दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि बीमा कम्पनीको साधारण सभा स्थगित
काठमाडौं । नेपाल माइक्राे इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिको गत चैत १० गते बैठकले तेस्रो वार्षिक साधारण सभा वैशाख १० गते डाक्यो । कम्पनीको सभा चितवन मिडटाउन होटल चितवनमा बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो । कम्पनीले दुई पटक राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर सेयरधनीहरुलाई जानकारी गराएको पनि थियो । तर, वैशाख ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त सूचनालाई रद्द गरी अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि साधारण स्थगित गर्ने निर्णय गर्याे । के कति कारणले कम्पनीको सभा स्थगित भएको भन्ने विषय स्पष्ट खुलाइएको छैन । सबै तयारी पूरा भएर पनि साधारण सभा अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएपछि यसको कारणबारे चासो बढेको छ । औपचारिक रूपमा कम्पनीले आन्तरिक प्राविधिक कारण भने पनि वास्तविक कारण भने फरक नै रहेको छ । स्रोतका अनुसार व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित भएको हो । भट्ट कम्पनीका प्रमुख संस्थापक सेयरधनीमध्ये एक हुन् । उनको नाममा करिब ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ, जसले साधारण सभामा बहुमत कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । साधारण सभा सञ्चालनका लागि संस्थापक सेयरधनीहरूको प्रोक्सी (अधिकारपत्र) अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । तर, भट्टको अनुपस्थितिमा आवश्यक हस्ताक्षर संकलन हुन नसक्दा बहुमत सुनिश्चित गर्न कठिन भएको कम्पनी स्रोतको दाबी छ । ‘व्यक्ति उपस्थित हुनु अनिवार्य नहुने भए पनि प्रोक्सीमा हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । सबै संस्थापकको हस्ताक्षर नपुगेपछि सभा सञ्चालन गर्न सम्भव भएन,’ स्रोतले भन्यो । भट्ट अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा छन् । अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले उनको हस्ताक्षर लिन वा प्रतिनिधि तोक्नसमेत जटिलता उत्पन्न भएको स्रोत बताउँछ । यही कारण कम्पनीले जोखिम मोलेर सभा सञ्चालन गर्नु भन्दा स्थगित गर्नु उपयुक्त ठानेको हो । यी हुन् कम्पनीका ठूला सेयरधनी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्समा १४ व्यक्ति तथा कम्पनी ठूला सेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीको सेयर संरचना अनुसार व्यवसायी भट्टको नाममा २१.४३ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । त्यस्तै, सेन्ट्रम क्यापिटल प्रालिको पनि २१.४३ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ भने सारथी क्यापिटल प्रालिसँग १०.७० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६२ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । यस्तै, रहिशा शाह श्रेष्ठ, हुलास अटोक्राफ्ट प्रालिर सुभम दुगडको ५.७१ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख कित्ता सेयर रहेको छ । यसैगरी प्रेम गुरुङ एण्ड ग्रुप प्रालिसँग २.३८ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ भने प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा. लिमिटेड सँग २.१० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १० हजार कित्ता सेयर रहेको छ । यस्तै, सुलोचना अग्रवाल र लिला अग्रवालको समान १.९० प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता, लतिका गोल्यान, साक्षी बन्सल (गुप्ता) र आकांक्षा गुप्ता प्रत्येकसँग १.४३ प्रतिशत अर्थात् ७५ हजार कित्ता र लियोन मोटर्स प्रालिसँग १.६२ प्रतिशत अर्थात् ८५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ ।
अन्ततः पक्राउ परे गतिशील सहकारीका पूर्वअध्यक्ष पाठक, अन्य सञ्चालकलाई पनि खोज्दै
काठमाडौं । प्रहरीले ललितपुरको लगनखेलमा रहेको गतिशील सहकारीका पूर्वअध्यक्ष बलराम पाठकलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार उनलाई इमाडोलबाट पक्राउ गरिएको यो सहकारीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोप छ । यो विषयमा परिसर ललितपुरले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन र विरोध पनि गर्दै आएका थिए । विकासन्युज डटकमले यस सहकारीसँग सम्बन्धित धेरै समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । सहकारी डुबाउन उनले मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै बचकर्ताहरु विरोध गर्दै आएका छन् । सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेपछि सरकारले पाठकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षबाट पनि हटाएको थियो । प्रहरीले सो सहकारीका अन्य सञ्चालकलाई पनि खोजिरहेको बताएको छ । उनीहरू अहिले फरार छन् । यस सहकारीका अध्यक्ष विकास थापा हुन् । सम्बन्धित समाचार : सहकारी डुबाएर सरकारी बैंकको अध्यक्ष, स्वामित्व बिनै नेतृत्वको लाभ गतिशील सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न माग, बचतकर्ताले एक वर्षदेखि पाएनन् पैसा गतिशील सहकारीले बचतकर्ताको ५ हजार पनि फिर्ता गर्न सकेन, ८६ रोपनी जग्गा बेच्दै
मेयरभन्दा वनका अध्यक्ष शक्तिशाली
काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले मेयर भन्दा सामुदायिक वनको अध्यक्ष शक्तिशाली हुँदा विकास गर्न नसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘अहिले अवस्था यस्तो छ कि मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली (ठूलो) देखिन्छन्, जसले गर्दा काम गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू सामुदायिक वनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छन्, तर नगरसभाबाट पारित निर्णयहरू समेत सामुदायिक वनका अध्यक्षले मान्नु हुन्न । यसले स्थानीय तहलाई असहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘अब मालपोत र नापीका साथै सामुदायिक वनको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार वन तथा नदी किनार क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको जग्गा नापजाँच गर्ने विषय सधैँ चुनावी नारा मात्र बनेको छ । यसका लागि कानुनमै परिमार्जन आवश्यक रहेको उनले बताए । वन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा राजस्व सम्भावना रहेपनि टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित रूपमा बिक्री-वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ । उनले भने, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि यसको स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन ।’ मेयर पाण्डेयका अनुसार कार्यालय तथा भवन सञ्चालनका लागि जग्गा पाउनै मुस्किल छ । जसले गर्दा काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्ष बुटवलका ९८ वटा योजना फिर्ता भए । सुकुम्बासीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न पाइन्छ, तर आवश्यक कार्यालय बनाउन जग्गा पाइँदैन भने विकास कसरी गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कृषि व्यवसाय केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नै ४ वर्ष लाग्यो । अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो कृषि व्यवसाय केन्द्र बुटवलमा छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको पनि उस्तै समस्या थियो, जसलाई केही दिनअघि मात्रै समाधान भएको छ ।’ अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने मेयर पाण्डेयले बताए । साथै त्यसबाट उठ्ने राजस्वको ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ३०/३० प्रतिशत प्रदेश तथा संघलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सधैँ नापजाँचको क्रममा समस्या आउने गरेको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जग्गा नापजाँचमा ठूलो समस्या देखिएको छ । लालपूर्जा वितरण नहुँदा सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसायीक कर सबै डुबेका छन् । यसका कारण राज्यको ठूलो राजस्व स्रोत डुबेको छ । करिब ८० प्रतिशत पालिकाहरूमा लालपुर्जा नहुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले बाटो बनाएका छौँ, विद्यालय निर्माण गरेका छौँ, तर जग्गाको प्रमाणीकरण नहुँदा ती क्षेत्रबाट राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । भविष्यमा उठ्न सक्ने व्यावसायिक र सम्पत्ति करसमेत प्रभावित भएको छ । यसरी ठूलो राजस्व आउने सम्भावना भएको क्षेत्र नै रोकिएको अवस्था छ ।’ यस्तो छ उनको विचार जग्गा पाउनै मुस्किल छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? गत वर्ष बुटवलका ९८ वटा योजना फिर्ता भए । सुकुम्बासीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न पाइन्छ, तर आवश्यक कार्यालय बनाउन जग्गा पाइँदैन भने विकास कसरी गर्ने ? कृषि व्यवसाय केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नै ४ वर्ष लाग्यो । अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो कृषि व्यवसाय केन्द्र बुटवलमा छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको पनि उस्तै समस्या थियो, जसलाई केही दिनअघि मात्रै समाधान भएको छ । अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार अलपत्र छ, त्यसलाई स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । यसबाट उठ्ने राजस्वको ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ३०/३० प्रतिशत प्रदेश तथा संघलाई बाँडफाँट गर्नुपर्छ । सधैँ नापजाँचका क्रममा समस्या आउने गरेको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जग्गा नापजाँचमा ठूलो समस्या देखिएको छ । लालपुर्जा वितरण नहुँदा सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यावसायिक कर सबै डुबेका छन् । यसका कारण राज्यको ठूलो राजस्व स्रोत डुबेको छ । करिब ८० प्रतिशत पालिकाहरूमा लालपूर्जा नहुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन । हामीले बाटो बनाएका छौँ, विद्यालय निर्माण गरेका छौँ, तर जग्गाको प्रमाणीकरण नहुँदा ती क्षेत्रबाट राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । भविष्यमा उठ्न सक्ने व्यावसायिक र सम्पत्ति करसमेत प्रभावित भएको छ । यसरी ठूलो राजस्व आउने सम्भावना भएको क्षेत्र नै रोकिएको अवस्था छ । मालपोत र नापीका साथै सामुदायिक वनको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले अवस्था यस्तो छ कि मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली (ठूलो) देखिन्छन्, जसले गर्दा काम गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू सामुदायिक वनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छन्, तर नगरसभाबाट पारित निर्णयहरू समेत सामुदायिक वनका अध्यक्षले मान्नु हुन्न । यसले स्थानीय तहलाई असहज बनाएको छ । वन तथा नदी किनार क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको जग्गा नापजाँच गर्ने विषय सधैँ चुनावी नारा मात्र बनेको छ । यसका लागि कानुनमै परिमार्जन आवश्यक छ । वन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा राजस्व सम्भावना रहेको छ, जसलाई टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित रूपमा बिक्री-वितरण गर्नुपर्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि यसको स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन । कतिपय पालिकामा अर्बौ रुपैयाँ बराबरका वन तथा नदीजन्य स्रोत छन्, तर सडक निर्माण गर्न खोज्दा आवश्यक सामग्री पाइँदैन । अर्कोतर्फ, त्यही स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विपद् रोक्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । राजस्व संकलन गर्न सकिने काम छोडेर उल्टै क्षति नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति बनाएर कम्तीमा ३०/३०/३० प्रतिशत स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई तथा बाँकी १० प्रतिशत सामुदायिक वनलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले सबै पक्षको साझेदारी सुनिश्चित गर्न सक्छ । हाल संघीय सरकारका ठूला सडक आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्, तर समन्वित राष्ट्रिय योजना अभाव देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले स्थानीय जनतालाई उचालेर ‘पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएन’ भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन् । तर नदीजन्य पदार्थ कति दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन । दिए समस्या, नदिए अर्को समस्या हुने अवस्था छ । त्यसैले जी-टु-जी (सरकार-सरकार) मोडलमार्फत नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगत पाँच वर्षमा टेन्डरबाट प्राप्त उच्चतम मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण गरी त्यसमा थप कर (भ्याट) जोडेर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । टेन्डर समयमै ननिस्कँदा विकास कार्य प्रभावित भइरहेको छ- असोजमा काम गर्नुपर्ने हुँदा जेठमा मात्र टेन्डर निस्कने अवस्था छ, जसले काम अवरुद्ध बनाउँछ । खरिद ऐन र लिजी ऐनले काम गर्नै नदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका रूपमा बुटवलको वधशालालाई नै लिन सकिन्छ, जहाँ खरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर कुनै पनि व्यवसायी पाँच वर्षका लागि मात्र लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन् । यही कारणले सटरहरू खाली हुने, मुद्दा पर्ने र काम ठप्प हुने अवस्था आएको छ । मुद्दाका कारण काम हुन नसक्दा प्रयोगमा रहेका मेसिनहरू समेत बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी करिब ३७ करोड रुपैयाँको लगानी डुबेर जाने जोखिममा छ । त्यसैले राजस्व आउने क्षेत्रहरूमा १५ देखि २५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन अवधिका लागि राजस्व मूल्यांकनका आधारमा टेन्डर गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बुटवलले ४२ वटा सटर जी-टु-जी (सरकार-सरकार) मोडलमा बुटवलदेखि मुक्तिनाथसम्मका पालिकाहरूलाई कृषि तथा मासुजन्य उत्पादनको बिक्री केन्द्रका रूपमा उपलब्ध गराउन खोजेको थियो । यसले पहाडी पालिकाहरूलाई बजार उपलब्ध गराउने र बुटवललाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । तर खरिद ऐनका कारण टेन्डर बाहेक अन्य विकल्प नभएपछि यो योजना अघि बढ्न सकेन । एउटा पालिकाले अर्को पालिकालाई सुविधा दिन पनि किन खरिद ऐन बाधक बन्ने भन्ने प्रश्न छ । यसका लागि सामान्य क्याबिनेट निर्णयबाट समाधान खोज्न सकिने देखिन्छ । अहिले दैनिकजसो तराईबाट पहाडतर्फ एक-एक पालिकामा ५-१० गाडी सामान जाने गरेको छ, तर पहाडतर्फबाट भने एक जिप सामान पनि आउने अवस्था छैन । देश उत्पादनभन्दा उपभोगमा निर्भर बन्दै गएको देखिन्छ र काम गर्ने संस्कार कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्दछ । यदि तराईमा सटरहरू उपलब्ध गराउन सकिएको भए सम्बन्धित पालिकाहरूले आफ्नै लगानीमा उत्पादन गरी बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्थे । यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन र व्यापार दुवै वृद्धि हुन्थ्यो । हामीले मुस्ताङसम्मका ४२ वटा पालिकालाई जोड्ने योजना अघि सारेका थियौँ, तर ऐनकै कारण यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले खरिद ऐन, लिज नीति तथा राजस्वसम्बन्धी विषयहरूमा सुधार आवश्यक रहेको कुरा प्रदेश र संघ सरकारसमक्ष उठाइएको छ ।
