बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पर्यटन उद्योगको विकासका विषयमा केन्द्रित रही संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ । परिसंघको पर्यटन समितिको संयोजनमा आयोजित उक्त छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको पर्यटनमा अथाहा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशले यसबाट अपेक्षाकृत रुपमा फाइदा लिन नसकिरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई बलियो बनाउन निगमको सुधार तथा विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने बताए । युरोपेली मुलुकसँग सन् २०१३ देखि टुटेको सिधा हवाई सम्पर्क पुनः जोड्न ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले त्यसको सुरुवात नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामकमा छुट्टाउनु पर्ने बताए । निर्माण सम्पन्न भएका तर संचालनमा नआएका करिब दुई दर्जन आन्तरिक विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई पर्यटकीय गतिविधि संचालन गर्न दिनुपर्ने, हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट हटाइनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको उनले बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ्गले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्रोसँग संचालन हुन नसकेको भन्दै यसको सफल संचालनका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले यूरोपसँगको सिधा हवाई सम्पर्क पुनः जोड्न के कस्ता उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ, सुझाव दिन आग्रह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादवले पर्यटन कम लगानीमा धेरै प्रतिफल हासिल गर्न सक्ने क्षेत्र रहेको बताए । पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि समितिले उच्च महत्व दिइरहेको भन्दै नीतिगत स्थिरता हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सभापति यादवले पर्यटन क्षेत्रको विकास, यसबाट लाभ लिन निजी क्षेत्रबाट सामूहिक रुपमा स्पष्ट सुझाव आउनुपर्नेमा जोड दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरु जति सक्दो छिटो लिपिबद्ध गरी दिन आग्रह समेत गरे । निजी क्षेत्रको सुझावहरु पर्यटन, अर्थ मन्त्रीसम्म पुर्याउन समितिले सहयोग गर्ने बताए । सांसद उदयशम्शेर राणाले प्राधिकरणको सुधारका सम्बन्धमा आइकाओले दिएको प्रतिबेदन समितिले माग्दा ९ महिनासम्म नपाएको बताए । उनले नेपाल एयरलाइन्स, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन बोर्डको सुधारका लागि समितिले उपसमिति बनाएर विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न लागेको जानकारी गराए । उनले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुले भन्दा निजी क्षेत्रले आम समुदायलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताए । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत रहेको भएपनि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्रोसँग संचालन हुन नसक्दा निजगढका विषयमा प्रश्न आउने गरेको उनले बताए । पुर्व पर्यटन मन्त्री समेत रहनुभएका सांसद भीम आचार्यले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल राम्रोसँग संचालनका लागि सरकारले कुनै गृहकार्य नै नगरेको बताए । यी दुबै विमानस्थल संचालन हुन सक्ने भन्दै विमानस्थलमा उडान भर्न पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन निकै आवश्यक रहेको समेत बताए । सांसदहरु एकनाथ ढकाल, डा. धवलशम्शेर राणा, शिशिर खनालले पर्यटन क्षेत्रको समस्या र समाधानका लागि स्पष्ट सुझावका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।  सो अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले संसद्, सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र सबै मिलेर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीले पर्यटन उद्योगको विगत, वर्तमानको अवस्था र आगामी दिनमा चालिनुपर्ने कदमका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।  पूर्व पर्यटन सचिव दिपेन्द्रपुरुष ढकाल, नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ का राष्ट्रिय संयोजक योगेन्द्र शाक्य, होटेल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाह, नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापा, टानका अध्यक्ष निलहरी बास्तोलालगायत पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका अध्यक्षहरुले पर्यटन उद्योगको विकास, विस्तारका लागि गरिनुपर्ने काम र समितिले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा सांसद सुनिता बराल, पर्यटन सचिव डा. दिपक काफ्ले, सहसचिव गोबिन्दबहादुर कार्की, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, सीएनआई पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमला, पर्यटन बोर्ड संचालक समितिका सदस्यहरुलगायत विभिन्न संघ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरुको महत्वपूर्ण उपस्थिति थियो ।

म लगायत नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेको एक बर्ष पूरा भएको छ । योकार्यसमिति मुलुकको निजी क्षेत्रेको यो छाता संस्थाको नेतृत्वमा आइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा थियो । महासंघको नेतृत्व गर्नुपूर्व म एक्लै, अरू एक/दुई जना साथीभाई र परिवारबाट शुरु भएको मेरो व्यवसायमा करिब २० हजारको परिवार बनेकोे छ । महासंघमा जोडिएसंगै करिब ६ लाख व्यवसायी सहितको परिवार बन्यो । हामीसँग विविध कारणले सदस्य नभएका वा हुन नपाएका व्यवसायी पनि यो परिवारका सदस्य हुन् । यसको अर्थ महासंघ परिवार सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सदस्यहरूको हो । हाम्रो वृहत परिवार यो सिंगो मुलुक हो । निजी क्षेत्र यो वृहद परिवारको आय आर्जन गर्ने सदस्यहरू हुन् । हामी निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुरक्षा दिन निर्माण भएको संरचना सरकार हो । सरकारले दिने सेवा र सुरक्षा विना काम गर्न सक्दैनौ । हामीलाई सेवा र सुरक्षा दिएवापत राज्यलाई कर बुझाउँछौं । अहिले परिवारमा आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलेको छैन । मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पंखेटा फिँजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन । यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ । म युवाहरुको सपनाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु । म उद्यमशीलताको कुरा गर्न चाहन्छु । उद्यमशीलता एउटा कठीन तपस्या हो । कुनै पनि नयाँ काम गर्न नवीन सोच र आइडिया चाहिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रकम चाहिन्छ । यस्तो रकमको जोहो घरवार धितो राखेर नै गर्नुपर्छ । अब त्यो आइडियालाई समाजले स्वीकार गर्ने गरि तयार पार्नुपर्यो । राजनीतिक तहबाट त्यसलाइ अपनत्व ग्रहण गरिदिनुपर्यो । कानुनी अड्चन हुनु भएन र वातावरणीय रूपमा दिगो हुनुपर्यो । यी सबै आधारभूत बिषय पुरा गरेपछि मात्रै एउटा परियोजना वा व्यवसाय बन्छ । यति मिहिनेत गरेर तयार पारेको व्यवसाय वा परियोजना एउटा सरकारी नीति, एउटा अधिकारीको लहड अनि भीडले एकैछिनमा भताभुंग पारिदिन सक्छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि म आज यहाँ निराशामात्र व्यक्त गर्न चाहन्न । म यो सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुकको रूपमा देख्छु । यी सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाको बारेमा पनि कुरा गर्छु । सम्भावना पहिल्याउन अहिलेको वास्तविक चित्रण आवश्यक छ । अहिले विदेशी मुद्राको संचिति हालसम्मकै उच्च छ । अर्थात करिब साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ । बैंकहरूमा पनि तत्काल कर्जाका रूपमा दिन सकिने करिब ६ खर्ब रुपैया छ । उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग न्यून छ । भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा हुँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । तर, यस अवधिमा १ खर्ब रुपैयाको निर्यात हुँदा ८० अर्ब रुपैया त विद्यार्थीहरू विदेश जाँदा बाहिरिएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बने यता निर्यात तीन गुणासम्म बढेको छ भने आयात १० गुणा बढेको छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दो छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा झण्डै दोब्बर भएको छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन सकिएन भने नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै जाने क्रममा ऋणको भार थप बढने सम्भावना देखिएको छ । निर्यात लगानी, सहायता सबै कम हुँदा पनि बाह्य क्षेत्र सबल हुनुको कारण रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स मात्रै मुलुक धान्न आधार बनेको दशकौँ भैसकेको त हामीलाई विदितै छ । रेमिट्यान्सले मात्रै निरन्तर अर्थतन्त्र धान्न सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । विगतमा बढदो रेमिट्यान्सले माग बढाउँदा सरकारको राजश्व पनि बढेको थियो । राजस्व अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन् । न्यून पूँजीगत खर्च हुँदा पनि सरकार घाटामा रहनुले आगामी दिन थप जटिल हुने देखिन्छ । यी माथिका तथ्यांकहरु मैले हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारीका लागि प्रस्तुत गरेको हुँ । किनभने अर्थतन्त्रमा अझै समस्या छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकारेर मात्र यसको निकास खोज्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको हो । निजी क्षेत्रले त रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरेकै हो । यसमा राज्यको सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिन नसक्दा हामी आज यो मोडमा आइपुगेका छौँ । यसपटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेस हुँदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन सकेनन् । श्रीलङ्का बन्न सक्ने भयले यहाँ नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था गरिए । यसबाट हाम्रो आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झरेको छ भने यसै अवधिमा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि माइनस ७.८ प्रतिशतबाट करिब २ प्रतिशत सकारात्मक भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा वाह्य भन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन । किनभने यस अवधिमा भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकको वृद्धिदर उच्च छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा ३.३ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । जब कि बंगालादेशको ५.६ प्रतिशत र भारतको ७.५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । गत बर्ष पनि नेपालको वृद्धि २ प्रतिशत भन्दा कम हुँदा भारत र बंगलादेशको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशत भन्दा बढिले विस्तार भएको थियो । भारतमात्रै होइन हाल निक्कै उच्च दरमा वृद्धि हासिल गरिरहेका बंगलादेश, क्याम्बोडिया, लाओस, रुवाण्डा र इथियोपिया जस्ता मुलुकको बिकासको मुख्य आधार निजी क्षेत्रले डोर्याएको वृद्धि नै हो । कुनै समयका द्धन्दग्रस्त र निक्कै गरिब मुलुकहरुको पछिल्लो एक दशकको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि छ । नेपालको भने औसत ४ प्रतिशत छ । पछिल्लो २ वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुको कारण निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउँदा हो । यस वर्ष पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रको वृद्धिदर ०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । म व्यक्तिगत रूपमा हरेक क्षेत्र र प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने व्यक्ति हुँ । मैले सकेसम्म होइन, छैन र हुँदैन भन्ने शब्द प्रयोग पनि गर्दिन । हामी आफैँमा सम्पन्न र सक्षम छौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकाले रिकभर हुन सजिलो पनि छ । त्यसैले हाम्रा रणनीतिहरु कुनै बाहिरी प्रभाव भन्दा पनि हाम्रो माटो र हाम्रो स्थिति परिस्थिति सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसैले आज पनि म भन्छु, हामीले लिने साना तर सकारात्मक प्रयासहरुले पनि हामीलाई ठूलो प्रतिफल दिनेछन् । यसका लागि सबैको सकारात्मक सोच र सत्प्रयास आवश्यक छ । हाम्रा युवाहरुका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔँ । उद्यमीको मोहरलाई रुपैया बनाउने अवसर दियौँ । रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा बन्न सक्छ । यसका लागि पनि नेपालको निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्छ । हामी भुकम्पपछि कसरी उठ्यौं ? अनि कोभिड पछि कसरी तंग्रियौं ? यी दुख बाट पनि हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ । मुलुकको निजी क्षेत्र बिकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तयार छ, मात्र वातावरणको खाँचो छ । सबै मिलेर यही वातावरण निर्माण गरौँ र आजैदेखि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाऔँ भनेर हामीले आजको यस गरिमामय सभामा यहाँहरु सामु पाँच बुँदे प्रतिवद्धतापत्र पेस गरेका छौ । यसमा हामी यहाँहरुको प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेका छौँ । अहिले निराशा र अविस्वास बढेका बेला यहाँहरुले यी प्रतिवद्धता जनाइदिनुभए मात्रै पनि सकारात्मक सन्देश जाने मैले अपेक्षा गरेको छु । यहाँहरु समक्ष यसका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राख्दै आएको द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता बीआईएको खाका मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको छ । म यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु प्रति आभार व्यक्त गर्दछु । अब छिट्टै नै हामीले सुधारका लागि तयार पारेको १२ कानुन एवं नियमावली पनि पारित हुने अपेक्षा गरेका छौ । आजको यस कार्यक्रममा मुलुकभरबाट करिब १ हजार भन्दा बढि उद्यमी व्यवसायी भेला भएका छौं । व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको मुहारमा मुस्कान छर्न राजनीतिक नेतृत्व र हामीले धेरै काम गर्नुछ । यो निराशालाई आशामा परिणत गर्नुछ । अबको दुइ दिनपछि नयाँ बर्ष २०८१ शुरु हुँदैछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, नेतृत्व वर्ग नयाँ बर्षमा हामी व्यवसायीहरुले यहाँहरुबाट के सन्देश लिएर जाने अब यो यहाँहरुको हातमा छ । (महासंघका अध्यक्ष ढकालदवार उद्योग वाणिज्य दिवस एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत मन्तव्य)

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले सो बताएका हुन् । भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषदका सभापती ज्योत्सना श्रेष्ठले श्रम संबन्धलाई भरपर्दो, बलियो र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नतर्फ जोड दिन पर्ने बताइन् । केहि महिना अगाडी महासंघ र जेटीयूसीसीबीच समझदारी भएको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा चाँडैनै रणनीतिक योजना बनाएर अगाडी बढ्ने विषय जानकारी गराउँदै उनले देशबाट सीपयुक्त श्रम शक्ति बाहिर गई रहँदा भोली देशले भोग्न पर्ने श्रम चुनौतीलाई अहिल्यै मनन गर्नुपर्ने बताइन् । साथै, उनले श्रमिकहरुका लागि तालिम कार्यक्रमहरु संचालन र तिनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाईराख्न ध्यानाकर्षण गराइन् । भेटमा गएका पदाधिकारीले श्रम विवादको छिटोछरितो समाधान गर्न प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतलाई श्रम सम्बन्धी बिबाद हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोक्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे । साथै, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. ८७ र त्यसका मापदण्डहरुमा व्यापक छलफल गर्न पर्ने र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएकाहरुको पुन एकिकरण, श्रमिकलाई तालिम आदि बिषयहरुमा सरकार र निजी क्षेत्र कोअर्डिनेटेड रुपमा काम गर्न पर्ने पदाधिकारीहरुको भनाई थियो । श्रममन्त्री अर्यालले महासंघले उठाएका बिषय गम्भीर रहेको र त्यसमध्ये प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतहरुलाई ऐनको दफा १५८ अनुसार क्षेत्राधिार तोकी श्रम अदालतको काम गर्न दिने भने बिषयमा बागमतीलाई काठमाण्डौले हेर्ने र बाँकी सबै ६ प्रदेश स्थित उच्च अदालतहरुलाई अधिरकार दिने गरी मन्त्रालयबाट काम भइसकको बताए । त्यसैगरी श्रमिकलाई तालीम दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयले तालिम दशक मनाउँदै गरेकाले त्यसका लागि निजी क्षेत्र नेउवा महासंघसंग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको समेत उनले जानकारी गराए । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. ८७ का सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी गराए ।