युवाको नेतृत्वमा एआई क्रान्ति : अर्ब डलर स्टार्टअप जन्माउने २० वर्षे पुस्ता
काठमाडौं । विश्वका केही सबैभन्दा सफल स्टार्टअपहरू युवा संस्थापकहरूले सुरु गरेका थिए । उदाहरणका लागि बिल गेट्स वा मार्क जुकरबर्गलाई हेरौं । दुवै जना आफ्नो उद्यम सुरु गर्दा मात्र १९ वर्षका थिए । तर अहिले अर्ब डलर मूल्यका कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) स्टार्टअपहरूको उदयसँगै एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ । औसतमा हेर्दा यस्ता स्टार्टअपका संस्थापकहरू झन् कम उमेरका हुँदै गएका छन् । विश्वव्यापी प्रारम्भिक चरणको भेन्चर क्यापिटल फर्म एन्टलरले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार एआई युनिकर्न (एक अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका स्टार्टअप) का संस्थापकहरूको औसत उमेर २०२१ मा ४० वर्षको उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो भने २०२४ मा घटेर २९ वर्षमा झरेको छ । यस प्रतिवेदनका लागि एन्टलरले विश्वभरका १ हजार ६२९ युनिकर्न र ३ हजार ५१२ संस्थापकहरूको अध्ययन गरेको थियो । तर अन्य उद्योगहरूमा भने संस्थापकहरूको उमेर बढ्दो क्रममा छ । सन् २०१४ मा युनिकर्न बन्ने स्टार्टअपका संस्थापकहरू औसतमा सुरु गर्दा ३० वर्षका थिए । तर २०२२ देखि २०२४ को बीचमा युनिकर्न बनेका स्टार्टअपका संस्थापकहरूको औसत उमेर ३४ वर्ष पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा युवा संस्थापक भएका थुप्रै एआई स्टार्टअपहरू चर्चामा आएका छन् । २९ अर्ब डलर मूल्यको एआई डेटा लेबलिङ कम्पनी स्केल एआईका सह–संस्थापक एलेक्जेन्डर वाङ अहिले मात्र २९ वर्षका छन् । मेटाले जुन महिनामा स्केल एआईसँग १४.३ अर्ब डलरको सम्झौता गर्दै वाङलाई भित्र्याएर ‘टीबीडी ल्याब्स’ नामक नयाँ एआई अनुसन्धान इकाइको नेतृत्व सुम्पिएको थियो । यसअघि ६५ वर्षे ‘एआई गडफादर’ यान लेकुनको नेतृत्वमा रहेको मेटाको जेनेरेटिभ एआई टोली, यसको एलएलएएमएफोर मोडल अपेक्षित रूपमा सफल नहुँदा पुनःसंरचना गरिएको थियो । यस पुनःसंरचनापछि वाङ लेकुनका प्रबन्धक बने । यसैबीच, एआईमा आधारित प्रतिभा खोज तथा भर्ती प्लेटफर्म मर्करका सहसंस्थापक ब्रेन्डन फुडी, आदर्श हिरिमथ र सूर्य मिधा सबै अहिले २२ वर्षका छन् । हालै यस कम्पनीको मूल्यांकन १० अर्ब डलरभन्दा बढी भएको छ । त्यस्तै, एआई सहयोगी कोडिङ तथा डेभलपर प्लेटफर्म एनीस्फियर पनि एक अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यांकनसहित २० वर्ष आसपासका युवाहरूको नेतृत्वमा छ । एन्टलरका सह–संस्थापक तथा प्रमुख व्यवसाय अधिकृत फ्रिड्टजोफ बर्जेका अनुसार अब संस्थापकसँग गहिरो उद्योग अनुभव हुनु अनिवार्य मानिँदैन । बरु चतुर, उद्यमशील र नयाँ उपाय खोज्न सक्ने क्षमता बढी मूल्यवान् ठानिन थालेको छ । ‘एआईको युगमा प्रयोग गर्न इच्छुक र सक्षम हुन, परम्परागत कर्पोरेट अनुभव वा लामो सेवाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन थालेको छ,’ उनले भने । ‘परम्परागत कम्पनी निर्माणको धेरै अनुभव हुनु कहिलेकाहीँ उल्टै हानिकारक पनि हुन सक्छ । किनकि त्यसले पूर्ण रूपमा नयाँ सोच (ब्ल्याङ्क स्लेट) बाट सोच्न अवरोध गर्न सक्छ । अत्याधुनिक र नयाँ प्रविधिमा प्राविधिक रूपमा निपुण हुनका लागि कहिलेकाहीँ युवा हुनु फाइदाजनक हुन्छ, किनकि त्यही विषय तपाईंले हालसालै अध्ययन वा प्रशिक्षणमा सिकेको हुन्छ,’ उनले थपे । एन्टलरको प्रतिवेदनले एआई स्टार्टअपहरू अन्य उद्योगको तुलनामा औसतमा दुई वर्ष छिटो विस्तार भइरहेको पनि देखाएको छ । यी स्टार्टअपहरू औसत ४.७ वर्षमै युनिकर्न बन्न सफल भएका छन् । २०२५ मा तीव्र गतिमा विस्तार भएका एआई स्टार्टअपका उदाहरणहरूमा मिस्ट्रल , लभेबल र सुनो एआई पर्दछन् । र जुकरबर्गकै उदाहरणले देखाउँछ— कलेजको होस्टेल कोठामा जन्मिएको एउटा अनौठो विचारले पनि असाधारण सफलता हासिल गर्न सक्छ । ‘उनी अत्यन्तै युवा थिए, तर समयसँगै आफूलाई ढाल्दै संसारकै ठूला कम्पनीमध्ये एकको नेतृत्व गरिरहेका छन्,’ बर्जेले भने । भेन्चर क्यापिटल फर्म लियोनिसले नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले पनि एआई स्टार्टअपका संस्थापकहरूको मध्यम (मिडियन) उमेर २९ वर्ष रहेको देखाएको छ । अधिकांश संस्थापकहरू मध्य–२० देखि अन्तिम–२० को उमेर समूहका छन् र धेरैजसो कर्पोरेट करिअरभन्दा सिधै शैक्षिक संस्था वा अनुसन्धान प्रयोगशालाबाट आएका हुन्छन् । बर्जेले भने, ‘२० वर्ष आसपासका युवाहरूमा कम्पनीलाई छिटो अघि बढाउने गुण हुन्छ । तर कम्पनी परिपक्व हुँदै जाँदा नेतृत्व परिवर्तन हुनु सामान्य कुरा हो ।’ उनको निष्कर्ष छ– युवा उमेरमै कम्पनी सुरु गर्नु नयाँ कुरा होइन तर अहिले युनिकर्न बनाइरहेका सबै संस्थापकहरू नै पाँचदेखि दस वर्षपछि पनि ती कम्पनीको नेतृत्वमै रहनेछन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।
भूगर्भ सिमेन्टको आम्दानीमा १६.७६ प्रतिशत फड्को, खनिज खानीदेखि बजारसम्म पकड
काठमाडौं । भूगर्भ सिमेन्टले एक वर्षमै डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२५ मा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.७६ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको आम्दानी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो । सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर प्लान्टको क्षमता उपयोग दर उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले आम्दानी र सञ्चालन क्षमतामा सुधार आएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै गत वर्ष कम्पनीले बक्यौता उठाउन बाँकी रकम उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा १ अर्ब २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०२२ मा १ अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार सन् २०२५ मा सिमेन्ट बोरा बिक्री र क्लिङ्कर बिक्री दुवै बढेकाले आम्दानीमा वृद्धि भएको हो । उत्पादन क्षमताको उपयोग ५२ प्रतिशतबाट ६६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यद्यपि, क्लिङ्करको कच्चा पदार्थ लागत बढ्दा कम्पनीको पीबीआईएलटीडी (ब्याज, लीज, मूल्यह्रास र कर अघिको मार्जिन) मार्जिन २९ प्रतिशतबाट घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ । कम्पनीले सन् २५ मा ३ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सन् २०१६ मा स्थापना भएको भुगर्भ सिमेन्टले छोटो समयमै व्यावसायिक संरचना र उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने योजनासहित कम्पनी सन् २०२३ जुनमा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना अनुसार हकप्रदपछि चुक्ता पुँजी ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यसपछि उक्त चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत आईपीओ जारी गरी चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने रणनीति कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीसँग आफ्नै खानी योजना रहेको छ, जसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार २०० मेट्रिक टन रहेको छ । हाल भूगर्भ सिमेन्टले पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पीपीसी) र साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (ओपीसी) उत्पादन गर्दै आएको छ । विगतमा दैनिक ५०० मेट्रिक टन रहेको सिमेन्ट उत्पादन क्षमता सन् २०२३ को अगस्ट महिनामा विस्तार गरी ७०० मेट्रिक टन प्रतिदिन पुर्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीसँग आफ्नै ३०० मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमताको क्लिङ्कर उत्पादन सुविधा पनि छ । क्लिङ्कर उत्पादनका लागि फ्लाइएस, जिप्समजस्ता कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने गरेको छ भने बाँकी क्लिङ्कर स्थानीय व्यापारीमार्फत खरिद गर्ने गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सन् २०२४ मा बिक्री लागत कुल बिक्रीको करिब ६२ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ७३ प्रतिशत पुगेको छ । कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको भार उपभोक्तामा सार्न नसकिएमा कम्पनीको नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाले मूल्य समायोजन क्षमता थप चुनौतीपूर्ण बनाएको कम्पनीको भनाइ छ । कच्चा पदार्थको मूल्य उतार–चढाव र तीव्र प्रतिस्पर्धाले पनि व्यवसायमा असर गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अनुभवी प्रवद्र्धक, स्थापित ब्रान्ड र स्वामित्वमा रहेका चुनढुंगा खानीका कारण कम्पनीले स्ट्यान्डअलोन ग्राइन्डिङ युनिटहरूमाथि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कायम राखेको छ । ठूला उत्पादकहरूको वर्चस्व, कम प्रवेश अवरोध र मूल्य निर्धारणमा कमजोर प्रभावका कारण सिमेन्ट उत्पादकहरू प्रायः मूल्य स्वीकारकर्ताको भूमिकामा रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा सिमेन्ट र क्लिङ्करको मूल्य घट्दा उद्योगभर नाफामा दबाब परेको छ । ८ वर्षभन्दा बढी सञ्चालन अनुभव रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पाँच सदस्य छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज गिरी र प्रबन्ध निर्देशक नन्दी केशर पौडेलको नेतृत्वमा अनुभवी व्यवस्थापन टोली क्रियाशील छ । कम्पनीसँग लुम्बिनीको तिनपाने क्षेत्रमा ३२०० मेट्रिक टन क्षमताको चुनढुंगा खानीको इजाजतपत्र छ, जुन सन् २०२३ अगस्टमा विस्तार गरिएको हो । हकप्रद सेयर र आईपीओबाट संकलित रकमबाट कम्पनीले आधुनिक रोटरी क्लिङ्कर प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । दीर्घकालीन औद्योगिक विस्तार, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिलाई लक्ष्य गर्दै कम्पनीले पुँजी संरचना विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आईपीओ निष्काशनका लागि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको जनाएको छ । ऋण बढायो कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पनि बढाएको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार सन् २०२५ जुलाइसम्म २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण रहेकोमा सन् २०२६ मा आइपुग्दा उक्त ऋण बढेर ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीका अनुसार विभिन्न बैंकबाट ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र ९५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिइएको छ ।
सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता: १ लाख ऋण मिनाहादेखि २० हजार तलब वृद्धिसम्म (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका संयोजक प्रसाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञ, दुवै पक्षका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागितामा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । सम्झौतामा लघुवित्त, सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा ऋण मिनाहा सम्बन्धी विषयमा कार्यदल गठन गरिने र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऋणी साना बचतकर्ताको हकमा एक लाख रुपैयाँसम्मको ऋण आगामी असार मसान्तबाट क्रमशः फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमार्फत चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने सहमति भएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा भविष्य मिति राखिएका चेक लिन नपाउने, लिइसकेका चेक खारेज गर्ने, धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने तथा कालोसूचीमा परेका ऋणीको हकमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित राजनीतिक सभासँग सम्बन्धित घटनामा दुर्गा प्रसाईंलगायत अभियन्तामाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । साथै झापा र इलाम कारागारमा रहेका अभियन्तालाई पनि रिहा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायी समाधान राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत अघि बढाइने र वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म निजी तथा गुठी जग्गाबाहेक अन्य स्थानबाट नहटाइने सहमति भएको छ । सहरी सौन्दर्य र वातावरणीय मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै उपत्यका बाहिर स्थानान्तरणको विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल गरिनेछ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तलबमा २० हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा स्रोतको आधारमा सकारात्मक निर्णय गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्किएपछि सीप विकास गराई बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समेटिनेछ । नर्सिङ, एमबिबिएस, एमडी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा प्राविधिक शिक्षामा कोटा वृद्धि गर्न विज्ञ कार्यदल गठन गरिनेछ । २०४६ सालपछि भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदधारीको सूचना संकलन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने र जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गरिने सहमति भएको छ । सम्झौतामा समेटिएका बुँदालाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत भएको सरकार पक्षले जनाएको छ ।
