भारतीय कडाइले बन्द हुँदै चिया उद्योग
काठमाडौं । भारतले नेपाली चियामा कडाइ गरेपछि इलामको सूर्योदय क्षेत्रका चिया उद्योग बन्द हुने भएका छन् । ५३ उद्योग आबद्ध रहेको सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले आगामी असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संस्थाका अनुसार भारतीय बजारमा पुगेको ३ लाख किलोभन्दा बढी नेपाली चिया गुणस्तर परीक्षणका नाममा अलपत्र छ भने उद्योगमा ७ लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया थन्किएको छ । भण्डारण क्षमता भरिएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको एसोसिएसन अध्यक्ष डिल्ली श्रेष्ठले बताए । ‘किसानबाट खरिद गरिएको हरियो पत्ती प्रशोधन गरेर तयारी चिया बनाएका छौँ, तर बजारमा बिक्री हुनसकेको छैन । भण्डारण गर्ने ठाउँसमेत भरिइसकेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी रोक्न मिल्दैन, त्यसैले उद्योग बन्द गर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन ।’ भारतले सन् २०२६ मे १ देखि नेपालबाट आयात हुने चियामा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) लागू गरेको छ । यसअनुसार प्रत्येक गाडीको चिया छुट्टा छुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन आउन २० दिनभन्दा बढी लाग्ने र नतिजा नआएसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षणमा असफल भए चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘उत्पादन भएको चिया बजारमा पुर्याउने बाटो नै बन्दजस्तै भएको छ,’ उद्योगी गोपाल कट्टेलले भने, ‘भारतले विभिन्न प्राविधिक झन्झट सृजना गरेर नेपाली चिया रोकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ नेपाली चियाको निर्यात समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले समयमै कूटनीतिक पहल गरेर निर्यात सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ कट्टेलले भने, ‘अवरोध हटाउन पहल नभए अर्बौँ रुपैयाँको नेपाली चियाको बजार गुम्ने खतरा छ ।’ उद्योग बन्द हुँदा हजारौं किसान प्रभावित हुनेछन् । एसोसिएसनका अनुसार सूर्योदय नगरपालिकामा २ हजार ९९५ चिया किसान छन् । यहाँ ३३ हजार ६५५ रोपनी क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ, जहाँबाट वार्षिक २ करोड किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुन्छ । ‘उद्योग बन्द भयो भने आम्दानी नै रोकिन्छ, परिवार कसरी चलाउने ? हाम्रो त रोजीरोटी हराउँछ,’ किसान राजन भट्टराई भन्छन्, ‘उद्योग बन्द भएपछि हाम्रो हरियो पत्ती बिक्दैन । अब कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता बढ्यो ।’ ६५ भन्दा बढी चिया उद्योग रहेको सूर्योदय नगरपालिकाले चिया बिक्रीका लागि भारतीय अवरोध खुला गर्न तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । नगरले भारतको कोलकाता पुगेका नेपाली चियाका ‘कन्साइनमेन्ट’माथि भारतीय चिया बोर्डले आयातकर्ताको गोदाममै प्रवेश गरी प्रत्येक बोराको नमूना सङ्कलन र परीक्षण गर्न थालेको तथा आधा दर्जनभन्दा बढी ट्रकबाट नमूना सङ्कलन गरिएको एक साता व्यतीत भइसक्दा पनि प्रयोगशालाको प्रतिवेदन प्राप्त नभएर प्रतिवेदन बेगर बिक्री-वितरण पूर्ण रोक लगाइएको पाएको जनाएको छ । ‘झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण गुणस्तरीय नेपाली चिया भारतीय गोदाममै थन्किएर गुणस्तर ह्रास हुने र बिग्रिने जोखिम छ,’ सूर्योदय नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख दुर्गाकुमार बरालले भने, ‘भारतीय अवरोध हटाउन नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका नवीन कोइरालाका अनुसार नेपालबाट बर्सेनि ७० लाख किलोभन्दा बढी अर्थोडक्स तयारी चिया निर्यात हुन्छ । जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय बजारमा जाने गरेको छ । वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको तयारी चिया निर्यात हुने नेपालमा अर्थोडक्स चिया मूख्यतः इलाम, पाँचथर र धनकुटामा उत्पादन हुन्छ ।
सकुन्तलालाई सन्तोषले धोका दिएपछि...
काठमाडौं । दुई वर्षअघि शकुन्तला अधिकारी (थापा) को सोच थियो- गैह्रीधारामा सञ्चालन गरिरहेको रेष्टुरेण्ट बेच्ने र फेरि सामान्य गृहिणी जीवनमा फर्किने । होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायमा अनुभव नभएका कारण उनले ठूलो लगानी गरेर सुरु गरेको व्यवसायबाट अपेक्षित सफलता पाउन सकेकी थिइनन् । करिब ६-७ करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालन गरेको रेष्टुरेण्टले न त लगानी उठायो, न त उनलाई व्यवसायमा टिकिरहन प्रेरित गर्यो । समयसँगै उनले महसुस गरिन्, आफूले अनुभव र ज्ञान नभएको क्षेत्रमा हात हाल्दा ठूलो आर्थिक र मानसिक दबाब व्यहोर्नुपरेको छ । अन्ततः उनले रेष्टुरेण्ट बिक्री गर्ने निर्णय गरिन् । तर, अर्को चुनौती थियो- किन्ने व्यक्ति कसरी खोज्ने ? त्यतिबेला नेपालका चर्चित सेफ सन्तोष साह व्यापक चर्चामा थिए । झम्सिखेलमा उनले नयाँ ‘थाली रेष्टुरेण्ट’ सञ्चालन गरिरहेको जानकारी शकुन्तलाले सामाजिक सञ्जालबाटै पाएकी थिइन् । उनले सोचेकी थिइन- ‘यदि यो रेष्टुरेण्ट अनुभवी व्यक्तिले चलाउने हो भने सम्भवतः सफल हुन सक्छ ।’ यही विश्वासका साथ उनले सन्तोष साहलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गरिन् । च्याटबाट सुरु भएको संवादमा उनले गैह्रीधारास्थित आफ्नो रेष्टुरेण्टको अवस्था, लगानी र आफूले भोगिरहेको कठिनाइबारे जानकारी गराइन् । त्यसपछि साहले रेष्टुरेण्टको अवलोकन गरे । स्थान, संरचना र सम्भावना हेरेपछि खरिद-बिक्री प्रक्रियाबारे छलफल अगाडि बढ्यो । शकुन्तलाका अनुसार दुई वर्षअघि २ करोड २५ लाख रुपैयाँमा रेष्टुरेण्ट बिक्री गर्ने सहमति भयो । प्रारम्भिक रूपमा १५ लाख रुपैयाँ टोकन बैना स्वरूप प्राप्त भए पनि त्यसपछि बाँकी रकम नपाएको उनी बताउँछिन् । रेष्टुरेण्ट बिक्री गरेर आर्थिक भारबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरेकी शकुन्तलाको जीवन भने त्यसपछि पनि सहज बन्न सकेन । उनी भन्छिन्, ‘मैले व्यवसाय छाडे, तर समस्या छाड्न सकिँन ।’ उनका अनुसार पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि बाँकी रकम प्राप्त हुन सकेन । न्यायको खोजीमा विभिन्न निकाय धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि अन्ततः प्रहरी प्रशासनको शरण लिनु परेको उनले बताइन् । ‘बैंकमा तिर्नुपर्ने केही दायित्व अहिले पनि मैले नै बेहोरिरहेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘रेष्टुरेण्ट बेचेर नयाँ जीवन सुरु गर्ने सपना थियो, तर दुई वर्षदेखि रकमको प्रतीक्षामै छु ।’ विकासन्युजले प्राप्त गरेको सम्झौतापत्रअनुसार रेष्टुरेण्ट खरिद-बिक्री सम्झौता ‘मिथिला थाली’का तर्फबाट रामहित साह र ‘आर्जब होल्डिङ प्रालि’ का तर्फबाट सचिन भण्डारीबीच भएको देखिन्छ । उक्त कागजातमा सेफ सन्तोष साह साक्षीका रूपमा उल्लेख छन् । प्राप्त विवरणअनुसार खरिद-बिक्री सम्झौतामा उनको भूमिका प्रत्यक्ष खरिदकर्ता वा विक्रेताको नभई साक्षीको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस्तो छ सम्झौता रेष्टुरेण्ट विक्री तथा घर भाडा दायित्व स्थानान्तरण सम्बन्धमा मिति २०८१ जेठ २४ गते मा सम्पन्न सम्झौता ( यस पछि मुल सम्झौता भनिएको ) मा संशोधन लिखितम् काठमाण्डौं जिल्ला कामनपा वडा न- १ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको श्री आर्जव होल्डिङ्ग प्रा.लि. का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सो का सञ्चालक श्री सचिन भण्डारी (यसपछि, प्रथम पक्ष भनिने) र काठमाडौं जिल्ला कामनपा वडा नं. ४ मा दर्ता भएको श्री मिथिला थाली प्रा.लि (जसलाई मुल सम्झौतामा द्वितिय पक्ष भनिएको को ) बीच रेष्टुरेण्ट विक्री तथा घर भाडा दायित्व स्थानान्तरण सम्बन्धमा मिति २०८१ जेठ २४ मा सम्पन्न सम्झौतामा दुवै पक्षको स्वतन्त्र सहमतिमा तपसिलमा उल्लेखित शर्त तथा बन्देजहरु एक आपसमा परिपालना गर्ने गरी आज मिति २०८१ भदौ १७ मा मुलुकी देवानी सम्झौता २०७४ बमोजिम मुल सम्झौताको निम्न लिखित बुँदाहरुमा देहाय बमोजिम संशोधन गर्न मन्जुर भई प्रथम पक्षको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला कामनपा वडा नं १. काठमाडौंमा बसि तपसीलका साक्षीहरूको रोहबरमा सही छाप गरी एक एक प्रति लियौ दियौँ । शर्तहरू: १. मूल सम्झौताको शर्त नं २ को “व्यवसाय विक्री सम्बन्धी व्यवस्था को उपशर्त ( c) मा संशोधन । (क) आर्जब होल्डिङ्ग प्रा।लि र मिथिला थालि प्रालि बीच भएको किनबेच सम्झौतामा टोकन रकम बापत रु १५,००,०००र रु ३८,५०,००० आर्जब होल्डिङ्ग प्रालिले पाउनुपर्ने रकमबाट कट्टा गरि बतास एसोसिएटस प्रालिलाई यस आर्जव होल्डिङ्ग प्रा.लि.ले भाडा बापत तिर्नुपर्ने रकमसँग मिलान गरिएको र नेपाल बैंकमा आर्जव होल्डिङ्ग प्रालिको नाममा रहेको बाँकी ऋण रु १,३५,८१,०६६ (अक्षरेपि रु एक करोड पैतिस लाख एकासी हजार छैसठ्ठी ) २०८१ अषाढ १ गतेदेखि मिथिला थालि प्रालिले व्यहोर्ने गरी दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको छ । (ख) यसैगरी उक्त आर्जब होल्डिङ्ग प्रालिको नाममा रहेको ऋण रु १,३५,८१,०६६- को सावा ब्याज गरि मिति २०८१ माघ मसान्त सम्म भुक्तान गरि उक्त बैंकको नाममा रहेको धितो फुकुवा गर्न दुबै पक्ष सहमत भएको छ । प्रथम पक्षको घर जग्गामा जडित धारा, बिजुली, तथा अन्य आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन लगायतका सुविधाहरू दोश्रो पक्षले प्रयोग गर्न पाउने छ । तर सो बापतको जो-जे लाग्ने प्रथम पक्षले दुबै पक्षको सहमतिमा समय समयमा तोके बमोजिमको महसुल दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तान गर्नु पर्नेछ । (२) प्रथम पक्षले (आर्जब होल्डिङ्ग प्रालिले ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई यस सम्झौता हुन भन्दा अगाडि तिर्न बाँकी रकम रु २,७७,९९७ - पनि प्रथम पक्ष (आर्जब होल्डिङ्ग प्रालि) ले पाउने पर्ने रकमबाट कट्टा गरि हिसाब मिलान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको छ । (३) अब पाउन पर्ने कुल रकम मध्ये रु ३२,९०,९३५ को रु १५,००,००० मिति २०८१ भाद्र महिना र बाँकी रकम रु १७,९०,९३५ यही असोज महिनामा भुक्तान हुने गरि दुवै पक्ष सहमत भएको छ । (४) बाँकी अफिस कोठाको ३ वटा एसि र ३ वटा टेवलकुचिको अहिले कुनै हिसाब नगरिएको र असोज महिनामा यो सामानहरुको बिल अनुसार नरम करम मिलाई सोही अनुसार भुक्तान गर्न दुबै पक्ष सहमत भएको छ । (५) मुल सम्झौताका अन्य शर्त तथा बन्देजहरु यथावत कायम गरिएको छ ।
बैंकहरूको नाफा साढे ५६ अर्ब, कुमारीको ८३३ प्रतिशत बढ्दा नबिलको सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा १८.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकले १० महिनाको अवधिमा कुल ५६ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल खुद नाफा ४७ अर्ब ७९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी नाफा वृद्धि कुमारी बैंकको भएको छ । बैंकको खुद नाफा ८३३ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ४९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा १३ वटा बैंकको नाफा बढेको छ भने ७ वटा बैंकको नाफा घटेको छ । नबिल बैंक भने सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक बनेको छ । बैंकले ७ अर्ब ६६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ७.६० प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको वैशाखमा बैंकले ५ अर्ब ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८१.६३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ४३.६५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ«े बैंकको ४३.२१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ३१.७३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४० करोड ६१ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको २६.८७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकको २१.५९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १९.९२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १८.७८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १७.४७ प्रतिशत बढेर ८० करोड २८ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १४.१४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.४१ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका हुन् । तर, समीक्षा अवधिमा प्रभु बैंकको नाफा सबैभन्दा धेरै घटेको छ । बैंकको ४१.७० प्रतिशत घटेर १ अर्ब १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको ३०.४४ प्रतिशत घटेर ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २४.२५ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ८० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ९.१४ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ७.८९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ५.१७ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.०६ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
