नेपाली ३० हजार वर्गमिटर गलैँचा तेस्रो मुलुक निर्यात
काठमाडौं । बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा अवस्थित प्रेस्टिज कार्पेट इन्डस्ट्रिजले आफ्ना उत्पादन तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न थालेको छ । इन्डस्ट्रिजले गत बिहीबार ३० हजार वर्गमिटर गलैँचा सुक्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुक निर्यात गरेको हो । उक्त इन्डस्ट्रिजका युनाइटेड सञ्चालक अमन साहका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, अफ्रिकी मुलुक केन्या र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत मुलुकमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न थालेको हो । यसअघि भारतमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दै आएको थियो । ‘करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको गलैँचा सुक्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुक निर्यात गरिएको छ,’ लामो प्रयासपछि तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात गर्न बन्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले भने । जितपुर-सिमरा उपमहानगर-२३ मा रहेको उक्त उद्योगले १०० जनालाई रोजगारी दिएको छ । उद्योगको वार्षिक २० लाख वर्गमिटर उत्पादन गर्ने क्षमता छ । उद्योगका अनुसार प्रतिवर्गमिटर मिटर ९०० रुपैयाँदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्मका गलैँचा उत्पादन हुने गरेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगमा ४० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । यसैबीच, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरी पुनः विदेश निर्यात गर्नु खुसीको कुरा भएको बताए ।
आर्थिक मन्दीले स्याङ्जामा उद्योग तथा पसलको सङ्ख्या घट्दो
स्याङ्जा । जिल्लामा उद्योग तथा पसलको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दो छ । उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको जनाउँदै उद्योगी, व्यवसायीले पसल दर्ता खारेजी गर्न थालेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा नयाँ उद्योग दर्ता हुनेभन्दा खारेजी हुनेको सङ्ख्या धेरै रहेको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०८१/८२ मा १७७ नयाँ उद्योग दर्ता भएकामा २६३ वटा खारेजी भएका छन् । वाणिज्यतर्फ सोही आवमा १४२ वटा नयाँ दर्ता भएकामा १९७ वटाको दर्ता खारेजी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५० वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका थिए । सोही आवमा २२६ वटाको दर्ता खारेजी भएको थियो । वाणिज्यतर्फ १८५ वटा नयाँ दर्ता हुँदा २३४ वटाको दर्ता खारेजी भएको उनले जानकारी दिए । विगतका तुलनामा पछिल्ला वर्षमा व्यापार व्यवसाय घटेकाले उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय दर्ता खारेजी गर्न निवेदन बढी आएको जनाइएको छ । खारेजी भएकामा बढी कृषि तथा पशुपालन फार्म, खाजा घर, रेष्टुरेन्ट, कुटानीपिसानीका उद्योग, फेन्सी पसल छन् । अनुदान लिन फार्म सञ्चालन गर्ने र अनुदान लिएपछि फार्म बन्द गर्ने पनि देखिएका छन् । उद्योग तथा व्यापार ब्यवसायको दर्ता खारेजी हुनु अर्थतन्त्रका दृष्टिले राम्रो सङ्केत नभएको वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चेतनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । पछिल्लो समय देशमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण पनि उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा कठिनाई भएकाले खारेजी गर्ने बढेका हुनसक्ने उनको भनाइ छ । आव २०८१/८२ मा विविध शीर्षकबाट पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले ५५ लाख ५५ हजार ७७० राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आव २०८०/८१ मा भन्दा आव २०८१/८२ मा २२ लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको हो । नवीकरण गर्न एक वर्ष नाघेका फाइल जरिवाना भुक्तानी गरेर नवीकरण गर्न पाउने नियम आएसँगै गत आवमा राजस्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
आगामी दशकमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उद्योग परिसंघको पहल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबीच छलफल भएको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेका हुन् । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याएको र बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले राखेको बताए । उनले परिसंघले आगामी एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको र यसका लागि ८ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए । १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र एवं दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको जानकारी समेत उनले गराए । अध्यक्ष पाण्डेले उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न एवं उधारो उठाउने ऐन ल्याउन आग्रह गरे । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले नवनिर्वाचित समितिलाई बधाई दिँदै परिसंघले उठाएका विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको बताए । उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले अपनत्व लिएको र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिसकेको बताए । चरणवद्ध रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझावहरुलाई सोही अनुरुप अगाडि बढाइने उनले बताए । अवैध कारोबारका कारण सबैभन्दा ठूलो असर सरकारको राजस्वमा परेको भन्दै उनले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सालको बजेट कार्यान्वयनमा पनि रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु राज बहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोर, पदाधिकारी सदस्य विदूषी राणा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।
