सरकारले जेनजी परिषद गठन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले जेनजी परिषद् गठन गर्ने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, सरकारले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धि मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
रुकुम–पूर्वमा मतदान अधिकृत बन्न शिक्षा अधिकृतले गरे अस्वीकार
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रुकुम–पूर्वमा कर्मचारी खटाउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि कर्मचारी खटाउने विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका सहायक शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद खड्काले मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न अस्वीकार गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई अपमान गर्नेगरी निर्वाचनमा कर्मचारी खटाएको आरोप खड्काले लगाएका छन् । खड्काले निर्वाचन कार्यालयले शिक्षकहरूलाई अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्यकर्मीलाई मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतका रूपमा बढी खटाएको आरोप लगाएका हुन् । शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै खड्काले आफूले तोकिएको जिम्मेवारी नलिने जानकारी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको बताएका छन् । खड्काले विगतका निर्वाचनमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई प्राथमिकताका साथ खटाइने अभ्यास रहे पनि यसपटक भने शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई पाखा लगाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता दिइएकोले आफू निर्वाचनमा खटिन असमर्थ हुने बताए । यता जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुकुम–पूर्वका प्रमुख पुष्पराज शर्माले भने कर्मचारी खटनपटन कानुन र उपलब्ध जनशक्तिको अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको दाबी गरेका छन् । ‘आफ्नो कार्यालयको दायित्व कर्मचारीको लिष्ट दिने काम हो । अरू मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्ने हो,’ उनले भने । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सक्षम र उपलब्ध कर्मचारीको लिष्ट आफूले उपलव्ध गराएको शर्माको दाबी छ । हर्माका अनुसार आवश्यक परे समन्वय र पुनरावलोकन गर्नेकाम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्दछ । स्थानीय तहका केही कर्मचारी र शिक्षक संघ–संगठनले समेत विषयप्रति चासो देखाएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन जस्तो संवेदनशील कार्यमा सबै क्षेत्रका योग्य जनशक्तिलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन् । पुथा उत्तर गँगाको एक विध्यालयका प्रधानाध्यापकले भने निर्वाचन जस्तो संवेदनशील कार्यमा सबै क्षेत्रका योग्य जनशक्तिलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन् । निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादले निर्वाचन तयारीमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सम्बन्धित निकायले छिट्टै संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।
शंकर पोखरेलको दाबी : दाङलाई शैक्षिक प्राविधिक केन्द्र बनाइने
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव तथा दाङ क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार शंकर पोखरेलले दाङलाई शैक्षिक र प्रविधिमैत्री जिल्लाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको बताएका छन् । उनले दाङको विकास कुनै एक राजनीतिक दलको चुनावी नारामा सीमित नभई जिल्लावासीको साझा आकांक्षा भएको उल्लेख गरे । पोखरेलका अनुसार लामो समयदेखि अन्योलमा परेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत घोराहीमा प्रस्तावित क्याम्पस निर्माणले अहिले ठोस गति लिएको छ । स्रोत सुनिश्चिततापछि गत वैशाख २३ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको र माघ ८ गते निर्माण कम्पनीसँग २० करोड ८७ लाख ४० हजार २२१ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी उनले दिएका छन् । प्रारम्भिक चरणमा ३० करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्थापन गरिएको पनि उनको भनाइ छ । उनले २०८४ सालभित्र पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको बताए । 'दाङका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं वा विदेश धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,' पोखरेलले भने । पोखरेलले अत्याधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी र अनुसन्धान केन्द्रसहितको क्याम्पस निर्माण गरिने दाबी गरेका छन् । यसले सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । पोखरेलले दाङलाई भारतको बैंगलुरु जस्तै सूचना प्रविधिमैत्री सहरका रूपमा विकास गर्ने ‘मोडेल’ अघि सार्दै ‘दाङ भ्याली’ अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार शैक्षिक पूर्वाधारसँगै प्रविधि पार्क, सीप विकास केन्द्र र उद्योगसँगको एकेडेमिक सहकार्यलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइनेछ । स्थानीय तह, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दाङलाई लुम्बिनी प्रदेशकै शैक्षिक तथा प्राविधिक हब बनाउने लक्ष्य राखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति, सडक सञ्जाल र बढ्दो सहरीकरणले यो सम्भावनालाई बल पुर्याएको पोखरेलको दाबी छ । उनले विकासका यस्ता परियोजनालाई चुनावी एजेन्डाभन्दा माथि उठेर साझा अभियानका रूपमा समर्थन गर्न सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।
