेप राखिरहेका छन् । यो समस्याको समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले के काम गरिरहेको छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त तरलता छ । करिब १ ट्रिलियन रुपैयाँ हाराहारीमा तरलता छ । राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । दुई/तीन कारणले कहिलेकाहीँ बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यो भनेको क्यापिटल कन्स्ट्रेन्ट हो । कर्जा–निक्षेप अनुपातको समस्या पनि आउन सक्छ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । पुँजीको जुन समस्या छ, त्यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छ, ताकि पुँजी सहज रूपमा बढोस् । यसैगरी, रेगुलेटरी रिजर्भ (आरआर) मा जम्मा भएको रकमलाई सेकेन्ड टियर क्यापिटलमा गणना गर्न दिएर पुँजीलाई बलियो बनाउँदै कर्जा दिने क्षमता बढाइएको छ । ब्याजदर र मुद्रा प्रदायकको भूमिका राष्ट्र बैंकको हो । तर, अहिले ब्याजदर र मुद्रास्फीति दुवै न्यून बिन्दुमा छन् । व्यवसायीहरूले कर्जा नपाएको गुनासो गर्नु भन्दा पनि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको देखिन्छ । सरकारले सुरक्षा दिन सकेन, उद्योग खोल्दा तोडफोड होला कि भन्ने त्रासका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । जो व्यक्ति कर्जा लिन बैंकमा आउँछ तर पाउँदैन, प्रायः उसँग बैंकले विश्वास गर्न सक्ने वा भायबल देखिने परियोजना नहुने अवस्था हुन्छ । कृषिमा सस्तो कर्जा दिन, आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउन, आईटी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार कर्जा दिन ५–६ वटा क्याटेगोरी बनाइएको छ । हाउजिङमा डण्डी नबिकेको, सिमेन्ट नबिकेको जस्ता गुनासाहरू पनि सुनिरहेका छौं । उपभोग कम भएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आधार दरमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र लिएर कर्जा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा उपर्युक्त परियोजना लिएर आउने व्यक्तिले कर्जा नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकरहरू अहिले त्रासको अवस्थामा छन् । काम गर्दै गर्दा प्रहरीको हतकडी बैंकरको हातमा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गरेको आभास बैंकरलाई भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने तथा अराजक गतिविधि गर्नेहरूमाथि भने राष्ट्र बैंक किन मौन ? नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारी दाङमा कर्जा असुलीका लागि जाँदा निर्घात कुटपिटमा पर्नुभयो । केही दिनअघि ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको भिडियो सार्वजनिक भयो । बैंकका कर्मचारी पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन् । तर, कामको सिलसिलामा फिल्डमा जाँदा उनीहरू कुटिने अवस्था आएको छ । यस्ता घटनाबारे हामीले सरकारलाई जानकारी गराएका छौं । गभर्नरले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसक्नुभएको छ । यस्ता गतिविधि गर्ने केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन् । यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश हामीले पटक–पटक विज्ञप्तिमार्फत दिएका छौं । संस्थागत स्वभावअनुसार हामी नम्र भाषामा विज्ञप्ति निकाल्ने, सुझाव दिने, वित्तीय चेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं । कर्जा जनताको निक्षेपबाट दिएको हो भन्ने कुरा बारम्बार भनिरहेका छौं । बैंकमा राखिएको पैसा तपाईं–हाम्रा आमाबुबाको हो, त्यसैले कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर जोड दिइरहेका छौं । बैंकले कर्जा दिएपछि असुली गर्नैपर्छ । विगतमा लघुवित्त र पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथि पटक–पटक आक्रमण भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले हामीलाई अधोगतितर्फ लैजान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप जनताको हो । राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारीपूर्वक गरिरहेको छ । विदुषी राणा, कार्यकारी अध्यक्ष, गोल्डस्टार  विश्व ब्राण्ड गोल्डस्टारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तपाईंको व्यवसाय आम उपभोक्ताको रोजाइ बनेको छ । आम युवा उद्यमीका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? अब युवा उद्यमीहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? नेपालमा कुनै पनि उद्यम सुरु गर्नुअघि सबैभन्दा पहिला व्यवसाय गर्ने वातावरण कस्तो छ भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगप्रति सोच धेरै हदसम्म नकारात्मक छ । विशेषगरी उत्पादन उद्योग खोल्न अझै कठिन छ । उद्यम सुरु गर्दा सबैभन्दा पहिला समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । के उद्योग खोल्ने ? त्यसको बजार छ कि छैन ? उपभोक्ताको आवश्यकता के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । केवल आफ्नो चाहनाका आधारमा होइन, बजारको माग बुझेर निर्णय लिनुपर्छ । गोल्ड स्टारको सन्दर्भमा हामी गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । यो विषयमा कुनै पनि उद्यमीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निरन्तरता र उपभोक्तासँग विश्वास निर्माण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा धेरै ठूलो छैन । स्थिर र स्पष्ट नीति नै सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो । नीतिहरू बने पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । जसका कारण नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दैनिक रूपमा समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हामी हरेक दिन ‘फायर फाइट’ गरिरहेका हुन्छौं, किनभने नीतिहरू आफै एकआपसमा जुधिरहेका हुन्छन् । अर्को, प्रमुख समस्या भनेको सहज वित्तीय पहुँचको अभाव हो । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । बैंकको ब्याजदरमा ट्रेडिङ र म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई फरक ढंगले हेरिनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका हुन्छौं । उत्पादनमुलक उद्योग भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने क्षेत्र हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय नेपालमै उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिन निर्देशन जारी गरेको छ । तर, उक्त निर्देशन आएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिगत अस्पष्टताका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै कठिन भइरहेको छ । नेपाल आफैं भूपरिवेष्ठित देश भएकाले व्यवसाय गर्न पहिल्यै गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट नीतिबिना उद्योग व्यवसाय अगाडि बढाउनु झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सहज छ ? थप सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ? नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न गाह्रो छ, र नेपालभित्रै पनि व्यवसाय गर्न सजिलो छैन । यसको प्रमुख कारण सरकारबाट पर्याप्त सुरक्षा नहुनु हो । चोरी पैठारीको विषयमा धेरै पटक आवाज उठाए पनि अझैसम्म प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसकारण आन्तरिक बजारमै पनि व्यवसाय गर्न कठिन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन लागत उच्च पर्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्क अत्यधिक लाग्छ । कागजमा एउटा व्यवस्था लेखिएको हुन्छ, तर सामान ल्याउँदा अर्कै शुल्क तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मेसिनरीमा १ प्रतिशत शुल्क भनिए पनि व्यवहारमा ५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ । भूपरिवेष्ठित देश भएकै कारण कहिले बाटो बन्द हुने, कहिले पहिरो जानेजस्ता समस्याले प्रतिस्पर्धा गर्न थप सकस भइरहेको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । यति चुनौतीका बाबजुद पनि हामी निर्यात गरिरहेका छौं । गोल्डस्टार करिब ३० वर्षदेखि जुत्ता–चप्पल निर्यात गर्ने उद्योग हो । गत वर्ष मात्रै निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेर सरकारले बाचा गरेको थियो । त्यसै आधारमा हामीले योजना बनाएर काम गर्‍यौं । तर, अन्तिम समयमा सरकारले बजेट नभएको भन्दै अनुदान उपलब्ध गराएन । सुजित शाक्य, सीईओ, एनआईसी बैंक  बैंकर र व्यवसायीबीच पारस्परिक सम्बन्ध हुनुपर्छ । एक-अर्काको सफलताको सारथी बन्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय व्यवसायीले बैंकरलाई गाली गर्ने, सराप्ने र बैंकरले व्यवसायीलाई दोष दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? कसको कमजोरीले यस्तो परिस्थिति आयो ? र, अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? वास्तवमा व्यवसायी र बैंकर दुवै एक-अर्काका सहयोगी पिलर हुन् । करिब २०–२५ वर्षअघि २५ लाख रुपैयाँ कर्जाबाट सुरु गरेका कतिपय मेरा ग्राहकहरू आज अर्बौं रुपैयाँको कर्जा लिएर विभिन्न उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । नकारात्मक उदाहरणहरू पनि हुन सक्छन्, तर सफलताका धेरै कथाहरू छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग बिना कुनै पनि व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रमोटरले आफ्नो इक्विटी राखेपछि ऋणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक पर्छन् । उद्योग स्थापना, व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बैंकर र व्यवसायी एक-अर्काका पूरक हुन् । पछिल्ला केही सातादेखि गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोप बढेको देखिन्छ । बैंकका रिकभरी टिम असुलीका लागि जाँदा आक्रमण भएका घटनाहरू पनि आइरहेका छन् । ऋणीहरूले पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ– यदि यस्ता गतिविधि निरन्तर भइरहे भने भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ती क्षेत्रमा जान रुचाउने छैनन् । बैंकमा रहेको पैसा प्रमोटर वा बैंकरको मात्रै होइन, आम सर्वसाधारणको निक्षेप हो । त्यसैले बैंकको पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्नु नै हो । कुनै क्षेत्रमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने र कुनै क्षेत्रमा नगर्ने अवस्था आउन सक्छ, जुन दीर्घकालमा हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि घातक सावित हुन सक्छ । त्यसकारण दुवै पक्षले यो विषय गम्भीर रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंकहरूले पनि अहिले अर्थतन्त्र कठिन परिस्थितिमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा केवल असुली प्रक्रिया अघि बढाएर मात्रै समाधान निस्किँदैन । नियामक निकायले सहजीकरणका उपायहरू ल्याएको छ । समष्टिगत रूपमा हामी सबैले एकैपटक सकारात्मक ढंगले काम गर्‍यौं भने समाधान निस्कन सक्छ । उद्योगी-व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा नपाएको गुनासो गर्छन् । तर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ र सस्तो दरमा राष्ट्र बैंकमा राखिएको छ । यस्तो ग्याप कसरी सिर्जना भयो ? करिब १ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको तरलता बैंकिङ प्रणालीमा छ । हामी राम्रो प्रोजेक्ट र सक्षम ग्राहकको खोजीमा छौं । अहिलेको संकट आपूर्ति पक्षभन्दा पनि माग पक्षमा देखिएको छ । मागमा व्यापक संकुचन आएकाले तरलता उच्च देखिएको हो । केही क्षेत्रहरू छन्, जहाँ तत्काल लगानी गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि जलविद्युत र पर्यटन तुलनात्मक रूपमा लाभदायक क्षेत्र हुन् । केही दिनअघि म २८५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना स्थल पुगेको थिएँ । त्यहाँ भइरहेको कामले अर्थतन्त्रको ग्राउण्ड लेभलमा गतिविधि भइरहेको देखाउँछ । यसले सम्पूर्ण समस्या एकै पटक समाधान त गर्दैन । तर, आजको दिनमा उपलब्ध पुँजी प्रयोग गर्ने ठोस ठाउँ भने यही हो । ठूला जलविद्युत आयोजनामा २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको वित्तीय लगानी हुन थालेको छ, जसले दीर्घकालमा राम्रो प्रतिफल दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो खाडल पूरा गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र होइन । समष्टिगत रूपमा सबै सरोकारवालाले सकारात्मक सोच र सहकार्यका साथ काम गरे भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सुलभ बुढाथोकी, अध्यक्ष, आईएनजी ग्रुप  पछिल्लो समय सबैतिर निराशाका विषयमा मात्रै बहस भइरहेको छ । व्यवसाय खस्कियो भन्ने गुनासो अधिकांश व्यवसायीबाट सुनिन्छ । तर, तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको विभिन्न कलेज र आईटी कम्पनीमा प्रवेश गर्दा विद्यार्थीको उल्लेख्य आकर्षण देखिन्छ । युवा पलायन भयो भन्ने गुनासो भइरहँदा तपाईंको संस्थामा भने भीड बढिरहेको छ । युवाहरूको मनोभावना कसरी जित्न सकिँदो रहेछ ?  हामीले कुनै तडक-भडक गर्ने काम गरेका छैनौं । शिक्षामा जे गर्नुपर्ने हो, त्यति मात्रै गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि काम हुँदो रहेछ । के अरूले केही गरेकै छैनन् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । उहाँहरूले ३० वर्षअघि गर्नुभएको थियो, त्यो बेला धान्ने गरी गर्नुभएको थियो । तर, ३० वर्षअघि र आजको संसार धेरै बदलिसकेको छ । आजको संसार प्रविधिले चलाइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले त संसार नै हल्लाउन थालिसकेको छ । आईएनजीका संस्थाहरूमा भीड लाग्नु र हरेक वर्ष करिब १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनुको मुख्य कारण भनेको हामीले समयलाई बुझ्यौं र समयअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्‍यौं । आजभन्दा ३० वर्षअघिको सोच, उही मनोवृत्ति र उही शैलीका विज्ञ लिएर अगाडि बढ्ने हो भने भीड लाग्दैन, युवाहरू पलायन हुन्छन् नै । हामीले विद्यार्थीलाई केवल परीक्षामा नम्बर ल्याउनका लागि मात्र पढाएका छैनौं । पढेको विषय व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ र उद्योगमा गएर काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पढाएका छौं । शिक्षाको क्षेत्रमा हामी कहिल्यै पनि अहममा गएका छैनौं । म जति जान्ने कोही छैन, मसँग ३०–४० वर्षको अनुभव छ, मैले भनेको मान्नैपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै राखेनौं ।  आजका युवाहरू(जेनजी) ले शिक्षकभन्दा बढी सहजीकरण खोज्छन् । त्यसैले हामी शिक्षक होइन, सहजकर्ता बनेका छौं । सात वर्षअघि हामीले एउटा सर्भे गरेका थियौँ, शुक्रबार रमाइलो लाग्छ कि आइतबार ? ८० प्रतिशतले शुक्रबार रमाइलो लाग्छ भने । कारण के थियो भने भोलिपल्ट बिदा हुन्छ, स्कुल–कलेज जानु पर्दैन । त्यसलाई उल्ट्याउने सोचका साथ हामीले अपत्यारिलो लक्ष्य राख्यौं । आज हाम्रो हरेक संस्थामा सर्भे गर्दा आइतबार सबैभन्दा रमाइलो दिन हो भन्ने उत्तर आउँछ । किनभने विद्यार्थीहरू भन्छन्, एक हप्ता स्कुलमा ह्याङआउट गर्न पाइन्छ, उच्च गतिको इन्टरनेट छ, रमाइलो वातावरण छ, मन लगाएर पढ्न पाइन्छ । अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी आइतबार मन पराउँछन् । हामीले विद्यालय र कलेजलाई जेलजस्तो बनाएका छैनौं । विद्यालय परिसरमा छिर्दा सफा वातावरण हुन्छ, खानाका लागि बासी खाना खानु पर्दैन । रेस्टुरेन्टको जस्तै तर सस्तो मूल्यमा खाना पाइन्छ । आजको युवा खुसी हुन चाहन्छ, सफल हुन चाहन्छ । हामीले उनीहरूलाई खुसी पनि बनाएका छौं, सफल पनि बनाएका छौं ।  अब युवाहरूको निराशा चिर्न कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? युवामा उत्प्रेरणा जगाउन र उद्यममा जोड्न के गर्नुपर्छ ? सबैभन्दा पहिले शिक्षाको बहस गर्नुपर्छ । शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामीलाई प्रतिस्पर्धी जनशक्ति चाहिएको छ । केही वर्षअघि मैले युकेस्थित एउटा कम्पनीसँग सहकार्य गरें । टेक कम्पनी सञ्चालन गर्न ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक थियो । त्यसका लागि बैंकमा कर्जा लिन जाँदा ऋण पाइनँ । तर, ५ करोडको ल्याण्ड क्रुजर किन्नका लागि भने एक हप्तामै ऋण स्वीकृत भयो । प्रविधि निर्यातमा अत्यन्त ठूलो सम्भावना छ । राज्यको निगाह नै नपुगेको, झण्डै शून्य लगानी भएको क्षेत्रमा पनि गत वर्ष करिब १ बिलियन रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । यस क्षेत्रमा सम्भावनाको कुनै सीमा छैन । नेपालका टेक कम्पनीलाई विदेशमा सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ । तर, युकेमा ५ मिलियन पाउण्ड लगानी गरेर टेक कम्पनी खोल्छु, एक रुपैयाँ पनि नेपालबाट लिन्नँ भने पनि नीतिगत अप्ठेरोका कारण अनुमति पाइएन । यदि नीतिगत सहजीकरण गरियो भने प्रविधिको भविष्य असाध्यै ठूलो छ । शिक्षामा एउटा झुण्ड छ, राजनीतिक दलको झण्डा बोकेको । यही झुण्डले शिक्षा चलाइरहेको छ र शिक्षालाई संकुचित बनाइरहेको छ । जसले राजनीतिक झण्डा बोकेको छैन, त्यसलाई एक ठाउँ राखौँ, झण्डा बोकेको समूहलाई अलग राखेर ‘नो इन्ट्री’ बोर्ड लगाऔँ र प्रणाली चलाऔँ । यदि यस्तो स्वतन्त्र र व्यावसायिक समूहले शिक्षा चलाउने हो भने आईएनजीका संस्थाजस्तै नेपालबाट लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जाने युवालाई धेरै हदसम्म देशमै रोक्न सकिन्छ । डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग  देश बनेन, विकास निर्माण भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ । आम व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको छ, लगानीमैत्री वातावरण बनेन भनेर गुनासो छ । सरकारी उच्च तहको कर्मचारी अवकाश भएको दोस्रो दिनदेखि नै देश बनेन भन्दै सरकारलाई सराप्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि हामीले सही नीति तर्जुमा गर्न सकेनौं कि सरकारलाई सही सल्लाह दिन सकेनौं ? कि काम गर्नेहरूले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सकेनन् ? विकास सापेक्षिक विषय पनि हो । कससँग तुलना गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने विकास नभएको पनि होइन । तर विकास भयो भनेर पूर्ण सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो विकासको गति कमजोर छ । अपेक्षा र आवश्यकता अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ । विगतको तुलनामा केही अगाडि बढेका छौं, तर कछुवाको गतिमा । अझै धेरै गर्न बाँकी छ । प्रयास नगरेको पनि होइन । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रयास २०१३ सालदेखि सुरु भएको हो । अहिले १६औं योजना कार्यान्वयनमा छ । बाह्य देशका अभ्यासहरू नक्कल गर्न पनि खोजिएको छ । सरकारी हस्तक्षेपदेखि बजारमैत्री नीतिसम्म लागू गरिएका छन् । नीतिहरू पूर्णरूपमा उत्कृष्ट नभए पनि खराब भने छैनन् । तर हामी कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर छौँ । के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता छ, तर कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ । कसले हात मैला बनाउने भन्ने प्रश्नमा दुविधा छ । सबैले सुकिलो हात राख्न चाहन्छन् । सरकारी संयन्त्रको सार्वजनिक सेवासँग जोडिने ग्राउण्ड लेभलमा क्षमता र उत्प्रेरणाको समस्या देखिन्छ । निर्माण कार्य ग्राउण्ड लेभलमा निर्माण व्यवसायीले गर्छन् । त्यहाँ पनि क्षमता विकास, स्पष्ट भिजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड कमजोर देखिन्छ । एक–अर्कामा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ । यसमा राजनीतिक अस्थिरताले थप नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । पछिल्ला ३०–४० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ–नयाँ प्रयोग र सरकार फेरबदलका कारण प्रशासनिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरता धेरै छ, पछिल्लो समय झनै बढेको छ । उदाहरणका लागि, यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा १२–१३ महिनाको अवधिमा काम गर्दा ४ जना सहसचिव र ३ जना सचिवसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो अस्थिरताले संस्थागत क्षमता विकास हुन सक्दैन । हाम्रा कानुनी जटिलताहरू पनि ठूलो समस्या हुन् । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा सांसदहरूले राम्रो कानुन बनाउनुपर्ने हो, तर धेरैजसोले विकास निर्माणमै बढी ध्यान दिए । त्यसका कारण कानुनमा कमजोरी रह्यो र हामी आफैं कानुनले बाँधिने अवस्थामा पुग्यौं । पछि त्यही कानुन देखाएर जिम्मेवारी पन्छाउने अवस्था सिर्जना भयो । उदाहरणकै रूपमा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषय लिने हो भने संविधानले यो अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्यो । तर २०८१ सालमा सुरक्षण मुद्रा केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी संघ सरकारको हो भन्ने निर्णय गर्‍यो । यसले थप जटिलता निम्त्यायो । प्रदेश सरकारले ऐनअनुसार मेसिन खरिद गरेर पनि काम रोकिएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि काम गर्न खोजेको छ, मुद्रण केन्द्रले पनि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मुद्रण केन्द्रले २०–२५ प्रतिशत रिटर्न दिने, २ अर्बको कारोबार गर्ने दाबी गर्छ । तर केही करोड रकमको अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन । बजारमा पर्याप्त तरलता छ, तर सरकारी संस्था भएकाले बजारमा जान सक्दैन । केही दिनअघि मेसिन जलेपछि छपाइ कार्य ठप्प छ । यसरी हामी समस्या नै समस्याको जालोमा फसेका छौं । कहाँबाट ब्रेक गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । चाहँदा–चाहँदै पनि कानुन र कार्यविधिहरू एक–अर्कामा जेलिएर काम रोकिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सरल देखिए पनि भित्र एक–अर्कालाई देखाउने प्रवृत्ति हाबी छ । कार्यक्रमका सहभागीहरू आन्दोलन हुँदा त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था किन दोहोरिन्छ ? देशमा स–साना आन्दोलन हुँदा पनि व्यवसायीहरु त्रासमा बस्नु पर्ने दिनको अन्तय कहिले हुन्छ ? अर्थतन्त्र शिथिल छ, माग संकुचित छ, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यसको परिणामस्वरूप युवा पलायन बढेको छ र सर्कुलर प्रभाव देखिएको छ । विदेश पलायन बढ्दा आन्तरिक माग घट्ने, लगानी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि समग्र सुधार आवश्यक छ । अन्तरिम सरकारले पनि आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गरिरहेको छ । तर धेरै कानुनी सुधार गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । निर्वाचनपछि बन्ने स्थिर सरकारले यी सुधारहरू अगाडि बढाउने अपेक्षा छ । सांसदहरूले समयमै स्पष्ट र प्रभावकारी कानुन निर्माणमा जोड दिए अन्य कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ । कतिपय कानुनहरू दुविधायुक्त छन् । एकैपटक धेरै आशा देखाउन पनि गाह्रो छ, किनभने समस्या धेरै ठाउँमा छन् । तर यदि हामीले सही दिशा समात्न सक्यौं भने विदेश पलायन भएका नागरिक स्वदेश फर्किने क्रम पनि बढ्न सक्छ । विकसित हुँदै गएको डायस्फोराले पनि कुनै न कुनै रूपमा देशलाई योगदान गर्न सक्छ । नयाँ पुस्ताले बटन थिच्नेबित्तिकै नतिजा खोज्छ । तर बटन थिच्दैमा नतिजा आउँदैन, समय लाग्छ । यसका लागि सबैको सहकार्य र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । हात मैला गर्नुपर्छ, केवल सुकिलो हात राखेर मात्र हुँदैन । प्रस्तुति : सीआर भण्डारी