बजार : उद्योग

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा जोड दिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै उद्योग विकासका निम्ति औद्यागिक क्षेत्र स्थापनामा जोड दिएको हो । प्रदेशमा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, विशिष्ट पारिस्थितिकीय प्रणाली, सबल सामुदायिक संरचना तथा सम्बन्ध, उद्योगी र व्यवसायीका नवप्रवर्तनका माध्यमबाट प्रदेशलाई समुन्नत बनाउन सहयोग पुग्ने गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने र पुँडीटार र लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने काम अगाडि बढे पनि अरु आयोजनाले गति लिन नसकेको आयोगले जनाएको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको आधारपत्रमा समयमा किसानले मल नपाउँदा अन्न उत्पादन अपेक्षाअनुरुप नभएको तथा सिँचाइ सेवा विस्तार नहुँदा निर्धारित लक्ष्य हासिल नहुने जनाइएको छ । आधारपत्रमा कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औसत पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । पशुपक्षी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यविपरीत दूध र मासुको उत्पादन पनि घट्दो क्रममा रहेको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) अन्तर्गत महिला नेतृत्व फोरमको आयोजनामा प्रथम प्रादेशिक महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन-२०२४ सम्पन्न भएको छ । चैत १७ र १८ गते भएको सम्मेलन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहको आथित्यतामा सम्पन्न भएको हो । फोरमले दुई दिनको सम्मेलनमा भएका गम्भीर छलफलका विषयलाई समेटेर निम्नानुसार चितवन घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा आधारित छलफलको निष्कर्षको विस्तृत विवरण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकाय समक्ष पेस गरी नीतिगत सुधारको लागि पैरवी गर्ने फोरमको प्रतिवद्धता छ । १. नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र खाद्य तथा संस्कृति जगेर्नाको मुल विषय पनि हो । कृषिमा प्रचुर सम्भावना रहे पनि कृषि विकासले उल्लेख्य गति लिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र दीगोपनका लागि सरकार तथा सरोकारवालानको मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ । २. कृषि क्षेत्रमा साना किसान र महिला कृषकको संख्या र भूमिका उच्च छ । कृषि विकासमा महिला किसानको भूमिका अझै बढी रहेकाले महिलामैत्री प्रविधि, कार्यक्रम र आवश्यक कृषि सामग्रीको सुलभ उपलब्धताको ज्ञारेन्टी हुनुपर्छ । ३. नेपालमा कृषि व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणका अभ्यास सुरु भएका छन् भने महिला नेतृत्वको कृषि उद्यम अझै व्यवस्थित रहेको पाइएको छ। विशेषगरी कृषि व्यवसाय मूल्य श्रृंखलामा थोरै मात्र सहयोग हुने हो भने महिलाले नेतृत्व गरेको कृषि उद्यमशीलताले फड्को मार्ने भएकाले सरोकारवालाको साथ रहनुपर्छ । महिलामैत्री कृषि यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्दछ। ४. संघीयतापछि कृषिमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुको विकेन्द्रीकरणसँगै कृषि सेवामा जनताको बढाउन तीनै तहका सरकारको आवश्यक समन्वय बढाउन एक संरचना हुनुपर्ने देखिन्छ । पीपीपी मोडेलमा किसानको लागि कृषक सहायताको वृहत कार्यक्रम आवश्यक छ । स्थानीय निकायमा रहेका कृषि प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । ५. कृषिमा छरिएर सबैले आआफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको पाइएको छ । एकिकृत नीति अवलम्बन गर्दै ठुलो लगानी र बजार जोड्न करार खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला पक्षको सामूहिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ। ६. नेपालमा उत्पादित रैथाने कृषि उपजको विश्वबजारमा पनि माग उच्च रहेकाले ठुलो मात्रामा (मास प्रडक्सन) को आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि सरकारकारले बाँझो जमिन सदुपयोग लगायत भूमि नीति र कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई यसै अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्दछ । वित्तीय संस्थासमेतका सरोकारवालाले यसै अनुरुपको नीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । ७. कृषिमा बिमा र सहुलियत ऋणको प्रभावकारीता बढानुपर्दछ । सरकारले नीति ल्याउने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता बढाउन नसकेको महसुस गरिएकाले प्रभावकारीता बढाउन ढिला गरिनु हुँदैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा हरेक किसानको खाता व्यवस्था गर्नुपर्छ । ८. वित्तिय संस्थाहरुले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको प्रकृति अनुसार सहुलियत कृषि ऋणको मापदण्ड बनाउनुपर्दछ । कुनै कृषि ६ महिनामै नाफा दिने हुन्छन् भने कुनै उत्पादनको नतिजा आउन ६ वर्ष पनि लाग्न सक्ने प्रकृतिका हुने भएकाले नाफालाई मात्र केन्द्रीत गर्ने नीतिलाई परिमार्जन गरेर दीगोपनमा केन्द्रीत नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । ९. कृषि उद्यममा ठूलो संख्यामा स्वदेश तथा विदेशबाट फर्केर पनि युवाहरु आवद्ध भइरहेको र अझै आवद्ध हुने क्रम जारी रहेको देखिन्छ । युवाहरुले विस्तृत योजना बनाएर, कृषि विज्ञको सल्लाह अनुरुप, नेपाल तथा विश्वबजारको मागलाई पनि ख्याल गरेर लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अरुले गरेको देखासिखी गर्नु भन्दा उद्यमशीलताको मर्म अनुरुप धैर्यताकासाथ योजनावद्ध तरिकाले अरु भन्दा फरक र रचनात्मक तरिकाले कृषि उद्यममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । १०. कृषिमा प्रयाप्त लगानीको खाँचो देखिएकाले सरकारको कृषिमा लगानी गर्ने नीति एकद्वार प्रणालीमा हनुपर्ने देखिन्छ। कृषि उद्यमलाई सम्मानपूर्वक छरितो तरिकाले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने, खुकुलो कर नीति हुनुपर्ने, कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुपूर्व नै तोक्नुपर्ने, स्थानीय तहमा कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा कोल्डस्टोरको सुलभ व्यवस्था हुनुपर्दछ । ११. लामो समय शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा जागिर वा व्यवसायीक अभ्यास गरिसकेर आत्मसन्तुष्टी र अवसरको हिसाबले पनि जीवनका उत्तरार्धमा कृषिमा नै लाग्ने गरेको अभ्यास बढेको पाइएको छ । जनुसुकै क्षेत्रमा संलग्न नेपालीले कृषिको मर्म बुझेर समयमै यस क्षेत्रमा आफ्नो श्रम र आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । १२. कृषिमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र दीगोपनको लागि विद्यालयस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । यी विषयमा पाठ्यक्रममै व्यवस्था हुनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा प्रभावकारी देखिएको पढ्दै कमाउदै जस्ता कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । १३. उद्यमशीलताको विकासले नारी पुरुष सामाजिक सम्बन्धसमेत थप बलियो बनेको उदाहरण प्रसस्त छन् । समाजले कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन पनि सामामाजीक उद्यमशीलताको भूमिमा रहने देखिएकाले यसलाई आयआर्जनको विषय मात्र नभइ सामाजिक सद्भावको विषयको रुपमा पनि उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ। १४. दीगो खेती प्रवद्र्धन गर्न जलवायु अनुकुल कृषिमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। कृषिलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक रुपमा दीगो बनाउनु नै दीगो कृषि विकासको मर्म रहेकाले जलवायु अनुकुलको कृषि कर्म, कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास, बजारीकरणमा विकास साझेदार संस्थाले पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्छ । १५. कृषि उपजहरुको बढ्दो बजार मूल्य र उत्पादनमा गुणस्तरतामा प्रश्न उठीरहकाले उपभोक्ताको अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै उत्पादन लागत घटाउने तथा गुणस्तरिय उत्पादन आपूर्तिका लागि सरकार वाला निकायले यसै अनुरुपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । १६. कृषिमा नेपाली किसानमैत्री सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विश्वमा सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास र प्रयोगलाई मध्यनगर गरेर कृषि मूल्य श्रंखला थप सुदृढ गर्नका लागि आर्टिफेसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) समेतको प्रयोगका विषयमा सरकारले यथासक्य नीति निर्माण, परिमिार्जन तथा लागू गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं । सांसदहरूले नदी तथा खनिजजन्य सामग्री विदेश निकासी गर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्न माग गरेका हुन् । सांसदहरू रामनाथ अधिकारी, दीपक गिरी र प्रदिप पौडेलले नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको निकासीका लागि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनीहरूले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि उत्पादनमुलक उद्योग भएकाले विदेश निकासी गर्नुपर्ने विषय संशोधनमा उठाएका छन् । सांसद अधिकारीले विधेयकको दफा ४२ माथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै भनेका छन्,  ‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग भएको हुँदा उक्त उद्योगबाट प्रशोधित हुने नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्नु पर्दछ ।’ सांसद प्रदिप पौडेलले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै संघीय सरकारले निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धारण गर्ने बताएका छन् । साथै उनले विदेश निर्यात हुने सामग्रीको आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसद पौडेलले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासी सम्बन्धी थप दफा थपेर ‘संघीय सरकारले विदेश निकासी हुने निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन् गर्न निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धाणर गर्ने, संघीय सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासबाट हुने आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । त्यस्तै, सांसद दीपक गिरीले पनि ‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक अन्य उद्योग सरह भएको हुँदा उक्त उद्योग प्रशोधित हुने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरुलाई विदेश निकासीका लागि अनुमति दिनेछ’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, केही सांसदहरूले भने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीलाई निकासीका लागि अनुमति दिन नहुने भन्दै विधेयकमा कडाइका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकको दफा ४२ मा ‘निकासीमा रोक लगाउन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘रोक वा परिमाणात्मक बन्देज’ लगाउन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्था राख्दा निकासी खुल्ला भएको मानिने भएकाले उक्त दफा नै हटाउन सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसदहरू शेरबहादुर कुँवर, अम्बरबहादुर थापा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, रामप्रकाश चौधरी, रघुजी पन्त, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, कुसुमदेवी थापा, सिता मिजार, राजेन्द्रकुमार केसीले दफा ४२ हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । त्यस्तै, सञ्जयकुमार गौतम, बिनिता कठायत, सोबिता गौतम, अशोककुमार चौधरी र शिशिर खनालले पनि विधेयकको दफा ४२ हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ दर्ता गरेको थियो । सो विधेयकमाथि ३७ जना सांसदहरुले विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थालाई लिएर ४०२ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, सांसदहरुले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखबाट स्वीकृत भने भइसकेको छैन । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव [pdf id=473302]