युरोपमा अमेरिकी प्रभाव घट्ने सङ्केत, जर्मनीबाट सैनिक फिर्ता
काठमाडौं । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जर्मनीबाट करिब पाँच हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ, जसले अमेरिका–युरोप सम्बन्धमा नयाँ तनावको सङ्केत गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक विवरणअनुसार, एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएअनुसार यो योजना हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले हालै इरानसँग सम्बन्धित अमेरिकी सैन्य गतिविधिबारे गरेको टिप्पणीलाई ‘अनुचित र सहयोगी नभएको’ भन्दै अमेरिकी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । यसअघि मर्जले अमेरिकाको इरानसँगको सैन्य संलग्नतालाई ‘योजना विहीन’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनले अमेरिकालाई इरानी नेतृत्वबाट ‘अपमानित भइरहेको’ आरोपसमेत लगाएका थिए । यी टिप्पणीहरूले दुई देशबीच कूटनीतिक तनाव बढाएको देखिन्छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मन नेतृत्वमाथि कडा टिप्पणी गर्दै मर्जले ‘के बोलिरहेका छन् भन्ने थाहा नभएको’ बताएका थिए । साथै, उनले इरानको आणविक महत्वाकांक्षाप्रति जर्मनी गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाएका थिए । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत जर्मनीमा रहेका अमेरिकी सैनिक सङ्ख्या घटाउने सम्भावना रहेको सङ्केत दिएको छ र यसबारे निर्णय ‘छोटो समयमै’ हुने बताए । उनले स्पेन र इटालीमा पनि अमेरिकी सैनिक उपस्थिति घटाउन सकिने बताए । युरोपेली सहयोगी देशहरूले अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वमा पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्दै उनले ती देशहरूको आलोचना गरे । जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले सम्भावित सैनिक कटौतीका लागि आफ्नो देश तयार रहेको बताए । उनले यसलाई परिस्थितिअनुसार सामना गरिने विषयका रूपमा लिएको सङ्केत दिएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार, गत वर्षको अन्त्यसम्म जर्मनीमा ३६ हजार भन्दा बढी अमेरिकी सक्रिय सैनिक तैनाथ छन् । यसबाहेक करिब एक हजार ५०० आरक्षित सैनिक र ११ हजार ५०० नागरिक कर्मचारी पनि त्यहाँ रहेका छन् । जर्मनीमा अमेरिकी युरोप कमाण्ड र अफ्रिका कमाण्डको मुख्यालय रहेको छ, र रामस्टाइन हवाई अड्डा अमेरिकी सैन्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा परिचित छ । रासस
इरानको युद्ध रोक्ने नयाँ प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार, आणविक मुद्दामा कुरा नमिलेको सङ्केत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेको पछिल्लो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार इरानले बिहीबार साँझ मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव पठाएको भए तापनि ट्रम्पले त्यसलाई अपर्याप्त भन्दै अस्विकार गरेका हुन् । इरानी सरकारी सञ्चार माध्यम आईआरएनएले प्रस्तावको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरे पनि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले दिगो शान्ति स्थापना नै आफूहरूको प्राथमिकता रहेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, फ्लोरिडामा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानी नेतृत्व अलमलमा परेको र आन्तरिक रूपमा विभाजित रहेको टिप्पणी गरे । ट्रम्पका अनुसार इरान सम्झौता गर्न त चाहन्छ, तर उसको नेतृत्व तहमा साझा सहमतिको अभाव देखिन्छ । यसअघि अप्रिल २६ र २७ मा गरिएका प्रस्तावहरू पनि ट्रम्पले अस्वीकार गरिसकेका छन् । ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार इरानको नयाँ प्रस्तावमा आणविक मुद्दालाई समावेश नगरिएका कारण ट्रम्प असन्तुष्ट बनेका हुन् । इरानलाई कुनै पनि हालतमा आणविक हतियार विकास गर्नबाट रोक्ने आफ्नो अडानमा ट्रम्प अडिग देखिएका छन्, जसका कारण तत्काल वार्ता र शान्तिको सम्भावना थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । इस्लामावादको वार्ता असफल भएपछि इरानले अमेरिकालाई यसअघि पनि प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्तावमा तत्कालका लागि स्ट्रेट अफ हर्मुज खुला गरेर युद्ध अन्त्य गर्ने र आणविक कार्यक्रमबारे पछि छलफल गर्ने भनिएको थियो । ट्रम्पले सो प्रस्तावमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । अहिले हर्मुजमा अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउँदा इरानले तेल बेच्न पाएको छैन । अहिले तेल बेच्न नपाएकाले इरानको तेल भण्डार भरिन लागेको बताइएको छ । भण्डारण क्षमतामा दबाब बढेपछि इरानले उपयोग गर्न छाडिएका पुराना ट्यांकीसमेत प्रयोग गर्न थालेको भनेर मंगलबार मात्रै अमेरिकी पत्रिका द वाल स्ट्रिट जर्नलले लेखेको छ । केही साता नाकाबन्दी लम्बिए इरानले तेलखानी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । खानी चालु नहुँदा बिग्रिन सक्छन् । खानी बिग्रिए युद्ध अन्त्य भएपछि पनि इरानले तुरून्तै तेल निकाल्न सक्ने छैन । त्यसैले इरानले ढिलो-चाँडो आणविक कार्यक्रमबारे आफ्नो सर्त मान्नेछ भनेर ट्रम्पले नाकाबन्दी लगाइरहेका छन् । त्यो नभए इरानमा फेरि आक्रमण गर्ने विकल्प पनि ट्रम्पका लागि खुला छ । अमेरिकाले फेरि आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने अनुमान इरानले पनि गरेको छ । उसले इरानले हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय बनाएको र आक्रमण भएमा व्यापक प्रतिक्रिया दिने योजना बनाएको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ । अमेरिकाले इरान वरपर ठूलो संख्यामा सेना र युद्धपोतहरू जम्मा गरेको छ । इरानलाई सम्झौताका लागि दबाब दिनका लागि अमेरिकाले सैन्य शक्ति जम्मा पारेको भए पनि लामो समयदेखि वार्ता अवरूद्ध हुँदा ट्रम्प फेरि सैन्य कारबाहीतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ । अमेरिकाले छोटो र भीषण आक्रमण गर्ने र त्यसपछि इजराइली आक्रमण हुने अनुमान गरेको दुई वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरेर रोयटर्सले लेखेको छ । इरानमा पुनः आक्रमणबारे अमेरिकी कंग्रेसका दुई नेताहरूले ट्रम्पको तयारीबारे समेत बुझेका थिए । कंग्रेस नेताहरूसँग ट्रम्पले इरानमा युद्ध लम्ब्याउन संसदको अनुमति आवश्यक नभएको बताएका थिए । नेताहरूले इरानमा अमेरिकी विकल्पबारे सोधेका प्रश्नमा ट्रम्पले अहिलै पुनः आक्रमण नगरिने बताएका थिए । ‘के हामी गएर उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने हो, कि कुनै सम्झौता गर्ने प्रयास गर्ने हो ? मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा म सैन्य विकल्प रोज्न चाहन्नँ,’ ट्रम्पको भनाइ उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।
विश्वव्यापी अस्थिरताका कारण श्रमिक वर्ग मारमा : आईटीएफ महासचिव स्टेफेन
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघ (आईटीएफ) का महासचिव स्टेफेन कटनले विश्वमा बढ्दो अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण श्रमिकहरूको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मे दिवस (अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस) को अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव कटनले वर्तमान विश्व परिस्थितिले आपूर्ति श्रृंखलामा पारेको प्रभाव र श्रमिकहरूले झेल्नुपरेका चुनौतीहरूबारे चर्चा गरेका हुन् । आफ्नो सम्बोधनका क्रममा कटनले युक्रेनमा जारी युद्धका कारण खाडी मुलुकमा कार्यरत आप्रवासी नेपाली श्रमिक, नाविक र यातायात क्षेत्रका मजदुर मात्र नभई विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आवद्ध सबै व्यक्तिहरू प्रभावित भएको बताए । महासचिव कटनले संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले चाल्ने एकपक्षीय कदमले विश्वभरका श्रमिकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारिरहेको टिप्पणी गरे । उनले श्रमिक आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै सन् १८८६ मा सिकागोका श्रमिकहरूले आफ्नो हकहितका लागि शुरु गरेको संघर्षकै कारण आज विश्वभरि श्रमिक ऐक्यवद्धता कायम भएको बताए । उनले भने, ‘विश्वभरि खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ, तर विडम्बना धेरै देशका सरकारहरूले जनताको आवाज सुन्न छाडेका छन् ।’ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) का लु ट्रायंगल र एजुकेसन इन्टरनेसनलका महासचिव डेभिड एडवड्र्ससँगको संवादलाई उद्धृत गर्दै कटनले सरकारी नयाँ सिफारिस र नीतिहरूका कारण निजामती कर्मचारीहरूको हकअधिकार समेत जोखिममा रहेको औंल्याए । उनले विषम परिस्थितिमा पनि श्रमिकहरूलाई संगठित हुन र आफ्नो अधिकारका लागि एकतावद्ध रहन आह्वान गरे । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका श्रमिक नेताहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा कटनले नेपाली श्रमिक र यहाँका नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता नै श्रमिक शक्तिको मुख्य आधार भएको उल्लेख गरे ।
