टाटा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्सको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । सिप्रदी कम्पनीले ग्राहकको चाहना र अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै टाटाका जेन्युइन पार्टसहरुको मूल्य समायोजन गरेको छ । सिप्रदी र टाटा मोटर्सकाे संयुक्त पहलमा टाटा कमर्सियल गाडीको जेन्यूइन् पार्ट्सहरुको मूल्य समायोजन गरिएको हो । अब ग्राहकले पहिलेको दाँजोमा कम मूल्यमै टाटा जेन्यूइन पार्ट्सहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार सिप्रदीको ग्राहकमुखि अवधारणा अनुरुप टाटा जेन्यूइन पार्ट्सको मूल्य घटाइएको हो । अब टाटा कमर्सियल गाडीका ग्राहकले सिप्रदीका वर्कशपहरुमा अनुभवि तथा दक्ष प्रविधिकहरुबाट गाडीको चेकजाँच गर्दा कम खर्चमा टाटा जेन्यूइन पार्ट्सको प्रयोगबाट गुणस्तरिय सर्भिसिंगको फाइदा उठाउन सक्नेछन् । यस मूल्य समायोजन पश्चात ग्राहकवर्गको व्यवसाय तथा मुनाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिइएको छ । समायोजित मूल्य श्रावण महिनाबाट नेपालभरि रहेका सिप्रदीको सम्पूर्ण नेटवर्क – सिप्रदी सर्भिस सेन्टर, आधिकारिक सर्भिस सेन्टर, टाटा जेन्यूइन् पार्टस् को डिलर नेटवर्क, च्याम्पियन जोन, सर्टिफाइड ग्यारेज र आकस्मिक मर्मत सेवा केन्द्रमा लागु भएको छ । साथै, सिप्रदी सर्भिस सेन्टरमा फेरिएका टाटा जेन्यूइन् पार्टस्हरुमा ६ महिना वा ५० हजार कि.मि. सम्मको वारेन्टी सुविधा पनि कम्पनीले प्रदान गर्दे आईरहेको छ ।
भेस्पा र अप्रिला स्कुटरको नयाँ शोरुम कान्तिपथमा
काठमाडौँ। भेस्पा र अप्रिला स्कुटरको नयाँ शोरुम कान्तिपथमा खुलेको छ । भेस्पा र अप्रिलाको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता डेल्टा अटोकर्व प्रालिले सोमबार नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो । शोरुमको उद्घाटन भेस्पारअप्रिला भारतका देशीय प्रमुख सभानु प्रकाश सुधले गरेका थिए कार्यक्रममा डेल्टा अटोकर्वका प्रबन्ध निर्देशक पुल्कित भिमसरिया, निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारि अधिकृत विजयकुमार महतोको उपस्थिति थियो । डेल्टा अटोकर्वका निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारि अधिकृत विजयकुमार महतोले आफ्नो ग्राहकहरुलाई सहज सुविधा दिन नयाँ शोरुम र सर्भिस सञ्चालनमा ल्याएको बताए । डेल्टा अटोकर्वले काठमाडौ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँ र उपत्यका बाहिर ५० भन्दा बढि ठाउँहरुमा सेवा दिइरहेको बताएको छ ।
कसरी वितरण हुन्छ सरकारी कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगद ?
काठमाडौं । बजेटमै व्यवस्था भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीलाई इन्धनको साटो नगदै दिने तयारी थालेको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ ।’ अर्थमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसार मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारिसकेको छ । इन्धनको सट्टा नगद वितरणको मापदण्ड निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले नगद भुक्तानीको प्रक्रिया, आउनसक्ने कठिनाई लगायतका विषय समेटेर असार अन्तिम साता नै अर्थसचिवलाई मापदण्ड हस्तान्तरण गरिसकेको छ । काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा कानुन तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा तथा आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले उक्त मापदण्डलाई अन्तिमरुप दिने तयारी भएको बताए । ‘समितिले हामीलाई बुझाएको मापदण्ड अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, हाल विद्युतीय गाडी चलाउने र जिल्ला/जिल्लामा रहेका कर्मचारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भैरहेको छ’,उनले भने । उनले बजेटमा सरल रुपमा नगदै दिने घोषणा भएपनि त्यसको कार्यान्वयको पाटो जटिल रहेको ताए । बजेटमा ‘इन्धनको साटो नगद’ भन्ने तीन शब्द समावेश छ, तर यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिल छ, सोही कारण थप अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने देखियो’, उनले भने । उनले सिंहदरबार केन्द्रीत कर्मचारीलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सहज भए पनि विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा उक्त मापदण्ड मान्य नहुने बताए । ‘अहिले सहसचिव तहका कर्मचारीलाई मासिकरुपमा १ सय लिटर डिजेल तथा सचिवका लागि १२५ लिटर तोकिएको छ, सिहंदरबारका कर्मचारीलाई उक्त पेट्रोलियम पदार्थले पुग्ला तर सीडिओ तथा धेरै काम भएका अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई नपुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘सिंहदरबारका कर्मचारीलाई धेरै र बाहिरका कर्मचारीलाई नपुग्ने व्यवस्था गर्न भएन, सबैका समस्यालाई समेट्दा केही समस्या देखिने हाम्रो अनुमान हो ।’ तलबसँगै इन्धन खर्च बैंकमा पठाउन सुझाव सरकारले कर्मचारीको तलबसँगै इन्धनको सुविधा भुक्तानी दिने तयारी गरेको छ । उक्त समितिले कर्मचारीलाई तलब दिने समयमा एकमुष्टरुपमा तोकिए बमोजिमको रकम बैंक खातामा पठाउन सकिने गरी मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले भुक्तानीमा सहज होस भनेर तलब सँगै इन्धन बापत तोकिएको लिटर बराबरको रकम एकमुष्टरुपमा खातामा जम्मा गर्न सुुझाव राखेका छौँ, मापदण्ड निर्माण समितिका एक सदस्यले भने, हेर्दा सामान्य देखिएपछि व्यवहारिक पक्ष जटिल छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार तलब सँगै इन्धन बापतको रकम बैंक खातामा पठाउँदा कर्मचारीको आम्दानी घट्छ । ‘अहिले तोकिए बमोजिम इन्धन सुविधाका लागि मन्त्रालयले चिट उपलब्ध गराउने गरेका छन्, अब चिटको साटो बैंक खातामा नगद जम्मा हुँदा कर्मचारीले त्यसको पनि टीडिएस भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ कुन कर्मचारीले कति पाउँछन् इन्धन सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीले मासिक रुपमा ३०६ लिटर इन्धनकोे सुविधा पाउँछन् । यस्तै, मन्त्रीले २०७ लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँछन् । निजामति कर्मचारीतर्फ सचिवले १२५ लिटर र सहसचिव तहका कर्मचारीले १ सय लिटर इन्धनको सुविधा पाउने गरेका छन् । सचिव र सहसचिव लेबलका कर्मचारीहरुले आफू चढ्ने गाडी चलाउनका लागि उनीहरुले ड्राभइर राख्न पाउँछन् । तर, कर्मचारी स्वयंले गाडी चलाउन चाहेमा ड्राइभरलाई दिने सेवासुविधा आफैले लिन पाँउछन् । ‘अहिले निजामति कर्मचारीले ड्राइभर नराखि आफै गाडी चलाउँछु भन्दा थप रकम पाउने व्यवस्था छ, अब इन्धनको खर्च नगदमै भुक्तानी गर्ने भनिएपछि सो व्यवस्था के गर्नेभन्ने तर्फ पनि कुरा उठेको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ड्राइभरको सेवासुविधा र विद्युतीय गाडी चलाउने कर्मचारीको व्यवस्थापन पक्ष जटिल देखिएको छ ।’ अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गरेर साउन मसान्तदेखि मापदण्डमा तोकिए बमोजिम इन्धनको साटो नगदै भुक्तानी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
