अटो

काठमाडौं । नेपालका अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को ४९औं वार्षिक साधारण सभा ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ ।  नाडाका अनुसार सभा संस्थाको आन्तरिक सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार र भावी कार्ययोजनामा केन्द्रित रहेको थियो । संस्थामा हाल नवीकरण भएका कुल १ हजार ५ सय ४८ सदस्यहरूमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् १ हजार ४ सय ८३ जना सदस्यहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति रहेको थियो ।  यो सहभागिताले नाडाप्रति सदस्यहरूको बलियो विश्वास र संस्थागत गरिमालाई पुनः पुष्टि गरेको नाडाले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशन र समन्वयमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम सम्पन्न गरिएको यो साधारण सभा पूर्णतः मर्यादित रहेको नाडाको दावी छ । साधारण सभाले आगामी नेतृत्व चयनका लागि आगामी पुस २५ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै संस्थाको कार्यक्षेत्र र प्रभावकारिता बढाउन प्रचलित कानुन बमोजिम नाडालाई महासंघको ढाँचामा लैजाने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । सभाले संस्थाका विभिन्न एजेण्डा, औपचारिक कार्यसूची र आर्थिक प्रतिवेदनहरूमाथि विस्तृत छलफल गर्दै पारित गरेको नाडाले जनाएको छ । आगामी दिनका लागि संस्थागत संरचना, पारदर्शिता र व्यावसायिक हकहितका लागि रणनीतिक मार्गचित्रबारे गम्भीर बहससमेत भएको नाडाले बताएको छ ।  नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबील इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन (नाइमा) ले ट्राफिक र यातायात कार्यालयलाई सहयोग गरेको छ । नाइमाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको हो । नाइमाको यो सहयोगले सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने दुई महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयको भौतिक स्वरूपमा सुधार आएको छ ।  नाइमाले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई १२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । ट्राफिक कार्यालयलाई दुई थान डेस्कटप कम्प्युटर, एक थान प्रिन्टर, एसी, फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्रीहरू र कार्यालयका लागि आवश्यक पर्दाहरू उपलब्ध गराइएको हो । यी सामग्रीले ट्राफिक प्रहरीको दैनिक कार्यसम्पादन र अभिलेख व्यवस्थापनमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।  ‘ट्राफिक कार्यालयमा हामीले १२ लाख ८४ हजार बराबरको सहयोग गरेका हौं,’ नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालले भने । यातायात व्यवस्था विभागको भवन मर्मतसम्भारका लागि नाइमाले १६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ । यो रकमबाट कार्यालय भवनका सम्पूर्ण पुराना झ्याल–ढोकाहरू विस्थापित गरी नयाँ युपीभीसीका झ्याल–ढोका जडान गरिएको छ । ‘यातायात कार्यालयको भवनमा माथिदेखि तलसम्मका सबै सिसा, झ्याल र ढोका हामीले नै हालिदिएका हौं,’ उनले थपे, ‘यसले कार्यालयको मुहार नै फेरिएको छ ।’ यो सहयोग हाललाई एक पटकका लागि भएको र परियोजना सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकिएको नाइमाले जनाएको छ । ‘हाम्रो तर्फबाट यो सहयोगको काम सकियो र हामीले ह्यान्डओभर गरिसक्यौं,’ नाइमाका कार्यकारी निर्देशक दुलालले भने, ‘तर भविष्यमा कुनै आपतकालीन अवस्था आइपरेमा हामी फेरि पनि सहकार्य गर्न तयार छौं । ’ नाइमाले उपलब्ध गराएको सहयोग सामग्री बुधबार (आज) नाइमाकी  अध्यक्ष रितुसिंह वैद्य, बोर्ड सदस्य यमुना श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशक दुलालसहितको टोलीले हस्तान्तरण गरेको थियो ।  हस्तान्तरण कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले आपतकालीन अवस्थामा नाइमाबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।  उक्त सहयोगकै कारण विभागले पुनः आफ्नै कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्न सक्षम भएको उल्लेख गर्दै उनले नाइमाप्रति आभार व्यक्त गरे । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले नाइमाबाट प्राप्त संस्थागत तथा सदस्यहरूद्वारा गरिएको आपतकालीन सहयोगको उच्च प्रशंसा गरे ।  स्थापनाको छोटो समयमै नाइमाले ट्राफिक प्रहरीसँग दीर्घकालीन सहकार्य र साझेदारी स्थापना गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले ट्राफिक शिक्षा र व्यवस्थापनमा नाइमालाई भरपर्दो सहयात्रीको रूपमा चित्रण गरे । कार्यक्रममा नाइमा अध्यक्ष वैद्यले संकटको घडीमा सानो भए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा गर्व लागेको बताइन् ।  सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूसँग सहकार्य गर्नु नाइमाको कार्यगत अवधारणा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि यस्ता सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

काठमाडौं । अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को संस्थापन पक्षले बुधबार ४९औं वार्षिक साधारण सभा आयोजना गरेको छ ।  नाडाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशन र रोकलाई ठाडो चुनौती दिँदै साधारण सभा आयोजना गरेको हो ।  प्रशासनले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेर मात्र साधारण सभा गर्न दिएको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष करण चौधरी पक्षले बन्दसत्र सञ्चालन गरेको हो ।  यति मात्र होइन, विवादका बीच नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्तावसमेत पारित गरिएको छ । जसलाई असन्तुष्ट पक्षले अवैध संज्ञा दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुस ९ गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा रोक्न मंगलबार नै पत्र काटेको थियो । तर, नाडा नेतृत्वले सरकारी आदेशको बर्खिलाप गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि संस्थाभित्रको विवाद अब सडक र अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । असन्तुष्ट पक्षका अनुसार नाडाको विधानमा साधारण सभा बोलाउनुअघि कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रक्रिया पुरा नगरी हठातमा सभा आयोजना गरिएको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको यो सभा केवल पैसाको बरबादी र टाइम पास मात्र हो । यसका कुनै पनि निर्णयले कानुनी मान्यता पाउने छैनन् ।’ नाडामा विवादको बीउ दुई वर्षअघि नै रोपिएको थियो । करण चौधरी र आकाश गोल्छाबीच अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा हुन लाग्दा दुई पक्षबीच चौधरी अध्यक्ष र गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने सहमति भएको थियो । अर्को कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधनसमेत गरिएको थियो । तर, पछि अध्यक्ष चौधरीले विधान संशोधनको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समयमै दर्ता नगराएको र सचिवालयको ढिलाइको फाइदा उठाउँदै गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएर साधारण सदस्यमा झारेपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो ।  गोल्छाले नयाँ संस्था नाइमा खोलेको रिस फेर्न चौधरीले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ । नाडाका कतिपय सदस्यहरूले संस्थालाई अध्यक्षले आफ्नो निजी कम्पनी जस्तो चलाएको र फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।  ‘अध्यक्षको एकलौटी र निरंकुश कार्यशैलीले गर्दा नै नाडा फुट्यो,’ एक सदस्यले भने, ‘अहिलेको जबरजस्तीले नाडाको प्रतिष्ठा थप धमिलिएको छ ।’  असन्तुष्ट पक्ष प्रशासनको आदेश उल्लंघन भएको भन्दै पुनः कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको छ । के भन्छ प्रशासन ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले प्रक्रियागत रूपमा कागजात प्राप्त भएपछि मात्रै त्यसबारे थप छलफल हुने र स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिविना कुनै पनि निर्णय अन्तिम नहुने जनाएको छ ।  संस्थाले महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित गरिसकेको सन्दर्भमा प्रशासनको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोज्दा काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईले संस्थाको आन्तरिक निर्णयबारे आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।  ‘उहाँहरूले आफ्नो विधान र कार्यविधिअनुसार के-के प्रस्ताव पारित गर्नुभयो । त्यो निर्णय हामीकहाँ आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीलाई कुनै आधिकारिक जानकारी छैन ।’ उनले संस्थाले आफूखुसी निर्णय पारित गर्दैमा त्यसले स्वतः मान्यता नपाउने कुरामा जोड दिए ।  ‘उहाँहरूले पारित गर्ने बित्तिकै हामीले बनाइहाल्छौं भन्ने हुँदैन । स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नभईकन त्यो निर्णय अन्तिम हुँदैन, सहायक प्रजिअ भट्टराईले भने ।  नाडाको नयाँ नेतृत्वको टुंगो पुस २५ गते लाग्ने जनाइएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र प्रशासनले समेत रोक लगाएको अवस्थामा सम्पन्न यो साधारण सभाले नाडालाई थप कानुनी संकटमा धकेल्ने निश्चित छ ।  निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन