३ सय बढी ओपनिङ रेञ्ज दिने नेप्सेका सबै निर्णय गैरकानुनी
काठमाडौं । गत मंसिर २३ गते एसवाई प्यानल नेपालको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १ करोड ३० लाख ८१ हजार ३७१ कित्ता साधारण सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकरण भए । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम सूचीकृत एसवाई प्यानलको सेयर पहिलो कारोबार (ओपनिङ रेञ्ज)का लागि नेप्सेले न्यूनतम् १०६.६१ रुपैयाँदेखि ३१९.८३ रुपैयाँसम्म प्रदान गर्यो । सोही बमोजिम कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३१९.८० रुपैयाँ भयो । यस्तै, गत मंसिर ५ गते नेप्सेमा श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १ करोड ६३ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सूचीकृत भयो । पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १००.५९ रुपैयाँदेखि ३०१.७७ रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गर्यो । पहिलो दिन नै कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३०१.७० रुपैयाँमा कारोबार भयो । गत कात्तिक २८ गते झापा इनर्जीको ३८ लाख १ हजार ९ सय कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भयो । ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता १००.१२ रुपैयाँदेखि ३००.३६ रुपैयाँ प्राप्त गर्यो । पहिलो दिन कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २९३.४० रुपैयाँमा कारोबार भयो । गत कात्तिक २४ गते स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५ लाख ७७ हजार ५ सय कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत भयो । पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १७१.७८ रुपैयाँदेखि ५१५.३४ रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त भयो । लघुवित्तको पहिलो कारोबार ३९१.७० रुपैयाँमा भयो । यस्तै, बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमको २ करोड ८३ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भयो । ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ९५.२४ रुपैयाँदेखि २८५.७२ रुपैयाँ पायो । पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता २८५ रुपैयाँमा भयो । यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेप्सेले यी लगायत धेरै कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरेको छ । ओपनिङ रेञ्जकै आधारमा बजारमा कारोबार भएका छन् । गत फागुन ४ गते नेप्सेमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ करोड ९० लाख कित्ता र सालपा विकास बैंकको ५२ लाख २३ हजार ८८० कित्ता सेयर सूचीकरण भए । तर, यी दुई कम्पनीले नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गरेनन् । नेप्सेले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको तीन गुणा मात्रै ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्यो- प्रतिकित्ता न्यूनतम १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म । सोही बमोजिम दुवै कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा भयो। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सालपा विकास बैंकले चुक्ता मूल्यका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गरेपछि नेप्से विवादमा परेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणको स्पष्ट आधार तय गरिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सो निर्णय विपरीत अभ्यास भएको आरोप लगानीकर्ताको छ । सुरक्षित निर्णय गर्न खोज्दा फस्यो नेप्से आईपीओ बाँडफाँडपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम नेप्सेले कम्पनीको सेयर फागुन १ गते सूचीकरण गर्यो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा विभिन्न नेटवर्थ भएका विवरणपत्र पठाएको थियो । तर, नेप्सेले नेटवर्थका आधारमा नभई अंकित तथा चुक्ता मूल्य १०० रुपैयाँका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्यो । जबकि बुक बिल्डिङ विधिबाट कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गरेको थियो । तर, खरिद गरेको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म कम मूल्य (३ सय रुपैयाँ)मा सेयर कारोबार खुलेपछि लगानीकर्ता असन्तुष्ट बने, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आफैंले पनि आईपीओ सूचीकरणका क्रममा ३०० रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । नेप्सेले भने सूचीकरणका क्रममा ३/४ थरि नेटवर्थ देखिएकाले फेस भ्यालूका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको जनाएको छ । ३ सय रुपैयाँभन्दा माथिका सबै निर्णय गलत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पहिलो कारोबारका लागि प्रदान गरिएको ओपनिङ रेञ्जमा उत्पन्न विवादले नेप्से स्वयं समस्यामा परेको छ । नेप्सेले उक्त कम्पनीका लागि आफ्नो नीति अनुरूप नै ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरेको जनाएको छ । तर, यस निर्णयले विगतमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा भएका कमजोरीहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । वि.सं २०६८ कात्तिकपछि १०० रुपैयाँभन्दा माथि नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दै आएको अभ्यास अहिलेको निर्णयसँग तुलना गर्दा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । यसले विगतका अभ्यास र निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । वि.सं. २०६८ कात्तिक २९ गते नेप्से सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार कुनै पनि कम्पनीले ३०० रुपैयाँभन्दा बढी ओपनिङ रेञ्ज नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सकारात्मक नेटवर्थ भएको कम्पनीको हकमा सेयरको चुक्ता मूल्य र सोको ३ गुणा सीमा कायम गर्न उपयुक्त हुने तथा प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता मूल्यभन्दा कम भएमा नेटवर्थ र सोको ३ गुणा मूल्य सीमा कायम गरी कारोबार गराउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ । उदाहरण-१, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ ९५ रुपैयाँ छ भने त्यो कम्पनीलाई नेप्सेले ९५ रुपैयाँको तीन गुणा (२८५ रुपैयाँ) सम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम छ । उदाहरण-२, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा माथि भए अंकित मूल्य (फेस भ्यालू) १ सय रुपैयाँको तीन गुणा (३ सय रुपैयाँ) सम्म मात्र ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा कुनै पनि कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज ३०० रुपैयाँभन्दा माथि नजाने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । साथै वि.सं २०६८ कात्तिक २९ गतेपछि सेयरको प्रथम कारोबार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय भएको पनि छैन । तर, नेप्सेले उक्त निर्णय विपरीत १०० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका विभिन्न कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ । नियामकको अकर्मण्यताका कारण यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू निम्तिने गरेको पुँजी बजार जानकार बताउँछन् । नियामकले समयानुकूल निर्णय गर्नुपर्ने एक लगानीकर्ताले बताए । ‘नियामकको अकर्मण्यताका कारण यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् । नेप्सेले समयानुकूल निर्णय गर्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अब २०६८ पछि अंकित मूल्यभन्दा बढी भएका नेटवर्थ कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरिएका सबै गैरकानुनी भए । यो सरासरी नेप्सेको गैरकानुनी काम हो ।’ अध्यक्ष-सीईओ द्वन्द्वको असर 'जतिबेलासम्म बुक बिल्डिङ विधि र प्रिमियम मूल्यमा सेयर आएका थिएनन्, त्यतिबेलासम्म २०६८ सालकाे सञ्चालक समितिको निर्णय ठीकै थियो । किनभने त्यो बेला फेस भ्यालूभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी आउँथे । अब समयानुकूल निर्णय गर्नुपर्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । समय-समयमा कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्ने अधिकार नेप्सेलाई दिइएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा नयाँ व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई उपयुक्त समय थियो । तर, नेप्सेमा अध्यक्ष र सीईओबीचको द्वन्द्वका कारण ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी समयानुकूल निर्णय हुन नसकेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । ‘नेप्से सीईओ र अध्यक्ष एमाले सरकारमा हुँदा नियुक्त भएका हुन् । फरक-फरक गुटका परे कि के भयो, एकले अर्कोलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गयो । सीईओले पैसा खाएर माथिल्लो रेञ्जमा ओपनिङ रेञ्ज दिन थालेको भन्ने हिसाबले अध्यक्षले गलत अफबाह फैलाए । त्यसपछि मात्रै २०६८ सालको निर्णय अक्षरश: पालना गरिएको हो ।’ २०८० मै गएको थियो प्रस्ताव २०६४ सालभन्दा अगाडि ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण हुँदैनथ्यो । कम्पनी सूचीकरण भएपछि लगानीकर्ताहरू नेप्से कार्यालयमा आएर मौखिक रूपमा मूल्य प्रस्ताव गर्थे । जुन मूल्यमा पहिलो म्याच हुन्थ्यो, सोही अनुसार सेयरको पहिलो कारोबार तय हुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको बाढी नै थियो । नाम नै नसुनेका कम्पनीको सेयर मूल्य २ हजार, २२ सय रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । त्यसपछि बजार व्यवस्थित नभएको भन्दै २०६४ सालमा सार्वजनिक निष्काशन गरी सेयर सूचीकरण गर्ने नयाँ कम्पनीको प्रथम पटक कारोबारका लागि सम्बन्धित कम्पनीको नेटवर्थको ३-५ गुणासम्मको मूल्य सीमा कायम गरी सोही सीमा भित्र हुने गरी प्रथम मूल्य तोक्न लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, २०६८ सालमा उक्त सीमा उपयुक्त नभएको र भविष्यमा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको कारोबार समेत हुन नसक्ने हुँदा गतिशील कारोबारका लागि नयाँ सीमा कायम गर्न आवश्यक भएको भन्दै सेयर चुक्ता मूल्य र सोको ३ गुणा सीमा कायम गर्न उपयुक्त हुने र प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता मूल्य भन्दा कम भएमा नेटवर्थ र सोको ३ गुणा मूल्य सीमा कायम गरी कारोबार गराउन उपयुक्त हुने निर्णय गरियो । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी हुन थालेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूको ओपनिङ मूल्य पनि सोही अनुसार माथि हुनुपर्ने माग उठेको थियो । यस्तो मागपछि २०८० मंसिर २८ गते एउटा प्रस्ताव गयो- प्रिमियम मूल्यमा सेयर आउन थालेकाले यस्ता कम्पनीहरूको ओपनिङ मूल्य बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले, प्रिमियम मूल्यभन्दा माथि हुने गरी ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेप्से सञ्चालक समितिमा पेश गरियो । तर, उक्त प्रस्तावमा सहमति हुन सकेन र अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो । त्यसयता प्रस्ताव अघि नबढेको नेप्से स्रोतको दाबी छ । ‘२०८० मंसिर २८ गते सञ्चालक समिति बैठकमा नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय थियो । नेप्सेको पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, आईपीओ जारी गर्ने लगायत विषय थियो । यसमा हतार थियो । आज पुनर्संरचनाको विषयमा निर्णय गरेर ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी निर्णय भोलि गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो भोलि कहिल्यै आएन,’ स्रोतले भन्यो । नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले पनि कम्पनीको सेयर ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणको विषयमा नेप्सेको कमजोरी नै भएको स्वीकार गरे । उनले अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सबैको समन्वय र छलफल आवश्यक रहेको सुनाए ।
आइजिआई प्रुडेन्सियल : रूग्णबाट सुपरको यात्रा
काठमाडौं । कुनै समय खारेजीको संघारमा पुगेको, नियामक निकायबाट कडा चेतावनी पाएको र लगानीकर्ताको विश्वास गुमाइसकेको एक बीमा कम्पनी आज नेपालकै प्रतिस्पर्धी र संस्थागत रूपमा सुदृढ कम्पनीमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । यो सफलताको कथा हो, आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको । जसले रूग्ण अवस्थाबाट पुनर्जन्म लिएर ‘सुपर’ कम्पनीको यात्रा तय गरेको छ । आजको आइजिआई प्रुडेन्सियलको सुरुवात २७ वर्षअघि अर्थात २०५५ सालमा एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रूपमा भएको थियो । एनबी ग्रुपको लगानीमा स्थापना भएको यस कम्पनीमा एनबी बैंकको ४५ प्रतिशत र एनसीसी बैंकको १२ प्रतिशत गरी कुल ५७ प्रतिशत संस्थागत स्वामित्व रहेको थियो । नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीकर्ताको सन्दर्भमा एनबी समूहको नाम सकारात्मक उदाहरणका रूपमा लिइँदैन । सोही समूहको लगानी रहेको एनबी इन्स्योरेन्स व्यवस्थापन कमजोरी र वित्तीय अस्थिरताका कारण कम्पनीको भविष्य नै अनिश्चित बनेको थियो । यदि यस्तो अवस्थामा आईएमई ग्रुपले कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण नगरेको भए यो कम्पनी आज अस्तित्वमै नहुने र इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने थियो भन्ने धारणा बीमा क्षेत्रकै जानकाहरूको पाइन्छ । तत्कालीन बीमा समिति (नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले एनबी इन्स्योरेन्सलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । प्राधिकरणले तोकिएको चुक्तापुँजी जुटाउन नसकेको भन्दै कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्तापुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जबकि कम्पनीको चुक्तापुँजी १४ करोड रुपैयाँ मात्रै थियोे । प्राधिकरणले कम्पनीलाई सुधार गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कुनै परिवर्तन नआएपछि अन्ततः खारेजीसम्मको चेतावनी दिएको थियो । त्यस समय बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा थिए बहादुर केसी । आईएमई ग्रुपको प्रवेश कम्पनी डुब्नै लागेको समयमा निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह आईएमई ग्रुपले एनबी इन्स्योरन्सको सेयर खरिद गर्ने निर्णय अघि बढायो । नियामक निकायले संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक सहुलियत तथा संरचनात्मक सहयोग उपलब्ध गराएपछि आईएमई ग्रुपले कम्पनीको स्वामित्व लिएर पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु गर्यो। आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार जतिबेला एनबी इन्स्योरेन्सको ओनरसिप लिएर अगाडि बढाउने कुरा हुँदै थियो, त्यतिबेला कतिपय सेयरधनीहरूले गलत कम्पनीमा लगानी गरियो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि इमान्दार हिसाबले कम्पनीलाई संस्थागत हिसाबले अगाडि बढायो भने खिया लागेको फलामलाई पनि हीरा बनाउन सकिन्छ भनेर निर्णय लिएको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । चन्द्रप्रसाद ढकाल । ‘इमानदार हिसाबले संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्यो भने फलामलाई पनि हीरा बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो, आज त्यही विश्वासले सफलता दिलाएको छ,’ उनले खुसी साट्दै भने । निरन्तर प्रयास, कर्मचारीहरूको अथक प्रयास र मिहिनेतले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको माझमा यसले आज आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको उनले सुनाए । आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्यारेन्सका अध्यक्ष हेमराज ढकालका अनुसार आईएमई ग्रुपले २०७४ सालदेखि कम्पनीलाई ‘आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स’को नामबाट औपचारिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थापनले सुरुवातदेखि नै वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा विस्तार गर्ने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । हेमराज ढकाल । उनका अनुसार सुधारका यी प्रयाससँगै कम्पनीले तीव्र गतिमा व्यवसाय विस्तार गर्न थाल्यो । यही विस्तारको रणनीतिअनुसार २०८० साल वैशाखमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्ससँग सफलतापूर्वक मर्जर सम्पन्न भएको थियो । उक्त मर्जरपछि कम्पनीको पुँजी आधार, बजार पहुँच, शाखा सञ्जाल, जनशक्ति क्षमता तथा जोखिम वहन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार मर्जरले कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बीमा बजारमा थप सशक्त र सक्षम संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । १ अर्ब लगानीमा आफ्नै कर्पोरेट हाउस पछिल्लो एक दशकमा कम्पनीले उल्लेखनीय फड्को मार्न सफल भएको छ । आइजिआई प्रुडेन्सियल आज आफ्नै कर्पोरेट हाउसबाट सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको छ । काठमाडौंको पानीपोखरीमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको यो भवन १२ तलाको छ भने ६० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रमा फैलिएको छ । २७ वर्षको इतिहास बोकेको यो कम्पनीले आज बीमा उद्योगकै सबैभन्दा ठूलो भवन निर्माण गर्न सफल भएको हो । बिहीबार (हिजो) देखि सञ्चालनमा आएको यो कर्पोरेट भवन सबैलाई सहज रूपमा पहुँच हुने उपयुक्त स्थानमा अवस्थित छ । भवनको बाहिरी संरचना जति आकर्षक र कलात्मक देखिन्छ, त्यसको भित्री संरचना अझ व्यवस्थित र आधुनिक शैलीमा तयार गरिएको छ । भवनमा दुइटा अत्याधुनिक लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रत्येक कार्यकक्ष आकर्षक र सुविधासम्पन्न फर्निचरसहित सुसज्जित छन् । समग्र संरचनाले आधुनिक कर्पोरेट वातावरणको अनुभूति दिलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ, जसले कम्पनीको संस्थागत परिपक्वता र व्यावसायिक पहिचानलाई झल्काउँछ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार हाल कर्पोरेट भवन निर्माण भएको जग्गा करिब १६ वर्षअघि आईएमई फाइनान्सले खरिद गरेको थियो । ‘त्यतिबेला आईएमई फाइनान्सले यही स्थानमा आफ्नो कर्पोरेट भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो, तर पछि आईएमई फाइनान्स र ग्लोबल आईएमई बैंक मर्ज भएपछि कर्पोरेट भवन कमलादीमा बनाउने निर्णय भयो । त्यसपछि यो जग्गा पुनः खरिद गर्ने अवसर आइजिआईले पायो र आज हामी आफ्नै कर्पोरेट भवनबाट सञ्चालनमा आएका छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । नयाँ भवन निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । भवन निर्माण गर्दा ग्लोबल स्ट्यान्डर्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिएको, ढल प्रशोधन प्रविधि, खुला हावा र प्राकृतिक प्रकाशको अवधारणालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरूका लागि सुविधायुक्त कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले औंल्याएका छन् । ‘विशेषगरी साना बच्चा भएका महिला कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरेर बच्चा राख्ने र खेलाउने ठाउँको समेत व्यवस्था गरेका छौं, यसले कर्मचारीहरूलाई काम र घरको वातावरणजस्तै महसुस गर्न सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको बीमा बजार परिपक्व हुँदै गएकाले अब कम्पनीलाई ग्लोबल मार्केटमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथसाथै प्रविधिमैत्री बीमा सेवा विकास कम्पनीको प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले बताए । ‘आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रिडिक्टिभ क्लेम म्यानेजमेन्ट र जोखिम विश्लेषण प्रणाली विकास गर्ने हाम्रो योजना छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘यसले बीमा सेवालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनेछ ।’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युगेशभक्त वादे श्रेष्ठ यो भवन निर्माणसम्म पुग्नुमा कम्पनीको निरन्तरत प्रगति र संस्थागत दीर्घकालीन दृष्टिकोणको प्रतीक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आज हामी केवल एउटा भवन उद्घाटन गरिरहेका छैनौं, हामी हाम्रो प्रतिबद्धता विश्वास र सेवाप्रतिको अर्थ समर्पणमा नया उत्साहित पुर्याउने संकल्पलाई उद्घाटन गरिरहेका छौं ।’ युगेशभक्त वादे श्रेष्ठ । नयाँ कार्यस्थल अझ व्यवस्थित प्रभाकारी ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रवाहमा अपनाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले आइजिआई प्रुडेन्सियलको रूपान्तरणलाई संस्थागत पुनर्जागरणको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । ‘खिया लागेको फलामलाई फाल्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको वस्तु जब एउटा प्रोफेसनल र दूरदर्शी व्यवसायीको हातमा पुग्छ, त्यही खिया लागेको फलाम पनि हीरामा परिणत हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यो कम्पनीले प्रस्तुत गरेको उनले बताए । ‘यसको साक्षी हुन पाउँदा म गर्व महसुस गर्छु र आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्छु,’ उनले भने । फत्तबहादुर केसी । आईएमई ग्रुपले संकटग्रस्त कम्पनीलाई जिम्मेवारीपूर्वक पुनर्जीवित गरेको उनको भनाइ छ । ‘आईएमई ग्रुपले जुन गम्भीरता र प्रतिबद्धताका साथ कम्पनीको जिम्मेवारी लियो र आजको अवस्थामा पुर्यायो, त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ पूर्वअध्यक्ष केसीले भने । नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामकीय वातावरण सुदृढ हुनुपर्ने उनले औंल्याए । आगामी दिनमा यस क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नियमन गर्ने निकायले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । व्यवसायीहरूको प्रतिबद्धता र नियामकको सहजीकरणबीचको सहकार्यले समग्र बीमा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने केसीले बताए । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कम्पनीको यो सफलता सिंगो बीमा क्षेत्रकै लागि खुसीको विषय भएको र नेपाली समाज पनि कमजोर छैन भन्ने कुराको प्रमाण भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले नेपालको बीमा व्यवसाय दक्षिण एसियामै प्रतिष्ठित रहेको र तुलनात्मक रूपमा बीमामा हुने धोक्काधडीका घटना कम रहेको उल्लेख गरे । सुशीलदेव सुवेदी । नेपाली सीप र क्षमतालाई देश बाहिर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्राधिकरणले ऐन नियम विस्तार परिमार्जन गर्दै लगेको पनि उनको भनाइ छ । सुवेदीका अनुसार प्राधिकरणले अब ‘अफर्मेटिभ डिस्क्रिमिनेसन’ र ‘प्रपोर्सनालिटी’ को सिद्धान्त अनुसार नीतिहरू ल्याइरहेको छ । ‘गल्ती गर्नेलाई मात्र सजाय दिने र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘हिजो प्रत्येक लगानीको फाइल प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्ने परम्परालाई अन्त्य गरी अहिले कम्पनीहरूलाई नै निश्चित प्यारामिटर भित्र बसेर लगानी र स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्ने अधिकार छोडिएको छ ।’ प्राधिकरणको मुख्य भूमिका पोलिसी होल्डरको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सन गर्नु रहेको र व्यापारलाई कस्न नभई प्रवर्द्धन गर्न बसेको भए पनि बीमितको हित रक्षा नभएको खण्डमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
काठमाडौं-१ मा १२५ मत हारको बदला लिने रणनीतिमा रविन्द्र, अनिर्णित मतले बदल्न सक्छ समीकरण
काठमाडौं । ट्वाक-ट्वाक, ट्वाक-ट्वाक सुकुम्बासी बस्तीभित्रबाट आइरहेको यो आवाज बागमती पारिको बाटोसम्म सुनिन्थ्यो । स्थानीय दुर्गाबहादुर राईले काठको बाकसमा काँटी ठोक्दै गर्दा आएको ध्वनि थियो यो । हामीले त्यही आवाजलाई पछ्यायौं र पुग्यौं बागमती किनारमै रहेको सुकुम्वासी बस्तीमा । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत रहेको काठमाडौं महानगरपालिका ३१ को बागमती नदी किनाराको सुकुम्बासी बस्तीमा विगत २५ वर्षदेखि बस्दै आएका ६७ वर्षीय दुर्गाबहादुर राईले नयाँ आउने हरेकसँग भन्ने गरेका छन्, ‘सरकारले स्थायी बसोबास कहिले बनाइदेला ?’ उनले हामीसँग पनि त्यही गुनासो राखे । हामीले उनलाई निर्वाचनबारे सोध्यौं । उनको मतदानको मनसाय बुझ्यौं । जवाफमा उनले भने, ‘उम्मेदवारहरू घरदैलो गर्दै र गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै मत माग्न आइरहेका छन् । स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्ने दल र उम्मेदवारले हाम्रो मत पाउनेछ ।’ दुर्गाबहादुर राई । धेरै उम्मेदवारले बस्तीको समाधान गर्ने भने पनि कसैले केही नगरेको गुनासो राईको छ । ‘हामी मत दिन्छौं । मत पाएकाहरू डोजर लिएर हाम्रो बस्ती भत्काउन आउँछन्,’ उनले गुनासो गर्दै भने । राईका अनुसार उनले अघिल्लो निर्वाचनमा रुख चिन्हमा मत दिएका थिए । तर, उनले यस पटक मत परिवर्तन गर्ने सोच राखेका छन् । ‘मत परिवर्तन गरेर जसले हाम्रो जीवन सुधार्नेछ, त्यसलाई हाम्रो मत सुम्पनेछौं,’ उनले भने । उनले यस पटक सूर्यमा मतदान गर्ने योजना रहेको सुनाए । सुकुम्बासी बस्तीमै बसिरहेकी तीन महिलासँग हामीले कुराकानी गर्यौं । उनीहरू चुनावी माहोलसँग परिचित देखिए । २५ वर्षीया रोजिता सुब्बा व्यवस्थित बसोबास र शिक्षा–स्वास्थ्य सुविधा दिने दललाई मत दिने बताउँछिन् । उनले गत स्थानीय निर्वाचनमा लौरो चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेका र हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता रहेका बालेन्द्र शाहलाई मत दिएको सुनाइन् । रोजिताले भनिन्, ‘मत बदलिए पनि दुःख नबदलिएकोले यस पटक नयाँ दललाई भोट दिनेछौं ।’ उनले यसपटक माटो चिन्हका नेताहरू बस्तीमा घुमिरहेकोले आफ्नो मत माटोमा हुने दिने बताइन् । पूर्वी धरानका निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको प्रभाव बागमतीको सुकुम्वासी बस्तीमा पनि परेको देखियो । रोजिताको एउटै आग्रह छ- ‘यो थात र बास नगुमोस् । अनि कामका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटोस् ।’ अनिता भण्डारी (४० वर्ष) पनि विगत २० वर्षदेखि यही सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘यो बस्ती जसले उठाउँदैन, त्यही उम्मेदवारलाई मत दिने हो ।’ उनले जिताएर पठाएपछि नेताहरू डोजर लिएर बस्तीमा आएको तीतो अनुभव पोखिन् । बागमती किनारको सुकुम्वासी बस्ती । ‘गत स्थानीय निर्वाचनमा नयाँ भनेर बालेनलाई जिताइयो । जितेको अर्को दिन उनै बालेन डोजर लिएर बस्ती भत्काउन आइपुगे,’ निराश हुँदै उनले भनिन्, ‘गरिबलाई हेर्ने नेता जो छ, उसैलाई मत दिने हो ।’ उनले भने कसलाई मत दिने भन्ने कुरामा निर्णय गरिसकेकी छैनन् । सुकुम्वासी बस्तीकै टीका विश्वकर्माको गुनासो पनि त्यही छ । उनी भन्छिन्, ‘दुई छाक खान विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटोस्, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क भए देश छोड्न बाध्य हुनेहरू कम हुने थिए । चुनावमा भोट दिइयो । तर, विजयी भएपछि कोही फर्केर आएनन् । सबै नेता आफूलाई मात्र महत्त्व दिन्छन् ।’ पूर्णबहादुर मगर (६६ वर्ष) जसले सानो घुम्ती पसल चलाउँछन् । उनले पनि यस पटक मत परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका छन् । उनले भने, ‘देश र जनतालाई माया गर्ने नेता कोही भएनन् । भ्रष्टाचारमा लिप्त नेता मात्र छन् । हामीले विचार गरेर मत हाल्ने हो ।’ ६४ वर्षीय डम्बर बहादुर मगरले यसअघि पुराना दललाई मत दिएको भए पनि यस पटक नयाँ दललाई दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनको योजना रास्वपालाई मत हाल्ने छ । अर्का स्थानीय जंगबहादुर लिम्बुले जवान हुँदा राज्यसँग आशा नगरे पनि उमेर ढल्कदै जाँदा राज्यसँग आशा लागेको दाबी गरे । उनले वृद्धभत्ता दिने पार्टीका रुपमा एमालेलाई बुझेका छन् । त्यसैले आफूले एमालेलाई मतदान गर्ने उनले सुनाए । क्रमशः डम्बरबहादुर मगर र जंगबहादुर लिम्बु । ५४ वर्षीय धनेश्वर लिम्बुले माओवादीलाई स्थायी बसोबासको श्रेय दिन्छन् । उनले भने, ‘माओवादीले विपन्न र अल्पसंख्यकको मुद्दा स्थापित गरेको छ । अन्य दलले खासै केही गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले म तारामा मतदान गर्छु।’ ४८ वर्षीय दीपक भुजेलले भने, ‘सुकुम्बासी बस्तीका मुद्दा उठाउने काम एमालेले गरेको छ । यहाँको कुल १५ सय मतमध्ये एक हजार मत एमालेलाई जाने निश्चित छ ।’ हामी सुकुम्वासी बस्तीपछि यस क्षेत्रकै पुरानो बस्ती घट्टेकुलोतर्फ लाग्यौं । दिपेन श्रेष्ठ (४४ वर्ष) घट्टेकुलोमा किराना पसल चलाउँछन् । उनले अझैसम्म निर्वाचनको माहोल नबनेको बताए । श्रेष्ठले सोचेर मतदान गर्ने बताए । पिपलबोट नजिकै कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएका रामकृष्ण गैरेले पुराना र प्रगतिशील दलमा मत जाने संकेत गरे । घट्टेकुलोका प्रमोदराज काफ्लेले (४९ वर्ष) भने यसपटक खुलेर हलोमा मतदान गर्ने बताए । उनको जस्तै मत छ गिरीलाल श्रेष्ठ (५१ वर्ष) को पनि । श्रेष्ठ राजसंस्थाले स्पेस पाउने र सबै अटाउने व्यवस्थाका लागि आफूले हलोमा मत दिने बताए । नयाँ बानेश्वरका बाबुराम आचार्यले हरेक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसमा मत दिइरहेकोले यस पटक पनि सोही पार्टीलाई मत दिने धारणा राखे । शंखमूलका ५४ वर्षीय प्रभात श्रेष्ठले पुराना दलमा विश्वास कमजोर बन्दै गर्दा आफू पनि सच्चिएको र देशलाई सही ट्र्याकमा लैजान सक्ने पार्टी कांग्रेसलाई मत दिने बताए । अर्का स्थानीय मुकुन्द श्रेष्ठ (६३ वर्ष) ले पनि मत सोचेर मात्र दिने बताए । उनले भने, ‘हामीले आफ्नै सम्झेर दल र नेतालाई मत दिन्छौं । तर विजयी भएपछि नेता यहाँ फर्किँदैनन्, अब त केही सोच्नुपर्छ ।’ मतदाताको प्राथमिकता सुकुम्वासी बस्तीका मतदाताको प्रथमिकतामा स्थायी बसोबास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य रहेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘पार्टी र उम्मेदवारहरूले चुनावको बेला जे–जे प्रतिबद्धता जनाउँछन् त्यो गरून् । अनावश्यक आशा देखाएर निराश नपारून् ।’ यस क्षेत्रमा रहेका १० नम्बर वडा शंखमूल र ३१ नम्बर वडाको सिनामंगल क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा सुकुम्वासीहरू बस्छन् । यी बस्तीमा २ हजार ५ सय जति मतदाता रहेको सुकुम्वासी नेताहरू बताउँछन् । मध्य बानेश्वर, नयाँ बानेश्वर, घट्टेकुलो र बुद्धनगर आसपासका मतदाता भने भ्रष्टाचार नहोस्, सरकारी कार्यालयमा सहजरूपमा काम होस् भन्ने चाहन्छन् । शंखमूलका बाबुराम पाण्डे (५९ वर्ष) अपर्याप्त कानुनहरू बनाउने र बनेका कानुनहरू सशक्तरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मत दिने बताउँछन् । बुद्धनगरका नारायण रेग्मी (५० वर्ष) पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यले वडाध्यक्षले जस्तो विकास निर्माणका मुद्दा लिएर मतदातामा जान नहुने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन् ‘सरकारको विकेन्द्रीकरण र संघीयता अनुरूप अरू सरकार विकास निर्माणमा लाग्ने र संघीय संसद कानुन बनाउन र संघीय सरकार कानुन कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ।’ मतदातासँग कुराकानी गर्दै विकासन्युजकर्मी पुष्पलाल पाण्डे । शंखमूलका मुकुन्द श्रेष्ठ (६३ वर्ष) पनि आफूलाई केही नचाहिने सरकारले पारदर्शिता कायम गर्दै आफूहरूजस्ता व्यवसायीलाई कर तिर्न उत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् । पाण्डे, रेग्मी र श्रेष्ठ तीनै जनाले पुराना दललाई नै मतदान गर्ने बताए पनि कुन दललाई भन्ने खुलाएनन् । पुराना दलको आलोचना गर्ने नयाँ मतदाताले भने नयाँ दलमा विश्वास राखेका छन् । उनीहरूको एउटै विकल्पका रूपमा रास्वपा देखिएको छ भने कतिपयले हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृतिको नाम पनि लिएका छन् । कतिपय मतदाताले पुराना दलको संगठन र इतिहासलाई आधार मानेर मतदान गर्ने योजना बनाएका छन् । हामीले भेटेका मतदाताले आफ्नो जीवन सुधार्ने आशाले मात्र मतदान गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । चार दलको तीव्र प्रतिस्पर्धा, मिश्र अगाडि काठमाडौं-१ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा अन्तरिम प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई र एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व.मदन भण्डारीले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन क्षेत्र हो । २०४८ को आम चुनावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा २०१५ सालको प्रतिनिधि सभाका सभामुख भट्टराईलाई पराजित गर्दै एमालेका भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा डेब्यू गरेका थिए । २०५१ को मध्यावधिमा पनि एमालेले नै जित्यो । यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी बनेका एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०५६ मा पनि एमालेले यस क्षेत्रमा जित निकालेको थियो । एमालेका प्रदीप नेपालले जितेको यस क्षेत्रमा ०६४ मा भने कांग्रेसले बाजी मार्यो । यो क्षेत्रबाट ०६४ देखि ०७०, ०७४ र ०७९ मा कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले जित हासिल गरेका थिए । २०७९ को चुनावमा यो क्षेत्रमा राप्रपाका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्र झिनो मतले पराजित भएका थिए । यो क्षेत्रबाट अहिले मिश्रबाहेक अरू सबै उम्मेदवार नयाँ छन् । यस पटकको निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा ४ दलको तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यसअघि चार पटकको विजेता नेपाली कांग्रेसले जितलाई नै निरन्तरता दिने गरी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । कांग्रेस उम्मेदवार प्रवल थापाले स्थायित्व र विकासका लागि आफूले जित्ने बताउँछन् । एमाले पनि १८ वर्षदेखि गुमेको विरासत फर्काउने रणनीतिमा छ । यसअघिका निर्वाचनमा रणनैतिक कमजोरीका कारण पराजय भोगेको दाबी एमाले उम्मेदवार मोहनराज रेग्मीको छ । राप्रपाका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्र कांग्रेस र एमालेबाट जनता आजित भएको र केही नयाँ भनिनेहरूप्रति विश्वास नरहेकोले यस पटकको जनअनुमोदन आफ्नो पक्षमा हुने दाबी गर्छन् । रास्वपाकी रञ्जु दर्शना देशैभरको माहोल र काठमाडौंका चेतनशील मतदाताको मत आफ्नो पक्षमा हुने ठोकुवा गर्छिन् । यस क्षेत्रका मतदाता रहेका रामकृष्ण गैरेले एमालेमा संगठनको बल रहेको, कांग्रेसमा पुराना मतदाताको रुझान रहेको, रास्वपाप्रति युवाहरूको आकर्षण देखिएको र राप्रपासँग स्थानीय बौद्धिक समुदायको समर्थन भएकोले यसैले जित्ला भन्न नसकिने बताउँछन् । हामीले भेटेका मतदाताको मत सर्वेक्षण र गरेको कुराकानीको विश्लेषणले पनि ठ्याक्कै एउटै उम्मेदवारको पक्षमा जनमत गएको देखाएन । एमाले, कांग्रेस र रास्वपाका उम्मेदवारभन्दा झिनो मतले राप्रपाका मिश्र अगाडि देखिए पनि उनले लिएको अग्रता जितका लागि पर्याप्त देखिँदैन । हामीले भेटेकामध्ये २३ प्रतिशत मतदाताले राप्रपा रोज्ने बताएका छन् । राप्रपा रोज्ने मतदाता ५० वर्ष आसपास या त्योभन्दा माथिको उमेर समूहका देखिएका छन् । रुख र घण्टीमा मतदान गर्ने मतदाता समान २१/२१ प्रतिशत देखिएका छन् । यो समूहमा सबै जसो उमेर समुहका मतदाता भेटिएका छन् । सूर्यमा मतदान गर्ने मतदाता २० प्रतिशत रहेका छन् । यस समूहमा मतदान गर्नेमा सुकुम्वासी बस्तीका मतदाता धेरै देखिन्छन् । ३१ नम्बर २९ नम्बर वडामा भने सूर्यमा मतदान गर्ने मतदाता धेरै भेटिए । काठमाडौंमा अन्यत्र नदेखिएको दृश्य यस क्षेत्रमा देखिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने मत श्रम संस्कृति पार्टीलाई मतदान गर्ने मतदाता बराबर देखिए । समान ४/४ प्रतिशत मतदाताले यी दुई पार्टीलाई रोजेका छन् । हामीसँग संवाद गरेका ५ प्रतिशत मतदाताले कसलाई मत दिने भनेर निर्णय नगरेको बताएका छन् भने २ प्रतिशत मतदाताले अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिने बताएका छन् । अन्तिम समयसम्म अनिर्णित रहेको ५ प्रतिशत मत जहाँ जान्छ त्यही उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी छ । यदि त्यो म विभाजित भएर गएको खण्डमा राप्रपाका उम्मेदवार मिश्र अगाडि बढ्ने देखिन्छ । यी हुन् अन्य उम्मेदवार यस निर्वाचन क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रकाश नायजु, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले रमिला ज्याख्व, प्रजातन्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टीले सविन सिग्देल र श्रम संस्कृति पार्टीले समीर लामा तामाङलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । मितेरी पार्टी नेपालले राज कुमार लिम्बु र धनराज शाही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीवाट उम्मेदवार बनेका छन् । मंगल लाल श्रेष्ठ उज्यालो नेपाल पार्टी, इन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, अर्जुनबहादुर शाही नेपाल जनसेवा पार्टी सुरेन्द्र पाण्डे समावेशी समाजवादी पार्टी र कमल सुवेदी जनादेश पार्टी नेपालवाट उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा असिममान सिंह बस्न्यात, कमल कोइराला, किरण शाह, कुमार शाही, कुशल खत्री, रमेश प्रसाद जोशी र राज कुमार बजगाई रहेका छन् । यस्तै, राजु भुजेल, शम्भु पोख्रेल, शान्ति श्रेष्ठ, सागर जोशी, सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल र संगीता बम पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन् । काठमाडौं-१ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १०, ११, २९ र ३१ रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस क्षेत्रमा कुल ४८ हजार ४८९ मतदाता रहेका छन् । जसमध्ये पुरुष २३ हजार २३७ र महिला २५ हजार २५२ जना छन् । मतदान स्थल २२ र मतदान केन्द्र ५७ वटा रहेका छन् ।