राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र टर्कीको संसद ग्रान्ड नेसनल एसेम्बलीका सभामुख नुमान कुर्तुल्मुसबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।  अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपीयू)को १५२औं महासभामा सहभागी हुन इस्तानबुलमा रहेका अध्यक्ष दाहालले शनिबार टर्कीको संसद्का सभामुखसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन् ।  भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र संसदीय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष दाहालको  सचिवालयले जनाएको छ ।  द्विपक्षीय भेटमा अध्यक्ष दाहालले संसदीय सहकार्यमार्फत दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो र प्रगाढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै संसदीय अनुभव आदानप्रदान, भ्रमण र संसदीयमैत्री समूह गठनका लागि आफूहरू आतुर रहेको बताए । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध छ दशकदेखि नै सौहार्द र आपसी सम्मानमा आधारित रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन नेपालमै टर्कीको दूतावास स्थापना गर्न आग्रह गरे ।  अहिले टर्कीसँग जोडिएका सबै काम गर्न नेपाली भारतको राजधानी दिल्ली धाउनुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाल र टर्कीबीच श्रम सम्झौता गर्नुका साथै नेपालमै टर्किस दूतावास स्थापना भए दुई देशबीचको सहकार्यमा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । आइपीयूको महासभामा टर्की सरकार र संसद्ले गरेको स्वागत र हार्दिकताका लागि अध्यक्ष दाहालले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । सो क्रममा टर्कीको संसद् ग्रान्ड नेसनल एसेम्बलीका सभामुखले राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डललाई इस्तानबुलमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।  टर्की र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन आफूहरू सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख नुमानले नेपालमा टर्किस दूतावास खोल्न सकारात्मक रहेको बताए   टर्किस सरकारले नेपालका लागि सीमित कोटाको शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले छात्रवृत्तिको कोटा वृद्धि गर्ने र दुई देशबीचको व्यापार पनि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  आगामी नोभेम्बरमा कोप–३१ टर्कीमा हुन लागेको उल्लेख गर्दै सभामुख नुमानले त्यसको नेतृत्वका लागि टर्कीलाई आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध पनि गरे । भेटमा आइपीयूमा सहभागी नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू पनि उपस्थित थिए ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो पटक विज्ञ र योजनाहरू आह्वान गर्ने भएको छ । आइतबार (आज) बस्ने सचिवालय बैठकले यसको प्रारूप र कार्यविधि तय गर्ने बताएको छ ।  रास्वपाले आइतबार दिउँसो साढे तीन बजेका लागि सचिवालय बैठक बोलाउँदै विज्ञ र योजना आह्वान गर्ने बताएको हो ।  रास्वपाको योजनाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति, संस्थाले पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, उत्पादन लगायत क्षेत्रमा योजना प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।  राजनीतिक दलले गरेको यो पहिलो अभ्यास हो । विगतमा यस्तो अभ्यास थिएन । सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउने छ । त्यसभन्दा पूर्व सरकारले नीति, कार्यक्रम ल्याउने छ । सचिवालय बैठकमा जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि २०८३, बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धमा, केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार परिषद्, संघिय नेतृत्व मञ्च र विभागहरूको मनोनयन र महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन लगायत विषय कार्यसूचिमा राखेको छ ।  सचिवालय बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको संगठनात्मक जिम्मेवारी, केन्द्रीय समिति बैठक र संसदीय दलको लागि प्राविधिक सहायता एवं लेवी सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।   

काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने सूचना सत्य हो कि होइन छुट्याउन नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।  पछिल्लो समय सरकारले सबै मन्त्रीलाई नयाँ मोबाइल फोन दिने तयारी गरिरहेको भन्ने आशयमा फैलिएका विषय पूर्ण रूपमा झूटो र बनावटी रहेको उनले स्पष्ट पारे । आइतबार बिहान नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका-६ छहरे बजारमा स्थानीयसँग भेटघाट गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यस्ता गलत सूचना सरकारप्रति अनावश्यक अविश्वास फैलाउने नियतले आएका हुन सक्ने पनि बताए । केही व्यक्तिले जानाजानी भ्रम फैलाएको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सन्जालमा कुनै पनि सूचना साझा गर्नु अघि त्यसको सत्यता र स्रोत जाँच गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।  उनले सरकार जनताको करबाट उठेको पैसाको सही प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै दुरुपयोग देखिए नागरिकले प्रश्न उठाउनुपर्ने पनि बताए ।  ‘सत्यमा आधारित प्रश्नले सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउँछ । हामी जिम्मेवार भएर खबरदारी गर्न र प्रश्न गर्न छाड्न हुँदैन, उनले भने, ‘तर खराब नियतले गलत सूचना सम्प्रेषण भएको छ भने त्यसलाई पहिचान गर्न आवस्यक छ ।’ अहिले सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढेको पनि उनले बताए । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले अब बोल्नेभन्दा काम गरेर देखाउने समय आएको उल्लेख गर्दै परिणाममुखी काममा जोड दिइने बताए ।  सरकारले गाउँ-गाउँमा पुगेर नागरिकको समस्या सुन्ने र त्यसकै आधारमा नीति बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।