१०२ मेगावाटको आयोजना बनाउन चाइना हाइड्रोलाई साढे २० अर्ब विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृत
काठमाडौ । सरकारले हाइड्रो चाइना कर्पोरेशनलाई २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । रसुवास्थित त्रिशुली नदीमा १०२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोजिम उद्योग मन्त्रालयमा बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको २२४ औँ बैठकले सो जविद्युत उत्पादनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार साविक रसुवाको स्याफ्रु, गुल्जुङ र गेल्टाङ गाविसमा पर्ने त्रिशूलीमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि विदेशी लगानी माग भएकामा उक्त कंपनीको प्रस्ताब स्वीकृत गरिएको उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।
देवः विकास बैंकको फागुन १७ गते बुक क्लोज, ४० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्दै
काठमाडौं । देवः विकास बैंक लिमिटेडले आगामी फागुन १७ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनको लागि बैंकले उक्त दिन कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय बुधबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । कम्पनीले सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत अर्थात १० बराबर ४ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ४० प्रतिशत अथार्त ६५ करोड ३३ लाख १० हजार रुपैयाँ हकप्रद पश्चात कम्पनीको पुँजी २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले हुने ६५ लाख ३३ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न बिक्री प्रबन्धकको रुपमा एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ ।
कम्पनी खारेजी ६७ प्रतिशतले बढ्यो, रजिस्ट्रार कार्यालय अझै असन्तुष्ट
काठमाडौं । कम्पनी खारेजीको संख्या ६७ प्रतिशत बढेको छ । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएकोे कम्पनी खारेजी प्याकेजको कारण संख्या बढेको हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कम्पनीको खारेज संख्या ६७ प्रतिशत बढेको छ । सरकारले उक्त प्याकेज ल्याए यता चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको ६ महिनामा ३२८ कम्पनीहरु खारेज भएका छन् । जबकी गएको वर्षको सोही अबधिमा १९६ कम्पनी मात्रै खारेज भएको कार्यालयको भनाइ छ । रजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार दुधकोशी प्रेस एण्ड सप्लायर्स, प्रोजेक्ट फर स्कुल नेपाल, एसपि कृषि तथा पशुपालन प्रालि, हिमावारी एजुकेशन कन्सल्टन्सी, सप्तर्षि एकेडेमी गोलबजार, सवल खाद्य उद्योग प्रालि, काव्य मिडिया लगायत कम्पनीहरु खारेज भएका छन् । सरकारले गएको वैसाख १९ गतेदेखि लागु हुनेगरी कम्पनी खारेजीको प्याकेज ल्याएको रजिस्ट्रारको कार्यालय प्रमुख गीता कुमारी होमेगाँईले बताइन् । उनका अनुसार उक्त २०७४ वैशाख १९ भन्दाअघि कारोबार सञ्चालन नभएका विभिन्न किसिमका कम्पनीहरु खारेजीको प्याकेजमा आउन सक्नेछन् । प्याकेज अनुसार कम्पनीले जरिवाना रकम अथवा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलब ५ प्रतिशत हुन आउने रकम मध्ये कुनै पनि जरिवाना भुक्तानी गर्न सक्नेछ । ‘प्याकेज आउनभन्दा अघि जरिवाना रकम बढी थियो,’ उनले भनिन् ‘प्याकेजको कारण सञ्चालन नभएका कम्पनीहरु खारेज गर्न आउने अपेक्षा गरेका थियौं तर, त्यस्तो भएन ।’ अपेक्षा अनुसार कम्पनीहरु खारेजीको लागि नआएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यालयमा धेरै कम्पनीहरु दर्ता रहेका छन्,’ उनले भनिन् ‘तर, अपडेट भएका कम्पनीको संख्या कम छन् ।’ विगतमा लामो समयसम्म भएको द्वन्द, भुकम्प लगायको कारणले कम्पनीहरु सञ्चलनमा आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । सञ्चालन हुन नसकेका त्यस्तो कम्पनीहरुको खारेजी अहिलेको अवश्यकता रहेको उनले बताइन्। नियम अनुसार सम्पूर्ण आवश्यक प्रक्रिया अपनाएपछि सहजै कम्पनी खारेज गर्न सकिन्छ । ‘खारेज गर्न बाहिर आएजस्तो जडितलता छैन,’ उनले भनिन् । खारेजीको प्याकेज लागु भएको मितिले २ वर्षसम्म कायम रहेने रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै कार्यालयको अनुसार गएको ६ महिनाको अबधिमा २७ ओटा सार्बजनिक कम्पनी, १० हजार ५५६ निजी कम्पनी र २०८ वटा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता सम्बन्धि कार्य सम्पादन भएको छ । सो अबधिमा १७ वटा कम्पनी गाभिएको, ४ हजार २३७ कम्पनीको शेयर खरिद विक्री वा जगेडा शेयर बिक्रि र मृत्युपछिको शेयर नामसारी(शेयर लागत) गरिएको कार्यालयले बताएकाे छ ।
तीन तहको निर्वाचन हुनु आफ्नो कार्यकालको मुख्य उपलब्धि : प्रधानमन्त्री
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तीन वटै तहका निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न हुनुलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य उपलब्धि भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न गरी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठनसमेत यही अवधिमा भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय गौरवका द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन विस्तारमा समेत निकै प्रगति हासिल भएको उल्लेख गरे। जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर छिमेकीसँग समानतामा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी लगानीमा समेत उत्साहजनक रुपमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको जानकारी दिए । सम्बोधनका क्रममा उनले वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका र समर्थन गरेका सबै दललाई धन्यवाद दिँदै आजै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे। रासस
नयाँ बन्ने सरकारलाई शुभकामना दिदैं देउवाले दिए राजिनामा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउबाले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई शरभकामना दिदैँ देउवाले पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । देउवाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै तीन ओटै निर्वाचन गर्न सक्नु आफ्नो् कार्यकालको सबैभन्दा ठुलो सफलता भएको बताएका छन् । करिब १४ मिनेट सम्बोधन गरेका देउवाले आफ्नो पाटी सरकारमा नभए पनि निरन्तर प्रदेश सभाको निर्माण र देशबासीको सेवामा लागि परिरहने बताए ।
विदेशी मुद्रा संचिती घट्यो, १०.६ महिनाको आयात मात्र धान्ने
काठमाडौं । आयातमा निरन्तर वृद्धि र रेमिट्यान्स आप्रवाह कमी आउन थालेपछि मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिती घटेको छ ।चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विदेशी विनिमय संचिती १.१ प्रतिशत घटेपछि यसको असर वस्तुत आयातको समय पनि घटेको छ । हालको विदेशी विनिमय संचितिले १०.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्र धान्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्ला महिनामा एक वर्षका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी विदेशी विनियम संचित हुने गरेकोमा आयात बढेको र रेमिटेयान्स आप्रवाह घटेपछि यसको असर परेको हो । गत असार मसान्तसम्म १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा पुस मसान्तमा कमी आई १० खर्ब ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३.९ प्रतिशत रहेको छ । वाह्य क्षेत्रतर्फ, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आयातमा उच्च वृद्धि भएको एवम् विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आएकोले चालू खाता घाटामा वृद्धि भई ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको छ महिनामा ४५ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो । यस्तै वैदेशिक व्यापार घाटा १५ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले गर्दा मुलुकको समग्र शोधनान्तर ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र घाटामा गएपनि वाह्य क्षेत्र स्थायित्व सबल अवस्थामै रहेको राष्ट्र बैंकको दावी छ । विनिमय दर मजवुत गत असारको तुलनामा पुस मसान्तमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग १.३ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर १.७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । गत पुस मसान्तमा अमेरिकी डलर १ को खरिद विनिमय दर १०१ रुपैयाँ ५२ पैसा पुगेको छ । २०७४ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १०२ रुपैयाँ ८६ पैसा थियो ।
नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर परिवर्तन गर्ने बेला भएको छैनः नरबहादुर थापा
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत नरबहादुर थापाले मुलुकको विभिन्न आर्थिक पक्षको अध्ययन गरिरहेका छन् । उनको विभागको काम नै अध्ययन अनुसन्धान गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनु हो । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर कायम भएको २५ वर्ष पुगेको छ । यस विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेका छन् । केही अर्थशास्त्रीले यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनिरहेका बेला थापा भने यसमा सहमत छैनन् । पुनरावलोकन गर्नुअघि मुुलुकको व्यापारलगायत समग्र आर्थिक पक्षको विश्लेषण आवश्यक भएको उनको तर्क छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनियम दर पुनरावलोकन आवश्यक छ वा छैन भनेर विकासन्युजका लागि नारायण पौडेलले थापासंग गरेको विकास बहस: नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक फागुन १ गते नेपाल र भारतबीच मुद्रा सटही दर एक बराबर १.६० रुपैंयाँ कायम भएको २५ बर्ष पुरा भयो, यति लामो समयसम्म पुनरावलोकन किन भएन् ? २५ बर्ष पहिले नेपालले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको कार्यक्रम ल्याईएको थियो । त्यही सुधारको प्याकेजमा नेपाल र भारतको मुद्रा सटही दर पनि परेको थियो । त्यसकै आधारमा सटही दर १ बराबर १.६५ रुपैंयाँबाट घटाएर १.६० रुपैंयाँ बनाइएको थियो । त्यसपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा स्थायित्व प्रदान गर्न र भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट), मूल्य, ब्याजदर र विनियम दरमा स्थायित्व भयो । आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व भएपछि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य ऐनहरुमा दिगो आर्थिक विकासको आधार भनेको आर्थिक स्थायित्व पनि हो भनेर लेखियो । त्यो भनेको मूल्यमा स्थिरता, ब्याजदरमा स्थिरता, विदेशी विनिमय दरमा स्थिरता र तरलतामा स्थिरता नै हो । यी कुराहरुमा स्थिरता हुँदा मात्रै निजी क्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ । त्यसरी अघि बढ्दा मात्रै निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुन्छ । र, मुलुकले विकास बाटो भेट्टाउँछ भन्ने थियो । अर्थतन्त्रमा अनिश्चितताको वातावरण बन्यो भने निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सक्दैन, उत्पादन बढ्न सक्दैन र वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन हुन सक्दैन् । त्यसकारण आर्थिक स्थायित्वमा मौद्रिक नीति र सरकारी वित्त नीतिले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा विगत २५ बर्षदेखि विनियम दर स्थिर राखिएको हो । अर्थतन्त्रमा खासै ठुलो संरचनागत सुधार नगरिएको र अर्थतन्त्रको विकास पनि द्रुतगतिमा गर्न नसकिएले २५ बर्षदेखि भारुसँगको सटही दर स्थिर रहेको हो । सटही दर पुनरावलोकनको समय भएको छैन ? पुनरावलोकन के का लागि किन गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख हुन आउँछ । पुनरावलोकनको पहिलो आधार भनेको मुलुकमा संकट पर्यो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट लगातार घाटामा जान थाल्यो । विदेशी विनिमय सञ्चिती घटबढ भयो भने बल्ल विनियम दर चलाउने हो । नेपालमा त्यस प्रकारको संकट आएको छैन् । त्यसैले विनिमय दरको हतियार चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छैन् । दोश्रो कारण, मुलुकमा आर्थिक सुधार गरियो भने पनि त्यसमा तादम्यता मिलाउन विनिमय दर चलाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रको चिरफार गर्दा विनिमय दरलाई एउटा अस्त्रका रुपमा उपयोग गर्ने हो । अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्नु नै छैन भने विनिमय दर किन चलाउनु पर्यो ? अहिले न अर्थतन्त्रमा संकट आएको छ न त विदेशी विनिमय सञ्चितीमै समस्या देखिएको छ । त्यसकारण अहिले विनिमय दर चलाउने बेला भएको छैन् । बिना तयारी र बिना आवश्यकता विनियम दर मात्रै चलायौं भने त्यसले राम्रोको साटो नराम्रो गर्छ । अर्थतन्त्रमा संस्थागत र संरचनागत सुधार गरेपछि मात्रै विनियम दरको अस्त्रलाई चलाउनुपर्छ । नत्र राष्ट्रलाई नोक्सानी हुन्छ, व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुन्छ । राष्ट्रलाई नोक्सानी हुन्छ, व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुन्छ भनेको के हो ? विनियम दर चलाउँदा मुलकुलाई फाइदा हुनुपर्छ । मुलुकलाई लाभ हुने भनेको उत्पादन बढेर, रोजगारीका अवसर सृजना भएर र विदेशी विनिमय सञ्चिती डलरमा बढेर हो । जस्तै अहिले भारुसँगको विनियम दरलाई १.६० बाट बढाएर १८० बनायौं भने जसले निर्यात गर्छ, उसलाई फाइदा हुन्छ । र, उसले १६० को साटो १८० रुपैंयाँ पाउँछ । यसबाट निर्यातकर्ताले फाइदा नै लिन्छन । हामीले देशलाई लाभ हुनुपर्छ भनेका छौं । एउटा समान निर्यात गर्नेले २ वटा निर्यात गर्नुपर्छ । २ वटा समान उत्पादन गर्दा रोजगारी पनि बढ्छ । तर उद्योगीले स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकेन् भने त्यहाँ मुलुकलाई नोक्सानी हुन्छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउन नसक्दा मुलुकले लाभ लिन सक्दैन् । विदेशी मुद्रा आर्जन पनि बढ्दैन् । तर विदेशी विनियम दर बढाउँदा आयातित समानको मुल्य भने बढ्छ नै । भारतबाट ल्याउने इन्धनको मुल्य बढ्छ । ग्यास, डिजेलको मूल्य बढी तिर्नुपर्छ । त्यसले नेपालको उत्पादन लागत पनि बढाउँछ । त्यो मूल्य वृद्धिको मार भने आम नेपालीले भोग्नु पर्छ । तर लाभ भने निश्चित व्यापारीले मात्रै लिईरहेको हुन्छन । हामी कच्चा पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर छैनौं । ६० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने भएकाले हाम्रा उत्पादन मुलक क्षेत्रहरुको लागत पनि बढ्ने नै भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतको हुन आउँछ । हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता झन कमजोर हुन्छ । अथाह आयात हुने मुलुकले विनिमय दरबाट फाइदा लिन अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गरिनुपर्छ । नत्र फाइदा भन्दा नोक्सानी धेरै हुन्छ । त्यसको सास्ती सिंगो अर्थतन्त्रले भोग्नु पर्छ । त्यसकारण विनियम दर परिवर्तन फलदायी हुँदैन् । तर अर्थतन्त्रमा ठुला संस्थागत पुनसंरचनाको काम भयो, ठुला पुर्वाधारका काम भए, ठुला एयरपोर्ट बने, बाटा घाटा बने, श्रम लचकता आयो भने विनिमय दर चलाउँदा लाभ नै लिन सकिन्छ । तर विडम्बना, हामी एयरपोर्ट बनाईरहेका छैनौं, सडक बनाईरहेका छैनौं, सिंचाईको सुबिधा नदिने, उन्नत बिउबिजन नबनाउने अनि विनिमिय दर मात्रै चलाएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ ? सिंचाई पुर्वाधार, कृषि अनुदान, सडक पुर्वाधार, बजारीकरण नगरी विनिमय दर मात्रै चलाउँदा सर्वसाधारण जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसकारण एकांकी ढंगले विनियम दर चलाउनु हुन्न । देशलाई लाभ होइन, अनिश्चितताको वातावरण बन्छ, नागरिकलाई आहत हुने अवस्था सृजना हुन्छ । एकथरी विज्ञहरुले सटही दर १६० लाई १५५ रुपैंयाँ बनाउनु पर्छ भनिरहेका छन्, त्यसो गर्दा चाँही के हुन्छ ? १६० लाई १५५ रुपैंयाँ बनाउँदा पनि अर्थतन्त्रमा अस्थिरता नै निम्तन्छ । लाभका हिसाबले भन्ने हो भने इन्धनको मूल्यमा एक पटकलाई राहत मिल्छ । तर त्यसले इन्धनको आयात भने फेरी पनि बढाउँछ । इन्धनको मात्रै होइन, अन्य भारतीय समानहरुको आयात पनि बढ्छ । निर्यातकर्ताहरुलाई घाटा लाग्ने भएकाले उत्पादन मुलक उद्योगहरु बन्द हुन सक्छन् । जसले गर्दा व्यापार घाटा झन बढ्न सक्छ । नेपाली रुपैंयाँलाई कृतिम रुपमा बलियो बनाएर पनि अर्थतन्त्रलाई कुनै लाभ हुन्न । अर्थतन्त्र बलियो बनाएर नेपाली रुपैंयाँलाई बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै लाभ लिन सकिने हो । अहिले त हाम्रो अर्थतन्त्र १५५ रुपैंयाँ सटही दर बनाउने गरी बलियो भएकै छैन् । भैरहवाको बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) तयार भएको ३ बर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएको छैन् । उद्योगलाई नै बिजुली दिन नसकिरहेका बेलामा उत्पादन बढ्ने सम्भावना छैन् । उत्पादन नबढाउँदासम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन्न । अनि अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म भारुसँगको सटही दर मात्रै चलाएर उपलब्धि हासिल हुन्न । हामीले पुर्वाधारमा व्यापक लगानी नगरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्न । उत्पादन वृद्धिको आधार तयार हुन्न । त्यसकारण राज्य र नीजी क्षेत्रको ध्यान अब अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक बिजुली लगायतका कुरा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने भन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ । भुटानले १ बराबर १ रुपैंयाँ कायम गराउन सक्छ तर नेपालले किन सक्दैन् ? भुटानले पर्याप्त मात्रामा भारतीय मुद्रा सञ्चित गरेको छ । भुटानले बिजुली निर्यात गरेर भारतीय मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो र भरपर्दाे श्रोत जुटाएको छ । नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको श्रोत त रेमिटेन्स हो । त्यसको पनि दिगोपना छैन् र नेपालको निर्यात पनि राम्रो छैन् । तर भुटानले विद्युत निर्यात गरेर यथेष्ठ मात्रामा भारतीय मुद्रा सञ्चित गरेको छ । भुटानले भारतसँगको वैदेशिक व्यापारमा नाफा गरिरहेको छ । त्यसकारण भुटानले भारतीय मुद्रासँगको सटही दर बराबर गरेको हो । तर नेपालसँग भारु सञ्चिती गर्ने कुनै भरपर्दाे उपाय केही छैन् । त्यसकारण नेपाली रुपैंयाँ नत बलियो हुन सक्छ । त्यसैले थप कमजोर पारेर पनि मुद्रास्फिति र अस्थिरता मात्रै बढ्छ । अर्थतन्त्रको लागत मात्रै बढ्छ । अहिले ब्याजदर अस्थिर भएकाले त यत्रो समस्या आईरहेको छ । विनिमय दर चलायो भने के हुन्छ ? ब्याजदरको अस्थिरता त थेग्न नसक्ने अर्थतन्त्रले विनिमय दर चलाउँदा झन ठुलो नोक्सानी व्योहर्नुपर्ने हुन्छ । स्थिर सरकार मार्फत पाँच बर्षमा प्राप्त हुने सम्भावित उपलब्धिपछि भारुसँगको विनिमय दर चलाउन सकिन्छ ? अहिले तय गरिएका गौरवका आयोजना सम्पन्न भए भने अर्थतन्त्रको क्षमता बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले आशाका किरणहरु पलाएका छन् । तर जुन ढंगले ती आयोजनाका काम अघि बढिरहेका छन्, त्यसका आधारमा चाँडै कुनै ठुलो कायापलट भैहाल्ने सम्भावना देखिन्न । तर विगतलाई हेरेर मात्रै पनि हुन्न । नयाँ पुस्ताले अठोट सहित काम गर्ला भन्ने आशा पनि छ । विगत भन्दा नयाँ पुस्ताले राम्रोसँग काम गर्ला भन्ने आश छ । सबै देशले द्रुतगतिमा विकास अघि बढाईसकेका छन् । तर हामी भने राणा शासन भन्दा, पञ्चायत भन्दा राम्रो गरिरहेका छौं भनेर चित्त बुझाईरहेका छौं । अब नयाँ पुस्ताले काम गर्ला भन्ने आश गरौं । तर अहिलेको यही अवस्थामा भने भारुसँगको सटही दर चलाउनु पर्ने कारण छैन र चलाउनु पनि हुन्न ।
२२ प्रतिशत प्रतिफल दिने सिटिजन्स म्युचअल फण्ड बिक्री आजदेखि बन्द हुदै
काठमाडौं । सिटिजन्स म्युचअल फण्ड १ को निष्कासन तथा बिक्री बिहीबारदेखि बन्द हुने भएको छ । सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले गत माघ २ गतेदेखि १ अर्ब रुपैयाँको फण्ड निष्कासन गरेको फण्ड बिहीबार बैंकिङ समयपश्चत बन्द हुन लागेको हो । फण्डको अंकित मूल्य प्रति इकाई १० रुपैयाँ छ । कुल इकाई मध्ये १५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५० लाख सिटिजन्स बैंकलाई सुरक्षति गरी साढे ८ करोड इकाई बिक्रीका लागि खुला गरिएको छ । फण्ड निष्कासन बन्द माघ १७ गते हुने भनेपछि पुरै बिक्री नभएपछि फागुन ३ गतेसम्मलाई समय बढाइएको हो । बिहीबारसम्म सबै एकाई बिक्री हुने सीबीआईएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समीरप्रसाद दाहालले बताए । उनकाअनुसार लगानीकर्तालाई वार्षिक २२ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिने उनले जानकारी दिए । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको प्रवर्धन र सीबीआइएल आयोजना व्यवस्थापक रहेको म्युचअल फण्डले आउदो ७ वर्षमा औसत २२.३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको हो । म्युचअल फण्डले पहिलो वर्ष ७.४, दोसो वर्ष १७, तेस्रो वर्ष १५.१८, चौथो वर्ष २०, पाँचौ वर्ष १९.८५, छैठौ वर्ष ३८.५ र सातौ वर्ष ३८.२ प्रतिशत प्रतिफल दिने छ । म्युचअल फण्डले पहिलो वर्ष २ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश दिने छ । त्यसपछि दोस्रो वर्ष २ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष ४ करोड ९ लाख, चौथो वर्ष ९ करोड १ लाख पाँचौ वर्ष ४ करोड २१ लाख, छैठौ वर्ष १८ करोड ९९ लाख र सातौ वर्ष बढेर २५करोड ३७ लाख रुपैयाँ लाभांश दिने सीबीआईएलले जनाएको छ । फण्डको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भई कारोबार गर्न सकिने छ । इकाइ अंकित मूल्यका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने र संचित नाफालाई पुनः लगानीका लागि उपयोग गरिने जानकारी दिइएको छ ।
