फोकस

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा माग गर्दै आएको दुर्गा प्रसाईं समूहसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारले विभिन्न चरणमा वार्ता गरिसकेको छ । यसअघिका सरकारले बेवास्ता गरेको प्रसाईं समूहलाई कार्की सरकारले चासोका साथ वार्तामा समेटेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा चर्को बहस सुरु भएको छ । फेरि माघ ७ गते सरकार र प्रसाईं समूहबीच वार्ता हुने र सहमति पनि हुन सक्ने दाबी गरिएको छ । नागरिक बचाउ दल नेपालका उपसभापति तथा अर्थ एवं ऋण एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक देवी संर्गौलाका अनुसार माघ ७ गते सम्झौता हुने गरी तयारी भइरहेको छ । यसअघि माघ २ गते सम्झौता हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण मिति सरेको उनले बताए ।  ‘माघ ७ गते कालोसूची हटाउने, लघुवित्त र सहकारीको ३ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा, एक वर्षसम्म एनबीए बुक नगर्ने, धितोमा राखिएको घरजग्गा लिलाम नगर्ने, लिलाम भइसकेको धितो तेस्रो पक्षलाई नबेच्ने वा ऋणीलाई नै सकार्ने वातावरण मिलाउने, व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा पुनर्संरचना वा थप कर्जा दिने विषयमा सहमति हुनेछ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार एकैपटक २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्न कठिन भएकाले तत्काल ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा गर्ने सहमति हुनेछ । आफूहरू सरकारमा पुगेपछि मात्रै २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा सम्भव रहेको उनले दाबी गरे ।  ‘गाउँघरमा २०/२५ हजार रुपैयाँदेखि दुई/तीन लाख रुपैयाँका लागि घर छाडेर हिँड्नु परेको छ । युवाहरू घर छाडेर बाकसमा फर्किएका छन् । दिदी बहिनी र आमाबुवाहरूको आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ । अब यो सहमतिसँगै त्यो आँसु पुछ्ने कामको सुरुवात हुनेछ,’ संर्गौलाले भने, ‘हाम्रो एजेण्डा भनेको २० लाखमुनिको ऋण मिनाहा गर्ने हो । तर, सरकारले तत्कालका लागि ३ लाखसम्मको प्रस्ताव ल्याएको हो ।’  प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले दुर्गा प्रसाईं समूहसँग सहमतिको तयारी भइरहेको पुष्टि गरे पनि मिति र विषयवस्तु भने यकिन नभएको बताए । ‘दुर्गा प्रसाईं समूहसँग हामीले सहमति गर्दैछौं । मिति फिक्स भएको छैन तर चाँडै हुन्छ । के-के विषयमा सहमति हुने भन्ने विषय वार्ता टिमलाई थाहा छ । जे होस एउटा अण्डरस्ट्याण्डिङ बनेको छ । सरकार र प्रसाई समूहबीच चाँडै सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने । बैंकरहरूमाथि गालीगलौज, अराजक गतिविधि, हातपातलगायत गतिविधि गर्दै आएको समूहसँग सरकारले ऋण मिनाहासम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग मच्चिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको ऋण माफी आर्थिक रूपमा असम्भव र वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने बताउँछन्।  बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार २०४५ सालको भूकम्पपछि सरकारले विशेष उद्देश्यका लागि दिइएका कर्जाहरू मात्र बैंकमार्फत मिनाहा गरेको थियो । तर ती कर्जाहरू नियमित वाणिज्य बैंकिङ कर्जा नभई राहत तथा पुन: निर्माणसँग जोडिएका थिए । उनका अनुसार बैंकहरूले कर्जा असुलीका क्रममा प्यानल ब्याज, ब्याजको ब्याज हटाई साधारण ब्याजमा सेटलमेन्ट गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् ।  ‘२०४५ सालमा भूकम्प गएपछि सरकारले बैंकको माध्यमबाट मिनाहा गरेको थियो । तर ती कर्जाहरू छुट्टै उद्देश्यका थिए,’ उनले भने, ‘कर्जा असुलीका लागि ब्याज छुट दिने परम्परा छ । साधारण ब्याजमा छुट दिएर सेटलमेन्ट सबै बैंकले गर्छन् । यसरी सेटलमेन्ट गर्दा धेरै ठाउँमा बैंकले लचकता पनि अपनाएको हुन्छ । तर, ऋण माफी भने हुन सक्दैन ।’ भट्टराईका अनुसार वाणिज्य बैंकको निक्षेप जनताको पैसा हो । त्यसकारण बैंकले त्यो पैसाबाट दिएको ऋण छुट दिन सक्दैन । त्यसमा बैंकिङ कसुर ऐनदेखि विभिन्न कानुनी पाटाहरू रहने उनको भनाइ छ । ‘बैंकको कर्जा लिएपछि उपभोग गर्‍या हो नि । उपभोग गर्नेको दायित्व हुँदैन ? ब्याज अलिकति कम गर्दिने होला । तर, त्यसरी सबै माफी दिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । भट्टराईले व्यक्तिगत सापटी र बैंक कर्जाबीचको फरक प्रष्ट पार्दै भने, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नै पैसाबाट सापटी दिएको हो भने माफी दिन सक्छ । तर अरूबाट पैसा लिएर दिएको छ भने त्यो ट्रस्टीको भूमिका हुन्छ, माफी दिन मिल्दैन ।’ उनका अनुसार बैंक पनि निक्षेपकर्ताको ट्रस्टी भएकाले अरूको अधिकार खोस्न सक्दैन । उनले प्राकृतिक विपत्ति, बाढी-पहिरो, भुकम्पजस्ता कारणले समस्या परेको अवस्थामा कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, दामासाही ऐनमार्फत राफसाफ जस्ता उपायहरू सम्भव भए पनि आम माफी सम्भव नहुने बताए । यसका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । ‘परिस्थितिजन्यवस समस्या परेका ऋणीलाई अझै व्यापक सुविधा दिन सकिन्छ । अहिले सुविधा दिइएको पनि छ । त्यो सुविधा अपुग छ । तर, नियतवस गर्ने ग्राहकलाई दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ऋण माफी राजनीतिक एजेण्डा हो, आर्थिक नारा होइन । अर्थतन्त्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कर्जा सही उपभोग गर्ने र त्यसलाई समयमा भुक्तानी गर्ने हो । यदि माफ गर्ने हो भने सुशासन पनि भंग हुन्छ । अहिले एउटा समूह आउला, भोलि अर्काे समूह आएर माफी माग्दै जाने हो भन्ने सिस्टम नै त्यस्तै बन्छ ।’  बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार २० लाख मात्र हैन एक लाखकै लोन भए पनि मिनाहा गर्न सम्भव छैन । निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट ऋण दिएको हुँदा कर्जा तिर्दिन भन्न नपाइने उनको भनाइ छ । ‘निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको पैसा लिँदैनौं भन्नु हुन्छ र ? भन्दैन नि । अनि राजनीतिक नारा ल्याउने, आफू चर्चित हुन खोज्ने, आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउन बैंकलाई प्रयोग गर्न पाउँदैन । निक्षेपकर्ताको पैसालाई प्रयोग गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यो स्वीकारयोग्य छैन । पैसा लिएर पनि लिएको छैन भन्न पनि मिल्दैन । पैसा लिएको त रेकर्ड हुन्छ नि । आफूले लिएको पैसा तिर्नैपर्छ । बैंकिङ सिस्टम हो, कानुन त छ नि ।’ सरकार जमानी बसे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण मिनाहा गर्न नहुने पौडेलको सुझाव छ । उनले भने, ‘सरकारसँग स्रोत छैन, क्षमता छैन, निरन्तर ऋण लिइरहेको छ, राजस्व बढेको छैन । अनि आकाशबाट पैसा झर्ने त होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो खर्च धान्न सार्वजनिक ऋण बढाइरहेको छ । जीडीपीको ४७ प्रतिशत हाराहारी ऋण छ । यो पैसा तिर्नका लागि त पैसा छैन भने ऋण मिनाहा गर्नका लागि कहाँबाट ल्याउँछ ?’ यदि अहिले सरकारले ऋण मिनाहा गर्‍यो भने भविष्यमा नजिर बस्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने मनसायले कोही पनि काम गर्दैनन् । उनले भने, ‘ऋण मिनाहा हुने भएपछि कोही पनि मान्छे किन काम गर्छ ? त्यसैले यो प्रणाली कहिले पनि काम लाग्दैन । अहिले एउटा समूह आउला, भोलि अर्काे समूह आउन सक्छ । मान्छेलाई पैसा बाँड्ने होइन, क्यापासिटी बिल्डिङ गरेर काम गर्न लगाउने हो ।’

काठमाडौं । सरकारले यसपटक नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने निर्णय नसार्ने संकेत गरेको छ । दुई पटकसम्म एलडीसी स्तरोन्नतिबाट पछि हटेको सरकार यस पटक भने तयारी अपर्याप्त हुँदाहुँदै पनि पछि नहट्ने संकेत देखाएको हो । नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरबाट एलडीसी सूचीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको हो । यो नेपाल र सबै नेपालीको लागि गौरवको विषय हो । किनकि एलडीसी सूचीबाट स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले लामो समयदेखिको गरिबी र अविकासको परिचय बदल्दै नयाँ आर्थिक दिशातर्फ उन्मुख हुने बाटो खुल्नेछ ।  नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा समावेश छ । यद्यपि यसबाट स्तरोन्नति हुन अब ११ महिना मात्रै बाँकी हुँदै गर्दा स्तरोन्नतिको लागि तयार छौं कि छैनौं भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुन थालेको छ । एलडीसी स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएता पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने यसलाई केही समय सार्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमाथि परेको दबावका कारण एलडीसी स्तरोन्नति कम्तीमा दुई वर्ष सार्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलपछि निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । ‘युवाहरूको रोजगारी गुमेको छ,’ उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘निर्यात प्रवद्र्धनका लागि घोषणा गरिएका अनुदान र सहुलियतहरु कार्यान्वयनमै आउन सकेका छैनन् ।’  यस्तो अवस्थामा विश्व बैंकले अनुमान गरे अनुसारको आर्थिक दर हासिल हुने अवस्था पनि नदेखिएको उनले बताए । उपाध्यक्ष ढकालले विश्वका अन्य देशहरूले पनि आवश्यक तयारी नपुगेको अवस्थामा एलडीसी ग्राजुएसन सार्ने उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसैअनुसार निर्णय लिनुपर्ने बताए ।  ‘एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु खुसीको कुरा हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बनाउन निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण चाहिन्छ,’ उनले भने ।  अहिलेको अवस्थामा नेपाल एलडीसी स्तरोन्नतिमा जानु सही नभएको उनको तर्क छ । ‘अहिले अन्तरिम सरकार छ, राजनीतिक रोडम्याप स्पष्ट छैन र देश निर्वाचनको तयारीमा छ, राजनीतिक स्थायित्व नआउन्जेल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । ढकालले सरकार स्वयं पनि स्तरोन्नतिपछिको वैकल्पिक व्यवस्था, संक्रमणकालीन प्याकेज र सुविधा निरन्तरताबारे अन्यौलतमा रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न सधैं तयार छ । तर, सरकारले स्तरोन्नतितर्फ जान आवश्यक तयारी र स्पष्ट योजना बनाइसकेको देखिँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे । नेपाल गलैंचा तथा उत्पादक निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले पनि एलडीसी स्तरोन्नति अझै २÷३ वर्ष पछाडि धकेलिनु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘नेपाल एलडीसीमा स्तरोन्नति हुनु आफैमा गौरवको कुरा हो, ग्राजुुएसनको लागि तीनवटा मापदण्डमध्ये एउटा मापदण्ड प्रतिव्यक्ति आय अहिले पनि नपुगेको अवस्थामा स्तरोन्नतिको लागि चुनौती नै छ ।’ उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटे पनि उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्राथमिकता भनेको अर्थतन्त्र सहज बनाउनु नै रहेको उनको धारणा छ । सरकारको अपर्याप्त तयारी एलडीसी स्तरोन्नति भएपछि देखा परेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले हालसम्म ६ वटा रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि ती योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा निकै नै कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले  स्मुथ ट्रान्जेक्सन स्ट्राटेजी, सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजना २०२४–२९ र संघीय–संस्थागत समन्व्य संरचनासम्बन्धी योजना बनाएको छ । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल ट्रेड इनिग्रिएसन स्ट्राटेजी र एफडीआई तथा लगानी प्रबर्द्धन रणनीतिसम्बन्धी योजना अघि सारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका क्रममा देखिन सक्ने प्रतिकूल परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमको रोडम्याप राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट कार्ययोजना अझै नदेखिएको बताएका छन् । थापाले क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) लाई प्रमुख उपायका रूपमा अघि सारे ।  व्यवसायी सिद्धार्थराज पाण्डे एलडीसी ग्राजुएसन अचानक आएको विषय नभएको उल्लेख गर्दै तयारी नहुनुलाई दीर्घकालीन कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘हामीले पाइरहेका ट्रेड एग्रिमेन्ट र ट्रेड इन्सेन्टिभहरू समय–सीमित र अस्थायी हुन् भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा थियो । सन् २०१५ मै नेपाल एलडीसीबाट ग्राजुएट हुन्छ भन्ने थियौं, तेह्रौं योजना बनाउँदा नै हामीले २०२२ मा ग्राजुएसन हुन्छ भनेर योजना बनाएका थियौं । तर त्यसअनुसार के तयारी ग¥यौं ? ’ उनले प्रश्न गरे ।  पाण्डेले एलडीसी स्तरोन्नतिको लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मानसिक रूपमा तयार हुन नसकेको बताए । ‘त्यतिबेलासम्म त सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर सन् २०२१ मा रणनीति बनायौं, २०२६ मा स्तरोन्नति हुन्छौं भन्यौं, अहिले त्यो समय नजिकिँदा फेरि ‘ग्राजुएट हुनु हुँदैन’ भन्न थालेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालको व्यावसायिक जगत ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि अझै तयार देखिँदैन । एकातिर व्यावसायिक क्षेत्र नै एफडीआई ल्याउन र अनुमति दिन हिच्किचाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन पनि तयार छैन ।  पाण्डेले यो खालको बाहनाबाजीको संस्कार त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीसँग सधैं कुनै न कुनै बहाना हुन्छ । विदेश जान गाह्रो, लगानी गर्न गाह्रो, यस्तो सोचले हामी कहिल्यै अघि बढ्दैनौं,’ उनले स्पष्ट पारे । निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवप्रसाद भट्टले एलडीसी स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा आधारभूत पूर्वाधार, विशेषगरी परीक्षण प्रयोगशाला (ल्याब) को अभाव गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको औंल्याएका छन् ।  ‘एलडिसी स्तरोन्नति हुँदैछ, तर हाम्रो पूर्वाधार र ल्याबले काम गरेको छ कि छैन भन्नेबारे कसैले गम्भीर समीक्षा गरेको देखिँदैन,’ भट्ट भन्छन्, ‘भोलि एलडीसीबाट बाहिरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि आवश्यक ल्याब–सम्बन्धी डकुमेन्टेसनमा कति कठिनाइ हुन्छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट जानकारी छैन ।’ भट्टले आफू १५ वर्षदेखि निर्यात व्यवसायमा संलग्न रहे पनि आवश्यक ल्याब स्थापना हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘नेपालमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ल्याब स्थापना हुन सकेको छैन, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गरौं भनेर सहयोग माग्दा पनि परिणाम आएको छैन,’ उनले भने । उनले एलडीसीपछि प्राकृतिक फाइबरमा आधारित निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए । ‘एलडीसीपछि हाम्रो प्राकृतिक फाइबरलाई प्रशोधन गरेर निर्याततर्फ लैजान राज्यले सक्रिय नीतिगत लबिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने । भट्टका अनुसार वन पैदावारबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक फाइबरहरू प्रयोग नहुँदा कुहिएर नष्ट भइरहेका छन् । यी स्रोतलाई कसरी प्रशोधन गर्ने, कसरी बजारमा लैजाने र त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरू कसरी निर्यात गर्ने भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । अवसर र चुनौती दुवै अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी एलडीसी स्तरोन्नति विषय बारम्बार सार्ने विषय उपयुक्त नहुने भन्दै यसलाई अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।  अधिकारीले एलडीसी स्तरोन्नतिपछि वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा निकासीमा पाइँदै आएका ट्यारिफसम्बन्धी सुविधामा प्रभाव पर्ने बताए ।  ‘हामी सधैं ‘गरिब छौं’ भनेर हात थापिराख्ने होइन, ग्राजुएसनपछि कस्ता चुनौती आउँछन् भन्ने विषयबारे पहिल्यै जानकारी भइसकेको छ,’ उनले भने । एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि ब्याजदर महँगो पर्न सक्ने र हाल पाइरहेका सहुलियत गुम्ने जोखिम रहन्छ ।  त्यसबाट पर्ने प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अर्थविद् अधिकारीको जोड छ । उनले निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रले आफ्नै प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ, नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्छ र सधैं सरकारकै मुख ताकेर बस्नु हुँदैन,’ उनले भने । अधिकारीले एलडीसी स्तरोन्नतिलाई सहज र सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने बताए । ‘यसले देशको आत्मविश्वास बढाउँछ र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले एलडीसी स्तरोन्नति सार्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने । एलडीसी स्तरोन्नतिको लागि सरकारको तयारी पर्याप्त नभएकोमा अधिकारी पनि सहमत छन् । ‘सरकार अगाडि बढ्ने भनिए पनि आवश्यक गृहकार्य पुगेको देखिँदैन । कुन क्षेत्रमा कस्तो सुविधा पाइरहेका छौं र करवृद्धि हुँदा मूल्यमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारे ठोस योजना अभाव छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्तरोन्नतिबाट आउने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नु अनिवार्य छ । ‘संक्रमणकालीन प्रभाव न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि दुवै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने । सहुलियतमा होइन, प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ निजी क्षेत्रको असहमति र तयारी अपर्याप्त हुँहाहुँदै पनि सरकारले भने विभिन्न फोरमहरूमा यस पटक जसरी पनि एलडीसी स्तरोन्नति हुने कुरा अगाडि सार्दै आएको छ । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल एलडीसी स्तरोन्नतिका विषयमा निरन्तर ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अब कुनै पनि हालतमा समयसीमा नाघ्न नहुने बताए ।  ‘हामीले धेरै काम गरेका छौं । तर प्रायः आफ्नै कार्यतालिकाभन्दा पछाडि परेका छौं, एलडीसी स्तरोन्नतिजस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई पनि लामो समयसम्म थाती राख्यौं,’  मन्त्री सिन्हाले भने, ‘अब यो समय हो, कुनै पनि मूल्यमा समयसीमा नाघ्नु हुँदैन ।’ उनले नेपाल सधै सहुलियतपूर्ण सुविधा र विदेशी सहयोगमा निर्भर हुन नहुने तर्क राखे । ‘हामी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ, त्यसका लागि राम्रो उत्पादकत्व, कम लागत र उच्च गुणस्तरका उत्पादनमा केन्द्रित स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ,’ मन्त्री सिन्हाले भने । मन्त्री सिन्हाले  एलडीसी स्तरोन्नति नहुँदासम्म हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता यथावत रहने स्पष्ट समेत पारे । उनले नीतिगत नियम, आपूर्ति पक्षको तयारी र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै विषय बाँकी रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री सिन्हाले आगामी निर्वाचनको तयारीसँगै एलडिसी स्तरोन्नति, व्यापार–लगानी वातावरण सुधार तथा ईयू केन्द्रित वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी रणनीतिका सबै गतिविधिका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।  ‘रणनीतिका कुरा धेरै भए । तर, योजना र प्रक्रियामा हामी अझै पछाडि छौं । प्रक्रियालाई सरल बनाउने, स्पष्टता ल्याउने र पहिले सिर्जना गरिएका जटिलता हटाउने काम अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एलडिसी स्तरोन्नति प्रक्रिया अहिले ‘एसेसमेन्ट’को चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार एसेसमेन्टको लागि संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) बाट पनि विशेषज्ञहरु आउँदैछन् ।  उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आन्तरिक एसेसमेन्टहरू हुँदैछन् र संयुक्त राष्ट्र (यूएन)बाट पनि मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञहरू आउने कुरा छ । कमिटीहरू सक्रिय  रूपमा लागिरहेका छन्, तर फाइनल निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन ।’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एलडीसी स्तरोन्नति अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया अन्तर्गत हुने भएकाले सार्ने कि नसार्ने भन्ने निर्णय नेपालको हातमा मात्रै नहुने स्पष्ट पारे ।  ‘अन्तिम निर्णय यूएन जनरल एसेम्ब्लीले गर्ने हो, यस पटक एलडीसी स्तरोन्नति हुनेमा नेपाल मात्र होइन, बंगलादेश, कम्बोडिया, लाओस पनि समावेश छन्,’ उनले भने,‘ हामी जाँदैनौं भन्ने निर्णयले मान्यता पाउँदैन, यूएनको क्राइटेरिया पूरा भएको अवस्थामा मात्रै सदस्य देशहरूलाई एलडीसीबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय हुन्छ।’  उनले नेपालले एलडीसी स्तरोन्नतिमा जाने भनेर निवेदन दिएको भन्दा पनि यूएनले क्राइटेरिया पूरा भएको आधारमा दिएको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले एलडीसी ग्राजुएसनलाई सार्ने वा स्थगित गर्ने कुनै आधिकारिक अनुरोध नेपाल सरकारबाट नगरेको स्पष्ट पारे ।  ‘अहिलेसम्म सार्ने वा स्थगित गर्ने विषयमा हाम्रो लाइनमा कुरा आएको छैन, जाने भन्ने पक्षमा हामी छौं । एसेसमेन्टको क्रममा केही गाह्रो छ भने अलग विषय होला,’ उनले भने । 

‘हामीले बनाएको फ्रेन्च फ्राइज अब अमेरिकाले खान थालेको छ । नेपाली किसानको हातबाट बनेको उत्पादन अमेरिका पुगेको दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा अर्थपूर्ण क्षण हो,’ फर्स्ट च्वाइस फुड्स प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल निकै उत्साहका साथ आफ्नो खुशी साटे ।  कम्पनीले दुई महिनाअघि मात्रै ११० टन फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका र भारतमा पठाए । जापान, बेलायत र अष्ट्रेलिया छिट्टै निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । यस समाचारले नेपाल र देश बाहिरका सञ्चारमाध्यममा महत्त्वपूर्ण स्थान पायो । खाडी मुलुकहरूमा पनि निर्यात गर्ने सोचका साथ काम भइरहेको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् ।  फ्रेन्च फ्राइज निर्यात कम्पनीको पछिल्लो उपलब्धि हो । आन्तरिक बजारमा यसको उपस्थिति र कम्पनीले हासिल गरेको उपलब्धि निकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा खपत हुने कुल फ्रेन्च फ्राइजमध्ये करिब ६० प्रतिशत बजार आयात प्रतिस्थापन गरेको पौडेलले जानकारी दिए । नेपाली स्वादको फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गर्ने देशको पहिलो उद्योग नै फर्स्ट च्वाइस फुड्स हो ।  पाँच वर्षअघि २ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना भएको उद्योगले छोटो अवधिमै फ्रेन्चफ्राइज बजारमा आफ्नो बलियो स्थान बनाउन सफल भएको छ ।  कृष्णप्रसाद पाैडेल  पौडेलका अनुसार उद्योगले अहिले फ्रेन्च फ्राइजसँगै क्रिनिकल कट, स्माइल्स, ह्यास ब्राउन, आलु टिक्की, भेग स्टिक, बर्गर प्याटीलगायत उत्पादन गर्दै आएको छ ।  एउटा उद्योगले वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन आलु खपत गर्छ भने यस्तै दुई÷तीन वटा उद्योग आयो भने अबको तीन वर्षमा हामी आलुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । बिहान–बेलुका हाम्रो भान्सामा पाक्ने आलु गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २० अर्बको भित्रिएको छ । तर, हाम्रा खेतहरू बाँझै छन् । कागजमा रमाउनेहरूले मात्रै सरकारबाट अनुदान र लाभ लिएका छन् । उद्योगले उत्पादन गरेको प्रडक्डले ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली मार्केट ओगटिसकेको छ । नेपाली उत्पादन विदेशीको तुलनामा स्वादिष्ट भएकोले पनि उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न सफल भएको उनको दावी छ । अहिले फ्रेन्च फ्राइज काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल, इटहरी, दाङ, नेपालगञ्ज लगायतका सहरका ५ वितरक, १२ चेन रेस्टुरेन्ट, १५० सप्लायर्स, ४०० भन्दा बढी रेस्टुरेन्ट र १७१ मोडर्न मार्टमार्फत उपभोक्तासम्म पुगेको छ । विस्तारै ठूला तारे चेन होटलहरूमा पनि टेन्डरमार्फत जाने तयारी छ । भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलले अहिले विदेशी फ्रेन्च फ्राइजभन्दा फर्स्ट च्वाइस फुड्सले उत्पादन गरेको फ्रेन्फ्राइजको राम्रो माग भइरहेको बताए । उनका अनुसार यो उद्योग आउनुभन्दा अघि विदेशी कम्पनीको बढी बिक्री हुने भएको भए पनि अहिले यस उद्योगले गुणस्तरीय फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गरिरहेकोले माग पनि बढिरहेको छ । ‘स्वदेशी उत्पादन हो, अहिले सबैले फर्स्ट च्वाइस फुड्स फ्रेन्च फ्राइज माग गर्छन्, बजारमा माग बढेको छ, गुणस्तर पनि राम्रो छ, यो उद्योगले राम्रो बजार लिएको देखेको छु,’ उनले भने ।  यस उद्योगसँग जोडिएर आज ३५ हजार बढी किसान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित छन् । किसानका खेतसम्म गएर बीउ, प्राविधिक सहयोग, भण्डारण सुविधा र बजारको सुनिश्चितता लगायत सबै कुरा कम्पनीले उपलब्ध गराएको छ । किसान अब वर्षभरि ‘कहाँ बेच्ने ?’ भनेर चिन्तित छैनन् । नेपालमा प्रयोग हुने फ्रेन्च फ्राइज प्रायः विदेशबाटै आउँथ्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ बराबरको फ्रेन्च फ्राइज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले यो उद्योगले आयातको परिणामलाई कम गर्दै निर्यात बढाइरहेको छ । अब विदेशी मुद्रा नेपाल आउने बाटो पनि यस उद्योगले खुला गरिदिएको छ ।  आफ्नो उद्योगले हजारौं किसानलाई सँगसँगै जोडेर लगेको सुनाउँछन् पौडेल । नवलपुरबाट  डेढ सय–दुई सय किसानबाट सुरु गरेको आलु उत्पादन आजको दिनसम्म आइपुग्दा उद्योगले २६ जिल्लाका ३५ हजार किसानलाई उद्योगसँग जोडिसकेको छ  । पौडेलका अनुसार गत वर्ष मात्रै उद्योगले किसानबाट २ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आलु खरिद गरेको छ । रुपन्देही, कैलाली, नवलपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, दाङ, बारा, पर्सालगायतका किसान उद्योगसँग जोडिएका छन् । किसानलाई बीउ, मल र प्राविधिक सहयोग उद्योगले नै गर्छ । साथै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि किसानलाई बीउमा अनुदान दिने गरेको पौडेलले बताए । ‘गण्डकी सरकारले नवलपुरमा आलु खेती गर्ने किसानलाई बीउमा अनुदान दिन्छ, यो हाम्रै पहलबाट भएको हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘हामीले बीउदेखि प्राविधिक सहयोग र खेतमै बोरा लगेर आलु खरिद गर्छौं ।’ पौडेलका अनुसार किसानले प्रदेश सरकारबाट बीउमा ७५ प्रतिशत अनुदान र उत्पादन गरिसकेपछि उद्योगको नाममा बिलिङ गरिसकेपछि किलोमा २ रुपैयाँसम्म छुट पाउँछन् । नेपालमै पहिलो उद्योग, विदेशमा निर्यात  नेपाल आलु उत्पादनको लागि तीनै क्षेत्र (हिमाल, पहाड र तराई) उपयुक्त रहेको सुनाउँछन् कृष्णप्रसाद पौडेल । आजको दिनमा यो उद्योगले नेपाली फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गरेर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्नमा उदाहरणीय भूमिका निभाएको छ । यस्ता उद्योगहरू नेपालमा धेरै आउनुपर्ने पौडेल बताउँछन् । आगामी दिनमा उद्योगलाई थप विस्तार गर्ने योजना बनाएको उनले सुनाए । कम्पनीले प्रशोधन केन्द्रसँगै आलु भण्डारणका लागि ठूलो कोल्ड स्टोर हब बनाउने तयारी गरेको छ । यसैगरी, आलुको उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने योजना पनि रहेको छ । उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म फ्रेन्च फ्राइजको उत्पादन सुरु गरेर बजारमा ल्यायौं,  अबको दुई वर्षभित्र पराठा, समोसा, टिकीलगायत थुप्रै आइटम सुरु गर्छौं ।’ पौडेल आमउपभोक्तालाई नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उत्पादन स्वादिष्ट हुनुका साथै स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ, तपाईंहरू जतिजना  फ्रेन्च फ्राइज खानुहुन्छ, आफ्नै किसानले उत्पादन गरेको आलुबाट बनाएको फ्रेन्च फ्राइज किन्नूस् र हामीलाई सहयोग गर्नूस् ।’ सरकारले म र मेरो टिमलाई विश्वास गरेर औजार र किसानलाई अनुदान दिन्छ भने अबको ४/५ वर्षमा मैले पनि देशलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु । काम गर्न सकिन्छ, सम्भावना धेरै छन् । तराईका अधिकांश ठाउँमा जमीन खाली छ । आलुबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ करोडको फ्रेन्च फ्राइज आयात भएको थियो । अहिले हामी निर्यात गरिरहेका छौं । हामीले ११० टन निर्यात गरिसक्यौं । जापान, बेलायत र अष्ट्रेलियामा निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । आफ्नो व्यवसायलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँदैछन् उद्योगी पौडेल । किसानको पीडा देखेर नेपालमा पहिलोपटक प्लान्ट टप प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको उनले बताए । यो अभियानअन्तर्गत कसरी लागत घटाउने र उत्पादन वृद्धि भन्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । ‘माटोमा रमाउने किसानको प्रगति जबसम्म हुँदैन तबसम्म उद्योग र राष्ट्रको प्रगति हुँदैन भनेर मैले बुझेको छु,’ पौडेल भन्छन्, ‘म उहाँहरूकै हकहितको लागि दिनरात लागिरहेको छु, उहाँहरूसँगै हातेमालो गरेर अघि बढिरहेको छु ।’ किसानको लागि स्थानीय सरकार, कृषि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् उद्योगी पौडेल । कागजमा मात्रै कृषि उत्पादन नहुने, त्यसको लागि माटोमा रमाउने किसानसँग हात मिलाउनुपर्ने उनको तर्क छ  । ‘कागजमा रमाउने किसानलाई समातेर देश विकास हुँदैन, वास्तविक किसानको पीडा सुन्नुपर्यो, माटोमा रमाउने किसानलई समातेर देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर उत्पादन पनि वृद्धि गर्नुपर्यो,’ उनले भने । नेपालमा गर्नसके सम्भावना नै सम्भावना रहेको तर त्यसमा व्यक्ति मात्रै नभएर सबै क्षेत्रले समन्वय गर्नुपर्ने उद्योगी पौडेलको बुझाइ छ । ‘म एउटा व्यक्ति हो, व्यक्तिले मात्रै अगाडि बढाएर केही हुँदैन, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भने सबै क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।  त्यस्तै, उनी उद्योगको विकासको लागि सरकारले नीति, नियम र कानुन स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी उद्योगमा जाने विद्युत डेटिकेटेड हुनुपर्नेदेखि किसानलाई अनुदान र उद्योगीलाई केही वर्षसम्म ब्याजमा छुट गर्दिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।  त्यस्तै, पौडेलले नेपालमा भविष्य छैन भनेर विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई नेपालमै गर्न सक्ने अवस्था रहेको औंल्याउँछन् । ‘युवाहरू भविष्य छैन भनेर विदेश गएको देख्छु, त्यहाँ पुगेर उहाँहरूले मिहिनेत गर्दा भविष्य सुरक्षित हुने अनि यहाँ मिहिनेत गर्दा सुरक्षित नहुने भन्ने हुँदैन, मिहिनेत गरौं, यहाँ पनि त सम्भावना छ,’ उनले भने।  खेती किसानी भनेको पढेलेखेकाहरूले गर्नुहुन्न भन्ने भाष्य छ, त्यसलाई चिर्नुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालमा गर्न चाहनेलाई थुप्रै अवसर रहेकोले त्यसमा ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आलु किसानको पसिना हो, त्यसलाई प्राविधिक मिहिनेत जोडेर विश्व बजारसम्म पुर्‍याउनु नै हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो,’ उनले भने । कृष्णप्रसाद र उनको परिवार गुल्मीको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका कृष्णप्रसाद पौडेललाई आफ्नो गाउँ–बस्तीमा उब्जिएको आलु अमेरिकाको सुपरमार्केटमा पस्छ भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् । तर, जीवन कहिलेकाहीँ कठोर संयोगहरूसँगै अघि बढ्छ । र, त्यही संयोगहरूको कुञ्जबाट निस्किएको एउटा सशक्त र सफल कथाका पात्र हुन् कृष्णप्रसाद पौडेल ।  ५२ वर्षअघि गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा जन्मिएका कृष्णप्रसाद पौडेल तीन भाइमध्ये जेठो सन्तान् हुन् । उनी पढ्ने बेला अहिलेजस्तो नजिकै विद्यालय थिएनन् । डेढ घण्टा पैदल हिँडेर पढ्न जानुपर्थ्यो । त्यो पनि खाली खुट्टा । सात कक्षा पढ्दासम्मै उनको खुट्टामा कहिल्यै चप्पल परेन । त्यो समयमा आजजस्तो बिजुली थिएन । मट्टीतेल बालेर पढ्नुपर्थ्यो । मट्टीतेल पनि सहजै उपलब्ध थिएन । विद्यालय शिक्षा पूरा नहुँदै उनले घरको दैनिकीलाई टेवा दिन परदेशको बाटो रोजे । कामको खोजीमा भारत पसे ।  ‘त्यतिबेला स्कुलको २०/२५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नको लागि पनि समस्या थियो । बाख्राको पाठा, घ्यू बेचेर स्कुलको फी तिरिन्थ्यो, फी न्यून थियो तर २०–२५ रुपैयाँ पनि हाम्रो लागि धैरै थियो, त्यति रकम जुटाउन ५ माना घिउ बेच्नुपर्थ्यो,’ विगत स्मरण गर्दै उनले भने । भारतमा पौडेलको दैनिकी सहज थिएन । सुरुमा उनले एउटा क्यान्टिनमा भाँडा माझ्ने काम थाले । महिनाको २५ रुपैयाँमा ६ महिनासम्म काम गरिसकेपछि उनले मासु पसलमा काम गर्ने अवसर पाए । उनी काम गर्ने मासु पसलमा १८/२० जना नेपालीहरू थिए । ती सबैको नेतृत्व पौडेलले नै गर्थे । भारतमा करिब ८ बिताएपछि उनी २०५८ सालमा स्वदेश फर्किए ।  उनले आफ्नो उद्यममा परिवारलाई पनि सँगै ल्याएका छन् । पौडेलको सिंगो परिवार नै उद्योगमा संलग्न छन् । परिवारमा उनकी श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरा–बुहारी छन् । उनका जेठी छोरी मानव संशाधन विभाग हेर्छिन्, छोरो मार्केटिङ, बुहारी फुड टेक्निसिएन ल्याब हेर्छिन् र श्रीमतीले पुरानो फ्याक्ट्रीमा एडमिन हेर्छिन् । कान्छी छोरी भने पढ्दैछिन् । मासु पसलबाट व्यवसायको सुरुवात पौडेलले कल्पना पनि गरेका थिएनन् कि एकदिन म ठूलो उद्योगी बन्छु, सयौंलाई रोजगारी दिन्छु । हजारौंलाई आफ्नो काममा संलग्न गराउँछु । तर, उनको मिहिनेत, परिश्रम र लगनशीलताले अर्कै मोड लियो ।  ठूला उद्यमी बन्न धनाढ्य परिवार वा व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आउनुपर्छ भन्ने सोच धेरैको हुन्छ । तर, धेरैजना शून्यबाट उठेर करोडौंको मालिक बन्न सफल भएका थुप्रै उदाहरण यही समाजमा छन् । ती उदाहरणमध्येका एक पात्र हुन् पौडेल । सानो लगानीबाट व्यवसायको यात्रा थालनी गरेका पौडेल आज अर्बौं मूल्यको आलु साम्राज्य खडा गरेका छन् । उनको उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तुले आज नेपाली बजार मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत पाउन सफल भएको छ । यो उनको मात्रै नभएर नेपालको लागि गौरवको विषय हो । उनको यो व्यावसायिक कदमले हजारौं युवालाई प्रेरणा मिलेको छ । २०५८ सालमा कृष्णप्रसाद पौडेल नेपाल फर्किँदा मासु पसल भए पनि व्यवस्थित थिएनन् । पौडेलका अनुसार त्यतिबेला मासु फोहोर ठाउँमा काटेर भाग लगाइन्थ्यो । बाहिर खुला ठाउँमा राखिन्थ्यो, गुणस्तर मेन्टेन गरिएको हुन्थेन । त्यही समयमा पौडेलले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै सफा र एसीसहितको मासु पसल खोले । सुरुमा उनले  १० वटा कुखुरा र एउटा खसीबाट आफ्नो व्यवसाय सुरुवात गरे । त्यहीबाट सुरु भएको हो उनको उद्यमशीलताको यात्रा । सधैं स्वच्छ र गुणस्तरयुक्त सामान दिनुपर्छ भन्नेमा सचेत थिए पौडेल । त्यसको नजिता उनको व्यवसाय दिनप्रतिदिन बढ्दै गयो, उपभोक्ताहरू बढ्दै जान थाले । त्यसपछि पौडेलले आफ्नो व्यवसायलाई थोरै रूपान्तरण गरे । उनले नेपालमै पहिलो पटक विसं २०६२ सालमा फुड ट्रक भित्र्याए ।  त्यसपछि उनको व्यवसाय झन् फस्टाउँदै गयो ।  ‘जहाँ भीडभाड हुन्छ, त्यहाँ हामी ‘फुड ट्रक’ मा मःम, ससेज, मासु आइटमहरू राखेर बेच्थ्यौं, त्यसले हाम्रो मार्केटलाई असाध्यै उचाइँमा पुर्‍याइदियो,’ पौडेलले आफ्नो व्यवसायमा पाउँदै गएको सफलताबारे सुनाउँदै भने, ‘बुटवलदेखि भैरहवासम्म हामीले तीन/चार वटासम्म फुड ट्रक चलायौं, त्यसबाट हामीले असाध्यै प्रशंसा पायौं ।’ व्यापार बढ्दै गयो । त्यसपछि उनले विसं २०६६ सालदेखि बुटवलको नयाँगाउँमा सुपर क्वालिटी मिट प्रोसेसिङ उद्योग सञ्चालनमा ल्याए । ६/७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेर त्यही उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सो व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गयो । बुटवलबाट सुरु गरेर उनले दाङ, नेपालगञ्ज हुँदै ठूला सहर पोखरा र काठमाडौंमा पनि विस्तार गरे । उनका अनुसार हाल देशभर करिब २५० आउटलेटबाट सुपर क्वालिटीका उत्पादन बिक्री हुन्छन् । ३०÷३५ वटा आइटमहरू भाटभटेनी, बिगमार्टलगायत थुप्रै रिटेलहरूमा उपलब्ध छ । अहिले धेरैले कृष्णप्रसादलाई ‘क्वालिटी’ उपनामले चिन्छन् ।  उपभोक्ताको मागसँगै जन्मिएको ‘फर्स्ट च्वाइस’ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै जाँदा बजारमा ‘फ्रेन्च फ्राइज’ को माग हुन थाल्यो । तर, त्यतिबेलासम्म फ्रेन्च फ्राइजबारे अनभिज्ञ थिए उनी । विदेशी ‘म्याकन’ भन्ने कम्पनीबाट फ्रेन्च फ्राइज नेपाल आउने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँबाट लगेर बुटवलमा बेच्न थाले । त्यही बेला अहमदाबादमा खुलेको फ्रेन्च फ्राइज उद्योगका डाइरेक्टरहरूसँग भेट हुने मौका जुरेको पौडेलले सुनाए । उनले विं.सं २०७३ सालतिर अहमदाबादको उद्योगसँग सम्झौता गरेर फ्रेन्च फ्राइज ल्याएर बेच्न थाले । उनका अनुसार १२ सय कार्टुन फ्रेन्च फ्राइज बेच्न कम्पनीलाई करिब ५ महिना लाग्यो । त्यतिबेला ठूला पाँचतारे, चेन होटलमाबाहेक कसैले पनि फ्रेन्च फ्राइज मगाउँदैनथिए । उनका अनुसार विसं २०७५/७६ मा आइपुग्दा फ्रेन्च फ्राइजको माग नेपालमा ह्वात्तै बढ्यो ।   माग उच्च हुँदै गए पनि नेपालमा मार्केट सानो छ, सम्भव छैन भनेर लगानी गर्न उनले हिम्मत गर्न सकेनन् । तर, बजारमा फ्रेन्च फ्राइजको माग झन्–झन् उच्च हुँदै गएपछि उनी सोच्न बाध्य भए । पौडेलको तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासँग भेट भयो ।  तत्काल सानो प्लान्टबाट सुरु गरौं भनेर उनले बैंकसँग प्रस्ताव राखे । लगानीको ७५ प्रतिशत बैंकले कर्जा लगानी गर्ने र २५ प्रतिशत उद्योगले लगानी गर्नेगरी सम्झौता भयो । उनका अनुसार तत्कालीन प्रोजेक्टेको भ्यालु ७० देखि ७२ करोडको बीचमा थियो । यसरी २०७७ फागुनबाट फर्स्ट च्वाइस फुड्स सुरु भएको उनले सुनाए । प्लान्ट निर्माणको समयमा कोरोनाको कारणले केही समय निर्माण कार्य पछि धकेल्यो, जसले गर्दा उद्योगको लागत बढ्न गएको पौडेल बताउँछन् । सुरुमा फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गर्ने मेसिन युरोपबाट मगाइएको थियो । जसको क्षमता प्रतिघण्टा ५ सय टन क्षमता थियो, त्यसलाई बढाएर उनले २५ सय टनमा पुर्‍याए । छिट्टै ४० हजार टन उत्पादन क्षमता राख्ने उनी बताउँछन् । त्यससँगै कम्पनीले आलु प्रशोधनको लागि अत्याधुनिक कोल्ड चेन, प्याकेजिङ र क्वालिटी कन्ट्रोल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि उत्पादनमा गुणस्तरसमेत पाएको उनले सुनाए । उद्योगमा लगानीकर्ताको रूपमा रहेको अवसर इक्विटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ध्रुव तिमल्सिनाले पनि फर्स्ट च्वाइस फुड्सले राम्रो पफर्मेन्स गरेर किसानलाई लाभ र आयात प्रतिस्थापन गर्ने काममा ठूलो टेवा पुर्‍याएको बताए । उनका अनुसार अहिले तत्काल बजार लिन केही समय लागे पनि केही वर्षपछि भने यसको बजार ठूलो हुने सक्ने सम्भावना छ ।  ‘फ्रेन्च फ्राइजको गुणस्तर राम्रो छ, विदेशीभन्दा यस उद्योगले उत्पादन गरेका फ्रेन्च फ्राइज गुणस्तरीय छन् । विश्वस्तरीय उद्योगको प्लान्ट छ, हजारौं किसानहरूले लाभ लिइरहेका छन्, आयातमा प्रतिस्थापन भइरहेको छ । यो उद्योगले आगामी दिनमा थप गति लिने ठूलो सम्भावना छ,’ उनले भने ।   पौडेलकै शब्दहरू : हामी देशभित्र केही गरौं, किसानरूको जीवन उचालौं र सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा लागेर उत्पादन बढाऔं भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौं । अहिले कैलाली र टीकापुरमा आधुनिक मेसिनहरूबाटखसयौं बिघामा मेसिनबाट आलु रोपेका छौं । यसले श्रमिकको लागत पनि घटाएको छ । यसबाट किसानले फाइदा लिन सक्ने भए । अब थप प्रविधि भित्राएर गयौं भने विश्वका कुनै पनि देशभन्दा नेपाल कम हुँदैन । म त एउटा व्यक्ति हो । एउटा व्यक्तिले गरेको काम कति होला ? आलुमा अनुसन्धान गर्नैका लागि १० करोड खर्च गरिसक्यौं । किसानलाई कसरी फाइदा दिन सकिन्छ, कसरी नवीनतम् काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । हामी तीन सिजन आलु उत्पादन गर्न सक्छौं ।  स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि हामी झकझक्याइरहेका छौं । राज्यबाट वितरण भइरहेको अनुदान कागजमा रमाउने किसानले मात्रै पाइरहेका छन्, माटोमा रमाउनेले त्यो लाभ पाइरहेका छैनन् । किसानहरूसँग मेसिन छैन । यस्तो तरिकाले कृषिमा फाइदा हुँदैन । कृषिबाट लाभ लिनका लागि योजना चाहिन्छ, प्रविधि, जोस जाँगर, परियोजना र प्राविधिकहरूको आवश्यकता पर्छ । भारतमा सरकारले किसानलाई के आवश्यक छ भनेर विकल्प दिन्छ । के दियौं भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ भनेर उप्रेरणा दिन्छ । अब कृषि क्षेत्रको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । किसानहरूका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । एउटा उद्योगले वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन आलु खपत गर्छ भने यस्तै दुई÷तीन वटा उद्योग आयो भने अबको २/३ वर्षमा हामी आलुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । बिहान–बेलुका हाम्रो भान्सामा पाक्ने आलु गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २० अर्बको भित्रिएको छ । तर, हाम्रा खेतहरू बाँझै छन् । कागजमा रमाउनेहरूले मात्रै सरकारबाट अनुदान र लाभ लिएका छन् ।  अब सरकारको नीति नै परिवर्तन हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्प्रेरणा गर्नुपर्छ । तबमात्रै आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । सरकारले म र मेरो टिमलाई विश्वास गरेर औजार र किसानलाई अनुदान दिन्छ भने अबको ४/५ वर्षमा मैले पनि देशलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु । काम गर्न सकिन्छ, सम्भावना धेरै छन् । तराईका अधिकांश ठाउँमा जमीन खाली छ । आलुबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ करोडको फ्रेन्च फ्राइज आयात भएको थियो । अहिले हामी निर्यात गरिरहेका छौं । हामीले ११० टन निर्यात गरिसक्यौं । जापान, बेलायत र अष्ट्रेलियामा निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।  ६० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गरेका छौं । विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । तर, विदेशबाट आएका वस्तु भन्सारमा ‘ल्याब टेष्ट’ हुनुपर्छ । हामीले निर्यात हुने वस्तु १० ठाउँमा परीक्षण हुन्छन् । तर, नेपाल सरकारले भने गुणस्तर जाँच  नै नगरेर आयात गर्छ । हामी जुनसुकै कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं । तर, गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्छ । हाम्रा उपभोक्ताको जीवनमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन ।  अहिले उद्योगमा एग्रोनोमी, प्रडक्सन, इन्जिनियर, फाइनान्स, म्यानेजमेन्ट टिमले काम गरिरहेका छन् । यो सफलताको श्रेय उनीहरूलाई नै जान्छ । मैले बाटो मात्रै देखाएको हो । उनीहरूको ठूलो हात छ । २० वटा बढी जिल्लामा ३५ हजार घरपरिवार पनि जोडिएका छन् । उनीहरूको मिहिनेतले यो सफलता मिलेको हो । उनीहरूले आलु उत्पादन गरेर हाम्रो उद्योगमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं । म मुस्ताङ पनि गएको थिएँ । अब त्यहाँका जनतालाई पनि लाभ हुने काम हामी गर्छौं । नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु अमेरिकामा जान्छ, आगामी दिनमा थप विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । जापानबाट अर्डर आइरहेको छ, अष्ट्रेलियाबाट आइरहेको छ । तर, स्टक छैन । यसमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले विद्युत सब्सिडी पायौं भने खुसी हुन्छौं ।  सुदूरपश्चिम सरकारले कैलालीलाई आलुको जोन बनाउन लागौं भन्नु भएको छ । सहयोग गर्छौं भनेर सुदूरपश्चिम सरकारले प्रतिवद्धता गरेको छ । आलुबाट बन्ने २५ वटा परिकारहरू उत्पादन गर्नका लागि अर्को प्लान्टबाट काम गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्लान्ट बनिरहेको छ, मेसिन आएपछि उत्पादन थाल्छौं । विकासन्युजको यो सम्मानले हामीलाई थप उत्प्रेरणा मिल्छ । काम गर्न हौसला मिलेको छ ।