बजार : उद्योग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी रहेको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा विवादित शुल्कमध्ये २८ भागको एक भाग प्राधिकरणालाई बुझाएपछि विद्युत जडान गरी उद्योग पनि खोल्ने, विवाद समाधानका लागि अदालतको ढोका पनि खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न सचिवहरू तथा महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि यस्तो प्रस्ताव आएको हो । छलफल अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि किस्ता बुझाउँदै आएको सुविधा अन्तर्गत २८ किस्तामध्येको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानिँदै धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोडिने प्रस्ताव गरिएको छ । धरौटी बुझाएपछि उद्योगीहरूले सो विषय पुनरावलोकन गर्न तथा आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति राखी पुनरावलोकन तथा अन्य विवरण उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने भएका छन् । समस्या समाधानका लागि महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरी पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो । उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षसँगको छलफलमा किस्ता नभई विवादित रकमलाई धरौटीको रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्रदान भए सहमति गर्न सकिने बताएका थिए । हाल करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ ।

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलन र सो क्रममा भएको जनधनको क्षतिले निजी क्षेत्रमा परेको असर, लगानीकर्ताले गरेको अनुभव एवं विद्यमान अवस्थाबाट अगाडि बढ्न गरिनुपर्ने पहलका सम्बन्धमा सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरिएको छ । शुक्रबार लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भएको हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले सरकारले नीतिगत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका कामहरू निजी क्षेत्रले अनुभव गर्नेगरी भइसकेको बताए । लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषयमा शंका नगर्न स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । यस्तै, गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै सुशासनका सम्बन्धमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए । यसैगरी उद्योगमन्त्री सिन्हाले कुनै पनि निकायमा रोकिएका काम सम्पन्न गर्न तीव्र  गतिमा काम गरिरहेको बताए । कानुन नै सुधार गर्नुपर्ने बाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानी योग्य रकम रहेको हुँदा लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताए । उनले लगानीका लागि आग्रह गर्दै विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अत्यन्त दुखित एवं चिन्तित बनाएको बताए । मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता एवं सुशासन बढाउन सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाउन सार्वजनिक सेवाहरूलाई तीव्र गतिमा डिजिटलाइज गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।  पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामर्थ्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको यथार्थ यसअघिका संकटहरूले समेत देखाइसकेको भन्दै हालको चुनौतीलाई पनि अवसरको रूपमा लिन सकिने बताए ।  'तर, यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व दिन आवश्यक छ । यो वा त्यो वहानामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउन हुँदैन । विगतका संकटहरूको जस्तै हालको संकटको पनि पूर्ण रूपमा सामना गरी अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र दृढ छ । दृढ रहेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने दायित्व भने राज्यको नै हो,' पाण्डेले भने ।   लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्यक्रमको महत्त्वबारे जानकारी गराउँदै परियोजनाका लगानीकर्ता तथा विकासकर्ताहरूका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय सक्रिय र विवेकपूर्ण ढंगले कार्यरत रहेको तथा उक्त प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  'लगानी बोर्डले अब लगानीकर्ताका लागि ‘एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागु गर्दै छ । जसअन्तर्गत कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमा सिधै आयोजना दर्ता (आवदेन) गर्न सक्नेछ, र उक्त आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा एकल विन्दु सेवामार्फत अघि बढ्नेछ,' उनले भने । विगत एक वर्षयता सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, नियमावली लगायतका कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार र क्षमता विकासका प्रयासहरूको स्मरण गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य, साथै लगानी बोर्डको आगामी चार वर्षे रणनीति र व्यावसायिक योजनाले निर्धारण गरेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि उच्च प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने बताए ।

काठमाडौं । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारणसभाले कम्पनीको लगानीका दायरा विस्तार गर्न सरकारी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी कोषहरूसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सहकार्य गर्दै ठूला र रोजगारमूलक आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कम्पनीले सम्भाव्यता देखिएका जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता ठूला शहरी परियोजनाका अतिरिक्त कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने, एनडीपी भेन्चर तथा एनडीपी डेभलपर नामका छुट्टै संरचना खडा गरी पीईभीसी तथा शहरी पूर्वाधार र आवास क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले कम्पनीले आफ्नो लगानी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विभिन्न प्रणालीहरूको विकास गरी लगानी विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापनका प्रयास गरेको बताए । उनले अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको र थप लगानीका लागि तयार हुन समय लाग्न सक्ने भएकोले राज्यले व्यवसायी र व्यवसायको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन र समग्र उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउँदै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन यस लगानी कम्पनीले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने बताए । 'अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बजारमा मागमा भएको कमीले आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताएका छन् । व्यवसायीहरूमा थप र नयाँ लगानी गर्ने आँट र मनोबल खस्किदो छ । यस्तो बेलामा हामीले यस लगानी कम्पनीमार्फत ठूला र रणनीतिक उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन, आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं,' अध्यक्ष ढकालले भने । अध्यक्ष ढकालले यस लगानी कम्पनीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले व्यापक चासो व्यक्त गरेको पनि बताए। 'म हालै आईएमएफको कार्यक्रममा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेको थिएँ । त्यहाँ मसँगको भेटमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले नेपालको अहिलेको अवस्था, लगानी सम्भावना र यस लगानी कम्पनीको बारेमा धेरै चासो राख्नुभएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न देशमा पुगेका बेला धेरै नेपालीहरूले यस कम्पनीका बारेमा चासो देखाउनुभएको थियो । हामीले लगानीका लागि राम्रा परियोजनाहरू पहिल्याउँदै जानुपर्छ । धेरै स्वदेशी लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले यसमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ,' उनले भने । साथै, उनले यस कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा उद्योग–व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, रुग्ण तथा समस्याग्रस्त उद्योग–व्यवसायहरूको पुनरुत्थान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परियोजनाहरूमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले यस कम्पनीमार्फत लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा साझेदारी गर्न सबै उद्योगी, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह पनि गरे । एक वर्ष अघि स्थापना गरिएको यस कम्पनीको कुल पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हाल यस कम्पनीमा ४६ जिल्लाका २४६ जना सेयरधनी छन् । यो कम्पनी छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा रहेका साना–ठूला उद्यमी र व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीको समेत लगानीमा स्थापना गरिएको हो । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको बैठकले देशभर छरिएर रहेका उद्यमी–व्यवसायीलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र यसमार्फत देशमा एक सबल, सक्षम र सहभागितामूलक इक्यूटी बजारको विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ र यीनमा आवद्ध सदस्यलाई संलग्न गरी यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।