राजनीति

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाका लागि सचेतकमा पदमबहादुर परियारलाई मनोनित गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पार्टीको संसदीय दलको विधानबमोजिम राष्ट्रियसभाका लागि सचेतकमा उनलाई आज (बुधबार) मनोनयन गरेको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् । यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो ।  यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।  यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन र डिजिटल प्रणाली सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।  ललितपुरको बीपी नगरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार महामन्त्री एवं सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सदस्यता नवीकरण र नयाँ इन्ट्रीका लागि समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकले १५औं महाधिवेशनका लागि जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका विवरणहरूको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।  हालसम्म नवीकरण शुल्क र नयाँ सदस्यताको विवरण बुझाउन बाँकी रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रहरूलाई आगामी २०८३ वैशाख १६ गतेदेखि एक हप्तासम्मको समय उपलब्ध गराइनेछ ।  यस्तै, नवीकरण भइसकेका जिल्लाहरूमा पनि विभिन्न कारणले सदस्यता छुटेकाहरूको हकमा विधान बमोजिमको शुल्क लिएर सोही अवधिमा केन्द्रबाटै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा पनि बैठकले विशेष निर्णय गरेको छ । अधिवेशन सम्पन्न भएका र हुन नसकेका समितिहरूलाई वर्गीकरण गरी देखिएका समस्या समाधान गरिने भएको छ। डिजिटल प्रणालीमा इन्ट्री हुन बाँकी जनसम्पर्क समितिहरूलाई पनि वैशाख १६ गतेदेखि एक हप्ताको समय दिइनेछ भने अनलाइनमार्फत क्रियाशील सदस्यता भर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।  नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई जनसम्पर्क समिति र पार्टीको क्रियाशील सदस्यता उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । यसैगरी, रिक्त रहेका वडा सभापतिहरूको हकमा सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन जिल्ला, क्षेत्र वा वडा कार्यसमितिले तोकेको व्यक्तिमार्फत काम अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।  पार्टीले सदस्यता वितरण र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यी कदमहरू चालेको जनाएको छ ।