लागूऔषधसहित काठमाडौंको नागपोखरीबाट ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका–१ नागपोखरीबाट सोमबार (आज) २९६.७५ ग्राम ब्राउन सुगर, २ सय २० चक्की ट्रामाडोल र १ सय ३० नाईट्रोभेट क्याप्सुलसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । विशेष सूचनाको आधारमा एपीएफ इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट खटिएको टोलीले सोही ठाउँ बस्ने ४३ वर्षीय प्रभात तिवारी, काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बल्खु बस्ने भुपेन्द्र श्रेष्ठ, सर्लाही जिल्लाको मलंगवा नगरपालिका–८ का सुजन रायमाझी र ललितपुर जिल्ला बाग्डोल–४ बस्ने ५१ वर्षीय सविन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो । सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूको साथबाट १ लाख ९८ हजार ३ सय ७५ नेपाली रुपैयाँ, १ हजार जापानी येनसहित अन्य विदेशी मुद्रा , २ वटा सञ्चार सेट, ३ थान ल्यापटप, १ थान प्रिन्टर, ४ थान मोबाइल सेट, लागूऔषधमा मिसाउने केमिकल २२ बोतल समेत बरामद भएको छ । उनीहरूले प्रयोग गरेको बा ७ च ५१८० नम्बरको गाडी समेत नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । प्रभात तिवारी लागूऔषध मुद्दाका फरार अभियुक्तसमेत हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋण वा अनुदानका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकका पहिलो आठ दफा परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि दफा १ देखि ८ सम्मका प्रावधानमा सहमति जुटाएको हो । समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार दफा १, २, ३ र ५ प्रस्तावित रूपमै पारित भएका छन् । दफा ४ मा भने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य थप स्पष्ट पारिएको छ । बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा ६ बाट सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्य (क्वासी–फिस्कल अपरेसन) सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । त्यस्तै, उपदफा २ मा ‘कर्जा’ शब्दपछि ‘सापटी’ शब्द थप गरिएको छ । दफा ७ बाट पनि सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्यसँग सम्बन्धित व्यवस्था हटाइएको छ । समितिले दफा ८ को उपदफा ५ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको सट्टा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायता लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिलाई अनिवार्य बनाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको समितिले उल्लेख गरेको छ । हालको ऐनले विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवा आदान–प्रदानको व्यवस्था गरे पनि ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । समितिले प्रारम्भिक आठ दफामा सहमति जुटाएसँगै अब बाँकी दफामाथिको छलफल क्रमशः अगाडि बढाइने जनाएको छ ।
बर्गर हाउसलाई ५ हजार जरिवाना, १० कम्पनीलाई सुधारको निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका-९, राधेराधेस्थित द बर्गर हाउस एण्ड कन्ची फ्राइड चिकेनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। विभागका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५ बमोजिम खरिद बिल-विजक नराखेको पाइएकाले ऐनको दफा ३८(घ) बमोजिमको कसुरमा दफा ३९(१)(क) अनुसार ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। यसैबीच विभागले सोमबार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा अनुगमन गरी सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन पनि दिएको छ। विभागका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका-१८, भैँसेपाटीस्थित हेल्दी बाइट्स सर्भिसेस प्रालिलाई व्यवसाय दर्ता, प्यान नम्बर, कर चुक्ता, खानाको मेनु सूची तथा खरिद-बिक्री बिलसहितका कागजात लिएर तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। अनुगमनका क्रममा ललितपुरको खोकना दोबाटोस्थित उमंग इन्टरप्राइजेजलाई नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार ग्यासको समानुपातिक तथा न्यायोचित वितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ भने सरस्वती खाद्य किराना पसललाई अनिवार्य रूपमा बिल-विजक जारी गर्न र खरिद बिल व्यवस्थित राख्न भनिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका-१०, चाँदनीनगरस्थित युवा इन्टरप्राइजेज र वडा नं. १७, ढल्कोस्थित सिम्रन ग्यास स्टोरलाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी, काठमाडौं-१०, छक्कुबक्कु मार्गस्थित महालक्ष्मी गर्ल्स होस्टेललाई बिल-विजक जारी गर्ने, सरसफाइ सुधार गर्ने तथा दर्तासम्बन्धी कागजात व्यवस्थित राख्न निर्देशन दिइएको छ। काठमाडौं-१५, डल्लुस्थित न्यू लक्ष्मी खाजा उद्योगलाई सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन, खरिद-बिक्री बिल व्यवस्थित राख्न तथा नापतौल व्यवस्थापनमा सुधार गर्न भनिएको छ। विभागले काठमाडौं-३२, पेप्सीकोलास्थित सगरमाथा ग्यास उद्योग प्रालिलाई ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना नगरी समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न तथा व्यावसायिक मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, भक्तपुरको मध्यपुर थिमी-३, गठ्ठाघरस्थित गठ्ठाघर बर्गर हाउस प्रालिलाई मेनुमा उल्लेखित मूल्यभन्दा बढी रकम नलिन तथा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ। काठमाडौं-६, बौद्धस्थित हिमालयन हिल्स फुड्स प्रालिलाई प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य रूपमा बिल-विजक जारी गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
