माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स लिन साढे १२ लाख शुल्क, नवीकरणको सवा लाख
काठमाडौं । सरकारले बियर, वाइन, इथानोल मिश्रण तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र बजारलाई थप व्यवस्थित ‘अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९’ लाई संशोधन गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत् सूचना जारी गर्दै अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘अन्तःशुल्क (अट्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको हो । संशोधनसँगै नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाउन थालेको ‘माइक्रो ब्रुअरी’ (साना बियर उत्पादन उद्योग) को इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तथा नवीकरण शुल्कको कानुनी दायरा स्पष्ट पारिएको छ भने मदिरा तथा वाइन उत्पादनको प्राविधिक अनुपातमा समेत कडा नियमहरू लागू गरिएका छन् । सरकारले माइक्रो ब्रुअरीको इजाजतपत्र शुल्क साढे १२ लाख तोकेको छ । नेपालको मदिरा बजारमा नवीन प्रविधिको रूपमा हेरिएको र रेस्टुरेन्ट वा तोकिएका परिसरभित्रै ताजा बियर उत्पादन गर्ने ‘माइक्रो ब्रुअरी’ का लागि सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट राजस्व र सञ्चालन दायरा तोकेको हो । नियमावलीको अनुसूची–२ मा गरिएको संशोधन अनुसार अब बियर उत्पादन गर्ने माइक्रो ब्रुअरी स्थापनाका लागि नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) शुल्क वापत रू. १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, यस्ता उद्योगहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाइसेन्स शुल्क तोकिए तापनि माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले कडा प्रतिबन्धात्मक नियमहरू समेत अघि सारेको छ । माइक्रो ब्रुअरीले आफ्नो बुअरी परिसरभित्रै बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि पिचर तथा ग्रोवलरमा बोतलबन्दी गर्दा अन्तःशुल्क टिकट टाँस गर्नु पर्ने छैन । माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादित बियर सम्बन्धित उद्योगको परिसर बाहिर निकाल्न, व्यावसायिक रूपमा अन्यत्र ढुवानी गर्न तथा बिक्री वितरण गर्न पूर्ण रूपमा नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, ग्राहकले सोही परिसरभित्रै बसेर मात्र उक्त पेय उपभोग गर्न पाउनेछन् । नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (१) मा संशोधन गर्दै सरकारले बजारमा लोकप्रिय बन्दै गएका ‘रेडी टु ड्रिंक’ अर्थात् मदिरा मिश्रित तयारी पेय पदार्थलाई कानुनी परिभाषा र अन्तःशुल्कको दायराभित्र समेटेको छ । यसअघि ‘वाइन, साईडर’ मात्र उल्लेख भएको ठाउँमा अब ‘वाइन, साईडर, मदिरा मिश्रित तयारी पेय’ भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् । यसका साथै, राजस्व चुहावट रोक्न र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन अब विभागले उद्योगबाट सामान निष्कासन गर्नु पूर्व नै अन्तःशुल्क राजस्व दाखिला गराई, निष्कासन फाराम स्वीकृत गराउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । यसका लागि ‘जोखिममा आधारित छनौटपूर्ण निष्कासन नियन्त्रण विधि’ तोक्न सक्ने विशेष अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रदान गरिएको छ । सरकारले विदेशी मदिराको पैठारी (आयात) र आन्तरिक उत्पादनको मापदण्डमा केही लचिलो र केही स्पष्ट परिमार्जन गरेको । निकासी तथा पैठारी प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रवालाहरूको माग बमोजिम विभागले प्रचलित नियमभन्दा बाहेक अन्य अन्डर प्रुफ (यु.पी.) शक्ति र विभिन्न साइजमा समेत उत्पादन र बोतलबन्दीको विशेष अनुमति दिन सक्नेछ । विदेशी मदिरा आयात गर्दा अन्तःशुल्क नियममा तोकिएको यु.पी. शक्तिको तल्लो र माथिल्लो सीमाभन्दा एक प्रतिशतसम्म अल्कोहल शक्ति फरक परेमा पनि त्यस्तो मदिरा आयात गर्न बाधा नपुग्ने गरी सहुलियत दिइएको छ । बोतलको मौजुदा साइजको दायरा बढाउँदै अब ‘३०० मिलीलिटर’ का साथै ‘७५० मिलीलिटर’ को परिमाणलाई कानुनी रूपमा थप स्वीकृत गरिएको छ भने साविकको उपनियम (५) लाई पूर्ण रूपमा झिकिएको छ । स्प्रिट मेचुरेसनका लागि नयाँ इजाजतपत्रको व्यवस्थामदिराको गुणस्तर बढाउन प्रयोग गरिने स्प्रिटलाई भण्डारण तथा परिपक्व (मेचुरेसन) गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ इजाजतपत्र सुरुवात गरेको छ । मदिरा उद्योग वा इजाजतपत्र प्राप्त प्रतिष्ठानको परिसरभन्दा बाहिर अन्य छुट्टै स्थानमा स्प्रिट मेचुरेसन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसका लागि इजाजतपत्र शुल्क २ लाख ५० हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रति एक किलोग्राम ताजा फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको ७५० मिलीलिटर वाइन सोही अनुपातमा उत्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रति एक किलोग्राम सुख्खा फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको २.५ लिटर वाइनका दरले उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रति एक लिटर कन्सन्ट्रेट प्रयोग गरी १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको ४ लिटर वाइन उत्पादन गर्नुपर्नेछ । माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादन हुने बियरका हकमा प्रतिहजार लिटर जडित क्षमताबाट ९ सय लिटर बियरका दरले सोही अनुपातमा उत्पादन गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ । प्रयोग गर्न अयोग्य वस्तु नष्ट गर्ने र समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ । साविकको तीन वर्षको अवधिलाई घटाएर दुई वर्ष कायम गरिएको छ भने तीन प्रतिशतको सट्टा पाँच प्रतिशतको सीमा राखिएको छ । यदि कुनै व्यवसायीले तोकिएको हदम्यादभित्र निवेदन दिन नसकेको खण्डमा, त्यसको मनासिब आधार र कारण खुलाई कार्यालयमार्फत विभागमा निवेदन दिएमा, विभागले तोकिएको छानबिन समितिको रोहबरमा त्यस्ता सामानहरू नष्ट गर्ने विशेष स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट प्रयोग गर्न अयोग्य प्रमाणित भएका अन्तःशुल्कजन्य वस्तुका कच्चा पदार्थ र अर्ध तयारी अवस्थाका वस्तुहरू समितिको रोहवरमा नष्ट गर्न विभागले स्वीकृति दिन सक्ने स्पष्ट बाटो खोलिएको छ । साविकको नियमावलीमा रहेको कम्तीमा दुई प्रतिशत पेट्रोल भन्ने शब्दहरूको ठाउँमा अब कम्तीमा दुई प्रतिशत इथानोल भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । यसले इन्धनमा जैविक इन्धन (इथानोल) मिश्रण गर्ने सरकारको नीतिलाई कानुनी रूपमा सहजीकरण गरेको छ ।
मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
काठमाडौं । अर्जेन्टिनाका स्टार फुटबलर लियोनेल मेसी फिफा विश्वकप इतिहासमा सर्वाधिक खेल खेल्ने तथा सबैभन्दा धेरै समय मैदानमा बिताउने खेलाडी हुन् । उनले कतार विश्वकप २०२२ को फाइनलमा जर्मनीका लोथर म्याथाउसको २५ खेलको कीर्तिमान तोड्दै नयाँ इतिहास रचेका थिए । त्यसयता उनले आफ्नो कीर्तिमानलाई अझ विस्तार गरेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत कीर्तिमानी छैटौं विश्वकप खेलका क्रममा अल्जेरियाविरुद्ध ३–० ले विजयी भएको खेलमा मेसीले विश्वकप खेलजीवनकै पहिलो ह्याट्रिकसमेत प्रहार गरे । मंगलबार राति कान्सास सिटी स्टेडियममा आफ्नो २००औं अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि मैदान प्रवेश गरेकै मिनेटदेखि यी ३८ वर्षीय खेलाडीले इतिहासका पानाहरू फेरि लेख्न सुरु गरेका हुन् । अर्जेन्टिनाको सुरुवाती ११ (प्लेइङ ११) मा नाम समावेश भएसँगै मेस्सी ६ वटा विश्वकप खेल्ने पहिलो पुरुष खेलाडी बनेका छन् । यो कीर्तिमान बुधबार पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले र यदि मेक्सिकोका अनुभवी गोलकिपर गुइलेर्मो ओचोआ यस प्रतियोगिताको कुनै खेलमा मैदान उत्रिएमा उनीहरूले पनि बराबरी गर्नेछन् । खेलको १७औं मिनेटमा मेस्सीले पहिलो गोल गरे र केलियन एम्बाप्पेको १४ विश्वकप गोलको कीर्तिमानसँग बराबरी गरे । त्यसको केही घण्टाअघि मात्र न्यूयोर्कमा फ्रान्सले सेनेगललाई ३–१ ले हराउँदा फ्रान्सेली खेलाडी एम्बाप्पेले यी अर्जेन्टिनी स्टारलाई पछि पारेका थिए । आठ पटकका बालोन डी’ओर विजेता मेस्सीको छैटौं विश्वकपको यो सुखद सुरुवातमा चौथो मिनेटमै अवरोध आएको थियो, जब उनको पहिलो गोललाई रेफ्रीले रद्द गरिदिएका थिए । तैपनि मेस्सीले आफ्नो जादु देखाए र अल्जेरियाका गोलकिपर लुका जिदानले बल रिबाउन्ड गरेपछि गोलको दायाँतर्फ प्रहार गर्दै जाली चुमाए, जुन मेस्सीको १५औं विश्वकप गोल थियो । मेस्सीको दशकौं लामो विरासत सन् २००६ मा सुरु भएको थियो, जब १८ वर्षको उमेरमा उनले विश्वकपमा डेब्यु गरेका थिए । सोही वर्ष फ्रान्सेली लिजेन्ड जिनेदिन जिदानले आफ्नो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका थिए । यो ब्रह्माण्डको एउटा काव्यिक संयोग नै मान्नुपर्ला, मंगलबारकै दिन मेस्सीले सर्बिया र मोन्टेनेग्रोविरुद्ध अर्जेन्टिनाका लागि आफ्नो पहिलो विश्वकप खेल खेलेको ठीक २० वर्ष पुगेको छ । मेसीले ब्राजिलका रोनाल्डोको कीर्तिमान बराबरी गर्न नपाउँदै आफ्नो ह्याट्रिक पुरा गरे र मिरोस्लाभ क्लोजको १६ विश्वकप गोलको कीर्तिमानसँग पनि बराबरी गरे । यो उनको अन्तर्राष्ट्रिय खेलजीवनको १२०औं गोलसमेत थियो । ऐतिहासिक फुटबल खेलको आनन्द लिइसकेपछि करिब ७० हजार दर्शकको भीडले उठेर सम्मान (स्ट्यान्डिङ ओभेसन) दिइरहँदा अर्जेन्टिनी कप्तान मेस्सीको स्थानमा निको पाज मैदान प्रवेश गरे र मेस्सी मैदानबाट बाहिरिए । अर्को हप्ता ३९ वर्ष पुग्न लागेका मेस्सी अर्जेन्टिनाका लागि विश्वकपमा गोल गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी थिए भने अहिले विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडी बनेका छन् । उनले यो उपाधि रोनाल्डोबाट खोसेका हुन्, जसले सन् २०१८ मा स्पेनविरुद्ध तीन गोल गरेका थिए । यी दक्षिण अमेरिकी लिजेन्ड लगातार पाँचवटा विश्वकप खेलमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी समेत बनेका छन् । डिफेन्डिङ च्याम्पियनले आफ्नो यात्रा उत्कृष्ट शैलीमा सुरु गरेसँगै जुन २७ मा जोर्डनविरुद्ध समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्नुअघि अर्जेन्टिनाले आगामी सोमबार डलासमा अस्ट्रियाको सामना गर्दा मेस्सीले थप कीर्तिमानहरू तोड्ने अवसर पाउनेछन् । यदि मेस्सीले ‘अल्बिसेलेस्ते’ (अर्जेन्टिना टोली) लाई सफलतापूर्वक उपाधि रक्षा गराउन सकेमा उनी यो उपलब्धि हासिल गर्ने पहिलो अर्जेन्टिनी कप्तान बन्नेछन्, जुन लिजेण्ड डिएगो म्याराडोनाले समेत दाबी गर्न सकेका थिएनन् । ७० हजार दर्शकको ‘स्ट्यान्डिङ ओभेसन’ खेलको उत्तरार्धमा जब अर्जेन्टिनी प्रशिक्षकले मेसीलाई आराम दिँदै युवा खेलाडी निको पाजलाई मैदान छिराउने निर्णय गरे, तब कान्सास सिटी स्टेडियममा उपस्थित करिब ७० हजार दर्शकहरू आफ्नो सिटबाट जुरुक्क उठे । स्टेडियम मेस्सी... मेस्सी... को नाराले गुञ्जायमान भयो । दर्शकहरूको त्यो ताली र सम्मान (स्ट्यान्डिङ ओभेसन) ३–० को जितका लागि मात्र नभई फुटबलले पाएको एउटा जिउँदो इतिहासप्रतिको कृतज्ञता थियो । म्याराडोनाले समेत नगरेको कप्तानीको खोजीमा... लगातार पाँचवटा विश्वकप खेलमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका मेस्सी अर्को हप्ता ३९ वर्षमा प्रवेश गर्दैछन् । डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनाले आगामी सोमबार डलासमा अस्ट्रियाको सामना गर्नेछ भने जून २७ मा जोर्डनसँग खेल्नेछ । ३८ वर्षको उमेरमा पनि मेसीमा उपाधिका लागि मात्र नभई फुटबलप्रतिको निष्ठाका लागि पनि उत्तिकै भोक देखिन्छ । कीर्तिमानहरू त केवल उनका पाइला पछ्याउँदै आइरहेका छन् ।
‘कर’ शब्दबाटै नहोस् बलजफ्तीको अनुभूति
हाम्रो ठेट नेपाली भाषामा ‘कर’ भन्नाले ‘बल गरी वा बाध्य भएर’ जस्तो अर्थ लाग्छ । राज्य व्यवस्थामा भने करको अर्थ अलि फरक छ । सरकारले देश चलाउन, सार्वजनिक सेवा दिन र विकास गर्न नागरिक तथा व्यवसायबाट लिने अनिवार्य रकमलाई कर भनिन्छ । कर, तिरो, ‘ट्याक्स’ जे भने पनि अर्थ उस्तै हो, राज्यलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने योगदान । तर, धेरै नागरिकको मनमा प्रश्न उब्जिन्छ, मैले तिरेको कर कहाँ गयो ? सडक किन बनेन ? अस्पताल किन राम्रो भएन ? भ्रष्टाचार किन रोकिएन ? पहिला राजाले प्रजाबाट कर उठाउँथे । आज जनताले आफै बनाएको सरकारले कर उठाउँछ । तर, जनताको मनमा करप्रतिको भावना कति बदलिएको छ ? यो प्रश्न करको रकमभन्दा पनि जनताको ‘मनोविज्ञान र वैधता’को प्रश्न हो । पहिला राजाको समयमा धेरै मानिसले करलाई ‘राजाको हक’ भनेर बुझ्थे । राजा, दरबार, सेना र राज्य चलाउन प्रजाले कर तिर्नुपर्ने मानिन्थ्यो । कर किन तिर्नुपर्छ ? मानिसहरू मिलेर समाज बनाउँदा साझा कामहरू गर्नुपथ्र्यो । सडक बनाउने, सुरक्षा दिने, न्याय व्यवस्था चलाउने, विद्यालय र अस्पताल बनाउने कामका लागि स्रोत चाहिन्थ्यो । त्यसैले हरेक राज्यहरुले सबैबाट केही योगदान लिने व्यवस्था गरे, जसलाई कर भनियो । कर तिर्नु केवल पैसा बुझाउनु मात्र होइन, समाज र राष्ट्र सञ्चालनमा नागरिकको योगदान पनि हो भनेर संसारभर बुझ्ने गरिन्छ । आज सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कर नै हो । करबाट उठेको रकमले सडक र पुल बनाइन्छ । विद्यालय र अस्पताल सञ्चालन गरिन्छ । सुरक्षा र न्याय व्यवस्था चलाइन्छ । विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । त्यसैले कर तिर्नु केवल पैसा बुझाउनु मात्र होइन, समाज र राष्ट्र सञ्चालनमा नागरिकको योगदान पनि हो भनेर संसारभर बुझ्ने गरिन्छ । करको सुरुआत करको इतिहास धेरै पुरानो छ । मानव इतिहासको धेरै समय कर खेतको धान, गोठको बाख्रा र मानिसको पसिनाबाट तिरिएको थियो । हजारौं वर्षअघि नै प्राचीन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चीन, भारतका राज्यहरूले प्रजाबाट अन्न, पशु, श्रम वा धनका रूपमा कर लिन्थे । त्यसबेला राजा, सेना र प्रशासन चलाउन कर उठाइन्थ्यो । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राजाले उठाउने कर सम्बन्धमा धेरै रोचक कुरा छन् । कौटिल्यले भनेका छन्, ‘मौरीले फूलबाट मह लिएझैँ राज्यले कर लिनुपर्छ; फूल नै नष्ट हुने गरी होइन ।’ २३ सय वर्ष अघिको यो विचार आज पनि धेरै ठाउँमा उधृत गरिन्छ । कर सम्बन्धी धेरै पुराना जनभावना अध्ययन गर्दा करको इतिहास केवल अर्थशास्त्र होइन, मान्छेको चालचलन र राज्यको शक्ति पनि रहेछ भन्ने लाग्छ । लोकोक्तिमा ‘राजाको ढुकुटी कहिल्यै भरिँदैन’, ‘जति कमाऊ, उति माग्ने’ जस्ता जनअनुभवबाट जन्मिएका कैयौं भनाइहरू छन् । पैसा आउनुअघि कर कसरी उठाइन्थ्यो ? धेरै पुरानो समयमा सिक्का र नोट थिएनन् । त्यसबेला वस्तुमा तिर्ने कर (इन–काइन्ड ट्याक्स) वा श्रमका रूपमा उठाइन्थ्यो । किसानले उब्जाएको अन्नको केही भाग राज्यलाई दिन्थे । गोठालाले भेडा, बाख्रा वा गाई दिन्थे । माछा मार्नेले माछा बुझाउँथे । कतिपय ठाउँमा श्रम गरेर कर तिर्नु पर्थ्याे । १७ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर रसियामा दाह्री राख्ने मानिसमाथि समेत कर लगाइएको पाइन्छ । पिटर द ग्रेटले दाह्री राख्न चाहनेले पैसा तिर्ने व्यवस्था ल्याए । इङ्ल्याण्डमा कहिलेकाहीँ घरका झ्यालको संख्याका आधारमा कर लगाइन्थ्यो । धेरै झ्याल भए धेरै कर लाग्ने भएकाले मानिसहरूले झ्याल नै इँटाले पुरेर बन्द गर्ने गरेका थिए । ब्रिटिश शासनले भारतमा नुनमा कर लगाएपछि महात्मा गान्धीले प्रसिद्ध नुन सत्याग्रह अभियान चलाएको इतिहास छ । युरोपका केही स्थानमा घरको चिम्नी वा चुलोका आधारमा चुलो वा धुवाँ कर उठाइन्थ्यो । त्यहाँ धेरै चुलो भएको घर धनी मानिन्थ्यो त्यसबेला । जब सिक्का प्रयोग हुन थाले, विशेष गरी प्राचीन ग्रिस, रोमजस्ता देशमा कर पनि नगदमै उठाउन थालियो । करलाई पूर्ण रूपमा पैसामा तिर्ने चलन भने मध्य युगको अन्त्य र आधुनिक राज्यहरूको विकाससँगै बढ्दै गयो । नेपालमा हाल भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिलाई पर्ने व्यक्तिगत/संस्थागत आयकर जस्ता प्रत्यक्ष कर र भार र असर फरक फरक व्यक्तिलाई पर्ने भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत सयौं प्रकारका कर उठाइन्छ । नेपालमा करको सुरुआत नेपालमा प्राचीन राज्यकालदेखि विभिन्न प्रकारका कर लिने चलन थियो । किसानले उत्पादनको केही भाग राज्यलाई बुझाउँथे । विभिन्न राज्य र राजाहरूको समयमा जमिन, व्यापार र उत्पादनमा कर लगाइन्थ्यो । लामो समयसम्म कर अन्न, घ्यू, पशु, काठ, श्रम आदि रूपमा उठाइयो । कतिपय ठाउँमा राज्यका लागि बाटो बनाउने, सामान बोक्ने वा सार्वजनिक काममा श्रम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । कर सम्बन्धि पूराना सन्दर्भमा बेगारी (निःशुल्क श्रम), तिरो (जग्गा कर), झारा (राज्यका लागि श्रम), बिर्ता व्यवस्था आदि छन् । पछि कर प्रणाली व्यवस्थित हुँदै गयो र मुद्रा प्रचलन बढ्दै जाँदा नगद करको हिस्सा बढ्यो । नेपालमा कर प्रणालीको इतिहासलाई वि.सं. २००७ सालभन्दा अघिको परम्परागत र त्यसपछिको आधुनिक गरी दुई भागमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । नेपालमा हाल भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिलाई पर्ने व्यक्तिगत/संस्थागत आयकर जस्ता प्रत्यक्ष कर र भार र असर फरक फरक व्यक्तिलाई पर्ने भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत सयौं प्रकारका कर उठाइन्छ । कर विद्रोह सरकारले उठाउने कर र तिनका दरका कारण ठूला–ठूला विद्रोह, असन्तोष र आन्दोलन भएका थुप्रै उदाहरण छन् । कर प्रणाली जनताको आर्थिक अवस्था र न्यायसंगत नहुँदा त्यसले गम्भीर राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथल निम्त्याएको पाइन्छ । सन् १७७३ मा बेलायती सरकारले अमेरिकी उपनिवेशहरूमा चिया, कागज र स्ट्याम्पमा अत्यधिक कर लगाएपछि आक्रोशित अमेरिकीहरूले बोस्टन बन्दरगाहमा चियाका बाकसहरू समुद्रमा फ्याँकेपछि यसैको परिणामस्वरुप अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सुरु भयो । सन् १७८९ मा फ्रान्सका राजा लुई १६औं को समयमा गरिब र सर्वसाधारण जनताले अत्यधिक कर तिर्नुपथ्र्यो भने कुलिन र पादरीहरूलाई कर छुट थियो । करको यसै असमान बोझका कारण फ्रान्सेली क्रान्ति भड्कियो जसले राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो । हाम्रै छिमेकमा पनि सन् १९३० मा ब्रिटिश भारतमा नुनमा लगाइएको अत्यधिक करको विरुद्धमा महात्मा गांधीको नेतृत्वमा भारतीयहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए, जुन भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको एक महत्वपूर्ण मोड बन्यो । सन् २०२२ मा श्रीलंका सरकारले गलत आर्थिक नीतिका साथै करको दरमा भारी कटौती गर्दा देशको राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आइ चरम आर्थिक संकट निम्त्यायो र जनता सडकमा उत्रिएर सरकार परिवर्तन गर्न बाध्य भए । ०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यावसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन र विरोध गरेर अर्थतन्त्र ठप्प पारेका थिए । नेपालकै सन्दर्भमा पनि संघीयता लागू भएपछि २०७५ सालतिर धेरै स्थानीय तहहरूले पार्किङ, घरजग्गा, व्यवसाय र सम्पत्ति कर लगायतमा कर बढाए । यसको विरोधमा विभिन्न नगरपालिकाहरूमा आन्दोलन भए । व्यापक विरोधका कारण स्थानीय सरकारहरु पछि हटे । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यावसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन र विरोध गरेर अर्थतन्त्र ठप्प पारेका थिए । यी घटनाहरूले के देखाउँछन् भने जनताको आय र क्रयशक्तिभन्दा बढी, घटी वा अनुचित तरिकाले कर लगाउँदा त्यसले गम्भीर विद्रोह र आन्दोलन निम्त्याउन सक्छ । अन्त्यमा इतिहासका धेरै कालखण्डमा मानिसहरूले गहुँ, चामल, मह, पशु छाला, ऊन, श्रम यी सबैलाई करको रूपमा बुझाएका छन् । त्यसैले इतिहासको ठूलो भागमा ‘कर तिर्नु’ भन्नाले बैंकमा पैसा हाल्नु होइन, आफ्नै खेतको अन्नको भाग वा आफ्नै श्रम राज्यलाई दिनु भन्ने बुझिन्थ्यो । विस्तारै यसको परिभाषा बदलियो । यो तिर्ने तरिका पनि फेरियो । अब नगद भुक्तानी गर्न पनि सरकारी कार्यालय धाइ रहनु नपर्ने दिन आयो । अनलाइनबाटै कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था धमाधम अंगीकार गरिदैछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर पहिले जस्तो राजाको लागि होइन, सार्वजनिक कामका लागि तिरिन्छ वा तिर्नु पर्छ भन्ने मानिन्छ । सरकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले बनाउँछन् । त्यसैले करको नैतिक आधार पनि बदलिएको छ, ‘माथिबाट थोपरिएको’ भन्दा ‘साझा खर्चका लागि गरिएको योगदान’का रुपमा । तर जनताको भावना सायद पूर्ण रूपमा बदलिएको छैन । जब नागरिकले करको प्रतिफल देख्दैनन्, तब लोकतन्त्रमा पनि कर पुरानै जस्तो बोझ लाग्न सक्छ । त्यसबेला कर ‘मेरो योगदान’ भन्दा ‘मबाट करगरी लिइएको पैसा’ जस्तो महसुस हुन्छ । जब नागरिकले करको प्रतिफल देख्दैनन्, तब लोकतन्त्रमा पनि कर पुरानै जस्तो बोझ लाग्न सक्छ । त्यसबेला कर ‘मेरो योगदान’ भन्दा ‘मबाट करगरी लिइएको पैसा’ जस्तो महसुस हुन्छ । अर्कोतर्फ, जहाँ करबाट राम्रो सेवा पाइन्छ, त्यहाँ मानिसहरूको दृष्टिकोण केही फरक देखिन्छ । उनीहरूले करलाई केवल गुमेको पैसा होइन, आफ्नै जीवनमा फर्केर आउने लगानीका रूपमा हेर्न सक्छन् । यद्यपि, कर तिर्न संसारमा कहिँ पनि कसैलाई पनि रमाइलो लाग्दैन । तर राज्य चलाउन, सार्वजनिक सेवा दिन र विकास गर्न कर आवश्यक छ । मुख्य कुरा कर उठाउने काम न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जनहितमा खर्च हुने हुनुपर्छ । नागरिकले कर तिर्ने र सरकारले त्यसको सही उपयोग गर्ने हो भने कर बारेको बुझाई बोझका रुपमा नभई साझा विकासको आधारका रुपमा स्थापित हुन सक्छ । राज्य संचालन गर्न आवश्यक वित्तीय साधनको जोहो गर्न आय, सम्पत्ति, वस्तु तथा सेवामा विभिन्न किसिमका कर लगाइन्छन् । कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र जनहीतकारी बनाउन निरन्तर सुधार जरुरी छ । करको ‘सार’ हामीले अहिले तिरेको करबाट भोली सन्ततीले लाभ लिन सकुन् भन्ने पनि हो । त्यसको पहिलो शर्त हो, कर शव्द सुन्दा नै बलजफ्तीको अनुभूति नहोस् । अनि आफ्नो र आफ्ना सन्ततीको लागि कर तिर्नु मेरो अनिवार्य दायित्व हो भन्ने मनमा जगाउने उपक्रम तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
