एलओडी क्लब एनपीलको इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर
काठमाडौं । एनपीएलको दोस्रो सिजनमा एलओडी क्लब इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर बन्ने भएको छ । सोमबारदेखि किर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालामा सुरू हुने एनपीएलको दोस्रो सिजनमा एलओडी क्लब इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर बन्ने भएको हो । आइतबार एक कार्यक्रम गरेर क्लबका सीइओ रविन श्रेष्ठ र क्रिकेट एशोशिएसनका सचिव पारस खड्काले सम्झौता गरेका हुन् । एनपीएलको खेल अवधिभर मनोरञ्जन पार्टनर बनेको क्लबका सीइओ श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार खेल भइरहेको समय क्लबका डिजेहरूले 'म्युजिक' प्ले गर्ने छन् । क्लबले क्रिकेट रंगशालामा क्याबिन म्युजिक प्ले गर्ने छन् । 'प्रत्येक खेलका खेलाडीहरूलाई विशेष कार्यक्रम गरेर क्लबमा स्वागत गरिन्छ,' उनले भने, 'खेलमा सहभागी खेलाडी र खेल हेर्न आएका दर्शकलाई मनोरञ्जन गर्नु क्लबले जिम्मेवारी पाएको छ ।' उद्घाटन खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र काठमान्डु गोर्खाज भिड्ने छन् । एनपीएलका ३२ खेलमध्ये २३ खेल फ्लडलाइटमा हुनेछ । बाँकी ९ खेल दिनमा हुनेछन् । लिग चरणका २८ खेल भने डे नाइटमा हुनेछ । ठमेलमा रहेको एलओडी क्लब विश्वकै ४४ औँ स्थानमा रहेको छ ।
निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूति सरकारले गर्छ : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षासहित सुरक्षा भावनालाई मजबुत बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ‘जेनजी आन्दोलन’ ले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलप्रति मात्र नभई समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति आक्रोशका रूपमा समेत प्रकट भएको हो । 'विकासमा समावेशिता नहुँदा र बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा जमेको पीडा आन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएर आएको हो', उनले भने । अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै भने, 'सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आफैँमा सुरक्षा हो ।' उनका अनुसार हालैको आन्दोलनले करिब ७८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएका प्रारम्भिक विवरण आएको छ । देशभरका ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत जुटाएको जनाउँदै अर्थमन्त्री खनालले उक्त रकम पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले तत्काल पुनःस्थापना कार्य अघि बढाइने धारणा राखे । अर्थमन्त्री खनालले इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला हुने पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) अब नहुने बताउँदै कर प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 'अर्थतन्त्र ठूलो बन्ने हो भने कराधार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसका लागि व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक छ', उनले भने । उनले पुँजी बजारमा रहेका केही संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न सके बजार थप चलायमान बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । निजी क्षेत्र र सरकारका बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । अहिले संसद् सञ्चालनमा नरहेकाले केही आवश्यक कानुन ल्याउन नसकिएको बताउँदै अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउन पनि कठिनाइ भइरहेको खनालले उल्लेख गरे ।
लगानी आकर्षित गर्न आयकर कम गर्नुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कर नीति समय सापेक्ष बनाउन माग गरेका छन् । सोमबार कर दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले विश्वको कर नीतिमै व्यापक परिवर्तन भएको र उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति बढाउन र उद्यमी व्यवसायीहरूको लगानी क्षमता बढाउन विश्वका धेरै देशहरूले करका दरहरु घटाउँदै गइरहेको बताए । कतिपय देशहरूले लगानी आकर्षित गर्न आयकर कम गर्ने नीति अवलम्वन गरिरहेको भन्दै नेपालले पनि यसबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए । प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको जिकिर गरे । भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करलाई कमसेकम दुई दरको कायम गर्न अति नै आवश्यक भएको पनि बताए । नेपालमा उत्पादित हुने सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क घटाउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले विश्वको कर नीतिमै व्यापक परिवर्तन भएको छ । उपभोक्ताहरुको क्रय शक्ति बढाउन र उद्यमी व्यवसायीहरुको लगानी क्षमता बढाउन विश्वका धेरै देशहरुले करका दरहरु घटाउँदै गइरहेका छन् । युएईमा त आयकर अत्यन्त कम गरिएको छ, लगानी आकर्षण गर्नको लागि । समयसापेक्ष गर्न अर्थमन्त्रीज्युलाई अनुरोध गर्दछु । प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले आयकर ऐनको पुनः लेखन गर्नुपर्ने माग गरे । डिजिटल बिजनेसको अन्योलता हटाउन जरुरी रहेको बताए । संघ र स्थानीय तहको आफ्नो आफ्नो कानूनी व्याख्याका कारण घर बहाल करमा दाहोरो मार परेको बताए । राजस्वको लक्ष्य पुर्याउने दबाबमा भएका कर निर्धारण आदेशहरुले आन्तरिक राजश्व विभागमा ठूलो वक्यौता रकम देखिएको र अर्कोतर्फ उद्यमी व्यवसायीहरु अनावश्यक कानूनी झन्झटमा परेको बताए ।
