अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट, सिंहदरबारमा बैठक
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा रहेका विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन अघि बढाउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपाका सांसदहरू सहभागी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिए । सरकारको पछिल्लो कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले साझा धारणा र सशक्त प्रतिवाद रणनीति तय गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल अघि बढाएको महरले बताए । सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बैठकबाट आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् । भर्खरै सुरु भएको बैठकमा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि भने सहभागी भएका छैनन् ।
सिटौलाको ठाउँमा कमला पन्त, कांग्रेस संसदीय दलमा पदाधिकारीहरूको हेरफेर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले रिक्त रहेका विभिन्न पदमा पदाधिकारीहरूको मनोनयन गरेको छ । संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले विधानको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय सभाको दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपनेता र सचेतकहरू नियुक्त गरेका हुन् । राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा कमला देवी पन्त नियुक्त भएकी छन् । उनी विधानको धारा १२ (२) बमोजिम नियुक्त भएकी हुन् । यसअघि कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलको नेता कृष्णप्रसाद सिटौला रहेका थिए । आङदेम्बेले सिटौलालाई हटाएर पन्तलाई नेता चयन गरेका हुन् । कांग्रेसमा संसदीय दलका नेताले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्थाअनुसार यसअघि सिटौलालाई तत्कालीन संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दलको नेता चयन गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा उपनेतामा अभिषेक प्रताप शाह नियुक्त भएका छन् । उनी विधानको धारा ७ (१) बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । धारा १३ (२) बमोजिम मुख्य सचेतकमा माननीय बासना थापा र धारा १३ (३) बमोजिम सचेतकमा माननीय निश्कल राई नियुक्त भएका छन् ।
संविधान संशोधनको गृहकार्य तीव्र: कार्यदलद्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सुझाव संकलन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले मंगलबार (आज) वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो । छलफलका क्रममा सहभागी उनीहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए । छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यदलले गरिरहेको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन छाता आयोगको नयाँ अवधारणा अघि सारे । अधिवक्ता अन्सारीले संविधानका मौलिक अधिकार चलाउन नहुने बरु केही अधिकारहरू थप्न जरुरी रहेको बताए । संवादका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारे भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिवक्ता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । यता, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए । कार्यदलका संयोजक असिम शाहले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले आगामी दिनमा तयार हुने बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विज्ञहरूको यो सघन परामर्शले संविधानलाई जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतासँग जोड्न एउटा बलियो आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले कुनै हतार नगरी सबै सरोकारवालाको लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
