राजनीति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र सबल हुँदैन : डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजनीति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताएका छन् । लोहनीले सरकारसँग पैसा छैन भन्ने तर भएको पैसा पनि उपयोग हुन नसक्ने स्थिति राम्रो नभएको बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न बैंकको ब्याजदर घटाउँदै लगे पनि लगानी आकर्षित नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट वान डिजिटमै आइसके पनि अझै बढी भइरहेको गुनासो आउने गरेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्रको मोडल रेमिट्यान्समै आधारित रहे पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न नसकिएको उनले बताए । नेपाल सरकारको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेपाल सरकारसँग पैसा छैन भन्ने गरिन्छ। तर भएका पैसा पनि खर्च हुँदैन। पैसा छैन भने कटौती गरिरहेका छौँ । हाम्रो इकोनोमिक मोडल रेमिट्यान्समै भए पनि हामीले त्यसलाई युज गर्न सकेनौँ। एक्सपोर्टमा लगाएनौँ। अहिलेको यो स्थितिमा आइपुग्यौँ। नेपाल सरकारको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने यो चुनौती छ । कस्तो लिक्विडिटी ट्रयापमा परेको हो नेपाल ? जति ब्याज घटाए पनि मान्छे नआउने ? त्यो वातावरण बनाइदिने राजनीतिले हो। राजनीतिक तह कमजोर भएपछि अर्थतन्त्रले मात्रै काम गर्दैन।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले अहिलेको परिस्थितिमा कमजोर हुनु नै सङ्कटको घडी भएको जिकिर गरे। राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म नेपालीहरूको धेरै विश्वास रहेको र राष्ट्र बैंक धेरै राजनीतिकरण नभएको संस्था भएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशसभा : गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभामा सामान्य छलफलपछि संशोधन प्रस्तावसहित ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ । यही कात्तिक २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमा दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट संशोधनको सूचना प्राप्त भएको थियो । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधन प्रस्तावसहित उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेशसभाका उपसभामुख वीनाकुमारी थापाले जानकारी दिए। विषयगत समितिमा दफावार छलफपछि पुनः प्रदेशसभामा बैठकमा छलफल भएपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । लागुऔषधसम्बन्धी संघीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी गाँजाखेतीसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको भइसकेको उक्त विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको छ। प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीसम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिनेगरी विधेयकको तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात–निर्यातका लागि एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचनका निम्ति हरसम्भव सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न चीनबाट नेपाल सरकारलाई हरसम्भव सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आगामी निर्वाचनका अतिरिक्त जारी द्विपक्षीय सहयोगका परियोजनामा पनि प्रगति भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने चिनियाँ राजदूतले ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनामा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको बताए । शुक्रबार साँझ मूलधारका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रमुख तथा सम्पादकहरूसँग भएको छलफलमा उनले नेपालमा व्यापार, लगानी, औद्योगिक ‘पार्क’ निर्माणलगायत सबैतिर प्रगति भएको र केही आयोजनामा केही विलम्ब हुनु अस्वभाविक नभएको बताए । ‘बिआरआई परियोजनामा प्रगति भएको छ । ती सबै प्रशासनिक प्रक्रियामा छन्, तिनको सफल कार्यान्वयनका निम्ति स्थायी सरकार अपरिहार्य छ । आगामी चुनावपछि बन्ने सरकारबाट ती परियोजना द्रुतगतिमा कार्यान्वयन हुनसक्छन्,’ राजदूत छनले भने, ‘हामी अन्तरिम सरकारसँग पनि निकट सम्पर्क र समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ, तर यो सरकारको ‘म्यान्डेट’ आमनिर्वाचन गराउनुभएकाले हामीले निर्वाचनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिहेका छौँ ।’ चीनले हालै सार्वजनिक गरेको पञ्चवर्षीय योजनाको नेपाललगायत सबै छिमेकीका निम्ति आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने जानकारी दिँदै चिनियाँ राजदूतले नेपालको आवश्यकताअनुसार योजना तर्जुमा गरिएको बताए । ‘नेपालका कृषि उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा पुर्याउने परियोजनामा काम भइरहेको छ, हाम्रो तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ पञ्चवर्षीय योजनाका विशेषताबारे जानकारी दिँदै राजदूत छनले भने । ती योजना चीन र नेपालका निम्ति वरदान सावित हुने उहाँको कथन छ । नेपालको राजनीति स्थायित्व, विकास र समृद्ध नै चीनको चाहना भएको दोहोर्‍याउँदै उनले अन्तरिम सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर चीनले काम गरिरहेको बताए । रणनीतिक योजना तथा भरपर्दो विकास साझेदारको अभावमा नेपालको विकास सुस्त गतिमा भएको विश्लेषण सुनाउँदै उनले नेपालको विकासमा सघाउन चिनियाँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालको विकासका परियोजना पनि समाहित गरिएका जानकारी दिए । अन्य छिमेकीलाई पनि सघाने परियोजना १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका उनले बताए । ताइवान, हङकङ र मकाउ चीनका अभिभाज्य भूभाग हुन् भन्ने मान्यतालाई नेपालका सबै सरकारले स्वीकार गरेर एक चीन सिद्धान्तप्रति अटल ऐक्यबद्धता जनाएर तदनुरूप व्यवहार गरेकामा आभार व्यक्त गर्दै चिनियाँ राजदूतले चीन र नेपालबीचको मैत्री सधैँ सुमधुर रहेको बताए । चीन–नेपाल सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने विषयप्रति जेनजी अगुवाहरूको पनि विमति नरहेको आफूले पाएको उनले बताए । एक प्रश्नको जवाफमा राजदूत छनले चीन र नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्दै आएको, दुवै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेका, विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थालाई मानेका बताए । राजदूत छनले, ‘आधुनिक चीनको निर्माणअघि जेनजी आन्दोलन चीनमा पनि भएको यसलाई विश्वका विभिन्न देशमा कुन पृष्ठभूमिमा भएका थिए त्यसको विवेचना गर्नुपर्छ, नेपालमा पनि राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको, सुशासन प्रवद्र्धनलगायत उनीहरूमा मुद्दा सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति भएको मेरो बुझाइ छ ।’ राजदूत छनका अनुसार पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वलाई सुदृढ गर्ने, जनताको हितलाई प्राथमिकता दिइएको, उच्चस्तरीय विकास हासिल गर्दै योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २० हजार अमेरिकी डलर कायम गर्ने विकास र सुरक्षालाई समान रूपमा सुनिश्चित गर्ने, खुलापन नीतिलाई अझ विस्तार गर्ने, सहकार्यका नयाँ अवसरहरू खोल्ने, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने, चिनियाँ विशेषतासहितको सामाजिक सुशासन सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय एकीकरणमा जोड दिएको छ । रासस
