सर्वाधिक मत पाउने सांसदहरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मोहम्मद फिरदोस आलमले २९ हजार ५ सय २८ मत ल्याएर रौतहट-२ बाट विजय हासिल गरे । २०८२ सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने सांसद हुन् । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ८४ जना सांसदले मोहम्मद फिरदोस आलमको भन्दा बढी मत ल्याएर विजय हासिल गरे । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले २७ हजार ४ सय ६० मत पाएर रोल्पाबाट विजय हासिल गरे । उनको भन्दा बढी मत पाएर विजय हुने रास्वपाका ९५ सांसद छन् । नेकपा एमालेका मोहम्मद इश्तियाक राईले २४ हजार ६२८ मत ल्याएर बाँके-२ बाट विजय हासिल गरे । उनी एमालेबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याउने सांसद हुन । उनले भन्दा बढी मत पाएर विजय हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद १०० जनभन्दा बढी रहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ६८ हजार ३ सय ४८ मत ल्याएर विजयी भए । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजय हुनेमा बालेनको नाम सूचीकृत भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै इन्दिरा राना मगरले ६० हजार ११० मत ल्याएर विजय हासिल गरिन् । उक्त पार्टीबाट १२ जनाले ५० हजार भन्दा बढी मत ल्याएर विजय हासिल गरे । ३६ जनाले ४० हजार भन्दा बढी मत मत पाए । ७० जनाले ३० हजार बढी मत पाए । प्रत्यक्षतर्फ १६५ सीट मध्ये कम्तीमा १२५ अर्थात् ७५ प्रतिशत सीटमा विजय हासिल गरेको यस पार्टीका विजयी हुने उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरेको मतान्तर पनि ज्यादै बढी छ । समानुपातिक तर्फ पनि दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन गुणा बढी मत पाइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए ढुङ्गाना र मिश्र, दुई कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नर बन्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र पाँच वर्षे कार्यकाल सकाएर बिदा भएका छन् । कार्यकाल पूरा भएसँगै उनीहरू आइतबारदेखि विदा भएका हुन् । दुवै डेपुटी गभर्नरले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै आजदेखि राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएको जानकारी गराए । डा. ढुंगाना र मिश्रलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुन लागेसँगै राष्ट्र बैंकको नयाँ डेपुटी गभर्नर को बन्ला भन्ने विषय चासोका रूपमा हेरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक–ईडी) स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन् । ऐनअनुसार गभर्नरले ती कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट चार जनाको नाम डेपुटी गभर्नर पदका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनामध्येबाट सरकारले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. राम शरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिलेको राजनीतिक परिवेशले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ । नयाँ सरकारले नियुक्ति गर्छ कि वर्तमान सरकारले नै प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषय अझै अन्योल छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरले डेपुटी गभर्नरका लागि नाम सिफारिस गर्दा एकल अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा नाम सिफारिस गर्ने कि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संकेतलाई ध्यानमा राख्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘विगतको अभ्यास हेर्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया कहिलेकाहीँ साढे दुई महिनासम्म लम्बिएको उदाहरण पनि रहेको छ । यदि नयाँ सरकारले नियुक्ति गर्ने अवस्था आयो भने एकल बहुमतको सरकारले छिट्टै निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा हालको सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने सम्भावना पनि रहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार यदि राजनीतिक तहमा समन्वय भयो भने अर्थमन्त्रीको पनि केही प्रभाव पर्न सक्छ । तर, अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्णायक मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिएपछि मन्त्रिपरिषदमा सोही अनुसार सिफारिस गर्ने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ । यस विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रिक्त भएपछि मात्र अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति सरकारले गर्ने हो र तर कुन सरकारले गर्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा भर पर्छ । अहिले नै यसबारे भन्न सकिँदैन । गभर्नरले सिफारिस गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने हो ।'
क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक रुझानका दलहरू समाप्त हुँदै
काठमाडौं । २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा व्यवस्थापिका संसदमा ३० भन्दा बढी दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बन्यो । त्यसअघि २०६४ सालमा भएको निर्वाचनबाट २५ दलमा प्रतिनिधि निर्वाचित भएर संसदमा पुगेका थिए । नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । दुवै संविधान सभामा व्यवस्थापिका सांसदको संख्या ६०१ सदस्यीय रहेको थियो । दुवै निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलको थिएन । नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या २७५ जनाको भयो । २०७४ साल भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ७ वटा दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । पछि फुटेर ११ वटासम्म भएका थिए । २०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन र एकतासँगै दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट संघीय संसदमा १२ वटा दल र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । २०७९ मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भए पनि उसको नेतृत्वमा सरकार बन्नै सकेन तर दुई पटक सत्ता साझेदारी गर्यो । २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभामा २०५ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । २०४८ सालको निर्वाचनमा ८ वटा दल र एक स्वतन्त्र सांसद चुनिएका थिए । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले ११० सीटसहित स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो । २०५१ सालको निर्वाचनमा ५ वटा दल र ७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । नेकपा एमाले ८८ सीटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । २०५६ सालको निर्वाचनमा ६ वटा दल र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनिएका थिए । कांग्रेसले १११ सीटसहित बहुमतको सरकार बनाएको थियो । पछि कांग्रेस नै फुट्यो र गठबन्धन सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको श्रृंखता भए । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचन २०१५ सालमा हो । १०९ सांसद पदका लागि भएको उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सीटसहित दुई तिहाई बहुमत पाएको थियो । त्यतिबेला ७ वटा दल र ४ जना संसदमा पुगेको थिए । यस फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट संसदमा ६ वटा दलका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद चुनिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८४ सीटसहित दुई तिहाइ बहुमत नजिकै पुगेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि भएको प्रतिस्पर्धाका १२५ सीटसहित ७५ प्रतिशत सांसद रास्वपाले पाएको छ । ११० सीटको समानुपातिकतर्फ पनि यस पार्टीले ५३ प्रतिशत मत पाइरहेको छ । यस निर्वाचनले २०१५ सालमा बनेको संसदको झल्को दिएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको २०७२ सालमा नै हो । संविधानसभाको कार्यकाल सकिँदासम्म केही दल फुटेर ३२ वटासम्म भएका थिए । संसदमा दलका दोकान देखेर सर्वसाधारणमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको थियो । संसदमा दर्जनौं राजनीतिक दल पुग्ने, बहुमत कसैको नहुने, सरकार बनाउने र ढाल्ने फोहोरी खेलमा दलहरूले सक्रिय हुने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । एक दशक नबित्दै निर्वाचनबाट जनताले फोहोरी राजनीतिक संस्कारलाई बदल्ने दिशामा मतदान गरेका छन् । र, पछिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित हुने दलहरूको संख्या क्रमशः कम हुँदै गएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनसँगै जन्मिएका र मौलाएका क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक रुझानका दलहरू समाप्त हुँदै गएका छन् । २०४७ सालदेखि निरन्तर संसदमा पुगेको नेपाल मजदुर किसान पाटी, जनमोर्चासहित चरम कम्युनिस्ट पार्टीहरू यस पटकको निर्वाचनमा पूरा पराजित भएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (पूर्व माओवादी) पनि धेरै नै खुम्चिएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाका शासकदेखि गणतन्त्र स्थापना पनि राजतन्त्र स्थापनाको मूल मुद्दा बोक्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सीटमा सीमित बनेको छ । यस पटकको निर्वाचनमा पूर्वी नेपालबाट श्रम संस्कृति पार्टी नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा उदाएको छ ।
