जगदम्बा स्टील कम्पनी पूर्णरूपमा बन्द, २ हजार बढी कर्मचारी बेरोजगार
काठमाडौं । जगदम्बा स्टील कम्पनी पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली लाइन काटेपछि जगदम्बा स्टील कम्पनी बन्द भएको हो । कम्पनी बन्द हुँदा हजारौं कामदार बेरोजगारी बनेका छन् । कम्पनीका प्रशासन प्रमुख अनिल गजुरेलका अनुसार अहिले कम्पनीमा काम गर्ने २ हजार २ सय कर्मचारी बेरोजगारी भएका छन् । यद्यपि सरसफाइ, मर्मतसम्भार, लेखा, बिक्री र वित्तीय जस्ता केही प्रशासनिक तथा आवश्यक काम मात्र सञ्चालनमा छन् । उनले भने, ‘कुल हामीसँग २ हजार २ सय कर्मचारी छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश अहिले घरमै बसेका छन् भने केही हाजिर गरेर घर फर्किने गरेका छन् । उनीहरूसँग अहिले खासै काम छैन । उद्योग बन्द नै बन्द भएपछि कर्मचारीलाई बोलाएर के गर्नु ?’ विसं २०५० सालमा स्थापना भएको जगदम्बा स्टीलले मासिक ८० हजार टन तथा दैनिक उत्पादन क्षमता ३००० मेट्रिक टन स्टीलउत्पादन गर्ने रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेपछि थप प्रिमियम शुल्क भुक्तान नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले कात्तिक ४ मा ६ उद्योग र कात्तिक ७ मा थप १८ उद्योगको बिजुली काटेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सुरक्षा समितिहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राख्न गृहको पत्र, महासंघ उत्साहि
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि केन्द्र र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । महासंघले कार्त्तिक २ गते गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरी केन्द्र र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिहरूमा महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो । सोही मागअनुसार सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका व्यवसायीहरूको सहभागितामा बैठक राखी आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो । महासंघले निजी क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी प्रत्याभूतिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णयप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार यो निर्णयले निजी क्षेत्रको सुरक्षाबारे सरकार र व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यको वातावरण बलियो बनाउनेछ । महासंघले विगतदेखि नै जिल्ला स्तरका सुरक्षा योजना, जोखिम मूल्यांकन र आकस्मिक निर्णय प्रक्रियामा व्यवसायी समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो । ‘यस निर्णयबाट व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्नेछ र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास लिएका छौं,’ महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि हामी गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं ।’ महासंघले साथै सबै जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्पर्क गरी आवश्यक समन्वय गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यस निर्णयले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई संस्थागत रूप दिने र व्यावसायिक सुरक्षाको वातावरण सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हचुवाको भरमा ठेक्का तोडिँदा समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने महासंघको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा मात्र अन्त्य गरिनुपर्ने बताएको छ । महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग भेटघाट गरी यस्तो बताएको हो । महासंघले उद्योगमा देखिएका पछिल्ला जटिल समस्याहरू र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावका विषयमा अर्थमन्त्री खनालसमक्ष छलफल गरेको थियो । विशेषगरी महासंघले वर्तमान सरकारले हाल शृङ्खलाबद्ध रूपमा ठेक्का तोड्ने सूचनाहरू जारी गरेसँगै यसबाट सिर्जना हुने बैंक ग्यारेण्टीको रकम व्यवसायी र बैंकहरूले भुक्तानी गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । हचुवाको भरमा ठेक्का तोडिँदा सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा दर्ज भई समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने महासंघको चेतावनी छ । साथै महासंघले रुग्ण रहेका ठेक्काको हकमा कुनै एक जेभी साझेदार बैंकको कालोसूचीमा पर्दा जेभी सदस्य सम्पर्कमा नरहँदा जेभीका अन्य साझेदार कम्पनीले जिम्मेवार वहन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न खोज्दा समेत खाता सञ्चालन नहुने हुँदा त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्न महासंघले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ । महासंघले निर्माण उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्का बढी घटी जाने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण कार्यको खारेजी लगायतका विषयमा महासंघको धारणा समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री खनालसमक्ष पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुनलाई निर्माण उद्योगमैत्री बनाई निर्माण उद्योगमा देखा परेका अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि महासंघ सहितको सहभागितामा उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सुशासनको प्रत्याभूति सहित नयाँ सिराबाट दिगो विकास, समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्काल उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघको भनाइ छ । साथै महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरि श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने कुनै भुक्तानी नरोकिएको जानकारीसमेत मन्त्री खनालले दिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे लगायत रहेका थिए ।
