१० अर्बको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्दैछौं : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघको १७औं साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले पुँजी अभावका कारण धेरै आयोजना र उद्योगहरू स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै अब नेपालमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा संकलन गरेर देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरूले लगानी गर्नसक्ने गरी १० अर्ब पुँजीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले कम्पनीमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतका व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीलाई समेत समेटेर कम्पनी स्थापना गरिने बताए । उनले ठूला मेगा प्रोजेक्ट, ट्रान्समिसन लाइन, ठूला बस्ती विकास, हाइवे, हाइड्रो, पर्यटन लगायतका आयोजना रकम अभावमा सम्पन्न हुन नसक्ने बताउँदै आयोजनामा लगानी गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि कम्पनी स्थापना गर्न लागिएकाे जानकारी दिए । यसमा साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले कुनै व्यवसायीले सानो रकम २ लाख लगानी गर्न चाहेमा त्यो रकम पनि स्वीकार गरेर पुँजी संकलन गरिने बताए । महासंघका सदस्य बाहेकका अन्य उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । सर्वसाधारणबाट पैसा जम्मा गरेर आईपीओमा जानेभन्दा पनि ९० प्रतिशत रकम उद्योगी व्यवसायीबाट संकलन गरिने उनले बताए । कम्पनी स्थापनापछि ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँका परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लिएको कठोर नीतिको कारण घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो समस्या ल्याएको दाबी गरे । उनले सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गा हदबन्दी, विदेशीले नेपालको अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनुपर्ने, जग्गा भोकाधिकार, जग्गा कित्ताकाटका समस्या, अपार्टमेन्ट बिक्री रोक्का, करको दायरा वृद्धि लगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले यस्ता समस्यालाई कानूनी रूपमा समाधान गरे मात्रै व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्ने र कारोबार चलायमान हुने बताए । उनका अनुसार अहिले ल्याण्डपुलिङमार्फत ठूला घरजग्गा सम्बन्धी आयोजनाहरू बन्ने अवस्था छैन । उनले राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० र ६० प्रतिशत व्यवस्था नै कठोर नीति भएको बताए । यस कारणले बैंकहरूबाट ३ प्रतिशत पनि कर्जा आउन सक्ने अवस्था नभएको र लोन टु भ्यालु रेसियोमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सेयर निष्कासन गर्न लागेको अर्घाखाँची सिमेन्टको यस्तो छ वित्तीय अवस्था
काठमाडौं । आईपीओ निष्कासन तयारीमा रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड (एसीएल) को ‘क्रेडिट रेटिङ’ घटेको छ । इक्रा नेपालले अर्घाखाँची सिमेन्टको दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै कर्जाको सीमालाई तोकिएको रेटिङ घटाएको हाे । अर्घाखाँची सिमेन्टले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) पनि जारी गर्न लागेको छ । त्यसका लागि एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । नियामक निकायबाट तोकिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा आवश्यकताहरू पूरा गरी यथासम्भव छिटो निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि कम्पनीले बताएको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०२३ मा बेहोरेको आम्दानी र नाफाको मार्जिन दबाबका कारण उसको दीर्घकालीन र अल्पाकालीन दुवै ऋण रेटिङ घटेको इक्राले जनाएको छ। रेटिङ घटे पनि अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रवर्द्धकहरू सिद्धार्थ ग्रुप, केडिया अर्गनाइजेसन र मुरारका ग्रुपजस्ता व्यावसायिक घराना तथा तिनका अनुभवी व्यक्तिहरूका कारण रेटिङ भने जारी रहेको इक्राको भनाइ छ । इक्राका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०२२ मा १३ प्रतिशत र २०२३ मा २४ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र सञ्चालन नाफाको अन्तर ७ प्रतिशतले घटेका कारण आम्दानीमा गिरावट आएको हो । २०२१ मा नाफाको अन्तर २३ प्रतिशतले घटेको थियो । जसले गर्दा कम्पनीको कर्जा सेवा सूचक पनि खस्किएको छ । सन् १९९८ मा स्थापना भएको डाइनेस्टी इन्डस्ट्रिज नेपाल प्रालिको नाम परिवर्तन भई २०११ जुनमा अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालि भएको थियो । २०२१ जुलाईमा पब्लिक कम्पनी बनेपछि यसको नाम अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड भएको हो । अर्घाखाँचीको वार्षिक जडित क्षमता १० लाख टन हो । सिमेन्ट कारखाना रुपन्देहीमा छ । यसले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीमा सिद्धार्थ ग्रुपको ३५ प्रतिशत, मुरारका ग्रुपको ३० प्रतिशत, केडिया ग्रुपको १७.५ प्रतिशत र भारती कम्पनी उमा सिमेन्ट इन्टरनेसनलको १७.५ प्रतिशत लगानी छ । इक्राका अनुसार सन् २०२४ को आठ महिनामा अर्घाखाँची सिमेन्टले ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको छ ।
लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत ९ अर्ब १३ करोड लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागअन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले दिएको जानकारीअनुसार भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि ६ अर्ब, काठमाडौंमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब, संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ७ करोड ६६ लाख र ललितपुर जिल्लामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि ६ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबर लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागले आज स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणालीको उद्घाटन गरेको छ । सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरी यही वैशाख ७ गते प्रकाशित भएको राजपत्रअनुसार शत्प्रतिशत शेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पूँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिने तथा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै उद्योग विभागले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नका लागि विद्युतीय प्रणाली तयार गरिसकेको छ । विदेशी लगनीकर्ताले उक्त प्रणालीबाट आजकै मितिबाट आवेदन दिई विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको पत्र इमेलमार्फल आवेदन दिने बित्तिकै प्राप्त गर्न सक्नेछन्भने सोही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्नेछन् । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरुका लागि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू गरिएको छैन । उक्त स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा लगानीकर्ताको समय र खर्चको बचत हुन गई लगानीको वातावरण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
