१५.८० अर्ब ऋण बोकेको जगदम्बाको आम्दानी साढे १४ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । जगदम्बा इन्टरप्राइजेज प्रालिले सन् २०२५ मा १४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.६५ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ६० लाख रुपैयाँले घटेको हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। कमजोर माग र निर्माण गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण मूल्य घट्दा आम्दानी घटेको कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्लो समय उद्योगमा चुनौतीपूर्ण अवस्था रहे पनि कम्पनीले उत्पादन प्रक्रियाको एकीकरणमार्फत भविष्यमा नाफा वृद्धि गर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १५ अर्ब ४६ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १४ अर्ब २ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा १४ अर्ब ९८ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा १९ अर्ब ६६ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०१८ मा १६ अर्ब ७० करोड ८० लाख रुपैयाँ र सन् २०१७ मा ११ अर्ब ५५ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । वि.सं. २०५७ साल चैत १५ गते स्थापना भएको कम्पनीले पर्साको जीतपुरस्थित कारखानाबाट एम.एस. ब्ल्याक तथा ग्याल्भनाइज्ड पाइप उत्पादन गर्दै आएको छ । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले विभिन्न प्रकारका स्टिलजन्य सामग्री उत्पादन गरी नेपालको औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । सन् २०२५ को जुलाई मध्यसम्म कम्पनीको कुल स्थापित उत्पादन क्षमता वार्षिक ९ लाख २० हजार ६०० मेट्रिक टन पुगेको छ । यसले कम्पनीलाई नेपालकै प्रमुख इस्पात उत्पादक कम्पनीमध्ये एकको रूपमा स्थापित गरेको छ। कम्पनीको प्रवद्र्धन नेपालका उद्योगपति तथा व्यापारीहरूले गरेका हुन्, जो सिमेन्ट उत्पादन, निर्माण सामग्री व्यापार तथा होटल व्यवसायलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न छन् । कम्पनीको सञ्चालन तीन सदस्यीय सञ्चालक समितिको मार्गदर्शनमा हुन्छ भने दैनिक व्यवस्थापन अनिल कुमार रुङ्टा र विशाल पटवारीले सम्हाल्दै आएका छन् । जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले जगदम्बा र जग शक्ति नामबाट बजारमा बलियो पहिचान बनाएको छ । कम्पनीसँग देशभर फैलिएको डिलर सञ्जाल रहेको छ, जसले प्रमुख शहरहरूमा यसको उत्पादनको स्थायी बजार सुनिश्चित गरेको छ । यस क्रममा कम्पनीले इस्पात पगाल्ने एकाइ र तातो स्ट्रिप उत्पादन गर्ने मिल स्थापना गरेको छ, जुन क्रमशः सन् २०२२ को नोभेम्बर र २०२३ को जुलाईदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । यी परियोजनामा कुल २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । कम्पनीका मुख्य कच्चा पदार्थहरू भारतबाट आयात हुने भएकाले मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको छ । सन् २०२५ मा कच्चा पदार्थ लागत कुल आम्दानीको करिब ९१ प्रतिशत पुगेको छ, जसले नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । साथै, अमेरिकी डलरमा आधारित आयातका कारण विदेशी विनिमय दरको जोखिम पनि उच्च रहेको छ । सोही वर्ष कम्पनीले ३४ मिलियन रुपैयाँ विदेशी विनिमय घाटा बेहोरेको छ । कम्पनीले विभिन्न आकार र प्रकारका स्टिल उत्पादनहरू निर्माण गर्दछ, जसमा टीएमटी बार, एमएस ब्ल्याक पाइप, ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप, हट रोल्ड स्ट्रिप, शटर प्रोफाइल, शटर गाइड, शटर स्प्रिङ, लक प्लेट, प्रिफ्याब्रिकेटेड भवन सामग्री, डब्लु–बिम तथा विभिन्न स्टिल पोलहरू समावेश छन् । यी उत्पादनहरूको प्रयोग निर्माण, अटोमोबाइल, रसायन तथा तेल उद्योग लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हुन्छ । उत्पादन विविधताले कम्पनीलाई कुनै एक मात्र उद्योगमा निर्भर हुनुपर्ने जोखिम घटाएको छ र फराकिलो ग्राहक आधार बनाउन मद्दत गरेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीको उद्योग पर्सा जिल्लामा भारत–नेपाल सीमाबाट करिब १५ किलोमिटर दूरीमा तथा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह नजिक अवस्थित छ, जसले ढुवानी लागत घटाउन सहयोग पु¥याएको छ । मध्यम अवधिमा नेपालमा स्टिल उत्पादनको माग वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, किनभने देश पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा विकासको चरणमा छ । सडक, पुल, सार्वजनिक संरचना तथा निजी निर्माण कार्यको विस्तारले स्टिलको माग निरन्तर रहन सक्ने अनुमान छ । सरकारले सडक, जलविद्युत, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहेको कारण पनि स्टिल उद्योगलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । तर निकट भविष्यमा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनु र सरकारी खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुनुका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएकाले उद्योगमा चुनौतीहरू पनि कायम रहने कम्पनीको अनुमान छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १५ अर्ब ८० करोड ६६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
पनौतीमा रातभर छपाइ, भोलिपल्टै हातमा लाइसेन्स, यस्तो छ विभागको ‘एक्सन प्लान’
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीका लागि सरकारले ‘२४ घण्टाभित्रै हातमा लाइसेन्स’ दिने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि सवारी चालकहरूले अनुमतिपत्रको चिरकटो अर्थात् राजस्व तिरेको रसिद बोक्दाबोक्दै लाखौं सेवाग्राही हैरान थिए । तर, अब यो सास्तीको दिन सकिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले एउटा यस्तो प्रणाली विकास गरेको छ, जसले ट्रायल पास गरेको वा नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएको २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । यो योजनालाई मूर्तरूप दिन अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र अर्थात् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरबीच सहकार्य भइरहेको छ । सेवाग्राहीले राजस्व बुझाउनासाथ सम्बन्धित यातायात कार्यालयको प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट हुन्छ । ट्रायल पास गरी राजस्व तिरेपछि २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था शक्रबारदेखि लागू भएको हो । यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख केशव खतिवडाले यसका लागि एउटा स्वचालित सिस्टम बनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभरका ४२ वटा यातायात कार्यालयबाट साँझ ५ बजेसम्मको डेटा संकलन गरिन्छ र ६ बजेभित्रै भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कमार्फत काभ्रेको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पठाइन्छ । उनले भने, ‘पहिले डेटा लिन मान्छे नै जानुपर्ने वा ढिलो हुने परिपाटी थियो । अहिले प्रविधिको प्रयोगले यो प्रक्रियालाई रियल टाइम जस्तै बनाइदिएको छ । केन्द्रले रातभर लाइसेन्स छाप्छ र भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्रै विभागलाई हस्तान्तरण गर्छ ।’ विभागका अनसार विसं २०७७ देखि लाइसेन्सको अभावमा करिब २९ लाख सेवाग्राही रसिदकै भरमा सडकमा गुडिरहेका छन् । अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग भएको सम्झौता बमोजिम कामले तीव्रता पाएको खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म १२ लाख कार्डमध्ये ६ लाख थान लाइसेन्स छापिइसकिएको छ । बाँकी कार्ड वैशाख १५ सम्म छापिसक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । २०७७ देखि सुरु भएको यो प्रक्रियाले अहिले आएर सफलता पाउन थालेको उनको दाबी छ । तर सरकारले २४ घण्टाको कुरा गरे पनि भौगोलिक विकटताका कारण सबैका लागि यो लागू हुन कठिन रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘२४ घण्टाको प्राविधिक अर्थ अलि फरक छ । हामीले डेटा प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागलाई लाइसेन्स बुझाउन सक्छौं ।’ काठमाडौं उपत्यका र नजिकका सहरहरूमा हुलाक सेवामार्फत चाँडै लाइसेन्स पुग्न सक्ने भए पनि दुर्गम जिल्लाहरूको हकमा भने थप समय लाग्ने देखिएको विभागका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख खतिवडाको भनाइ छ । उनले भने, ‘काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा हुलाक बस वा अन्य माध्यमबाट पठाउँदा २/३ दिन लाग्न सक्छ । तर, प्रिन्टिङको कारणले हुने ढिलाइ भने अब अन्त्य भएको छ ।’ काभ्रेको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अहिले लाइसेन्स छपाइको काम रफ्तारमा भइरहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार केन्द्रसँग दैनिक ४० देखि ४५ हजार कार्ड छाप्ने क्षमता रहेको छ । ‘हामीले एकातिर नयाँ ट्रायल पास गर्नेहरूको लाइसेन्स २४ घण्टाभित्रै छापिरहेका छौं, भने अर्कोतिर पुराना बाँकी रहेका लाइसेन्समा पनि काम गरिरहेका छौं । आगामी साउनदेखि कोही पनि सेवाग्राहीले रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । अहिले २४ घण्टा नै मेसिन चलाउने गरेका छौं, नाइट सिफ्टमा समेत काम भइरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने । अहिले धेरैको प्रश्न छ, नयाँलाई २४ घण्टामै दिँदा पुरानाले कहिले पाउँछन् त ? विभागले यसका लागि दुईतर्फी रणनीति अपनाएको छ । पहिलो चरणमा १२ लाख लाइसेन्स वैशाख १२ भित्र छापिसक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । जसमा ६ लाखभन्दा बढी छापिसकिएको छ । बाँकी १७ लाख लाइसेन्सका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । केन्द्रले १२ लाखको ब्याकलग अर्थात् पुरानो बाँकी काम सकेपछि थप १७ लाख कार्ड छपाइका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी हेर्दा आगामी दिनमा करिब ३० लाख लाइसेन्स छापेर वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । लाइसेन्स मात्र होइन, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अब नागरिकता, राहदानी (पासपोर्ट), हुलाक टिकट र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) समेत स्वदेशमै छाप्ने तयारी गरिरहेको छ । पनौतीको पुरानो आइटी पार्कमा यसका लागि आवश्यक भवन निर्माण भइरहेको छ । ‘हामीसँग अफसेट प्रिन्टिङ मेसिनहरू पनि तयारी अवस्थामा छन् । अब नागरिकता र लालपूर्जाका कागजहरू पनि यहीँ छापिनेछन्,’ ती कर्मचारीले भने । लाइसेन्स छापिएपछि सेवाग्राहीले फेरि यातायात कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटाउन विभागले हुलाक सेवा विभागसँग समन्वय गरिरहेको छ । खतिवडाका अनुसार छापिएका लाइसेन्सहरू प्रत्येक दिन हुलाकमार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइनेछ ताकि सेवाग्राहीले सहजै प्राप्त गर्न सकून् । कामले गति लिए पनि सरकारी खरिद प्रक्रियाको झन्झटिलो नियम र भौगोलिक अवस्था मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । खरिद प्रक्रियाकै कारण सम्झौता भएको लामो समयसम्म सामान आउन ढिलाइ हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । यद्यपि, अहिलेको सक्रियताले अब लाइसेन्सका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने देखिन्छ ।
'ज्यान गए'पनि निर्णय परिवर्तन नगर्ने अडान लिएँ
यो सरकारले व्यापक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आर्थिक वर्ष (फिस्कल इयर) परिवर्तन हो । आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्दा डिजाइन, लागत अनुमान (स्टिमेट), टेण्डर लगायतका कागजी कार्यहरू प्रि–मनसुन वा मनसुन अवधिमा सम्पन्न गर्ने र उपयुक्त समयमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूलाई मैले यो सुझाव दिएको थिएँ । नेपाल हालको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ पनि एउटा हो । यो देशमा २८ वटा राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू छन् । कुनै पनि योजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । अधिकांश आयोजना लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन् । काठमाडौंबाट बाहिरि कतै जानुपर्याे भने गाडीमा जाँदा अधिकांश मान्छेले रामराम भनेर जानु पर्छ । किनभने सडकको अवस्था खत्तम छ । जसकारण यो सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीलाई गुणस्तरीय रोजगारी चाहिएको छ, समय अनुसार प्रतिस्पर्धा हुनुपर्याे । यही ऐनअन्तर्गत सम्पदाको काम पनि गर्नुपर्छ । ललितपुर महानगरपालिका सम्पदाको सहर हो । सन् १९७९ देखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । तर, पाटन दरबार स्क्वायरको कुनै पनि काम यही ऐनअन्तर्गत गर्नुपर्यो भने त्यसको अवस्था के हुन्छ ? म २०७४ सालमा निर्वाचित हुनु भन्दा अगाडि शंखमूलको जगतनारायण मन्दिरको टेण्डर गरिएको थियो, तर अहिले पनि ग्राउण्ड जिरोमै छ । काम पाउनका लागि लबिङ गरियो, काम पाइयो पनि । तर, जति काम गर्यो त्यति घाटा हुने रहेछ, जसका कारण काम नै गरिएन । अहिले पनि केही काम भएको छैन । जबकि त्यसपछि पाटन दरबार क्षेत्रका जति पनि मन्दिरहरू छन्, हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा आएपछि सबै मन्दिर निर्माण गरिसकेका छौँ । निर्माण गर्दा नेपाल सरकारसँग हामीले बजेट लिएनौँ, जसका कारण हामीले राम्रो काम गर्न पायौँ । किनभने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लागू भएन । तसर्थ, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सम्पदासम्बन्धी छुट्टै अध्याय राखौँ, जसमा अन्य क्षेत्रमा लागू हुने विधि–विधान यहाँ लागू नहोऊन् । सहकारीका कारण मुलुकको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । तर म मेयर भएपछि घोषणा गरेँ- कुनै पनि हालतमा सहकारी दर्ता गर्न दिइनँ । किनभने यसको प्रभावकारी नियामक निकाय नै छैन । राष्ट्र बैंकलाई पनि यसप्रति खास सरोकार छैन, किनकि यो राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । मानिसहरूले बढी ब्याजको लोभमा सहकारीमा रकम जम्मा गर्छन्, तर निश्चित रकम संकलन भएपछि सञ्चालकहरू फरार हुने गरेका छन् । अन्ततः जनता नै पीडित हुन्छन् । त्यसैले मैले सहकारी दर्ता नगर्ने निर्णय लिएको हुँ । त्यतिबेला धेरै नाम चलेका सहकारीकर्मीहरू कार्यालयमा मुर्दावाद गर्न आए । तर मैले ज्यान गए पनि निर्णय परिवर्तन गर्दिनँ भनेर अडान लिएँ । तपाईंहरू मुद्दा हाल्नुहोस्, म पहिलो मुद्दामै हार्छु, तर त्यसपछि देखिन्छ भनेर भनेको थिएँ । तर उहाँहरू कसैले पनि मुद्दा हाल्नुभएन । त्यसैले अन्य धेरै पालिकाहरूमा सहकारी पीडितहरूले धर्ना दिइरहेका छन्, तर ललितपुर महानगरपालिकामा त्यस्तो अवस्था छैन । किनभने मैले सहकारी नै दर्ता गरिनँ । तर अन्यलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हो र म सहयोग गर्दै आइरहेको छु । हालसालै विद्यालयहरूमा दुई दिन बिदा (टु डे विकेन्ड) लागू गरिएको छ । यसले पठनपाठनका कार्यदिनहरू घटाउने भएकाले निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । त्यसकारण यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै पालिकाहरू प्रभावित भएका छन् । ती पालिकाहरूलाई पुनः सुदृढ गर्न आगामी बजेटमा केही व्यवस्थापन गरियोस् । (ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले एक कार्यक्रममा राखेको विचार)
