सुकुम्बासी बस्ती : सीसीटीभीबाट हुनेछ निगरानी, होल्डिङ सेन्टरमा राखेर नागार्जुन पुर्याउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीलाई हटाउनका लागि तीव्र तयारी गरेको छ । सरकारले शनिबार र आइतबार सुकुमवासी बस्ती खाली गर्नका लागि विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि प्रहरीले माइकिङ पनि गरिरहेको छ । शुक्रबार कतिपय सुकुमवासीले वासस्थान छोडिसकेका छन् भने केही विरोध गरिरहेका छन् । अहिले सो बस्तीमा नारावाजी पनि भइरहेको छ । यहीबीचमा सरकारले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ । सो क्षेत्रको निगरानी बढाउनका लागि प्रहरीले सुकुमवासी बस्तीमा सीसीटीभी पनि जडान गरेको छ । प्रहरीले बस्ती नजिकको सडक किनारमा रहेका पोलमा सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सीसीटीभी जडान भइरहेको बताए । सरकारले सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई नागार्जुनस्थित भवनमा राख्ने तयारी पनि गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा लगिने र त्यहाँ वास्तविक पीडित पहिचान गरी नागार्जुनस्थित भवनमा व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । सुकुमवासीलाई नै राख्न भनेर डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा सरकारले नागार्जुन नगरपालिका (साविक इचंगुनारायण गाविस) मा १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सुविधा सम्पन्न दुई भवन (अपार्टमेन्ट) बनाएको थियो । ती भवनमा २२४ फ्ल्याट छन् । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ सुकुमवासीलाई राख्न सकिएको छैन ।
व्यवसायी पक्राउप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, ‘सुनेर मात्र थुन्ने नीति’ अपनाउन आग्रह
काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएका बेला पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका घटनाप्रति निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले शुक्रबार (आज) एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएको उल्लेख गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा यसले राजस्व संकलन, पूर्वाधार निर्माण र समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले आर्थिक कसुरका हकमा 'पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्नेु' कानुनी दृष्टिकोण र व्यवहार अपनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । व्यवसायीहरूले आफूहरू अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदा-जनाउँदै पनि पक्राउ गरिनुले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र चिन्तित र दुःखी भएको जनाएका छन् । यस प्रकारको धरपकडले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र नभई लाखौंको रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्र र देशको समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै संकट निम्त्याउने ठहर तीनै संगठनको छ । सरकारले हालै निजी क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्दै 'निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति' मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संगठनहरूले धरपकडले लगानीकर्तालाई थप सशंकित बनाएको उल्लेख गरेका छन् । कसुर प्रमाणित भए दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको विमति नरहे पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विगत चार वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रले दुई तिहाइको वर्तमान बलियो सरकारबाट व्यवसायीमैत्री व्यवहार र नीतिगत स्थिरताको ठूलो आशा राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना भएमा देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको उत्साह कायम राख्न र लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोगी बन्न सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रहसमेत गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी शेखर गोल्छालाई बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि निजी क्षेत्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिमको कसूरमा संलग्न रहेको देखिएपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जनाएको छ ।
एआई मार्केटमा डीपसीक- भी फोरको इन्ट्री, फेरि दवाबमा अमेरिका
काठमाडौं । चिनियाँ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) स्टार्टअप डीपसीकले शुक्रबार आफ्नो बहुप्रतीक्षित भी फोर ठूलो भाषा मोडेलको प्रिभ्यु संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । यो संस्करणले प्रयोगकर्तालाई यसको नयाँ क्षमताहरू र विशेषताहरू परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ । यो सार्वजनिककरण डीपसीकले आफ्नो आरवान तर्क- आधारित मोडेल सार्वजनिक गरेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि आएको हो । उक्त मोडेलले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन र दक्षताका कारण विश्वव्यापी प्रविधि बजारमा हलचल मच्चाएको थियो, जबकि यो अमेरिकी प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा निकै कम लागतमा विकास गरिएको बताइएको थियो । डीपसीकको अघिल्लो भी थ्री मोडेल जस्तै नयाँ अपग्रेड पनि ओपन सोर्स छ, जसले विकासकर्ताहरूलाई कोड डाउनलोड गर्न, स्थानीय रूपमा चलाउन र आवश्यक अनुसार परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ । हाङ्झोउमा आधारित कम्पनीले भी फोरले विशेषगरी एजेन्ट आधारित कार्य, ज्ञान प्रशोधन र निष्कर्ष निकाल्ने क्षमतामा घरेलु प्रतिस्पर्धीहरूसँग कडा प्रदर्शन गर्ने दाबी गरेको छ । कम्पनीले थपेअनुसार डीपसीक भी फोरलाई एन्थ्रोपिकको क्लाउड कोड र ओपनक्ल जस्ता लोकप्रिय एजेन्ट उपकरणहरूसँग प्रयोग गर्न अनुकूल बनाइएको छ । यो मोडेल आकारका आधारमा ‘प्रो’ र ‘फ्लास’ दुवै संस्करणमा उपलब्ध छ । सन् २०२३ मा स्थापना भएको डीपसीकले २०२४ को अन्त्यतिर आफ्नो निःशुल्क, ओपन-सोर्स भी थ्री मोडेलमार्फत ध्यान खिचेको थियो, जसलाई कम शक्तिशाली चिप प्रयोग गरेर र ओपनएआई तथा गुगलजस्ता कम्पनीहरूले बनाएका मोडेलहरूको लागतको सानो अंशमै तालिम दिइएको बताइएको थियो । केही हप्तापछि जनवरी २०२५ मा कम्पनीले आरवान नामक तर्क-आधारित मोडेल सार्वजनिक गर्यो, जसले विश्वका धेरै अग्रणी एलएलएमहरूलाई उछिनेको थियो । विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी ओपन-सोर्स मोडेलको उदयले एआई पूर्वाधारमा हुने लगानीको स्तरमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा प्रविधि बजारमा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसयता डीपसीकले मोडेल अपग्रेडहरूको श्रृंखला सार्वजनिक गरेको छ, तर तीमध्ये कुनै पनि आरवान जत्तिको प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । हाल कम्पनीले चीनको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको एआई क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ, जहाँ अलिबाबा र बाइटडान्सजस्ता कम्पनीहरूले पनि यस वर्ष नयाँ मोडेलहरू सार्वजनिक गरेका छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
