प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि ८३४ सेवाग्राहीले राहदानी पाए
नेपालगञ्ज । जेनजी प्रदर्शनपछि अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा आएपछि ८३४ सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा आगजनी भएपछि अवरुद्ध बनेको सेवा सञ्चालनमा आएसँगै ८३४ जनाले राहदानी प्राप्त गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङले पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय राहदानी लिनेको सङ्ख्या न्यून रहेको बताए । जेनजी प्रदर्शनपछि साघुँरो कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको यस कार्यालयमा पहिले जस्तो राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको घुइँचो नभएको उनले उल्लेख गरे । 'कार्यालयमा अहिले सेवाग्राहीको भीडभाड छैन, सामान्य रूपले सेवा लिइरहनुभएको छ', सूचना अधिकारीसमेत रहेका गुरुङले भने । गत भदौ २४ गते जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । बाँकेमा करिब एक महिना राहदानीको काम बन्द भएको थियो । सोही कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए । अहिले वैदेशिक रोजगार, अध्ययन, घुमफिर तथा पारिवारिक भेटघाटका लागि राहदानी लिनेहरू मात्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा ८३४ राहदानीको सिफारिस हुँदा आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा एक हजार ८०१ र आव २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनामा दुई हजार ८५० सेवाग्राहीले राहदानी लिएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले बताए । उनका अनुसार यससँगै चालु आवको तीन महिनामा ७६ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आव २०८०/८१ को तीन महिनामा एक करोड ४६ लाख १० रुपैयाँ र आव २०८१/८२ को तीन महिनामा एक करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको जानकारी दिएको छ । यसैबीच, कार्यालयले यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाका बारेमा जानकारीसहित सहज सुविधाका लागि क्युआर प्रणाली सुरु गरेको छ । जिल्लामा बसाइँसराइका आधारमा स्थायी ठेगाना संशोधन गरी नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिन, हातहतियारको इजाजत नविकरण गर्न, भारतीय पेन्सनको प्रमाणित सिफारिसको निवेदन लिन, शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण संशोधनका लागि निवेदन दिनलगायत कामका लागि क्युआर प्रणाली सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
ऊर्जामन्त्री घिसिङले भने– संकटको बेला मेरो उपस्थिति हुन्छ
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले संकटको बेला आफ्नो उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताएका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणासभामा बोल्दै उनले देश ऊर्जा संकटमा रहेको वेला आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बताए । ओली सरकारले आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकवाट हटाएर गुन लगाएको पनि उनले बताए । उक्त सरकारले आफूलाई हटाएकै करण आफू यहाँ उपस्थित हुन पाएको पनि उनले बताए । ‘अब त यस्तो लाग्दैछ, जहाँ संकट त्यहाँ कुलमानजस्तै भएको छ,’ घिसिङले भने ।
क्यानका महानिर्देशक अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिप्याडमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो । अभियोग पत्रमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित क्यानका निर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रवन्धक इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नवलविक्रम थापा र केही निजी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई मुद्दा लगाइएको छ । विशेष अदालतका अनुसार अभियुक्तहरूविरुद्ध प्रत्येकसँग जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रूपैयाँ ७७ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ । अख्तियारले उनीहरूलाई जेल सजाय र जरिवानासहितको दण्डको मागसमेत गरेको जनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध प्रारम्भिक रुपमा कुनै अध्ययन गरी सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण ठाँउमा हेलिपोर्ट (हेलीकप्टर मात्रै उडाउने र अवतरण गर्ने ठाँउ) निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । क्यानले चार वर्षअघि भक्तपुरको नलिञ्जोकमा हेलिकप्टरहरू उडान र अवतरण गर्ने हेलिपोर्ट निर्माण गरेको थियो । यसमा निर्देशक मुरारी भण्डारी र इञ्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ संलग्न भएको अख्तियारको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार अनुभव प्राप्त परामर्शदाता नेपालमा नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आह्वान गरी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको पालना नगरेको, खरिद कार्यका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरिकनै खरिद कारबाही अगाडि बढाएको देखिएको क्यानले जनाएको छ । त्यस्तै, झुटा व्यहोरा उल्लेख गरी डिपिआर, बिडिङ डकुमेन्ट तथा स्पेसिफिकेसनसमेत स्वीकृत गराएको देखिएको छ । नागरिक उड्डउन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ६ मा विमानस्थल निर्माण, विकास, विस्तार र मर्मतमासरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना नभएको भन्दै अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारीमाथि बदनियत राखेर काम गरेको आरोप लगाएको हो । अख्तियारका अनुसार हेलिपोर्टको आसपासमा स्कूलहरू भएको र वरपर घरहरू थिए । हेलिपोर्ट नजिकै रुखहरू रहेको, नजिकै हाइटेन्सन लाइन रहेको, उडान र अवतरण गर्न जोखिम रहेको भनी पाइलटहरूले नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यहाँ आधारभूत सुविधा पनि नभएको अख्तियारको दाबी छ । इन्धन भर्ने, सुरक्षा व्यवस्थापन, उपकरण लगायतका सुविधा नभएको अवस्थामा हचुवाको भरमा हेलिपोर्ट निर्माण भएको अख्तियारको दाबी रहेको छ । हेलिपोर्ट बनाउने फाइल २८ चैत २०७८ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले स्वीकृत गरेका थिए ।
