बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारको विकास र कनेक्टिभिटी बढाउन आग्रह गरेका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहयोग तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को आयोजनामा शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो बुद्धिस्ट इन्टरनेशनल ट्राभल मार्टको उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै उनले कनेक्टिभिटीका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । मार्टले नेपाललाई बौद्ध पर्यटन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले मार्टलाई थप परिष्कृत गर्न र नेपालको लागि ब्रान्डको रूपमा विकास गर्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रा दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा बौद्ध अनुयायीहरूको संख्या ठूलो छ । उनीहरू पनि यहाँ आउन इच्छुक देखिन्छन् । हामीले तिनीहरूलाई ल्याउनको लागि तदनुसार ब्रान्डिङ र प्याकेजहरू तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष ढकालले बौद्ध पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपालको लुम्बिनी सहित बुद्धसँग सम्बन्धित बौद्ध तीर्थस्थलहरू तथा भारतमा रहेका तीर्थस्थलहरूसँग जोडेर बौद्ध सर्किट विकास गर्नु पर्ने बताए ।  उनले विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई कम्तिमा एक पटक बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन तथा सोही अनुरूप पर्यटक आगमन बढाउन सकेमा नेपालको पर्यटनको सम्पूर्ण आयाम परिवर्तन गर्न सकिने धारणा राखे ।   अर्बौंको लागतमा गौतम बुद्ध तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकोले विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न ठोस पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । ‘गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको सम्भावना र सोही विमानस्थललाई हेरेर निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ । तर, विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा लगानी गुम्ने जोखिम बढेको छ । यो कुरा पोखरा विमानस्थलमा पनि लागू हुन्छ । यसप्रति सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । बीआईटीएमले लुम्बिनीमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको बसाई लम्ब्याउन र लुम्बिनीलाई एक महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पनि मद्दत गर्ने धारणा उनको छ ।  उनले नेपालको हवाई भाडा महँगो रहेको र सरकारले टिकटमा भ्याट लगाउँदा भाडा थप महँगो भएको बताउँदै यसमा समीक्षा गर्न आग्रह गरे ।   

काठमाडौं । सरकारले सबै उपभोग्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रत्येक सामानको उत्पादन मिति, प्रयोग अवधि र मूल्य अनिवार्य राख्नुपर्ने नियमलाई कार्यान्वयन गरेको हो । राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्य थाह पाउने अधिकार रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सो नियमलाई कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको बताए ।  कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै महानिर्देशक दाहालले उक्त नियमले अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने बताए ।  अधिकतम मूल्य तोक्ने नियमले सोझो सिधा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई समस्या नहुने बताउँदै चोरी पैठारी तथा बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । बजार अनुगमनका क्रममा १६ हजार मूल्य बराबरको औषधिको विजक बनाएर १ लाख ६० हजारमा बिक्री गरेको पाइएकाले त्यस्तालाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।  उपभोग्य वस्तु साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा पनि मूल्य तोक्ने व्यवस्थालाई तीव्र पारिएको छ । वस्तु उत्पादन तथा आयात गर्दा अन्तिम लागतमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ । महासङ्घका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले पछिल्लो समय सरकारले गरेको अनुगमन तथा बिक्री गर्ने वस्तुमा अधिकतम मूल्य राख्नुपर्ने नियमको पालना गर्न आफ्नो सङ्गठन मातहतका व्यवसायीलाई आग्रह गरे । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले नीतिगत स्थायित्व र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका आधारमा मौद्रिक लगायत केन्द्रीय बैंकका नीति तय गरिने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार राष्ट्र बैंकमा भएको भेटमा गभर्नर डा. पौडेलले केन्द्रीय बैंकका निर्णयहरू पूर्वानूमानयोग्य हुने बताए । ‘निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको संवाहक हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन स्थायित्व आवश्यक छ । निर्णयहरू पूर्वानूमानयोग्य हुनु पर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रमा आकस्मिक कुनै निर्णय गर्नु भन्दा सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्दा नै नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो,’ उनले भने । गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने बताए । नवनियुक्त  गभर्नरलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केन्द्रीय बैंकलाई लगानीमैत्री र मनोबल बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनले राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि भूमिका खेल्नु पर्ने बताए ।  ‘चालु आवमा कर्जाको ब्याजदर न्यून हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसकेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन मौद्रिक र गैर मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत अस्थीरता लगानीको मुख्य बाधक रहेको सन्दर्भमा हामीले लगानी दशक घोषणा गर्दै एकीकृत नीति र १० वर्षसम्म स्थीर नीतिको माग गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकका निितहरु प्नि स्थीर हुन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । उनले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै विप्रेषण आप्रवाह खुला र सहज बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । अध्यक्ष ढकालले बजार चलायमान हुन नसक्नुको अर्को मुख्य कारण चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्ग दर्शन रहेको हुँदा यसलाई क्षेत्र हेरि सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । महासंघले विगत वर्षहरुमा उच्च व्याजदरका कारण व्यवसायी एवं सर्वसाधारण समेतले कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्दा चालु आ.व.मा खराब कर्जा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव गभर्नरलाई दिएको छ । सो अवसरमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदा पनि देशको समग्र अथतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बैंकमा रहेको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा उद्योग र व्यापारलाई दिइने कर्जाको व्याजमा अन्तर गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।   सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्षहरू हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक उपकरणहरू बजारमा माग सिर्जना गर्न लक्षित हुनुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै, महासंघको प्रतिनिधीमण्डलले गभर्नर  पौडेललाई सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागू गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्यमीलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।