दीपक भट्टको बयान : अहिलेसम्म सेयर कारोबार गरेको छैन, टीएमएस दुरुपयोग भयो
काठमाडौं । बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यवसायी दीपक भट्टले आफूले कुनै पनि सेयर कारोबार नगरेको र आफ्नो टीएमएस खाता दुरुपयोग गरिएको दाबी गरेका छन् । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमा खाता खोले पनि कारोबारका लागि अनुमति वा निर्देशन नदिएको बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानका क्रममा मात्र आफ्नो नाममा कारोबार भएको जानकारी पाएको जिकिर गरेका छन् । उनले आफ्नो टीएमएस खाता र डिम्याट खाता दुरुपयोग गरी कारोबार गरिएको आरोप लगाउँदै वास्तविक कारोबारकर्ता पहिचान गरी अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह गरेका छन् । बयानका क्रममा भट्टले आफ्नो एकल स्वामित्वमा रहेको ईन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको चुक्ता पुँजी ४८ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कम्पनीको हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा ४.५ प्रतिशत तथा नेपाल माइक्रो लाइफ र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा १५-१५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । साथै हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट, ईन्फिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरलगायत विभिन्न कम्पनीमा पनि आफ्नो लगानी रहेको बताएका छन् । भट्टले आफूले सेयर कारोबारका लागि भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) मा मात्र खाता खोलेको तर हालसम्म कुनै कारोबार नगरेको दाबी गरेका छन् । डिम्याट खाता खोलेपछि ब्रोकरलाई आईडी र पासवर्ड दिएको भए पनि कारोबारको अनुमति नदिएको उनको भनाइ छ । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बयान दिने क्रममा मात्र आफ्नो खाताबाट भएको भनिएको कारोबारबारे जानकारी पाएको बताएका छन् । भट्टका अनुसार कारोबारबारे जानकारी पाएपछि उनले सन्दीप चाचन अग्रवाललाई बोलाएर स्पष्टीकरण माग्दा अग्रवालले गल्ती स्वीकार गर्दै आफू नै ती कारोबारको वास्तविक धनी रहेको बताएका थिए । भट्टले आफ्नो खातामा भएका कारोबारको वास्तविक लाभग्राही र सञ्चालक पहिचान गर्न आईपी एड्रेस तथा डिजिटल फुटप्रिन्टको आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट ब्रोकर खातामा रकम जम्मा गरी अप्राकृतिक रूपमा सेयर मूल्य बढाइएको र त्यसपछि आफ्नो खातामार्फत ‘डम्प’ गरिएको देखिएको उनको दाबी छ । उनले कारोबार कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पूर्वस्वीकृति, निर्देशन र आवश्यक कोल्याटरल रकम अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तीमध्ये कुनै प्रक्रिया आफूबाट पूरा नभएको बताएका छन् । बिक्री प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने ईडीआईएस (भ्म्क्ष्क्) समेत आफूले प्रयोग नगरेको भन्दै आफ्नो खाताबाट न कुनै रकम गएको न आएको दाबी गरेका छन् । दीपक भट्टको बयान: मेरो एकल नाममा ईन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रा. लि रहेको छ । उक्त प्रा.लि.मा चुक्ता पुँजी ४८ करोड रहेको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा ईन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको ४.५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । दुइवटा माइक्रो इन्स्योरेन्स नेपाल माइक्रो लाइफ र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा कम्पनीमा १५/१५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । ईन्फिनिटी होल्डिङ्स एकल लगानी अन्तर्गतको हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी रहेको छ। ईन्फिनिटि ईन्फ्रास्टक्चर कम्पनी लगायतमा मेरो लगानी रहेको छ । सम्पूर्ण विवरण हाल एकिन भएन । उक्त लगानी मेरो व्यवसायबाट आर्जन गरिएको हो । हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकर लिमा मेरो श्रीमतीको सेयर रहेको छ। हाल प्रतिशत एकिन भएन । मैले मेरो सेयर कारोबारको लागि भृकुटी स्टक ब्रोकिङ प्रालि (ब्रोकर नं.५५) मा एउटा मात्र खाता रहेको छ । उक्त कारोबारको लागि मैले कुनै पनि खाता प्रयोग गरेको छैन । साथै कारोबार पनि गरेको छैन । उक्त केवाईसी फारममा मैले मेरो माथि उल्लिखित विवरणहरूका साथै सम्पर्क नं. ९८५११९८८०८ र इमेल एड्रेसः डीबीएचएटीटीए७एटजीमेलडटकम रहेको छ । मैले हालसम्म सेयर कारोबार गरेको छैन । मैले डिम्याट एकाउन्ट खोलिसके पश्चात् भृकुटी ब्रोकरलाई आईडी पासवर्ड दिएको छु । तर कारोबारको अनुमति दिएको छैन । भृकुटी ब्रोकरसँग कारोबारको सन्दर्भमा लागु हुने गरी नेपालको प्रचलित कानुन लागु हुने भनी एउटा सम्झौता गरेको छु । मैले कोही व्यक्ति वा संस्थाको नाममा डिम्याट एकाउन्ट, टीएमएस युजर र बैंक एकाउन्ट प्रयोग गरेको छैन । सेयर कारोबार भएको सम्बन्धमा मैले सुरूमा फोनको एसएमएस जानकारी नराखी सामान्य लापरबाही भएको हो । पछि जानकारीमा आए पश्चात् सन्दिप चाचनलाई अफिसमा बोलाई मेरो स्वीकृति र आदेश विना के कति कारणले कारोबार गरेको हो ? म मुद्दामा जान्छु भन्दा निजले मसँग निजले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी आफू नै वास्तविक धनी भएको स्वीकार गरी म यो कारोबार राफसाफ गर्छु भनी वचन दिएको हो । साथै, निजले मेरो एकाउन्टमा भएका कारोबारको वास्तविक धनी निज आफैँ रहेको भनी वचनबद्दता गरेको थियो। यसको वास्तविक धनीको जानकारी लिन आईपी एड्रेस बाट समेत एकिन गरि अनुसन्धान होस् । मैले माथि नै खुलाई लेखाई सकेको छु की सेयर कारोबार मैले गरेको छैन । अतः यसको लागि मेरो कारोबार गरिदिने व्यक्तिको पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान होस् । जुन कम्पनीको डिबेन्चर किनबेचको निर्णय भएको छ । त्यसमा सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, लगानी समितिसँग अनुसन्धान गरी कसको प्रभावमा परी गरेको हो बुझ्न अनुरोध गर्दछु । मेरो ती सबै कम्पनीमा सेयर लगानी समेत छैन । जसमा आधारभूत सेयर रहेको छ । त्यसमा समेत सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, लगानी समितिमा मेरो संलग्नता छैन र डिजिटल फुट प्रिन्ट हेरी वास्तविक धनी र कारोबारकर्ता पहिचान गरी अनुसन्धान होस् भन्ने मेरो आग्रह छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा नै मैले यी सबै कारोबारहरूको जानकारी पाएको हो । उक्त जानकारी अनुसार ती कारोबार गर्दा मेरो समेत लगानी गर्ने सबै कम्पनीहरूको कारोबारमा प्रयोग भएको टीएमएसको आईपी एड्रेस एउटै कार्यालयबाट सञ्चालन भएको थाहा हुन आयो । अतः त्यस कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान र आवश्यक अनुसन्धान होस् । यस सम्बन्धमा मैले यसपूर्व नै खुलाइदिए बमोजिम नै मेरो संलग्नता रहेको छैन । मैले भृकुटी स्टक ब्रोकिङसँग सम्झौता मात्र गरेको हो । तर कार्यान्वयन गरेको/भएको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन हुन मेरो पूर्व स्वीकृती र निर्देशन हुनुपर्दछ । त्यसपछि जति मूल्यको कारोबार हुने हो त्यो मूल्यको कोल्याटरल बापत मै ब्रोकरलाई अग्रिम २५ प्रतिशत भुक्तानी गरिदिएको हुनुपर्दछ । अनि मात्र सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । साथै टी+२ कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भृकुटी ब्रोकरको हो । अतः उक्त कारोबारमा मेरो दायित्व रहँदैन । बरु सम्बन्धित ब्रोकर वा सम्बन्धित कारोबार गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान होस् । मैले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट जानकारी पाए अनुसार मेरो टीएमएस खातामा सेयर मूल्य बढिसके पश्चात् डम्प गरेको देखिन्छ । त्यो के कति कारणले डम्प गरेको हो । वास्तविक धनीलाई थाहा हुने विषय हो । यसअघि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट ब्रोकरको खातामा पैसा गई अप्राकृतिक ढंग शेयरको मूल्य बढाएको देखिन्छ । यो के उद्देश्यले मूल्य बढाइयो र बढेपछिका लाभकर्ता को को हुन् भन छानबिन गर्ने विषय हो । मैले यसपूर्व खुलाए बमोजिम नै मेरो धितोपत्र कारोबारमा संलग्नता छैन । बरू मेरो खाता दुरूपयोग गरी मलाई नै क्षति पुर्याउने कार्य भएको छ । साथै मैले हालसम्म कारोबार नै नगरेको र कुनै पनि कारोबारबाट लाभ पनि लिएको छैन । मैले ब्रोकरसँग जम्माजम्मी कारोबार गर्न सम्झौता मात्र गरेको हो । तर कार्यान्वयन गरेको/भएको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन हुन मेरो पूर्व स्वीकृती र निर्देशन हुनुपर्दछ । त्यसपछि जति मूल्यको कारोबार हुने हो त्यो मूल्यको कोल्याटरल वापत मैले ब्रोकरलाई अग्रिम २५ प्रतिशत भुक्तानी गरिदिएको हुनुपर्दछ । अनि मात्र सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । बिक्री गर्दा पनि ईडीएस गरेको हुनुपर्दछ सो समेत मैले गरेको छैन। न मेरो खाताबाट ब्रोकरकोमा कुनै रकम गएको छ नत कुनै रकम आएको नै छ । यी सबै ब्यहोराबाट मेरो सेयर कारोबारमा संलग्नता नरहेको प्रष्ट हुन जान्छ । कारोबार नै नगरीकन कसुरको भागिदार हुने विषय नै रहेन । जहाँसम्म कृत्रिम कारोबारबाट मूल्य वृद्धिको कुरा छ त्यसको लागि कुन कुन व्यक्ति र संस्थाबाट ब्रोकरलाई भुक्तानी भएको छ र कुन कुन व्यक्ति र संस्थाले मूल्य बृद्धिबाट लाभ लिएको छ त्यो छानबिनको विषय हो । मेरो टीएमएस खातामा सेयर मूल्य बढिसकेपश्चात डम्प गरेको देखिन्छ । त्यसैले सवालमा उल्लिखित विषयमा ब्रोकरबाट मलाई धोका तथा जालसाजी भएको छ । त्यसकारण धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६ को देहाय (क) र दफा ९८ बमोजिमको कसूरमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । उक्त सम्झौता मितिः २०८२/४/२ गते म र कम्पनीको प्रतिनिधि विच मेरो सानेपा स्थित ईन्फिनिटि होल्डिङ्स् प्रालिको कार्यालयमा भएको हो । उक्त सम्झौता कारोबार गर्ने मनसायले गरेता पनि मैले कारोबारको कार्यान्वयन गर्न र कुनै कारोबारको लागि आदेश र सहमति समेत दिएको छैन । मैले ब्रोकरको सल्लाह बमोजिम उक्त सम्झौता गरेको थिएँ । कानुनी हैसियतको विषयमा ग्राहकले नभै ब्रोकरले जानकारी राख्ने विषय हो । तर सम्झौतामा नेपालको कानुनबमोजिम भनी उल्लेख भएको छ । मेरो बुझाईमा मैले कारोबार नै नगरेको र कारोबारको निम्ति अपनाउनुपर्ने प्रकृयामा सामेल नभएको साथै निर्देशन र सहमति समेत नभएकोले मलाई ब्रोकरबाट जालसाजी भएको प्रष्ट हो । मैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको क्रममा मात्र जालसाजीको जानकारी पाएको हो । सोपश्चात ब्रोकरलाई बोलाई उसलाई मुद्दा गरिदिन्छु भन्दा निजले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी राफसाफ गर्ने बचन दिएको थियो । मलाई हस्ताक्षर गर्न सन्दिप चाचन अग्रवालले निजको स्टाफलाई मेरो अफिसमा ल्याई हस्ताक्षर गराएको हो। के कुन स्टाफ आएका थिए हस्ताक्षरकर्तालाई नै जानकारी होला । वाँकी व्यहोरा सम्झौता पत्रमा नै उल्लेख गरिएको छ। मैले उक्त हस्ताक्षर सम्झौतापत्रमा उल्लेखित मितिमा नै गरेको हो । मेरो सत्य साँचो व्यहोरा यत्ति नै हो । मैले यसपूर्व खुलाए बमोजिम नै उक्त सम्झौतापत्र कार्यान्वयनमा गएको छैन । टीएमएस खाता खोल्दा केवाइसीमा भरिएको विवरण स्वीकार गरेको सत्य साँचो हो । कारोबारको म्यासेज आएता पनि मै प्राय फोन कम प्रयोग गर्नु र ह्वाट्सएपको लागि इन्टरनेट कनेक्ट मात्र गर्ने गरेकोले मैले एसएमएस नोटिस गरिन ।
वित्तीय क्षेत्रकै ठूलो घोटाला : ७ दर्जन भीआईपीविरुद्ध चार मुद्दा
काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई झस्काउने गरी उजागर भएको संगठित आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा राज्यले एकैपटक व्यापक कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ । नेपालको वित्तीय इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध मानिएको घटनामा बिचौलिया, ठूला उद्योगी-व्यवसायी, बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा नियामक निकायका पूर्वप्रमुखसहित ८१ जनाविरुद्ध चारवटा फरक-फरक मुद्दा दायर गरिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र बजारमा कृत्रिम कारोबार, बीमा कम्पनीको कोष दुरुपयोग तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा बिहीबार विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । प्रतिवादीको सूचीमा बिचौलिया दीपक भट्ट, उद्योगी शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोरलगायत चर्चित व्यवसायी छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष मदन दाहाल र शरद ओझासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् । पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि मुद्दा नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको संयुक्त टोलीले करिब पाँच महिनासम्म गरेको विस्तृत अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अनुसन्धानका क्रममा वित्तीय संस्थाहरू, बीमा कम्पनी, सेयर बजार र बैंकिङ प्रणालीलाई प्रयोग गरेर अर्बौं रुपैयाँको कारोबार शंकास्पद ढंगले परिचालन गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। चारमध्ये सबैभन्दा ठूलो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छ । विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको ४३६ पृष्ठ लामो अभियोगपत्रमा मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टसँग मात्रै २६ अर्ब बढीको बिगो दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानअनुसार बैंकिङ कसुरबाट प्राप्त रकम विभिन्न कम्पनीमार्फत घुमाएर सेयर तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको थियो। इन्फिनिटी होल्डिङ, हिमालयन री–इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफलगायत कम्पनीमा लगानीका लागि प्रयोग भएको रकमको स्रोत शंकास्पद रहेको दाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रमा बीमा कम्पनीको कोष, बैंक ऋण तथा संस्थागत स्रोतको रकमलाई विभिन्न तहबाट घुमाएर वैध देखाउने प्रयास गरिएको उल्लेख छ । धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दा यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अनुसन्धानले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउन योजनाबद्ध कारोबार गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीका अनुसार दीपक भट्ट नेतृत्वको समूहले करिब ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी एक करोड ४० लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर खरिद गरेको थियो । यसरी सीमित समूहले ठूलो परिमाणमा सेयर नियन्त्रणमा लिएर बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोप छ । उनीहरूविरुद्ध धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत १ अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । अर्को मुद्दा बीमा कम्पनीहरूको कोष दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा त्यसका सहायक संस्थाहरूको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा प्रयोग गरिएको आरोपमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अनुसन्धानले बीमा कम्पनीको रकम आवश्यक स्वीकृतिबिना सेयर बजारमा लगानी गरिएको र त्यसबाट कम्पनी तथा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सर्वसाधारणबाट बीमा प्रिमियममार्फत संकलित रकम व्यक्तिगत तथा सीमित समूहको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ । यस मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, हिमालयन क्यापसर्भ तथा एचएलआई लार्ज क्याप फण्डजस्ता संस्थाहरूको रकम दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सले बैंकबाट लिएको ऋण रकम अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोपमा पनि छुट्टै मुद्दा दायर भएको छ । यस मुद्दामा दीपक भट्टसँगै शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल प्रतिवादी छन् र अनुसन्धानअनुसार विभिन्न बैंकबाट प्राप्त ऋणमध्ये ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अन्यत्र सारिएको थियो । उक्त रकम पछि विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको आरोप छ । अनुसन्धानका क्रममा सुलभ अग्रवालको नाममा विदेशमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको संकेत फेला परेको छ । उक्त सम्पत्ति घरजग्गा तथा विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरिएको बताइएको छ । को-को छन् मुख्य प्रतिवादी ? अभियोगपत्रमा दीपक भट्टलाई मुख्य प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवासबहादुर श्रेष्ठ तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टलाई प्रमुख भूमिकामा देखाइएको छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सञ्चालक अध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई भने योजनाको प्रमुख समन्वयकर्तामध्ये एकका रूपमा चित्रण गरिएको छ । रोहित गुप्ता, राजबहादुर शाह, अमित मोर, साहिल अग्रवाल, ऋषिराज मोर, शुभी अग्रवाल, राजीव मोर, सन्दीप चाचान अग्रवालसहित विभिन्न बीमा, बैंकिङ, मर्चेन्ट बैंकिङ र धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । यस्तै, उपासना पौडेल, मृगेन्द्र नाथ रिमाल, सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, सुनिता श्रेष्ठ, अनुप मालाकार, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल, सुजल मल्ल, राजीव मोर, सुभेच्छा खरेल, सुवास कुमार झुनझुनवाला, मनिष कुमार, दीपक कुमार श्रेष्ठ, सिताराम वाग्ले, आकांक्षा गुप्ता, शिशिर गैह्रे, रितेश प्रधान, कपिल कुमार दाहाल, राजन प्रसाद अधिकारी, विदुर पुरी, विनु घिमिरे, नारायण कुमार अधिकारी, उत्सव प्रधानाङ्ग, शुमेर शम्शेर जबरा, सुवास पौडेल, शालिनी संघाई, प्रतिक जोशी, सन्दीप चाचान अग्रवाल, शुभी अग्रवाल र ऋषिराज मोर प्रतिवादीका रुपमा रहेका छन् ।
शून्य प्रगतिका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द हुँदै
काठमाडौं । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको हो । समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजान सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द हुने उल्लेख छ । जसअनुसार अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ । उता २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको शर्त पालना नगरेको तथा विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । ‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने समितिले जनाएकाे छ । समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति ५ वर्षे विद्युत विकास योजना तर्जुमा गरी तदनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजक तथा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समितिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ ।
