बजेटमा सांसदकै बार्गेनिङ, कोर मिटिङमा नोकझोक
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटसार्वजनिक गरेको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सफल भए पनि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया भने असामान्य रह्यो । दिनको पाँच बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक सत्ता गठबन्धनभित्रकै विवादका कारण सात घण्टाभन्दा बढी प्रभावित भयो र बजेट राति साढे ११ बजेपछि मात्रै प्रस्तुत भयो । अन्य ६ प्रदेशले साँझसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका थिए । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेटभन्दा बढी चर्चा त्यसलाई रोक्ने राजनीतिक रस्साकस्साको भयो । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद तथा नेताहरूले आफूले सिफारिस गरेका आयोजना र क्षेत्रगत कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको बुझिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यराति प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । बजेटभन्दा बढी चर्चा ‘भागबण्डा’को प्रदेश सभाको बैठक सोमबार साँझ ५ बजे बोलाइएको थियो । बजेट प्रस्तुतिका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको दाबी गरिए पनि अन्तिम समयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद चर्कियो । विशेषगरी एमालेले आफ्ना सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपरेको, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अपेक्षित बजेट विनियोजन नभएको तथा मन्त्रालयगत स्रोत बाँडफाँटमा असन्तुलन रहेको भन्दै असहमति जनाएको थियो । स्रोतका अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितका सांसदहरूले आफूहरूको निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना बजेटमा समावेश गर्न कडा दबाब दिएका थिए । केही सांसदले आफ्ना योजना समेटिएपछि मात्र बजेट पारित प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएका थिए । यसले गर्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री धामी, एमाले नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूबीच लगातार छलफल चल्यो । अन्ततः पूर्वसहमतिअनुसार केही आयोजना समावेश गर्ने समझदारी बनेपछि मात्रै बजेट प्रस्तुतिको वातावरण बनेको थियो । रावलले आफूहरुले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपारे बैठक बहिस्कार गर्नेसम्मको धम्की मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । ‘दिनभर कर्मचारी र केही अर्थमन्त्रीको सचिवालयका साथीहरु मिलेर बजेटको तयारीमा थिए, मुख्यमन्त्री शाह र एमालेका केही सांसदहरु मिटिङ थिए, कुरा नमिलेपछि ५ बजे बोलाइएको बैठक बस्न सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो व्यवहारले प्रदेशकै बेइज्जत हुने धारणा मुख्यमन्त्री शाहले रावलसँग राख्नुभयो, रावलले एमालेका सांसदहरुले सिफारिस गरेका योजना राख्नैपर्ने अडान राखे, पछि कुरा मिल्यो ।’ प्रदेश सरकारकै एक मन्त्रीका अनुसार बजेटको विषयभन्दा पनि कुन सांसदको योजना राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म बार्गेनिङ चल्यो । सहमति नजुटेको भए बजेट अझै ढिला हुन सक्थ्यो । सत्ता पक्षभित्र विवाद चलिरहेका बेला प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेट प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर जवाफ माग्दै प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए । प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रदेश सरकार बजेट निर्माणभन्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूको चित्त बुझाउन व्यस्त देखियो । बजेट सार्वजनिकमा प्रतिपक्षका कुर्सी खाली भएको यो पहिलो घटना हो । नयाँ अर्थमन्त्री, पुरानै कार्यक्रम यसपटकको बजेटले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । आकारमा ठूलो बजेट भए पनि बजेटमा समावेश भएका अधिकांश कार्यक्रम भने पुरानै रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वैशाख २५ गते मात्रै विक्रमसिंह धामीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री बनेको केही सातामै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विस्तृत तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको सरकारी दाबी छ । तर, बजेटको अध्ययन गर्नेहरूका अनुसार अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हुन् । नयाँ कार्यक्रमको संख्या सीमित छ भने प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने खालका महत्वाकांक्षी योजनाहरू खासै देखिँदैनन् । आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण दिन सकेनन् । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको पूर्ण विवरण पनि सार्वजनिक हुन सकेन । प्रदेश सरकारका पूर्व बजेट अभ्यास हेर्दा अर्थमन्त्रीहरूले क्षेत्रगत कार्यक्रमसँगै मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर, यसपटक बजेट भाषण तुलनात्मक रूपमा अपूर्ण देखिएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्तिम समयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहेकाले मन्त्रालयले विस्तृत विवरण तयार गर्न नसकेको बताएको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन विकास कार्यक्रमका लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘कोसेली घर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको सरकारले जनाएको छ । दुग्ध उद्योग स्थापना गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने परम्परागत कृषि प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेडापालन प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशभर सरकारी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस स्थापना गर्ने योजनाअन्तर्गत ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले विद्यालय र उच्च शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता तथा सीप विकाससँग जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रदेशका अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । धनगढीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने तथा सेतीसहित अन्य प्रादेशिक अस्पताललाई १०० शय्यामा विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेटमा समावेश अर्को चर्चित व्यवस्था सवारी करसँग सम्बन्धित छ । पाँच वर्षसम्म सवारीसाधन नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई सतप्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । राजस्व संकलनभन्दा करदातालाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको सरकारको दाबी छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण ३१ जेठ राति १२ बजेसम्म प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, बजेट निर्माणमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीका कारण कर्मचारीहरूले सोमबार मध्यरातिसम्म प्रणाली खुला राखेका थिए । यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम घडीसम्म अनिश्चित बनेको थियो । राजनीतिक सहमति जुटेपछि मात्रै योजना प्रविष्टि सम्पन्न गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो भए पनि यसको तयारी, प्रस्तुति र प्राथमिकताभन्दा बढी चर्चा राजनीतिक दबाब र सांसदहरूको बार्गेनिङले पाएको छ । दिनभरि चलाएको सत्ता गठबन्धनभित्रको रस्साकस्सी, सांसदहरूको क्षेत्रकेन्द्रित दबाब र अन्तिम घडीसम्म भएको भागबण्डाको राजनीति प्रदेशको बजेट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
६ प्रदेशले बजेट ल्याउँदा सुदूरपश्चिमले ल्याउन सकेन, पुँजीगतमा प्राथमिकता
काठमाडाैं । ६ वटा प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि ६ वटा प्रदेशले संविधानको पालना गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आज बैठक सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । केही दिनअघि मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री फेरिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट ल्याउन नसकेको हाे । यस्तो छ प्रदेशको बजेट कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपुरक अनुदानबाट ६४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो । मधेश प्रदेशको बजेट घट्यो मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्ये ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रहने अनुमान गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा युवा उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, खेलकुद पूर्वाधार, सीमा सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी राखिएकाले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य स्पष्ट देखिएको छ । थोरै घट्यो बागमती प्रदेशको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोततर्फ प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । अहिलेको बजेट चालु आवको तुलनामा ५४ करोडले घटेको हो । प्रदेश सरकारले यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई तीव्रता दिने, सवारी सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा युवा सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी बजेट बढ्यो गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फको बजेट कुल बजेटको ६०.६८ र चालुतर्फको कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । लुम्बिनीको पनि बजेट घट्यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.७३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६०.७७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९.५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे एक अर्बले कम हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु खर्चभन्दा विकास निर्माण र पूर्वाधारका योजनामा बढी जोड दिएको देखिन्छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । बढ्यो कर्णालीको बजेट कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार अर्थात् ५५.३१ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात् १.४१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७.२८ प्रतिशतले धेरै हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब९९ करोड ६६ लाख ५५हजार बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार राखिएको छ । यस्तै, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आय १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख परिचालन गरिनेछ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदान तर्फ ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ९६ लाख स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले ‘समृद्ध कर्णाली’को निर्माण गरी ‘सुखी कर्णालीवासी’को सपना साकार पार्न प्रदेशको चालू आवधिक योजना र प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समेतले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको सोच र बहुआयामिक विकास मोडेललाई बजेट निर्माणको मार्गदर्शक सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताए । आगामी बजेटमा प्रायः विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै केही नीतिगत कुरालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कृषि, पूर्वाधारतर्फकोे बजेट घटाइएको छ भने जलस्रोत, ऊर्जा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट भने बढाइएको छ । साथै, विगतका असफल धेरैजसो कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएका छन् ।
‘मन्त्रीले दिएको ‘खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति’ गुण्डाको भाषा’
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नौबिसे–मलेखु सडकखण्ड अनुगमनका क्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ । बिजुलीको पोल सार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै मन्त्री लम्सालले खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड बिस्तारको प्रगति बुझ्न धादिङ पुगेका मन्त्री लम्सालले पूर्वी खण्ड अर्थात् नौबिसे–मलेखुको घाटबेसीमा अनुगमनका क्रममा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । सडक निर्माणको जिम्मा पाएका प्रतिनिधि र आयोजनाका अधिकारीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ठेकेदार कम्पनीका कारण पोल सार्न ढिलाइ भएको र काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेपछि मन्त्री आक्रामक बनेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा मन्त्री लम्सालले भनेका छन्, ‘जो यो पोलवाला हो नि बिजुलीको पोल, त्यो कन्ट्याक्टरलाई कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, त्यसलाई पनि यहीं राख्नू । घर पठाउने हैन । फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन ।’ पूर्वी खण्डमा बिजुलीका पोल सार्न प्राधिकरणले सोहन कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको छ । आदमघाटदेखि मलेखुसम्म रहेका ७४ वटा पोलमध्ये धेरैजसो नसकिएका र गुडिरहेका तारमा करेन्ट प्रवाह भइरहेकाले दुर्घटनाको जोखिम देखेर मन्त्री आवेशमा आएको सडक विभागका एक कर्मचारीले बताए । उक्त खण्डमा पोल सार्न ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकोमा ५ करोड भुक्तानी भइसकेको र अन्तिम किस्ता मात्र बाँकी रहेको छ। मन्त्रीले यो अभिव्यक्ति दिएकै दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पूर्वाधारमन्त्री लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई दायाँ–बायाँ राखेर फेसबुकमा देश बनाउने टोली भन्दै फोटो पोस्ट गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी भन्छन्– कानुनी बाटो हुँदाहुँदै धम्की किन ? मन्त्रीको यस्तो व्यवहारप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तत्कालै विरोध जनाएको छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मन्त्रीको भाषा सरकारी गरिमा विपरीत र अराजक भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘खुट्टा भाँच्ने, कोप्ने वा ठोक्ने जस्ता शब्दहरू डन, गुण्डा वा ट्यापेहरूले प्रयोग गर्ने भाषा हुन्,’ महासचिव घिमिरेले भने, ‘नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिले यस्तो बोल्नु शोभनीय हुँदैन ।’ घिमिरेले निर्माण व्यवसायीले बदमासी गरेमा सरकारसँग कारबाहीका स्पष्ट कानुनी बाटाहरू रहेको स्मरण गराए। ‘व्यवसायीले काम नगरे सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार बैंक ग्यारेन्टी तान्ने र कालो सूचीमा राख्ने अधिकार सरकारलाई छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कानुनी प्रक्रिया छोडेर भौतिक आक्रमणको धम्की दिनु विश्वमै नभएको नयाँ र गलत अभ्यास हो ।’ महासंघले विकास आयोजनाहरू ढिला हुनुमा व्यवसायी मात्र नभई सरकारको आफ्नै संयन्त्र जिम्मेवार रहेको दाबी गरेको छ । जग्गा प्राप्तिको विवाद समाधान नहुँदा ९० प्रतिशत काम सकिएका हुलाकी सडकका पुलहरू समेत सञ्चालनमा आउन नसकेको घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारका कर्मचारीले समयमा भुक्तानी नदिएका कारण, म्याद थप र भी.ओ. नगरेका कारण र डिजाइनमा गल्ती भएका कारण काम रोकिएका छन् । के त्यसो भए ती सरकारी अधिकारीहरूको पनि खुट्टा भाँच्न तयार हुने त ?’ निर्माण क्षेत्र अहिले चरम मूल्य वृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावबाट गुज्रिरहेको महासंघको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको भनिए पनि अलकत्रा (बिटुमिन) को मूल्य अत्यधिक बढेको र बजारमा यसको चरम हाहाकार रहेको महासंघले जनाएको छ । सरकारले साढे दुई महिना अघि नै मूल्य समायोजनको आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कार्य नगरेकोमा व्यवसायीहरू रुष्ट छन् । निजी क्षेत्रलाई तर्साएर, धम्क्याएर वा धरपकड गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकास सम्भव नहुने भन्दै महासंघले मन्त्री लम्साललाई आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । महासंघले धम्कीको राजनीति छोडेर वैज्ञानिक ढंगले समस्याको समाधान गर्न र व्यवसायीका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
