गृहमन्त्री सुधनले दिए राजीनामा
काठमाडाैं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएका छन् । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले आज राजीनामाको घोषणा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’ पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट आफ्नो सेयरलगायत विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई गम्भीर रूपमा लिएको उनले जनाएका छन् । गुरुङ गत चैत १३ गते गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु । अब मेरो अपिल छ, प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरू, यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौं भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ ।’ के भने ? म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृह मन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु। पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु। मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजीआन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ।मेरा ४६ जना भाइ बहिनीहरुको रगत र बलिदानी को आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो। त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थकाे द्वन्द्व नदेखियोस र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृह मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। अब मेरो अपिल छ, प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरू, यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ।कति मिडियाकर्मी साथी हरु को कहा कहा स्वीट शेयर छ बिस्तारै आउला, रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ।
एकपछि अर्को संकटको सामना गर्दै हिमालयन पुनर्बीमा, नियामकको कडा निगरानीमा
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा एकपछि अर्को संकट गहिरिँदै गएको छ । विशेषगरी कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेसँगै कम्पनीभित्र एकपछि अर्को समस्या बढ्दै गएको हो । हाल भट्ट अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा छन् । भट्टमाथि ३ अर्ब ८१ करोड ४६ लाद रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सेयर खरिद गरेको आरोप लागेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार भट्टले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको करिब २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिजबाट २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनीबाट करिब ३७ करोड रुपैयाँ, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डबाट करिब २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्रयोग गरी विभिन्न मितिमा सेयर खरिद गरेको उल्लेख छ । विभागले बीमा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै अनियमितता वा आर्थिक दुरुपयोग भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । भट्ट पक्राउ परेसँगै कम्पनीका ठूला सेयरधनीहरू एकपछि अर्को गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । यही बीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानका लागि शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल सहितका व्यक्ति पक्राउ परे । कम्पनीभित्र विशेषगरी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले एकपछि अर्को गर्दै राजीनामा दिन थाले । सबैभन्दा पहिले कम्पनीमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजीनामा दिएर बाहिरिए । गोल्छाले फागुन २५ गते दिएको राजीनामा चैत ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । अध्यक्ष गोल्छाको राजीनामालगत्तै सञ्चालक सदस्यहरूले पनि राजीनामा दिए । सञ्चालकहरू शाहिल अग्रवाल, रोहित गुप्ता, अमित मोर, राजीव मोर, शुभेक्षा खरेल र सुभाषकुमार झुनझुनवालाले राजीनामा दिएर बाहिरिए । यसपछि कम्पनीको सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरिएको छ । कम्पनीले आगामी वार्षिक साधारण सभासम्मका लागि उदयकुमार निरौलालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, दिपेन्द्रकुमार मिश्र, पृथ्वीराज थापा, दीपककुमार मिश्र र आशीषचन्द्र न्यौपानेलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको छ । कम्पनीका पुराना सञ्चालकहरू सबै बाहिरिने र सबै नयाँ सञ्चालक प्रवेशले पनि कम्पनीभित्र असाधारण अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यस्तै, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेल स्वास्थ्य समस्याका कारण भारतमा उपचाररत रहेकी छिन् । केही समयदेखि दिमागको नशामा रगत जम्ने समस्या देखिएपछि उनी उपचाररत रहँदै आएकी थिइन् । हाल सोही समस्याको फलोअपका लागि भारत पुगेका हुन् । कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यासँग हिमालयन रिबाट बीमा कम्पनीहरूलाई पाउनुपर्ने पुनर्बीमा भुक्तानीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । पुनर्बीमा कम्तिमा १० प्रतिशत हिस्सा हिमालयन रिमा गराउनै पर्ने सरकारको बाध्यकारी नीतिका कारण सबै बीमा कम्पनीहरूले हिमालयन रिमा पुनर्बीमा गराएका छन् । सूचीकृत कम्पनीभित्र पछिल्लो समय देखिएको यो समस्याले कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया, रणनीतिक योजनादेखि दैनिक कार्यसञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । बीमासम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार यो विषयले कम्पनीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सक्ने तर्क गरेका छन् । पुनर्बीमा व्यवसाय विश्वासमा आधारित हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसँग सम्बन्ध रहेका हुनाले व्यवसाय विस्तारमा समेत असर पुग्न सक्ने बताउँछन् । पुनर्बीमा कम्पनी स्रोतका अनुसार पनि पछिल्लो पटक कम्पनीभित्र घटेका यी घटना क्रमले व्यवसायमा ठूलो धक्का लागेको छ। प्राधिकरणको कडा निगरानीमा सेयरधनी पक्राउ, सञ्चालक सदस्यहरूको एकपछि अर्को राजीनामालगायत घटना बाहिरिएपछि प्राधिकरणले कम्पनीमाथि कडा निगरानी बढाएको छ । यद्यपि यसअघि पनि कम्पनीलाई प्राधिकरणले निगरानी गर्दै आएको थियो । यसअघि कम्पनी हिल्टन होटलसँग सम्बन्धित पुनर्बीमा प्रकरणमा नियामकको कारबाहीमा परिसकेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिल्टन होटलको ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ सम्बन्धी पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा निर्देशन तथा नियमविपरीत काम गरेको ठहर गर्दै कम्पनीलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । यही सन्दर्भमा नियामकले कम्पनीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न लागेको भन्ने हल्ला पनि पुँजी बजार फैलिएको थियो । यसको कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६६५ रुपैयाँसम्म झरेको थियो । यो वर्षको उच्च मूल्य ११४० को तुलनामा करिब ४१ प्रतिशतले कम हो । तर कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने विषयमा प्राधिकरणमा छलफल नै नभएको बताइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले भने यस विषयमा अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट कुनै निर्णय नभएको बताइन् । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त नै घोषणा गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमा ऐन, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले बीमितको हकहित संरक्षणका लागि बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा पनि लागू हुन्छ । बीमा ऐन २०७९ को परिच्छेद १३ को दफा १०१ मा सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्न नसकेमा, बीमकको कूल सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात (सल्भेन्सी मार्जिन) कायम नभएमा बीमकको संस्थापक सेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापासमेत हानेको थियो । वैशाख १ गते विभागले अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात संकलन गर्ने क्रममा कम्पनीमा पुगेको हो । तर स्रोतका अनुसार यसलाई ‘छापा’ भन्दा पनि विभागका अधिकारीहरू कम्पनीमा पुगेर आवश्यक कागजात मागी संकलन गरेर फर्किएको थियो । त्यसपछि वैशाख ३ गते प्राधिकरणले सीईओसहित पाँचजना उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीसँग सात दिने स्पष्टिकरण मागेको छ । कम्पनीमा आर्थिक अनियमितताको आशंका देखिएपछि प्राधिकरणले सीईओ पौडेल, डेपुटी सीईओ मुकेशकुमार कपुर तथा कार्यकारी निर्देशकहरू मनिशकुमार, शिशिर गैह्रे र सन्तोष केसीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको यो स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै हो । प्रमाणबिना कुनै पनि कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने भएकाले प्रारम्भिक रूपमा स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले दैनिक बीमा प्राधिकरणको टोली कम्पनीमा दैनिक रूपमा निरीक्षणमा पुग्न थालेको छ । दैनिक ३/४ जनाको टोली कम्पनीको निरीक्षण गरेर फर्किने गरेको स्रोतले बतायो । कम्पनीको वित्तीय अवस्था कम्पनीको दोस्रो त्रैमासको रिर्पोटअनुसार कम्पनीले चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६४ करोड ७४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल व्यवसाय ३१.३० प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब २९ करोड १३ लाख र कुल आम्दानी २२.२६ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ७१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । कम्पनीको कुल खर्च ३१.०६ प्रतिशत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ११.८६ रुपैयाँबाट बढेर ११.९२ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५९.०२ रुपैयाँ रहेको छ । १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीको विशेष जगेडामा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार कम्पनीको व्यवस्थापनमा अहिले कुनै समस्या छैन । ‘काममा कुनै सम्झौता नगर्नू’ भन्ने निर्देशनअनुसार कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका स्रोतको दाबी छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका विभिन्न विवादका विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि कम्पनीले आफ्नो कार्य सञ्चालनमा कुनै अवरोध नभएको स्रोतले भन्यो । हिमालयन रिको व्यवसाय नेपालमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पनि जोडिएको छ । यसैले कम्पनीभित्रको विवादस्पद विषय संवेदनशील हुने हुँदा कम्पनीसँग बुझेर मात्रै सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण हुनुपर्नेमा पनि कम्पनीले जोड दिएको छ । कम्पनीका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित विगत १० वर्षदेखि हुन नसकेको ‘रिकन्सिलिएसन’ को समस्या समाधानतर्फ अघि बढेको र अहिले दाबी भुक्तानी पनि सुचारु रहेको छ । दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन बाहिरियो, भीआईपी व्यवसायीसमेत संलग्न
सौहार्द छैन बालेन-सुमन सम्बन्ध, सन्तुष्ट छैन ब्यूरोक्रेसी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमा निजी सचिवालयको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार निजी सचिवालयको हस्तक्षेपले सरकारका नीतिगत निर्णयहरू कमजोर, अस्पष्ट र विवादित बन्ने क्रम बढाएको छ। सरकारका उच्च स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय तथा संवादको अभाव देखिँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबीच समेत अपेक्षित संवाद हुन सकिरहेको छैन । उनीहरूबीच सौहार्द सम्बन्ध नरहेको पनि खुलेको हो । जसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च स्रोतले बतायाे । मुख्यसचिव निकट स्रोतले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच नहुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको तयारी, निर्णयको माइन्युट लेखन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको बताएको छ । सरकार निर्माण भएदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव अर्यालबीच मुस्किलले ६ पटक मात्रै भेट भएको मुख्यसचिव निकट स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव अहिलेसम्म 'वान टु वान' वार्ता भएको छैन, सचिवालयलाई साथमा राखेर मुस्किलले ६ पटक कुराकानी भएको छ, मुख्यसचिवज्यूले पनि निर्णय प्रक्रियामै स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयन तहमा अन्योल बढ्ने गरेको गुनासाे गर्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा देखियो प्रभाव प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वको व्यावसायिक निकटताको प्रत्यक्ष असर हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा पनि देखिएको छ । मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा तथा ब्रिजकोर्स बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको २४ घण्टा नबित्दै उक्त सूचना आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाएको थियो । यस घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएको छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका सबै तहमा सञ्चालन हुँदै आएका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिजकोर्स १ वैशाख देखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, यस्ता कक्षा सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गर्न र उल्लंघन भए कानुनी कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित केही अतिरिक्त तयारी कक्षा मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । यसले सरकारी निर्णयमा एकरूपता नदेखिएको संकेत गरेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । उच्च प्रोफाइल मुद्दामा पनि मतभेद केही उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ प्रकरणमा समेत राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ । एक सचिवका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबारे प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नै गरिएको थिएन । ‘यदि छलफल भएको भए हतारमा निर्णय नगर्न र विषयलाई परिपक्व बनाएर मात्रै कदम चाल्न सुझाव दिने तयारी थियो,’ ती सचिवले भने । प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल नै नगरिएकोले निर्णय अपरिपक्व भयो । काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पक्राउ प्रकरणमा समेत प्रशासनिक नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाउँदै मौन असहमति प्रकट गरेको स्रोतको दाबी छ । यो समाचार सामग्रीका लागि हामीले विभिन्न मन्त्रालयका चार सचिव, ९ जना सहसचिव तथा केही उपसचिवसँग नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा संवाद गरेका थियौं । उनीहरू सबैले राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संयन्त्रसँग पर्याप्त संवाद नगरेको सुनाए । उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग दोहोरो संवाद नगर्ने, निर्णय प्रक्रियामा निजी सचिवालय हाबी हुने र प्रशासनिक नेतृत्व क्रमशः कमजाेर बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘हामीलाई सल्लाह दिन होइन, निर्देशन अनुसार काम गर्न भनिन्छ, एक सचिवले भने, ‘हामीलाई आउटडेटेड भनेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारका हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका निजि सचिवालय हाबी भएका छन् ।’ प्रशासनविद्हरू भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच व्यावसायिक तथा सुमधुर सम्बन्ध अनिवार्य हुने बताउँछन् । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाका अनुसार खुला संवादको अभावले आपसी अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले छिटो निर्णय गर्न खोज्छ, प्रशासनिक नेतृत्व प्रक्रिया र अनुभवका आधारमा अघि बढ्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘दुवैबीच सन्तुलन र सहकार्य भए मात्र प्रभावकारी शासन सम्भव हुन्छ ।’ उनका अनुसार अनुभवी प्रशासनिक संयन्त्रको सुझावलाई समेट्दै नीतिगत निर्णय गरिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
