एनआईडीसीका लगानीकर्तालाई गोल्डेन अफरः ४४८४ रुपैंयाँ लिने की बाणिज्य बैंकको मालिक बन्ने ?
काठमाडौं । एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकले साधारण सेयरधनीलाई पैसा लिन बोलाएको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग मर्जमा जाने निर्णय गरेको बैंकले साधारण सेयरधनीलाई प्रतिकित्ता ४ हजार ४ सय ८४ रुपैंयाँ ३० पैसाका दरले सेयर बेच्न भनेको हो । एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकमा सर्वसाधारणको ३० हजार ९ सय १० कित्ता सेयर रहेको छ । बैंकले आफ्नो जगेडा कोषमा रहेको रकमबाट साधारण सेयरधनीको सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । तर सबै सेयरधनीले आफ्नो सेयर नबेचेमा भने एनआइडीसीले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सेयर मूल्यमा समायोजन गर्नेछ । अर्थात ०.७४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व ओगटेका सबै साधारण सेयरधनीले सेयर नबेचेमा भने उनीहरुको सेयर स्वामित्व बाणिज्य बैंकको सेयरमा सर्नेछ । अर्थमन्त्रालयको निर्णय अनुसार नै एनआइडीसीको बिशेष साधारण सभाले सबै साधारण सेयर खरिद गर्ने तर सबैले बेच्न नचाहेमा बाणिज्य बैंकमा समायोजन गरिदिन उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । अब साधारण सेयरधनीले ९० दिन भित्र आफ्नो सेयर बेच्न सक्नेछन् । अन्यथा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सेयर मूल्यमा समायोजन भएर उनीहरु बाणिज्य बैंकका लगानी कर्तामा रुपान्तरित हुनेछन् । ‘सबै सेयरधनीले बेचे भने किन्ने हो नत्र बाणिज्य बैंकको सेयर मूल्यमा समायोजन हुन्छ, अहिले एनआइडीसीका साधारण सेयरधनी त्यसपछि बाणिज्य बैंकका सेयरधनी हुनेछन्’, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका अध्यक्ष रविन्द्र पाण्डेले विकासन्युजसँग भने ।
नेपालले क्याडालाई जित्यो, विश्वकप छनौट खेल्ने पक्का
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमले अब विश्वकप छनौट खेल्न पाउने भएको छ । नामिबियामा जारी आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा क्यानडालाई पराजित गरेपछि विश्वकप खेल्ने पक्का भएको हो । बुधबार भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले क्यानडालाई १ विकेटले पराजित गरेको छ । विन्डहुकस्थित वान्डरर्स क्रिकेट मैदानमा क्यानडाले दिएको १९५ रनको लक्ष्य जवाफमा ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर पुरा गरेको छ ।अब नेपाल डिभिजन टु को फाइनलमा पुगेको छ । यस्तै नेपालले मार्चमा जिम्बाबेमा हुने एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा स्थान बनाएको छ । बसन्त रेग्मीले ३ विकेट लिए भने सन्दिप लामिछानले २ विकेट लिए । घुँडाका चोटका कारण सन्दिपको बलिङ प्रभावित भएको थियो । उनले ९ ओभर मात्र बलिङ गरे । शरद भेषावकरले र करण केसीले एकएक विकेट लिए ।
सरकारले संघीय संरचनाअनुसार विकास सहायता नीति बनाउदै, प्रदेशले पनि ऋण अनुदान दुबै लिन पाउने
काठमाडौं । सरकारले संघीय संरचनाअनुसार विकास सहायता नीतिको परिमार्जन गर्न लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नीति परिमार्जनको मस्र्यौदा तयार पारी अन्तर मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच छलफल थालेको छ । नयाँ संविधानअनुसार मुलुकमा ३ तहको सरकार गठन हुने भएपछि यसलाई सम्बोधन हुने गरी विकास सहायता नीतिमा परिमार्जन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । संविधान र अन्तर सरकारी वित्त ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नीतिमा परिमार्जन हुने उनले जानकारी दिए । उनले संघीय संरचनामा वैदेशिक सहायता कस्तो हुने ? ३ तहका सरकारले सहायता लिएर कार्यन्वयन कसरी गर्ने ? अति कम विकशितबाट मध्य आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुसार सहायता नीतिमा कस्तो परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुने जानकारी दिए । नीति तयार भएपछि कार्यन्वयनका लागि कार्यविधि पनि बन्ने भएको छ । नेपालले लिने अनुदान र व्यापारिक ऋणको सीमामा पनि परिमार्जन हुने संभावना रहेको पोखरेलको भनाई छ । अहिले यसको सीमा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि अपुग रकम जुटाउन वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरेको बताउदै संविधानको मर्मअनुसार नीतिमा परिमार्जन हुने उनको भनाई छ । यस्तै प्रदेश सरकारले कति वैदेशिक ऋण लिन सक्ने, कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने कुरा नीतिमा केन्द्रीत हुने भएको छ । हाल दाताको शर्तको विषयमा पनि नीतिमा परिमार्जन हुने भएको छ । दाताको कडा शर्तलाई पनि स्वीकार नगर्ने भएको छ । गत वर्ष विभिन्न द्धिपक्षिय र वहुपक्षियत दाताबाट ऋण र अनुदान गरी साढे २ खर्ब रुपैया सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहयाता प्रतिवद्धता वर्षेनी बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण गरी झण्डै २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवको ६ महिनामा विभिन्न द्धिपक्षिय र वहुपक्षिय दाताबाट ३१ अर्ब ९५ करोड बढी अनुदान प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । नेपाललाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी) विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक लगायत भारत, चीन, जापान, कोरिया, वेलायत डेनमार्क, जर्मनी स्वीडेनलगायत मुलुकबाट ऋण तथा अनुदान सहयोग प्राप्त हुदै आएको छ । एडीबी र विश्व बैंकले नेपाललाई अनुदान सहायता दिन बन्द गरेका छन् ।
टेलिकमको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा टीइएएन र एनईओएनएनटी प्यानल विजयी
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघ(टीइएएन) र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल टेलिकम(एनईओएनएनटी)को संयुक्त गठबन्धनले जित हासिल गरेको छ । गत माघ २९ गते एकै समयमा सम्पन्न भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन र कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालकको निर्वाचनमा संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघको लोगो र कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालकमा साझा उम्मेदवार राजबहादुर रावलको विजय भएको हो । संयुक्त गठबन्धन अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघ (टीइएएन)को केन्द्रीय अध्यक्षमा राजबहादुर रावल छन् भने नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (एनईओएनएनटी) नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय अध्यक्ष दामोदर केसी छन् । सिबिए निर्वाचन श्रम ऐन अनुसार दुई वर्षका लागि व्यवस्थापनसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नका लागि चुनिने आधिकारिक कमिटी हो । त्यसैगरी कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालक पनि सञ्चालक समितिमा दुई वर्षका लागि सम्पूर्ण कर्मचारीहरु मध्येबाट चुनिएको व्यक्ति हुन पाउने प्रावधान रहेको छ ।
नहुदाद्धारा सञ्चालित दुई दिने तालिममा सेञ्चुरी बैंकको आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले नेपाल प्राकृतिक तथा मानव श्रोत विकास संघ (नहुदा) द्धारा संचालन ‘सुरक्षित, स्वस्थकर तथा पुन प्रयोग हुने घरेलु सेनेटरी प्याडको तयारी र उपयोग’ सम्बन्धी दुई दिने तालिममा ५० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठ तथा नहुदाका संस्थापक अध्यक्ष डा. दिनेश राज शर्माबीच सो रकमको चेक हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सञ्चालित उक्त तालिम महालक्ष्मी नगरपालिका, सिद्दिपुर, शान्ति मुल टोलमा गत माघ २९ गते देखि गत फागुन १ गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो । सो तालिममा उपस्थित महिलाहरुले महिला स्वास्थबारे थुप्रै जानकारीहरु हासिल गरे । यस बैंकले हालसम्ममा ९४ वटा शाखा, ३८ वटा एटीएम्, १४ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग र ६ वटा एक्सटेन्सन् काउन्टरबाट ग्राहकसमक्ष बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओमा पोषकराज पौडेल
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पोषकराज पौडेल नियुक्त भएका छन् । १५ वर्ष बीमा र ६ वर्ष वित्तीय अनुभव भएका पौडेल गत साता सिटिजन लाइफकाे सीईओ नियुक्त भएका हुन् । उनले यसअघि अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा वित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् ।
१६० अर्ब निक्षेप संकलन, २२२ अर्ब कर्जा विस्तार
काठमाडौं । गएको पुस १८ गते एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले भनेका थिए–‘निक्षेप बढाउन नसक्ने हो चुप लागेर बस्नुस्, निक्षेप नबढाई कर्जा लगानी नगर्नुस नत्र कारवाही गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ अधिकांश बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपस्थित कार्यक्रममै गभर्नर नेपालले चेतावनीयुक्त भाषण गरेका थिए । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर १ खर्ब ६७ अर्ब कर्जा लगानी गरिसकेका थिए । गभर्नरको चेतावनीपछि बैंकहरुले अझै आक्रमक रुपमा कर्जा लगानी बढाएको देखिन्छ । गभर्नरले चेतावनी दिदा बैंंकले क्षमता भन्दा ६२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्याँकले देखाएको छ । गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ६० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ६ महिनाको वित्तीय विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.७ र कर्जा लगानी १७.२ प्रतिशत बढेको छ । ६ महिनामा निक्षेप भन्दा कर्जा लगानी साढे ३ प्रतिशत बढी छ । हालसम्म कुल निक्षेप परिचालन २५ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा लगानी २२ खर्ब ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी बढेपछि अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाहेक अधिकाँश वाणिज्य बैंकको कर्जा/निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत नजिक छ । लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि केही बैंकले कर्जा विस्तारलाई रोकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको विस्तार निक्षेप वृद्धिको तुलनामा उच्च रहदैँ आएको जानकारी दिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण निक्षेप वृद्धि सामान्य रहने देखिएको छ । निक्षेप परिचालनको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । निक्षेपअनुसार मात्र कर्जा लगानी गरे हाल देखिएको वित्तीय असन्तुलन आगामी दिनमा सुधार आउने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले ह्रास भई ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ६.९ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ७.२ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७४ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४४.३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो निक्षेपको अंश ४७.६ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ११.९ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १२.९ प्रतिशत विस्तार भएको थियो । निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह ११.५, विकास बैंकको १६.६ र वित्त कम्पनीको ४.२ प्रतिशत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६१.३ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा भएको छ । यस्तै १४.५ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पतिको धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६०.६ र १४.३ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित आयात कर्जा ५०.५ प्रतिशत अर्थात ३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ९७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ६.४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित हायर पर्चेज कर्जा ७.० र ओभरड्राफ्ट कर्जा ९.६ प्रतिशत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ९.५ प्रतिशतले बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउन राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ । पुस मसान्तमा १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा लगानीमा रहेको छ । भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब १२ करोड पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । पुसमसान्तसम्ममा सरकारबाट ५.० प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा ६२०३ जनाले उपयोग गरेका छन् । यस अन्तर्गत ६ अर्ब ९१ करोड कर्जा बक्यौता र ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, निष्पक्ष बनाउँछु: प्रमुख आयुक्त घिमिरे
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र निष्पक्ष बनाउने बताएका छन् । बुधबार कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाल्दै घिमिरेले आम नागरिकको अपेक्षा अनुरुप कार्य सम्पादन गर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा उनले इमान्दारी र निष्ठाका साथ तोकिएकै समयमा कार्य सम्पादन गर्न आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । घिमिरे वि सं २०७१ साल चैत १९ गते आयोगको आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।
