एनसीसी बैंक महाराजगञ्जमा
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले राजधानीको महाराजगञ्जमा शाखा विस्तार गरेको छ । शाखाको नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले उद्घाटन गरे । महानगरपालिका, वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष दिपक के.सीले एनसीसीसंग नजिक बसेर काम गर्न ईच्छुक रहेको भन्दै वडा कार्यालयबाट बचत परिचालनका अवसरहरु उपलव्ध गराउन तत्पर रहेको बताए ।बैंक अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले शाखाबाट उत्कृष्ट सेवाहरु सुम्पिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले महाराजगञ्ज क्षेत्रको बचत सोही क्षेत्रमा परिचालन गरी यहाँ अवस्थित उद्योग, व्यापार र व्यवसाय प्रबद्र्धनमा बैंक सहायक हुने कुरा आश्वस्त गराउँदै बैंकले छिटै राष्ट्र बैंकले तोकेका १६ वटा ग्रामीण स्थानिय निकायहरुमा शाखा विस्तार गर्न लागेको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा ३ हजार कर्मचारी अपुग
काठमाडौ । स्थानीय तहमा अझै करिब ३ हजार कर्मचारीको अभाव भएको छ । ७५३ स्थानीय तहका लागि सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत र सुब्बासहित करिब ३ हजार कर्मचारी अभाव भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत रवीन्द्रजंग थापाले जानकारी दिए । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृततर्फ १४४ जना र वडाका सचिवतर्फ १ हजार ५८ पद रिक्त रहेका छन् । अहिले ती ठाउँमा निमित्तले काम गरिरहेको उनले बताए । सबै स्थानीय तहमा करिब ६ हजार १०० वडा कार्यालय रहेका छन् । पहिलेका कार्यकारी प्रमुखलाई अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनिन थालेको हो । उहाँका अनुसार विराटनगर र वीरगञ्जमा महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएको बताए । त्यहाँ सहसचिवको दरबन्दी भए पनि उपसचिवले काम चलाइरहेका छन् । यसैगरी १३ वटा उपमहानगरमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुगेका छन् । यस्तै २७६ नगरपालिकामध्ये २१ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छैनन् भने ६९ मा शाखा अधिकृतले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । नगरपालिकामा उपसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ४६० गाउँपालिकामध्ये ५२ स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त रहेका छन् । गाउँपालिकामा भने शाखा अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी अभाव भएपछि मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग हजार १४६ कर्मचारीमा माग गरेको उनले जानकारी दिए । करिब २ महिनाअघि कर्मचारी अपुग भएपछि सुब्बा र खरदार माग गरिएको छ । तर अहिलेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाएको उनले बताए । स्थानीय तह शासन आदेश २०७४ ले नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा नौ जना कर्मचारी र वडामा तीन जनाका दरले कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ । रासस
अनिल शाह नविल बैंकको डेपुटी सीईओ नियुक्त, सेवा सुविधा स्थायी दरबन्दीअनुसार
काठमाडौं । नविल बैंकले नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ)मा अनिलकेशरी शाहलाई नियुक्त गरेको छ ।बिहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिले बैंकको स्थायी दरबन्दीको सेवा सुविधा अनुसार हुने गरी शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको हो । गत पुस १३ गते बैंक सञ्चालक समितिले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सोही दिन परिपत्र गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई एउटा बैंक छोडेर अर्को बैंकमा नियुक्ती पाउन कम्तिमा ६ महिना कुर्नु पर्ने निर्देशन दिएपछि नविलमा सीईओ बन्न शाहलाई समस्या भएको थियो । पुस १५ गते बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा शाहलाई नियुक्त गर्ने पुरानो निर्णय रद्द गरेको थियो । तीन दिनपछि पुन बैंठक बसी शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको हो । शाहलाई बैंकले आगामी साउनमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने पक्का भएको छ । ‘बैंकमा दक्ष मान्छेको अभाव छ । शाह नविल बैंकको सीईओ भएर राम्रो काम गरेको व्यक्ति हो । उहाँको क्षमतामा शंका छैन । विधि प्रक्रिया मिलाएर उहाँलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने विषयमा बैंकमा एक मत भएर नै डेपुटी सीईओ नियुक्त गरिएको हो’ बैंकका एक सञ्चालकले भने । डेपुटी सीईओलाई नै कामु सीईओको जिम्मेवारी दिएर बैंक चलाउने योजना बैंकको रहेको छ । हाललाई शाह डेपुटी सीईओ भए पनि ६ महिनापछि सीईओ हुने भएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले भन्योः बुटबल पावरको एफपीओ नियम संगत
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई नियमावली तथा निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) गर्न अनुमती दिएको स्पष्ट पारेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सूचिकृत संगठित संस्थाले पुँजी बृद्धि गर्नु परेमा हकप्रद सेयर वा एफपीओ निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बीपीसीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर अनुमतिपत्र प्राप्त निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमार्फत सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्काशन गरी नेप्सेमा सूचीकृत गराई कारोबार भएकाे बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरीले बताए । बीपीसीले प्रबद्र्धन गरेको आयोजनाका लागि आवश्यक पूँजी निर्माण र परिचालन गर्न साधारणसभाबाट निर्णय गराई एफपीओका लागि अनुमति माग गरेकोमा नियमावली तथा निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार निष्कासन गर्न अनुमति दिएको उनले स्पष्ट पारे । बीपीसीको एफपीओको बारेमा बजारमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि बोर्डले स्पष्ट पारेको हो । बीपीसीको चुक्तापूँजीको ७५ प्रतिशत शेयर निजीकरणको प्रक्रियामार्फत संस्थागत लगानीकर्तालाई ०५९ माघ १५ मा बिक्री गरी हस्तान्तरण गरेको र त्यसपछि ०६० असोज ६ मा सरकारले थप १२ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण तथा कर्मचारीलाई नागरिक लगानी कोषको प्रबन्धकत्वमा केही प्रिमियम थप गरी सार्वजनिक निष्कासन गरेको पाइएको गिरीको भनाई छ । निष्कासन भएका सेयरहरु नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडमा ०६१ पुस २८ मा सूचीकरण भई हाल दोश्रो बजारमा कारोवार भइरहेको बोर्डको भनाई छ । सोहीबमोजिम कम्पनीको संचालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट १ जना संचालकको प्रतिनिधित्व समेत रहेको जानकारी दिएको छ । यस प्रकारको सार्वजनिक निष्कासनमार्फत नेपाल टेलिकमले समेत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएर दोश्रो बजारमा कारोबार समेत भईरहेको उनले बताए । एफपीओको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ मा तोकिएका मापदण्ड र पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र बोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा ७ दिन अगाडिको १८० दिनको औसत बजार मूल्य गणना गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औसत मूल्य र सङ्गठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको ४ गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई एफपीओको मूल्य कायम गरेको बोर्डले जनाएको छ । बीपीसीले ३७.५ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न साधारण सेयरमा ४०१ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरेर ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेकाे छ । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा माघ १९ गतेसम्म तोकिएको छ । एफपीओ न्युनतम १० र बढीमा २० हजार ४ सय कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने बीपीसीले जनाएको छ । एफपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी बढेर २ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । बीपीसीले वार्षिक साधारणसभा अगावै निष्कासन गर्ने भएकाले एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश पाउने भएका छन् ।
बढी शुल्क लिने स्कुललाई कार्बाही गर्ने तयारी गर्दै विभाग
काठमाडौं । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमनको क्रममा दोषी भेटिएका स्कुलहरुलाई कार्बाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । दोषको आधारमा स्कुलहरुलाई प्रहरी प्रशासन, अदालत लगायत सम्बन्धित निकायहरुमार्फत कार्बाही अघि बढाउन लागेको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । ‘अहिले विभागमा अनुगमन गरिएको स्कुलहरुको फाइल अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले विकासन्युजलाई भने । उनको अनुसार हालसम्म विभागले दर्जनबढी निजी स्कुलहरुको अनुगमन गरिसकेको छ । ‘अनुगमनको क्रममा कतिपय स्कुलहरु नियामक निकाय शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु लगायतबाट अनुमोदन नभएको भेटिएको छ,’ उनले भने ‘त्यस्तै अधिकांश स्कुलहरुले मनपरी ढङ्गले शुल्क असुल गरिरहेको पाइएको छ ।’ विभागको अनुसार स्कुलहरुले ल्याब, भौतिक पूर्बधार, सामाजिक उत्तरदायित्व लगायत शिर्षकहरुमा लाखौं रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्ने गरेको भेटिएको छ । बिहीबार दुई स्कुलको अनुगमन अज (बिहीबार) पनि विभागको शाखा अधिकृत पवनकुमार प्याकुरेल र निरोज घिमिरेको संयोकत्वमा गएको अनुगमनको टोलिले काठमाडौं स्थित कपन र बाफलमा रहेको स्कुलमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनको क्रममा कपनको ड्याफोडिल पब्लिक स्कुलले विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति लगायत सम्बन्धमा विद्यमान शिक्षा ऐन, नियमावली, संस्थागत मापदण्ड वा निर्देशनविन शुल्क असुलेको भेटिएको छ । त्यस्तै बाफलको रुपिज इन्टरनेशनल स्कुलले लिने शुल्कका आधिकारीकता नखुलेको अनुगमन टोलिका संयोजक निरोज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार ती दुवै स्कुलहरुलाई स्कुलले लिने शुल्क निधारण सम्बन्धमा स्पष्टिकरणसँगै आवश्यक कागजातसहित ७ दिनभित्रमा विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। निजी स्कुलहरुले मनपरी ढङ्गले भाडा असुल्दै आएको उजुरीको आधारमा विभागले हप्तादिनयता तिब्र गतिमा अनुगमन अगाडी बढाएको हो ।
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको अभिमूखीकरण तालिम सम्पन्न
चितवन । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चितवनको सौराहामा शाखा तथा अभिर्कताहरुको लागि तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यही माघ १५ देखी १७ गतेसम्म आयोजित उक्त कार्यक्रममा करिब १०० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका तर्फबाट कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामहरि अर्याल तथा सञ्चालक समितिका सदस्य इश्वरकुमार कार्कीले उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी तथा अभिर्कताहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुपको काम गर्न तथा व्यापार व्यावसाय वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरेका छन् । साथै उक्त कार्यक्रममा उपस्थित अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरुले कम्पनीको योजना अनुसारको लक्ष्य प्राप्ती गर्न एक्यवद्धता समेत जनाएका छन् । कार्यक्रममा अभिर्कताहरुको लागि विशेष किसिमको उत्प्ररेणात्मक कार्यक्रम कम्पनीले आयोजना गरेको थियो ।
एनआईसी एशिया भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा नगद फिर्ता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रदायक कम्पनी भिसासँगको सहकार्यमा डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी नेपालभित्रका कुनै पनि पीओएस मेशिन मार्फत सामान वा सुविधा खरिद गर्दा क्यास ब्याक (नगद फिर्ता) हुने योजना ल्याएको छ । बैंकले फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्म ३ महिनाको लागि यो योजना ल्याएको हो । यस योजना अन्तर्गत यस बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले प्रत्येक महिना कार्डबाट गरिने पहिलो तीनवटा भुक्तानीमा १० प्रतिशत वा प्रति भुक्तानी ५०० सम्मको नगद फिर्ता प्राप्त गर्नेछन् । यस योजनाबाट बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने २ लाख ४० हजारभन्दा बढी ग्राहकहरू लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
यसरी जाग्दैछ सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, बीबीएम र बीबीएले फर्काउँदैछ सान
काठमाडौं । २ बर्ष अघिसम्म विद्यार्थी नआएर सुनसान सरस्वती क्याम्पसमा यतिबेला विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ । कुनै समय राजधानीमै कहलिएको सरस्वती क्याम्पस केहि समय पहिलो मणि बिनाको नाग जस्तै थियो । र, यतिबेला पुनः आफ्नो गुमेको शाख र पहिचान जोगाउने अभियानमा तल्लिन छ । भरिभराउ विद्यार्थी, उत्साहित प्राध्यापक, कर्मचारी र व्यवस्थित बन्दै गएका पुर्वाधारहरुले सरस्वती क्याम्पसको “कम ब्याक”लाई प्रष्टैसँग संकेत गरिरहेको देख्न सकिन्छ .क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख डा. बालकृष्ण सुबेदी भन्छन्–केहि समय अगाडिसम्म क्याम्पसका कक्षा कोठाहरु खाली थिए, चौरमा झार मात्रै पलाएको थियो, प्राध्यापक र कर्मचारीहरु घाम तापेर दिन काट्थे तर आज समय बदलिएको छ, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस यतिबेला जुरुक्कै उठेको छ । अधिकांश बिषयमा विद्यार्थीको न्युन उपस्थितीले कतिपय बिषय अन्य क्याम्पसमा मर्ज गर्ने तयारी बहस पनि चलेको थियो । तर गत बर्ष क्याम्पसले बीबीएम र बीबीए विषय थप गरेपछि भने क्याम्पसमा नयाँ पहिचान नै स्थापित भएको छ । ‘बीबीएम र बीबीए थपिएपछि पुराना बिषयमा पनि विद्यार्थीको चाप बढेको छ, हामीलाई क्याम्पस सुध्रिएकोमा साह्रै खुसी छौं’, क्याम्पसका विद्यार्थी नेता शंकर गौतमले भने । बीबीएम र बीबीएमले क्याम्पसमा त्राण थपेको उनले स्वीकार गरे ।२ बर्षअघि करिब ६ सयमा झरेको विद्यार्थी संख्या यतिबेला १ हजार ९ सय पुगेको छ ।क्याम्पसको पुर्वाधारलाई रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ । गेटबाट प्रवेश गर्दा सरस्वति क्याम्पसले जो कोहीलाई आकर्षित गर्छ । व्यवस्थित पार्किङ, रंगरोगन गरिएका पुर्वाधार, भलिबल कोर्ट, सानो बाटिकाले सरस्वति क्याम्पसलाई हेर्न लायक बनाएको सहजै देख्न सकिन्छ । हाल नेपाली, अग्रेँजी, समाजशास्त्र र व्यवस्थापन गरी चारवटा विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न पाइने सरस्वति क्याम्पसले थप केहि बिषय ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । ‘हामीसँग पुर्वाधार पनि पर्याप्त छ र जनशक्ति पनि यथेष्ठ मात्रामा छन, हामी नयाँ बिषयमा स्नातकोत्तर सञ्चालनको तयारी गर्दैछौं, के बिषय थप्ने भनेर छलफल भैरहेको छ’, सहायक क्याम्पस प्रमुख सुवेदीले भने । आकर्षण बढ्दो तर सिट सिमित यस वर्ष बीबीएम र बीबीएमा आवेदन दिनेहरु ३०० थिए । ति मध्य ६४/६४ जनाको मात्रै मेरिट लिस्टमा नाम निस्कियो । २ लाख ९० हजार रुपैंयाँ बीबीएम र बिबिए अध्ययनको सुविधा विद्यार्थीहरुले पाईरहेका छन् । ‘सरकारी शैक्षिक संस्था भनेका गरिबका छोराछोरीले पढ्ने ठाउँ हो, हामीसँग पुर्वाधार जनशक्ति दुबै भएकाले कोटा थप्न आग्रह गरिरहेका छौं ताकी गरिबका सन्तानले पनि उच्च शिक्षा पढ्न पाउन’, सुवेदील सुनाए । उनले क्याम्पसमा रहेका लाइब्रेरीलाई स्तरोन्नति गर्ने काम पनि अघि बढाईसकेको जानकारी दिए । विद्यार्थीहरुले सन्दर्भ पुस्तकहरुको अध्ययनका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने उनको उद्घोष छ । सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुमा विद्यार्थीहरुको चाप घटिरहेको समयमा सरस्वति क्याम्पसले पनि पुनः कम ब्याक गरेको देख्न सकिन्छ । यसले अन्य क्याम्पसहरुलाई समेत सुधारको बाटोमा अघि बढ्न अभिप्रेरित गर्दछ ।
